कोरोना भाइरस चीनको वुहान प्रान्तमा २०१९ डिसेम्बरमा देखा परेको हो। यो भाइरस अहिले विश्वमै महामारीका रुपमा फैलिएको छ। भाइरस मुख्यतया इन्फ्लुएन्जा जस्तै मानिसमा देखा पर्दछ।
हाल विश्व कोरोना भाइरसको त्रासदीपुर्ण अवस्थामा रहेको छ। विश्व शोकाकुल अवस्थामा छ। विश्वव्यापी बन्दी वा लकडाउन वा आपतकालिन अवस्थाको सृजना भएको छ। जस्तै गतिशिल विश्व नै कोठाभित्र बन्दी बनेर बसेको छ। एउटा अदृष्य जिवाणुले सबै देशको अर्थव्यवस्था साथै मानव जीवनलाई चुनौती दिइरहेको छ।
यस शताब्दीको आर्थिक मन्दीपश्चातको ठूलो मानव विपदसँगै आर्थिक संकट हामी माझ आइपरेको छ। विश्व सामान्य अवस्था फर्कन्छ तर सोको लागि के कति हामीले मुल्य तिर्नुपर्ने हो, त्यो समयले देखाउने छ।
कोरोनाको कहर बनेर चारै भुवनमा नाचिरहेको छ। सायद प्रायः देशहरुले नागरिकको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य प्रणाली र उपायहरुलाई निरन्तरता दिने कार्यहरु गरिरहेका छन्, रोकथाम गर्ने विकल्पको खोजीमा तीव्र गर्दै ठूलो पुँजी लगानी गरिहेको अवस्था छ।
सरकार, व्यावसायिक निकाय, नीतिनिर्माता र अर्थविद्हरुको सम्पूर्णको ध्यान छिटो-छरितो र दीर्घकालिन तवरबाट स्वास्थ्य सुरक्षा गर्दै सर्वसाधारणको जीवनयापनलाई सरल सहज बनाउने तिर नै ध्यान रहेको छ।
विश्व परिवेशको अर्थतन्त्र शुन्य अवस्थामा पुगेको छ। चीन विश्व अर्थतन्त्रको दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो। चीनलाई ठूलो असर पर्दा विश्वलाई नै असर गर्दछ। किनभने उसले विश्वलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा अन्य सरसामानहरु निर्यात गर्दै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा पनि स्वास्थ्य समाग्रीहरु पनि विश्वलाई निर्यात गरिरहेको छ। आर्थिक रुपले वा स्वास्थ्य व्यवस्था मजबुत भएका देशहरु पनि कोरोनाको डर त्राससँगै आर्थिक रुपले ठूलो समस्या वा मन्दी आउने अवस्था तिर अगाडि बढिरहेको छ।
विकसित देशहरुमा आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशतले र उदयमान् तथा विकासशील मुलुकका अर्थतन्त्रहरु क्रमशः २।२ प्रतिशत र ४।५ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२० मा क्रमशः १।० प्रतिशत र २।२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
कोरोनाले कहिलेसम्म विश्वलाई सताउने हो? विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो मात्रा क्षति पुर्याउने कुरा कसैको दुईमत छैन।
विश्व अर्थव्यवस्थालाई भयावह अवस्था सृजना गरेको छ। समय चक्रले नेपाल जस्तो देशको अर्थतन्त्र झनै भयावह अवस्था पुग्ने प्रायः निश्चित छ। बेलाबेलाको संकटमा हामी नेपालीले सधैँ एकाएक राष्ट्रवाद उर्लिएर आउँदछ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चर्को आवाज गर्दछन्। साथै कृषि, उद्योग, व्यापार प्रवर्द्धन, रोजगारीका अवसर दिने, अन्य किसिमका विभिन्न भत्ता दिदै राज्यको भूमिका बढाउने चर्चा हुने गर्दछन्।
संकटको बेला बजारमा वस्तुको मूल्य घटाउनु पर्ने साथै मजदुरको ज्याला बढाउने, बचतमा दिने ब्याज दर बढाउनु साथै ऋणमा ब्याज दर घटाउनु पर्ने, कर छुट दिने साथै सरकारी खर्च बढाउने जस्ता विषयहरु एकअर्कोमा नमिल्दो तर्क गर्दछन्। यस्ता कार्यहरुले राज्यलाई आर्थिक रुपले झन् जटिल अवस्था तिर हिडाउने छ।
कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात, बैँकिङ, रेमिटान्स, रोजगारी लगायत धेरै क्षेत्रगत तहहरुलाई दूरगामी असर हुने छ। यी क्षेत्रगत समस्याहरु आर्थिक हो, यसको समस्यका निधानकर्ता राजनीतिले गर्दछ।
राज्यको बजेट परिचालनको आठ महिनाको विवरणअनुसार राजश्व संलकन र खर्चको तालमेल मिलेको छैन। कोरोनापछिको अर्थ व्यवस्था झन् फरक हुनेछ। बजेटलाई बेलामै संसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार राजश्व असुल्ने रकम रु ९ खर्ब ८१ करोड थियो।
विदेशी अनुदानबाट ५७ अर्ब, विदेशी ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब हुने व्यवस्था गरेको थियो। राजश्वको मुल स्रोत भनेको करबाट हो, करिब ९० प्रतिशत निर्भर हुने गर्दछ। प्राकृतिक स्रोत दोहनबाट उठेको रकम राजश्वमा करिब १० प्रतिशत योगदान निर्भर रहन्छ।
राजश्वमा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ७० प्रतिशत हुने गर्दछ। सम्पत्ति र आयकार प्रत्यक्ष करको हिस्ता ३० प्रतिशत हुने गर्दछ। राज्यले गर्ने खर्चको ठूलो रकम नागरिकले तिरेको वा उपभोगबाट उठेको हुन्छ। नागरिकले खाना, लुगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरन्जन, यातायात, इन्धन लगायत किन्दा तिरेको कर नै प्रमुख स्रोत हो।
बजेटअनुसार आर्थिक वर्षको ९ महिनाको विवरण हेर्दा ५ खर्ब ९० अर्ब लक्ष्यको ५३ प्रतिशत मात्र उठेको अवस्था छ। आगामी ३ महिनामा खासै प्रगती देखिदैन, यस्तो विपतको अवस्था छ।
बेला-बेलामा आउने आर्थिक मन्दीले राज्यलाई नयाँ तरिकाले परिवर्तन गराउने मार्गहरु पनि देखाउँदछ। सन् १९३० को मन्दीको कारण थियो समष्टिगत माग घट्नु। जसमा राज्यले बढी खर्च गरेर नयाँ र थप रोजगारी निर्माण भयो, जहाँबाट नागरिकले खर्च गर्ने क्षमता बढ्यो, जहाँबाट वस्तु र सेवाको वृद्धि भएको थियो।
यसले गर्दा उद्योगले मौज्दातमा माग भई उद्योगको लगानी क्षमता बढेर थप उत्पादन भयो। यस प्रकार मन्दीको संकट सरकारले न्यून वित्तिय नीति लिदैँ बढी मात्रामा खर्च गरेको थियो । यसरी सन् २००८ मा भएको मन्दीमा सरकारले खर्चहरु बढाएन, बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुको खस्किएको सम्पत्तिलाई बचाउन समस्याग्रस्त सम्पत्तिलाई सहयोग गर्ने अर्थ नीति गरिएको थियो।
जहाँ ब्याज दर घटाएर शून्यको हाराहारी बनाइएको थियो। ब्याज दर घटेपछि बैँकलाई तिर्नेपर्ने ब्याजको दायित्व घटेर गएको थियो। दायित्व कम भएपछि उद्योगहरुले बचेको रकमले थप लगानी गरी उत्पादन बढाउने अवसर पाएका थिए।
ब्याज दर कम, खराब र कमसल सम्पत्तिलाई सरकारले किनिदिएको थियो। कमसल सम्पत्ति किनिदिँदा, सोबाट कम्पनी वा उद्योगहरुमा रकम पुगेको थियो। जहाँबाट लगानी गरेर उत्पादन बढाउने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको थियो।
हालको अवस्थाले आपूर्ति, माग र वासलातको तीन वटै संकट एकै पटक देखापरेको छ। यस्तो महामारीको बेला जुध्न मौद्रिक तथा वित्तिय नीतिलाई निकै सन्तुलित ढंगले चाल्नु पर्ने देखिन्छ।
विपन्न वर्गको निमित्त राहत प्याकेज दिने कार्यले छिटो समयको लागि उपभोग बढाउने हुँनाले सरकारी पुँजीगत खर्च व्यापक बढाउने पर्ने देखिन्छ। पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्ररुपले अगाडि बढाउने, ऋण लिएर भएपनि पुँजीगत खर्चमा व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ, जहाँबाट रोजगारीको माग बढ्छ।
रोजगारी बढेपछि मानिसहरुको हातमा पैसा प्राप्त गर्नेछन् जसले गर्दा पर्यटन तथा वस्तु सेवाको माग वढ्ने छ। साथै उत्पादन बढ्ने छ। यसले राज्यको वित्तिय घाटा बढ्ने छ। सो भएपनि पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ। पुँजीगत खर्चलाई बढाएपछि चालु खर्चलाई व्यापक मात्रामा कम गर्दै जानुपर्छ, पुँजीगत खर्चले आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन सहयोग गर्नेछ, विलाशीताको वस्तुहरु आयातलाई रोक्नुपर्दछ।
नेपालको प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि हो। किसानले आफ्नो उत्पादनलाई आफ्नो मातहत भित्रैबाट प्रशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नै नीति लिनु पर्दछ। जस्तै- धान, गँहु, दुध, तरकारीहरुलाई प्रसोधित गरी चामल, पिठो, पनिर, घ्यू बनाएर हरियो तरकारीलाई सुकएर राख्ने प्रविधिको विस्तार गरी बजार पठाउन सक्ने भएमा जहाँ एक तहको प्रसोधन स्थानीय स्तरमा हुदाँ त्यसले मूल्य अभिवृद्धि गर्नेछ।
किसानको उत्पादनको भण्डार वा संचित गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। किसानको आर्थिक अवस्था मजबुत हुनेछ। यस्तो कामहरु गर्न राज्यले एक तहको प्रसोधन गर्ने गराउने काम गरी विकास गर्ने गरी पुँजीगत खर्च बढाउने आवश्यकता देखिन्छ। राज्यले पुँजीगत खर्चमा सहयोग गरी दोहोरो लाभ पाउने छ। आपूर्तिको शृंखलालाई बलियो हुन्छ, साथै रोजगारी पनि बढ्ने छ। रोजगारी बढेसँगै बजारको माग बढ्ने गर्दछ।
कोरोनाको कारणले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर देखिन्छ। ठूला तारे होटलदेखि सामान्य होटल व्यवसायसम्मलाई धक्का लागेको अवस्था छ। साना पसलदेखि ठूला उद्योगलाई यसले असर दिइरहेको छ। यी सबै क्षेत्रहरुको व्यवसाय घाटा हुने देखिन्छ, यसलाई वासलातको संकट परेको छ।
सबै क्षेत्रहरुले ऋण लिएर व्यवसाय वा उद्योग संचालन गरेको हुन्छन् जुन पुँजी औपचारिक क्षेत्र वा अनौपचारिक क्षेत्र प्राप्ती गरेका हुन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा राज्यले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउन सक्दैन तर औपचारिक क्षेत्रमा घटाउन सक्छ। जहाँबाट ब्याजदर कम हुने छ। सो बेलामा दायित्व घट्ने छ, सो बेला वासलातको संकट पनि हट्छ.
सो अवसर पाएमा व्यवसायीलाई सजिलो हुने गर्दछ। सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको ब्याजदर पनि घट्ने छ। साथै बचतकर्ताहरुले खर्च गर्न रकम निकाल्नेछन् जुन रकम देशैभित्रको उत्पादनको खपतमा जानुपर्छ। बैँकले ब्याजदर कम गर्दा विषेश ध्यान दिने कुरा के हो भने भुक्तानि सन्तुलनमा चाप पर्नसक्छ।
ब्याजदर कमसँगै मानिसले विलाशीताको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। राज्यले वस्तुको आयातलाई जुनसुकै नीति लिएर निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गनुपर्ने देखिन्छ।
यो कारोनाको असरपछि नेपालले लिने नीति, आर्थिक चुनौतीहरुको सामना गर्दै उचित व्यवस्था बेलामा नै गर्नसके अफलिफ्ट (पुर्ण स्वरुपमा परिवर्तन) हुने शुभ अवसर पनि बन्न सक्छ ।
