कोरोना भाइरसको कारण गरिएको लकडाउनले विश्व अर्थव्यवस्था नै खलबलिएको तथा भताभुङ्ग अवस्थामा छ। विश्वको पर्यटन व्यवसाय, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात जस्ता उद्योगहरुमा त नकारात्मक वृद्धिको चक्र सुरु भैसकेको छ।
लकडाउन कति लम्बिने भन्ने निश्चित छैन। विश्वका अर्थशास्त्री, नीति-निर्माता, राजनीतिज्ञहरु नै यसको असर कति र कस्तो पर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। मानिसहरुको आवतजावत, व्यवसाय सबै बन्द छन्। उत्पादनका अन्य साधनहरुलाई परिचालन गरी आर्थिक क्रियाकलाप गर्न मानव संसाधनको ठूलो महत्व हुन्छ, तर मानव संसाधन नै लकडाउनमा छ।
यसले गर्दा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग, साधनको परिचालन, वितरण लगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ। आईएमएफका एमडी क्रिस्टलिना जर्जियावाले अब यो संकुचन सन् १९३० कोभन्दा पनि भयानक हुने र महामारीको कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको अवस्था झन्-झन् गम्भीर हुँदै गएको छ र २०२० को लागि गम्भीर आर्थिक संकुचन हुने बताएकी छिन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक अध्ययनले एक दिन अर्थतन्त्र नचल्दा करिब दैनिक २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नोक्सानी हुने बताएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लकडाउनको कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २ खर्ब नोक्सानी हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताएका छन्। यसरी हेर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर झन्डै आधाले घट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। आइएमएफले जारी गरेको वोर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर २.५ प्रतिशत हुने र मुद्रास्फीर्ति ७.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको क्षेत्र पर्यटन, यातायात र वैदेशिक व्यवसाय हुन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार कोरोनाको असरबाट पर्यटन क्षेत्रमा करिब १ खर्ब ६० अर्ब क्षति हुने र १३ लाख जनशक्तिलाई समेत असर गर्ने अनुमान छ। विश्वका बिमान कम्पनिहरु टाट पल्टने क्रम सुरु भैसकेको छ।
जसको उदाहरण भाइरसका कारण आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएपछि अस्ट्रेलियाको दोस्रो ठूलो विमान कम्पनी भर्जिन एयरलाइन्सले अस्थायी रूपमा कम्पनीको व्यसवस्थापन डेलोइट्लाई सुम्पिएको छ। नेपालका हवाई उद्योगहरु धरासाही अवस्थामा छन्। उनीहरु धमाधम रोजगारी कटौती गर्दै छन्। राज्यले लकडाउन पछाडि कसरी आर्थिक लय समात्न सक्छ भन्ने कुरामा यो लेख आधारित छ।
मानव संसाधनको उचित व्यवस्थापन
लकडाउनको कारणले विश्वमा धेरै मानिसहरु बेरोजगार हुने निश्चित छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनअनुसार विश्वका औपचारिक र आनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब २ अर्ब ७० लाख मानिस प्रभावित हुने छन्। जुन विश्वको कार्य शक्तिको ८१ प्रतिशत हो। विश्वको करिब २० करोड पूर्णकालीन रोजगारी गुम्ने अनुमान रहेको छ। नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक करिब ४ लाख मानिस आउँछन।
औपचारिक तरिकाबाट मात्र करिब ४५ लाख मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने त्योभन्दा धेरै मानिसहरु आनौपचारिक तरिकाबाट भारत लगायत अन्य देशमा काम गर्छन्, जसको तथ्यांक राज्यसँग छैन। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ अनुसार नेपालभित्र नै करिब १० लाख मानिस बेरोजगार छन् भने ७० लाख रोजगार मध्ये झन्डै ३८ लाख १८ हजार श्रमिक छन्।
जसमध्ये दैनिक ज्यालादारीमा श्रम गर्ने श्रमिकहरूको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ। नेपालमा करिब करिब ४० लाख मानिस बेरोजगार भैसकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका झन्डै ८० प्रतिशत मानिस नेपाल फर्किने निश्चित छ।
अहिलेसम्म श्रमशक्तिको ११.४ प्रतिशत मानिस बेरोजगार छन्। तर लकडाउनपछिको अवस्था विकराल हुने निश्चित छ। माथिको तथ्यांकलाई आधार मान्दा राज्यले उचित नीति बनाएर यसको सम्बोधन गर्न सकेन भने देश ठूलो दुर्घटनातिर लम्कने छ।
राज्यले श्रमशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न अन्तरिक रुपमा उपलब्ध हुने श्रोत र साधनलाई प्रभावकारी सदुपयोग गरी स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विशेष योजना सहित कार्यान्वयन गर्न सक्दछ। यस्तो कार्यक्रमको विस्तृत योजना बनाउदा कार्यकर्ता पोस्ने र भ्रष्टचारलाई पूर्णतया निरुत्साहित गर्न जरुरी छ। नेपालमा योजना राम्रा-राम्रा बन्छन् तर कार्यान्यन पक्ष फितलो भएको कारणले योजनाहरु अशफल हुन्छन्।
यसको लागि राज्यले राष्ट्रिय योजना आयोगको निगरानीमा कुनै एक जना अर्थशास्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाई लगत संकलन गर्ने, त्यसको आधारमा विस्तृत कार्ययोजना बनाई काम गर्न सक्दछ। यो समितिले कुन-कुन क्षेत्रमा कति-कति मानव संशाधनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि राज्यले र निजी क्षेत्रले कुन-कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्नु पर्दछ, कस्तो प्रविधि आवश्यक छ आदि इत्यादी कुराहरुको आँकलन गर्न सक्दछ।
यसको लागि निजी क्षेत्रलाई राज्यको अभिन्न अंगको रुपमा संगसंगै अगाडि बडाउनु पर्दछ। राज्यले टप डाउन सिद्धान्तभन्दा पनि बटम अप सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी सर्बसाधारणको हितमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ र मानव संसाधनलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने राज्य बिरुद्धमा विद्रोह निश्चित छ, जसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ।
कृषिमा आधुनिकीकरण
नेपालको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रले करिब २६.५ प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ। नेपालमा करिब ६३.५ प्रतिशत मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन जसमध्ये २१.५ प्रतिशत (करिब १५ लाख मानिस) यस क्षेत्रमा छन्। लकडाउनको कारणले कृषि क्षेत्र अलि कम प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ। तैपनि यो क्षेत्र अछुतो भने छैन।
हामी दैनिक रुपमा सुनिरहेका छौँ कि किसानले दिन-रात नभनी उत्पादन गर्ने खाद्यान्न, तरकारी, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, माछामासु, फलफूल, अण्डालगायतका उत्पादनलाई भण्डारण, ढुवानी तथा बजारीकरणमा समस्या आउन थालेको छ। कुखुराको लागि दाना पाउन छाडेको छ। व्यवसायीहरु धमाधम चल्ला नस्ट गर्न थालेका छन्।
नेपालको खेतीयोग्य जमिनको करिब ६० प्रतिशत जमिनमा सिंचाईको अभाव छ। किसानहरु मनसुनमा निर्भर रहनु पर्ने आवस्यकता छ। किसानले समयमा रसायनिक मल, उन्नत बीउ विजन, किटनाषक जस्ता अतिआवश्यक चिजहरु पाउदैनन। राज्यले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकरण गर्न विशेषतः उत्पादन र उत्पादकत्व, प्रशोधन र बजारीकरण, भण्डारण र उचित मूल्यलाई ध्यान दिनु पर्दछ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन माटो सुहाउँदो प्रविधिको विकास गर्ने, स्थिर रुपमा रहेको कृषि विश्वविद्यालयलाई चलायमान बनाएर अध्ययन र अनुसन्धानमा विशेष जोड दिनु पर्दछ। कृषि क्षेत्रमा चाहिने अत्यावश्यक उद्योगहरु राज्य आफैँले संचालन गरी निशुल्क अथवा सहुलियत शुल्कमा रसायनिक मल, उन्नत बीउ विजन, किटनाषक, प्राविधिक साधन जस्ता वस्तुहरु समयमानै उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
सिंचाईको उचित व्यवस्थापन जरुरी छ जसका लागि राज्यले आवश्यक नीति बनाउनु पर्दछ। बैंकिङ क्षेत्रले अनिवार्य रुपमा जम्मा कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई अझ वैज्ञानिक, सरल र व्यवस्थित गरी किसानसम्म बिना झन्झट पुर्याउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। श्रमको सम्मान गर्ने नयाँ संस्कार र संस्कृतिसमेत विकास गरी आधुनिक, यान्त्रीकृत र सुसंस्कृत कृषि प्रणाली राज्यकै अग्रसरतामा सुरु गर्नु पर्दछ।
त्यस्तै राज्यले कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। किसानहरुले व्यवस्थित बजार नपाएर उचित मूल्य पाएका छैनन्। किसानहरुले उचित मूल्य नपाउने र क्रेताले बजारमा किन्दा महँगो तिर्नु पर्ने अवस्था छ। बिचौलियाहरु बीचमा बसेर धेरै कमिसन खाई रहेका छन्। यस्तो स्थितिले किसानलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्दैन। राज्यले सहकारीहरुमार्फत प्रत्येक गाउँमा व्यवस्थित बजारको व्यवस्थापन गरी किसानको सुरक्षा गर्न जरुरी छ।
कृषि उत्पादन गरिसकेपछि सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रशोधन र भण्डारणको रहेको छ। ठाउँ-ठाउँमा राज्यले आफ्नै लगानीमा चिस्यान केन्द्रहरु स्थापना गर्नु पर्दछ र प्रसोधनको लागि राज्यको लगानीमा अथवा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गरी नयाँ-नयाँ प्रविधि जडान गरी प्रसोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न सकिन्छ। किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुको न्युनतम वा उचित मूल्यको ग्यारेन्टी गर्ने र कृषि बिमाको व्यवस्था गरी किसानहरुलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।
उद्यमशीलताको विकास
राज्यले प्रत्येक व्यक्तिलाइ उद्यमी बन्न सिकाउनु पर्दछ। उद्यमशीलतासँगै अनुसन्धान र आविष्कारका कुराहरु पनि आउँछन। उद्यमशीलता नै देश विकासको अनिवार्य सर्त हो। व्यक्तिलाई अरुको काम गर्नुभन्दा आफ्नो लागि काम गर्नु पर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्नु जरुरी छ। दक्षिण कोरिया, चीन, भारत जस्ता उदयीमान राष्ट्रहरुले पनि उद्यमशीलतालाई पहिलो नम्बरमा राखेर काम गरेको पाइन्छ जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
जिडिपीमा धेरै योगदान गर्ने कृषि तथा बन (२६.५ प्रतिशत), थोक तथा खुद्रा व्यापार (१४.७३ प्रतिशत), रियल स्टेट, भाडा र व्यवसायिक सेवाहरु (११.५३ प्रतिशत), यातायात, संचार तथा भण्डारण (७.२३ प्रतिशत) जस्ता क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ अविष्कार र अनुसन्धान गरेर काम गर्न सकियो भने देशको उत्पादन र उत्पादकत्व सँगसँगै वृहतरुपमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको विकास
नेपालको संबिधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क र नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ। नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता पवित्र संस्थाहरुलाई निजीकरण गरिएको छ। नागरिकले महँगो शुल्क तिरेर सेवा लिनु पर्ने अवस्था छ। नेपालमा झन्डै ६८ प्रतिशत मानिस शिक्षित छन् तर यिनीहरु भनेको पढ्न र लेख्न जान्ने मात्र हुन्।
लकडाउनको कारणले शैक्षिक संस्थाहरु विगत १.५ महिनादेखि बन्द छन्। त्यसको ठूलो असर मानव सभ्यता, संस्कार र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। नेपालको शैक्षिक प्रणाली व्यावहारिक र जीवनउपयोगी देखिदैन। शिक्षालाई श्रमसँग जोड्न सकिएन भने त्यसले देशको विकासमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्दैन। त्यसकारण शिक्षालाई व्यावहारिक, जीवनउपयोगी र संस्कारयुक्त बनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ।
राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रविधिसँग जोडेर व्यावहारिक बनाउन सक्नुपर्दछ। प्रविधिलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने यसले जीवनलाई सरल, सभ्य र संस्कारी बनाउदछ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थिति नाजुक छ। सरकारी अस्पतालमा आवश्यक औषधि, डाक्टर, औजारहरु उपलब्ध छैनन् भने सरकारले भनेको निजी अस्पतालहरु मान्दैनन्। निजी अस्पतालको शुल्क महँगो भएको कारणले गरिबले उपचार पाउने अवस्था छैन। यस्तो परिस्थितिमा पनि राज्यले कुनै प्रभावशाली नीति अगाडी सरेको देखिदैन।
राज्यले कसरी नागरिकको नैसर्गिक हक सुनिश्चित गर्न सक्छ? सरकार अरु अहिले नै तत्काल गर्नु नपर्ने काम मा अल्झिएको आभास हुन थालेको छ जसले देशमा भयावह परिणाम ल्याउन सक्छ। नेपालको जिडिपीमा झन्डै ८.८१ प्रतिशत योगदान गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर निशुल्क बनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ।
त्यस्तै जिडिपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने निर्माण व्यवसाय (७.७७ प्रतिशत ), उद्योग (५.५९ प्रतिशत ), बैंकिङ तथा वित्तिय व्यवसाय (६.३२ प्रतिशत), होटेल र रेस्टुरेन्ट (२.०५ प्रतिशत)लाई पनि राज्यले विशेष स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्दछ।
(लेखक ख्वप कलेज, भक्तपुरका उप-प्राध्यापक हुन्।)
