कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँगै अहिले विश्वमा विभिन्न देशले यस महामारीको सामना गर्न विभिन्न किसिमका रणनीति अघि सारेका छन्।
चीनको वुहानाबाट डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि फैलिएको महामरीले अहिले विश्वलाई गम्भीर मोडमा ल्याइपुर्याएको छ भने यसका विभिन्न असर डरलाग्दो रूपमा लामो समयसम्म रहने छन्।
हुनत यस्ता किसिमका महामरी मानव जातिले विभिन्न कालखण्डमा व्यहोरिसकेको र आउँदा दिनमा पनि व्यहोर्दै जाने निश्चित छ। इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका महामारीले मानव जगतलाई व्याकुल बनाएको पाइन्छ।
जब जब संकटको परिस्थिति सामना गर्नुपर्दछ, त्यस बखत राष्ट्र र राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने सरकारले आफ्ना नागरिकलाई संकटको घडीबाट पार लगाउन विभिन्न किसिमका रणनीति अवलम्बन गर्दछन्।
विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रले यस महामारीलाई रोकथाम, नियन्त्रण र आफ्ना नागरिकलाई राहत दिनका लागि विभिन्न रणनीति अघि सारेका छन्। प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नै सवल र दुर्वल पक्ष हुन्छन्। अहिलेको विश्व परिभेष आफैं संकटमा छ।
विश्वका सम्पूर्ण देश कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको यस गम्भीर अवस्थामा एक देशको स्रोत र साधन अर्को देशमा प्रयोग गर्न कठिन छ। त्यसैले प्रत्येक देशले यस महामारीको सामना गर्न आफैं स्रोत र साधन जुटाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुको विकल्प छैन।
त्यसैगरी यस्ता विशिष्ट किसिमका संकटहरूले विभिन्न किसिमका अवसर पनि सृजना गरेको हुन्छ। यस विषम परिस्थितिमा हामीले अनुभव गरेका छौं कि कुनै पनि राष्ट्र, सरकारसँग यस किसिमका संकटको सामना गर्न पर्याप्त स्रोत र साधन छैन।
यस विषम परिस्थितिमा जुन राष्ट्रले सही समयमा सही ढंगबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालन गर्न सक्छ त्यो राष्ट्र आफ्ना नागरिकप्रति बढी जिम्मेवार ठहरिन्छ। सही समयमा गरिएको सही निर्णयका कारण राष्ट्र र नागरिकले पनि कम क्षति व्यहोर्नु पर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले व्यहोरेको आर्थिक तथा मानवीय क्षति।
विश्वका दुई फरक फरक महादेशमा अवस्थित यी दुई राष्ट्रमा लगभग एकै समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरू भएको थियो।
स्रोत र साधनको तुलना गर्दा अमेरिका दक्षिण कोरियाभन्दा माथि होला, भलै यसको बारेमा पछि चर्चा गरौंला।
यहाँ मात्र निर्णय गर्ने क्षमता र कार्यान्वयन क्षमताको बारेमा वर्णन गर्न खोजिएको हो।
दक्षिण कोरिया सही निर्णय र सही तरिकाले उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गरी विषम परिस्थिति नियन्त्रण गर्न सफल रह्यो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ।
नेपाल दक्षिण एसियाको कम विकसित मुलुक हो। हामीसँग यस महामारीको सामना गर्न कुनै पूर्व तयारी नै थिएन तर हामीले पर्याप्त समय भने पाएका थियौं।
वुहानबाट सुरू भएको महामारी नेपालमा केही ढिलो मात्र देखा पर्यो। यो लेख तयार पार्दासम्म संक्रमितको संख्या ४९ पुगिसकेको छ जसमा ११ जना उपचारपछि निको भएका छन् भने बाँकी ३८ जनाको देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ। ढिलो गरी भित्रिएको महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार भने दोस्रो संक्रमित भेटिए लगत्तै चैत ११ गतेदेखि लकडाउन(बन्दाबन्दी) गर्दै अघि बढिरहेको छ।
यो सरकारको विकल्प रहितको सही निर्णय थियो।
दुई तिहाइको सरकारले सही समयमा सही निर्णय गरेको थियो। तर सम्पूर्ण नेपालीको अभिभावक सरकारले आफैंले सही समयमा गरेको सही निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने चुक्यो।
सरकार दुई तिहाइको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीको हो अझै आफूलाई भोट नहाल्नेहरूको पनि हो भन्ने आदर्श स्थापित गर्न सरकार चुकेको छ।
यस विषम परिस्थितिमा मजदूर, अपाङ्ग, असहाय, सुकुम्वासीको पक्षमा निर्णयहरू गरी कार्यान्वयन गर्न चुक्यो सरकार। बरू यस परिस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गम्भीर आर्थिक अनियमितताका समाचारहरू सतहमा आए। अर्बपति व्यापारीहरू व्यापारको सामान्य सिद्धान्त र मर्यादाको पालना नगरी कालोबजारीमा लिप्त रहँदा सरकार आम नेपालीको अभिभावक बन्न नसकेको भान हुन्छ।
अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री लगायतका उपकरण किन्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिँदा नागरिक सरकारको खिल्ली उडाएको र अख्तियारको आँखा छल्न गरिएको निर्णय भन्ने आक्षेप लाग्दै गर्दा आक्षेपको खण्डन गर्न सकेन।
नेपाल अहिले संघीय संरचनामा गइसकेको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीन तहका सरकार स्थापित छन्। यी तीनै सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यमा एक ठाउँमा उभिन भने सकेका छैनन्।
केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन, नीति तथा कार्यक्रमहरू र राहत वितरण सही तरिकाले सञ्चालन गर्न गराउन र अत्यावश्यक समूहसम्म पुर्याउन प्रशासनिक निकाय तथा स्थानीय तह सफल हुन सकेका छैनन्।
दोस्रो पटक लकडाउन थप्दै गर्दा चैत १६ गते मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा पनि सरकार र स्थानीय तह चुस्त देखिन सकेका छैनन्।
खुला सीमाना रहेको भारतबाट लुकिछिपी हजारौं संख्यामा नागरिक भित्रिरहेका छन् भने कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू नै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा पठाउनुको साटो संरक्षण गरेर राखेका समाचारहरू आइरहेका छन्। मन्त्रिपरिषदले चैत १६ गते गरेका निर्णयहरूमा मजदुर तथा असहायहरूको लागि स्थानीय निकायको रहोवरमा राहत वितरण, चैत महिनाको घर भाडा मिनाहा, माध्यमिक तहसम्मको चैत महिनाको शुल्क नलिन गरेको आह्वान लगायतका भएको अर्थमन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले उल्लेख गरेता पनि कार्यान्वयन गर्न सक्नेमा संशय छ।
नेपाल सरकारले निर्णय गरेता पनि मजदूर तथा असहायहरूको केन्द्र सरकार, स्थानीय निकाय तथा अरू संवद्ध निकायसँग यथेष्ट तथ्यांक नै छैन फलस्वरूप हातमा सुनका औंठी र घाँटीमा सुनका सिक्री बाँधेर राहतको लाइनमा अग्रपंक्तिमा बसेको अशोभनीय समाचार पढ्न पाइन्छ।
पीडित मजदूर, असहाय, नागरिकता नभएका जस्ता विभिन्न बहानामा राहतबाट बञ्चित मात्र हुनुपरेको छैन, भोक प्यासको प्रवाह नगरी ज्यानको बाजी लगाएर लामो यात्रामा पैदल हिँड्न बाध्य हुँदा विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका दृश्यहरू मन चसक्क पार्ने खालका छन्।
त्यस्तै, चैत महिनाको भाडा छुट दिन्न भन्नेहरु बैंकको ब्याज घट्नै पर्छ र स्कुलमा शुल्क मिनाहा हुनैपर्छ भन्ने आवाज चर्को गरी उठाउन थालेका छन्।
सरकारले ल्याएको अस्पष्ट नीतिले यस विषम परिस्थितिमा समाज र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, मजदूर असहायले राहत पाउनेभन्दा स्वार्थ सिद्धमा लिप्त समूह बढी लाभान्वित हुने देखिन्छ।
यसलाई रोक्न सरकारले आवश्यक कदम चाली स्थानीय निकायलाई परिचालन गर्नु अत्यावश्यक छ।
यस संकटको घडीमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले सामान्य पेशागत जिम्मेवारी पनि पूरा नगरी नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दा त्यस्ता अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गरी जनताको पक्षमा उभिन नसक्नु बिडम्वना हो।
प्रहरी प्रशासन लकडाउन कडाइ गर्ने नाममा विवश अवस्थामा घर बाहिर निस्केका व्यक्ति तथा यस संकटको अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि निर्मम बन्दा सरकारका संयन्त्रहरूले संयम गुमाएको आभास हुन्छ।
त्यसैले यस महाविपत्तिमा सरकारले आफ्ना सबै राज्य संयन्त्रलाई चलायमान बनाई मजदूर, असहायलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई समेट्दै आम नेपालीको अभिभावक बन्ने, संकटको बीचमा यो सुवर्ण अवसर पनि हो।
त्यसैले हामी सबै यस महाविपत्तिमा सरकारलाई साथ दिऔं, सरकार मुठ्ठीभरका व्यक्ति छाडेर आम जनतालाई साथ देओस्, राष्ट्रिय एकता सबल बनोस्।
