'सीमा' विहीन कोरोनाको आतंककै बीच नेपालको पश्चिमी 'सीमा' मा छिमेकीको अतिक्रमणको आतंक थपिएको छ।
जुन कुराले कोरोनाले जसरी नै सबै नेपालीको मथिंगल नै हल्लाएको छ।
सीमा सुरक्षाको लागि जताततै आवाज उठेको छ भने सीमामा सुरक्षा निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएकोले तत्काल व्यवस्था होस् भन्ने जनआवाज उठेको छ। यतिसम्म कि,नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतले नेपाली भूभाग मिचेर सडक उद्घाटन गरिसक्दा पनि आफूले भारतले सडक बनाउँदै गरेको जानकारी कसैबाट पनि नपाएको भनेर अनविज्ञता देखाए।
यसबाट नै अनुमान गर्न सकिन्छ कि नेपालको सम्पूर्ण सीमानामा सरकारी निकाय (विशेषत सुरक्षा) को उपस्थिति कस्तो छ? यसबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ, सीमामा हाम्रो सुरक्षा निकायको प्रभावकारी उपस्थिति छैन, जसको कारणले गर्दा नै सीमानाबारेमा अरू त अरू प्रधानमन्त्री समेत अध्यावधिक देखिएनन्। जबकी उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै गुप्तचर हेर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत राखेका थिए।
तै पनि आफ्नो देशको भूभाग अतिक्रमण गरेर चीनको मानसरोवर जाने सडक नै बनिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री नै बेखबर हुनु भनेको हाम्रो गुप्तचरी लगायतका सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुनु हो।
जबसम्म सीमाना (त्यो पनि खुल्ला) मा सुरक्षा निकायको प्रभावकारी रूपमा उपस्थिति गराउन सकिँदैन, तबसम्म सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन यथोचित हुने सम्भावना कमै हुन्छ।
अहिले सरकारले कोरोनाको प्रकोप रोक्न भारतीय सीमा शिलबन्दी गरेको छ। त्यहाँ सुरक्षा दिन सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ। यसैबीच भारतले भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको कारण सो क्षेत्रदेखि नजिकै सशस्त्र प्रहरीले उपस्थिति जनाउँदै दार्चुलाको छाङ्गरूमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) बुधबार स्थापना गरेको छ।
यसैपनि सरकारले गत मंसिरसम्म सशस्त्र प्रहरीको हाल रहेको १०७ वटा बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) मा थप ११४ वटा नयाँ बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय भएकोमा हालसम्म जम्मा १३ वटा मात्रै बनेको देखिन्छ।
अहिले हतार हतारमा विवाद भएका बोर्डरहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलको पोष्टहरू भकाभक राख्ने कार्य भैरहेको छ। तर पनि चाहे जसरी पोष्टहरू समयमै स्थापना गर्न नसकिएकोले सशस्त्र प्रहरीसँग पर्याप्त जनशक्ति नहुनुलाई देखाइएको छ। अहिले सशस्त्र प्रहरीको जम्मा नफ्री ३७००० छ, जसबाट महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानदेखि भिआइपी सुरक्षा अनि दैवी प्रकोप तथा अन्य सुरक्षा कारबहीमा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिने गरेको छ।
यसबाटै सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ हाम्रो कति सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षामा खटाइएको होला त? जबकी भारतीय एसएसबीका ४५,००० नफ्री नेपाल-भारत सीमामा खटिएको छ।
किन यस्तो भैरहेको छ त? अनावश्यक रूपमा सशस्त्र प्रहरीलाई पुर्व र बहालवाला राजनीतिक नेता एवम् प्रशासनिक अधिकारीहरूको सुरक्षाको नाममा खटाइएकोले पनि सशस्त्र प्रहरी पर्याप्त रूपमा सीमामा खटाउन नसकिएको हो भन्ने प्रसंग उठिरहेको छ।
केही दिनअघि पूर्व-उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूले कुनै सुरक्षा खतरा महशुस नगरेको भन्दै राज्यको आवश्यकताका लागि सुरक्षाकर्मी क्षणभरमा फिर्ता लैजान आग्रह गरे। प्रहरीको पछुवा गाडी र प्रहरी पहिलेदेखि नै प्रयोग नगरी फिर्ता गरेको र गत चुनावअघि राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले सुरक्षाको कारणले राख्न अनुरोध गरिएकोले राखिएको उनले स्पष्ट पारे।
उनले पछुवा गाडी र प्रहरी फिर्ता गर्दा पनि उनीसँग अझै १२ जना प्रहरी रहेको बुझिन्छ, यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्री अनि अरू पूर्व उच्चाधिकारीहरूको सुरक्षाको नाममा कति प्रहरी 'होल्ड' गरेर राखिएका होलान्?
अहिले नेपालको ३ माथिल्लो ओहोदा अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा मात्रै ६७५ जना सुरक्षाकर्मी (सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) खटिने गरेको छ। जसको मासिक खर्च मात्रै एक करोड ८७ लाख हुने गरेको छ।
अहिले राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ नेपाली सेनाबाट ब्रिगेडियर जर्नेलसहित २७५ , प्रहरीबाट १० जना गरेर २८५, उपराष्ट्रपतिको लागि सैनिक ७५ र प्रहरी ७ गरी ८२ जना, त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा कर्नेलसहित १७५ सैनिक, ८० नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट ५० गरी ३०५ जना खटिने गरेको छ।
के उहाँहरूको सुरक्षाको लागि यति सुरक्षाकर्मी आवश्यक छ त?
गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेनाको क्याप्टेन खटिने गरेको थियो।
जबकी त्यसबखत माओवादी जनयुद्धले तत्कालीन सरकारको नेतृत्व एवम् मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि सुरक्षा थ्रेट थियो। तर पनि प्रधानमन्त्रीले विशेष समारोहमा मात्रै अगुवा प्रहरी गाडीको प्रयोग गर्थे। कहिले एउटामात्र प्रहरीको पछुवा गाडीको भरमा नेपाली सेनाको एउटा क्याप्टेन साथमा राखेर प्रधानमन्त्रीको सवारी चल्थ्यो।
त्यस्तो तडकभडक देखिन्नथ्यो तर जब गणतन्त्रसँगै मन्त्रिपरिषदबाट सुरक्षा थ्रेटको नाममा भूतपूर्व मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री,राष्ट्रपतिहरूलाई प्रहरीको अगुवा-पछुवासहित पर्याप्त प्रहरी खटाइने व्यवस्थाले अहिले प्रत्येक शिर्ष नेताहरूको सवारी जनताले थाहा पाउने सेरेमोनियल भैसकेका छन्, जबकी त्यतिखेर प्रधानमन्त्री सडकबाट जाँदै गरेको बेला पनि मानिसहरूलाई त्यत्ति याद हुँदैनथ्यो।
केहीदिन अगाडि ‘अपहरण’ गरिएका भनिएका सांसद (पूर्वराज्यमन्त्री) डा. सुरेन्द्र यादवको लागि समेत २ जना पिएसओ (प्रहरी) खटाइएको देखिएबाट नै अरू अवस्था त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ।
सन् २०१३ मा गृह मन्त्रालयले ‘द भिभिआइपी सेक्युरिटी प्रोसिडर’ तयार गरेर पूर्वपदाधिकारीहरूलाई चार वर्ग अर्थात् भिभिआइपी, भिआइपी, मध्यम र साधारणमा वर्गीकरण गरेको छ भने सुरक्षा थ्रेट पनि अति उच्च, उच्च, मध्यम र सामान्य गरी चार तहमा मूल्यांकन गर्दै सुरक्षा व्यवस्था गर्ने गरेको छ।
तर यी व्यवस्था हेर्दा भोलि भूतपूर्व भैसकेपछि आफू अनुकूल हुने गरेर प्रहरी खटाउने व्यवस्था मिलाएको त हैन? भन्ने प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ देखिन्छ।
यसमा कस-कसलाई कुन -कुन लेभलको थ्रेट छ? भन्ने कुरा त स्थानीय सुरक्षा निकायले विश्लेषण गरेर व्यवस्था गरिने कुरामा पनि पूर्व दर्जा हेरेर गरिने व्यवस्था भनेको सुरक्षा थ्रेट भन्दा पनि 'शो' को लागि सेरेमोनियल किसिमको व्यवस्था देखिन्छ।
हिजो विगत व्यवस्थाका संवाहकहरूले नचाहिँदा तवरले राज्य दोहन गरेको भन्दै त्यसविरूद्ध जीवनभर लडेका नेताहरूले नै पछि त्यो भन्दा बढी गरेको देखिन्छ।
जुन आफ्नो सुरक्षाभन्दा पनि समाजमा आफ्नो शान सौकत देखाउने सोखबाट निर्देशित देखिन्छ। कतिसम्म हुँदै गएको थियो भने, एउटा दृष्टान्त सम्झन्छु- २५ वर्ष अगाडि जब म झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत थिएँ। तत्कालीन मन्त्री गजेन्द्र नारायण सिंह झापा आउनु हुने भयो।
झापा जिल्ला प्रहरीबाट हामीले एउटा पछुवा गाडीसहित प्रहरी खटायौं। पछि जिल्ला एसपी उहाँ बस्नु भएको गेष्ट हाउसमा भेट्न जानुहुँदा रिसाउँदै गुनासो गर्नु भएछ 'मेरो सवारीमा एउटा मात्रै गाडी?' अगुवा-पछुवा हुनुपर्यो नि? त्यो पनि त्यस्तो पुरानो गाडीमा प्रहरी पठाउने हैन नि?' एक त उहाँलाई सुरक्षा थ्रेट थियो-थिएन, हामीले विश्लेषण गरेरै त्यही अनुसार सुरक्षा व्यवस्था गरेका थियौं।
अर्को कुरा प्रहरीसँग त्यसै पनि स्रोत कम, झन् गाडीको त के कुरा? सिडिओले कुनै कार्यालयमा मागेर पठाएको गाडीको भर, त्यसै पनि प्रहरीलाई दिने भनेपछि त्यो कार्यालयले पनि पुरानै गाडी पठाउने भइगयो।
उहाँ सलामी खान यति खग्गु (पारंगत) मन्त्री भैसक्नु भएको रहेछ कि-बिहान उठ्नु भएपछि उहाँको सुरक्षामा खटिएको प्रहरीको कमान्डरलाई खै त मलाई सलामीको व्यवस्था? भन्नु भएछ।
कमाण्डरले हामीलाई सोधेर हतारहतार सलामीको व्यवस्था मिलायो, तर गज्जब के भएछ भने मन्त्री जी आएर सलामी लिन ड्यासमा उभिनुभएछ अनि प्रहरीको कमाण्डरले सलामीको काशन (आदेश) दिनुभन्दा अगाडि नै मन्त्रीजीले आफैं हात सलामी पोजिशनमा लानु भएछ, प्रहरी टोली ट्वा परेछ, अर्थात् प्रहरीको सलामी खाने रहर गर्नु भएका मन्त्रीजी आफैंले पो उल्टो प्रहरीलाई सलामी दिनु भएछ।
केही अगाडि स्थानीय निकायका ठाउँ ठाउँमा सलामी काण्ड हुँदा म त्यही मन्त्रीजीका सलामी रहर सम्झिन्थें। सुरक्षा गार्डको रहर राजनीतिक नेता मात्र हैन प्रशासनिक क्षेत्रकाहरूलाई पनि त्यत्तिकै रहर देखिन्छ।
एक जना पूर्व सिडिओले सुनाउनुहुन्थ्यो- उहाँको मित्र हुम्लाको बोर्डरमा प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुँदोरहेछ, सिडिओ बिदामा बसेको दिन उहाँ १५ दिनलाई कामु सिडिओ हुनुभएछ, बाहिर कतै जाँदा त्यही सिडिओको गार्ड लिएर हिँड्नु हुँदोरहेछ। पछि गार्ड लिएर हिँड्दाको मज्जा काठमाडौं आएको बेला साथीलाई सुनाउनु हुन्थो रे: 'यसो हिँड्छु, ऊ (गार्ड) पनि हिँड्छ, म रोकिन्छु, ऊ पनि रोकिन्छ, बाटोमा यसो रुखको आडमा पिसाब फेर्न बसेको ऊ छलिएर उभिन्छ, तर मलाई छाड्दैन।'
सुरक्षाको लागि भनेर खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई अरू काममा प्रयोग गरिएका समाचारहरू पनि बेलाबखत बाहिरिन्छन्।
सुरक्षाका लागि भनेर युनिफर्ममै खटिएका सेनाका जवानले कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिको जुत्ता बोकेर हिँडेको, प्रधानमन्त्रीका श्रीमतीको ह्यान्ड ब्याग बोकेको तथा मन्त्रीहरूको कोट बोकेकोदेखि छाता ओढाएको फोटो, भिडिओसहितका समाचारहरू बाहिरिएका थिए।
जबकी भिआइपीका सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू हरहमेशा चनाखो एवम् तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ।
तर सुरक्षाकर्मीलाई सदुपयोगभन्दा पनि दुरूपयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ।
यसमा अहिले देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ कुनैबेला शक्तिमा हुँदा सुरक्षा थ्रेट भएकाहरूको अवस्था सधैं त्यही रहँदैन, तर पनि एक पटक सुरक्षाको सुविधा लिएकाहरूले त्यो सेवा र सुविधा आजीवन छाडेको देखिँदैन। न त सुरक्षाकर्मी खटाउने निकाय (सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी) अनि त्यो निर्देशिका बनाउने गृह मन्त्रालयले नै यसबारे चासो राखेको देखिएको छ।
अहिले प्रहरी र गृह मन्त्रालयका कर्मचारी नेतृत्वमा आफ्नो पोजिसन सुरक्षित गर्न वा भोलि अवकाशपछि पनि केही पाउने आशामा भएर हो कि सिस्टमविरूद्ध हात हालिहाल्ने जाँगर देखिँदैन।
नदुखेको टाउको किन दुखाउने भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ अर्थात् अहिलेको सन्दर्भमा चाहिने-नचाहिने पूर्व पदाधिकारीहरूको सुरक्षा व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने हिम्मत गरेको देखिँदैन।
यतिसम्म कि पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफैं अनुरोध गरेर आफूलाई सुरक्षा थ्रेट नभएकोले आफ्नोबाट प्रहरी फिर्ता लैजान अनुरोध गरिसक्दा पनि अझै प्रहरी फिर्ता लैजान सम्बन्धित सुरक्षा निकाय हिच्किचाइरहेको देखिन्छ।
बरु केही समय अगाडि पुर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालले नेपाल प्रहरीका पूर्व उच्चाधिकारीहरूको घरमा कामदारको रूपमा राखिएका प्रहरी फिर्ता गराउने कदम चालेका थिए।
तसर्थ अहिले सीमा सुरक्षाको लागि खटाउन जनशक्ति अभाव देखिएको अवस्थामा पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मको सुरक्षा व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दै सशस्त्र प्रहरी बललगायत नेपाल प्रहरीबाट खटिएका अनावश्यक प्रहरी फिर्ता गरी सीमा सुरक्षा लगायतका सुरक्षा गतिविधिमा खटाउन उपयुक्त देखिन्छ।
अहिलेसम्म कुनै पनि नेताहरूमाथि व्यक्तिगत सुरक्षा खतरा भएर कतै जान नसकेको सुनिएको पनि छैन। नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत कार्यक्रम- विवाह, ब्रतबन्धदेखि पार्टीमा सहभागी हुन, कुनै पनि सामान्य पार्टी प्यालेसमा जानेदेखि आफ्नो पार्टीको कुनै पनि कार्यक्रममा सहजै पुग्न सकेको देखिन्छ।
विशेषत: नेपालमा अहिले कुनै पनि राजनीतिक वा आतंककारी संगठनले त्यस्तो गम्भीर गतिविधि गरिरहेको देखिएको छैन, जसले नेताहरूको सुरक्षामा थ्रेट हुन् सकोस्।
त्यसैले यी जनताको करबाट जनताकै सुरक्षाका लागि राखिएका प्रहरीलाई नेताको सेरेमोनियल स्थितिको लागि 'होल्ड' मा राख्नु जनताप्रतिको बेइमानी त हैन?
यसबारे तिनै नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्नु जरूरी भैसकेको छ। जनताको बीचमा राजनीति गरेर आएकाहरूमा कमसेकम ''मलाई सुरक्षा थ्रेट छैन'' भनेर भन्ने नारायणकाजी श्रेष्ठ जत्तिको हिम्मत त हुनसक्नु पर्यो नि!
यससँग मिल्दो २ दशक अगाडिका एउटा प्रसंग सान्दर्भिक हुनसक्छ। अच्युतकृष्ण खरेल नेपाल प्रहरीका आइजिपी हुँदा प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेको बेला १९ पटक कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता भूतपूर्वमन्त्री बल बहादुर राई पनि त्यहीँ हुनुहुँदोरहेछ।
आइजिपी र प्रधानमन्त्रीकै अगाडि एकजना मन्त्रीले ''ए बल बहादुर दाई, तपाईं यस्तो खतराको बेला पनि ओखलढुंगा, सिन्धुली एक्लै लखर लखर हिँड्नुहुन्छ, माओवादीले सिध्याउलान्, आइजिपी सा'ब सँग भनेर प्रहरीको सुरक्षा माग्नुस्।'
तर बल बहादुर राईको प्रतिक्रिया आउनुभन्दा अगाडि नै आइजिपी खरेलले भन्नु भएछ 'हामीले सबैको सुरक्षा थ्रेट मूल्यांकन गरेका छौं, बल बहादुर राइज्यूलाई त माओवादीले सिध्याउने हैन कि जंगलमा एक्लै भेट्यो भने पनि घरसम्म ल्याइदिन्छन् होला, पदमा हुँदा असल काम गर्नेलाई त्यति सजिलै कहाँ सुरक्षा थ्रेट हुन्छ र हजुर?'
बल बहादुर राई मज्जाले हाँस्नु भएको थियो रे। जबकी १९ पटक कार्यवाहक प्रधानमन्त्री चलाउने अवसर पाउनु भएका बल बहादुर राई माओवादीले जनयुद्ध सुरू गर्नुअघि ४१ बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई बुझाउँदा सरकारको वरिष्ठ मन्त्री नै थिए।
हिजो पदमा बस्दा राम्रो गरेको थिए भन्ने नेताहरूसँग त्यो किसिमको आत्मविश्वास हुनुपर्छ।
यसैपनि व्यक्तिको सुरक्षा भन्दा राष्ट्रको सुरक्षाले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ नै। जे होस् नारायणकाजी श्रेष्ठले जसरी अरू नेताहरूले पनि यसरी नै सदासहायता देखाएर राष्ट्रको लागि आवश्यक परेको बेला अनावश्यक रूपमा 'होल्ड' गरेर राखिएका प्रहरी फिर्ता गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
साथै वर्तमान सरकार, विशेषत गृह मन्त्रालयले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सुरक्षा थ्रेटको पुनरावलोकन गर्दै बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीहरूका लागि भनेर हचुवामा चाहिनेभन्दा बढी राखिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरी सीमा सुरक्षार्थ थप बिओपी (बोर्डर आउट पोष्ट) थप्ने कार्यलाई तदारूकता दिनु सान्दर्भिक हुन्छ।
