एक साताअघिको कुरा हो, एकजना पत्रकार मित्रले मलाई फोन गरेर प्रतिक्रिया माग्दै प्रश्न राखे, ‘दाइ राष्ट्रिय सूचना आयोगले कोरोना संक्रमितको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेर आदेश दिएछ। कसैलाई कुनै रोग लागेको विषय त उसको गोपनीयताको हक होइन र?’
अप्रत्याशित रुपमा आएको उनको प्रश्न र विषयको संवेदनशीलताका कारण मैले यसरी तत्काल हतारमा प्रतिक्रिया दिन उचित ठानिन। मैले उनलाई भने, ‘भाइ तपाईँले गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। आदेशमा के छ भनेर मैले पढ्न पनि पाएको छैन। यो विषयमा कुनै नागरिकले पुनरावेदन गरे न्याय निरुपणको पनि विषय भएकाले यसरी फोनमा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा भेटेरै यसका सबै पक्षमा छलफल गर्दा उचित हुन्छ। यसको पक्ष र विपक्षमा आउने तर्क वा दृष्टिकोण सिधा मानवीय संवेदनासित जोडिएको हुनाले यसको वास्तविक गहिराईमा नगई समाचार दिन पनि हतार नगर्नुहोला।’
पूर्वसूचना आयुक्तका रूपमा त्यो जिज्ञासा राखिरहे पनि उनले मलाई सँधै आदर गर्ने एउटा दाई पनि भएकाले होला शायद मैले यति भनिसकेपछि उनले प्रतिक्रियाका लागि धेरै जोड गरेनन्। उनले ‘कन्भिन्स’ भएझैं गरेर फोन राखिदिए।
ती पत्रकारको जिज्ञासालगत्तै मैले राष्ट्रिय सूचना आयोगले जारी गरेको आदेश पढेँ। जेठ ६ गते जारी भएको आयोगको आदेशमा लेखिएको रहेछ, ‘कोरोना भाइरसको संक्रमण वा यसैका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दा संक्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगाना समेत उल्लेख गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम आदेश दिइएको छ।’
आदेशलाई पुष्टि गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट संक्रमितका बारेमा सार्वजनिक गरेको ठेगाना (स्थायी)ले मानिसहरूमा भ्रम र अन्योल सृजना गरेको हुनाले सो भ्रम र अन्योल हटाउन हाल बसोबास गरिरहेको ठेगाना पनि उल्लेख गर्न आवश्यक देखिएको तर्क राखिएको छ।
आयोगको यो आदेशपछि कतिपयले उचित नै ठानेर प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयले नागरिकको गोपनीयताको हकमाथि पो यसले प्रश्न उठाउने हो कि भन्ने तर्क पनि गरेका छन्।
संक्रमितको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न जारी आदेशमा गोपनीयताको हकको वा सूचनाको हकको सिमाका बारेमा खासै उल्लेख नगरी भ्रम सृजना हुन नदिनका लागि त्यसो गर्न भनिएको छ।
यो विषयमा भविष्यमा आयोगमा कुनै पुनरावेदन वा उजुरी वा निवेदन परे त्यसमाथि आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायीक मन प्रयोग गरेर यसको आवश्यक व्याख्यासहितको फैशला दिनु हुने नै छ। तर यसको पक्ष वा विपक्ष दुवैमा आउने तर्क मानवीय संवेदनशीलतासँग सिधै जोडिएको गम्भीर विषय हुँदाहुँदै पनि कोरोना संक्रमणकाबेला उठेको यो प्रश्नका बारेमा थप केहि यथार्थ स्पष्ट नपार्ने हो भने नागरिकको गोपनीयता वा सूचनाको हकलाई भविष्यमा कसैले गलत व्याख्या गरेर बाधा पुर्याउन सक्ने हुनाले यसबारे लेख्नु सान्दर्भिक ठानेको छु।
संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा २८ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ती, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धि विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनेर जनताको गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ।
संविधानले कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य भनेका व्यक्तिसम्बन्धी सात वटा विषयमध्ये नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयलाई जीउसम्बन्धी विषयले अनतिक्रमित हुने कुरालाई जनाउँछ। अर्थात् सामान्य रुपमा कुनै व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण उसको सहमतिबिना सार्वजनिक गर्न नपाइने र यसमा उसको गोपनीयताको हकको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने विषयलाई संविधानको धारा २८ ले किटान गरेको हो।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २८ मासमेत गोपनीयताको हकको संरक्षण गर्न ‘सार्वजनिक निकायले आफूसमक्ष रहेका व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरू अनधिकृत प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरक्षण गरिराख्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने लोकतन्त्रमा नागरिकलाई जसरी सूचनाको हक प्रदान गरिएको हुन्छ, नागरिकको गोपनीयताको हकको संरक्षण गर्ने विषय पनि त्योभन्दा कम महत्वपूर्ण हुँदैन।
कुन देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा त्यस देशका नागरिकले उपभोग गरेको सूचनाको हकले जसरी निर्दिष्ट गरेको हुन्छ। त्यसैगरी नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्न नसक्ने वा गर्न नदिने राज्य व्यवस्था पनि लोकतान्त्रिक हुँदैन। त्यहि भएर उदार लोकतन्त्र भएका कतिपय विकसित देशहरूमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन र गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन दुवैको नियमक निकायका रुपमा एउटै आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।
गोपनीयताको हकको सीमाबाट सूचनाको हक प्रारम्भ हुन्छ। सूचनाको हकको सीमाबाट गोपनीयताको हक प्रारम्भ हुने हुनाले पनि उदार लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा जनताको दुवै हकको सहि संरक्षणका लागि दोहोरो मापदण्ड नहोस् भनेर एउटै निकायबाट अनुगमन, नियमन र न्यायनिरुपण गर्ने काम भैरहेको हो।
तीन बर्षअघि सूचनाको हकको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न अष्ट्रेलिया गएकाबेला अष्ट्रेलियाको सूचना तथा गोपनीयता आयोगकी आयुक्त (प्रमुख) एलिजाबेथ टिडले दुवै कानुनको नियमक निकायका रुपमा आयोगले जनताका दुवै अधिकारको प्रभावकारीतामा खेलेको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रकाश पारेकी थिइन्।
अष्ट्रेलिया जनताको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलन भएको लोकतान्त्रिक मुलुक मानिन्छ भने त्यहाँ नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको सम्मानलाई लोकतन्त्रको आर्दशसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ।
लोकतान्त्रिक मुलुकका यस्तै अभ्यासहरूलाई ध्यान दिएर एक बर्षअघि हामीले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिँदै गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सूचना आयोगलाई नै नियमक निकायका रुपमा राख्दा जनताको दुवै मौलिक हकको संरक्षण प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका थियौं। तर त्यो सुझावलाई वेवास्ता गर्दै कानुन ल्याइयो।
गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन आउनु आफैंमा सकारात्मक छ तर लोकतन्त्रमा नागरिकलाई प्रदान गरिएको गोपनीयताको हक सार्वजनिक निकायमा बसेको पदाधिकारीको ‘नीजि विषय’ को बहानामा उसको गलत क्रियाकलाप ढाकछोप गर्ने विषय हुनु किंमार्थ हुँदैन।
उच्च कर्मचारी वर्ग हावी भएर तयार गरिएको गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन तीनै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको ‘नीजि विषय’को संरक्षण गर्न आवश्यक भएको जसरी व्याख्या हुन थाल्यो। त्यसपछि यसलाई थप स्पष्ट पार्न आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीका रुपमा हामीले ‘जनताको सूचनाको हकको सिमाभित्रैबाट सूचनाको हकले जनतालाई दिएको अधिकार प्रयोगमा कुनै अर्को कानुनको सहारा लिएर अतिक्रमण गराउन खोजिए राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई मान्य नहुने’ सार्वजनिक रुपमै प्रतिक्रिया दिनुपरेको थियो। अर्थात् कुनै सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिका संविधानले भनेका सात वटा विषय त्यतिबेलासम्म नीजि हुनसक्छन जतिबेला तीनका नीजि विषयले अन्य कुनै नागरिकलाई कुनै प्रभाव पार्ने छैन।
उनीहरूका नीजि विषयले आम नागरिकको जीवनसँग जब सरोकार राख्न थाल्छ त्यसपछि सार्वजनिक पदका ती पदाधिकारीको गोपनीयताको हकको सिमा समाप्त भै जनताको सूचनाको हकको प्रारम्भ हुन्छ। अर्थात सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको नीजि विषय पनि सार्वजनिक चासोसँग जोडिएर आउँछ भने त्यो उसको गोपनीयताको हकको विषय हुँदैन। यसो गरियो भने लोकतन्त्रमा नागरिकलाई प्रदान गरिने गोपनीयताको हकको अन्यत्रैबाट दुरुपयोग भएको मानिनेछ।
त्यहि भएर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २८ को (१)मा सार्वजनिक निकायले आफूसमक्ष रहेका व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरू अनधिकृत प्रकाशन र प्रशारण नहुने गरी संरक्षण गरिराख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि उपदफा (२)मा ‘कुनै व्यक्तिको जीवन वा सर्व साधारणको स्वास्थ्य वा सुरक्षामा रहेको गंभीर खतराको निवारण गर्ने सम्बन्धमा, प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकट गर्नुपर्ने विषय भएमा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बाहेको अवस्थामा मात्र व्यक्तिगत सूचनाहरू उसको लिखित सहमतिबिना प्रयोग गर्न हुँदैन’ भनेर गोपनीयताको सिमा निर्धारण गरेको छ।
कानुनका यी व्यवस्था र सिमाका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने कोरोना संक्रमितको विवरणसँग सम्बन्धित व्यक्तिको मात्र सम्बन्ध छ वा त्यो विवरण अन्य कुनै व्यक्तिको स्वास्थ्य, जीवन वा सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया कुनै व्यक्तिलाई के रोग लागेको छ वा त्यसको अवस्था के छ वा कँहा, कसरी उपचार गराइरहेको छ भन्ने विषय नागरिकको उसको नितान्त नीजि विषय हो।
तर कुनै यस्तो रोग छ जसले उसलाई मात्र नभएर अन्य व्यक्तिको पनि जीवनमा असर पार्छ भने त्यसबेला सम्बन्धित व्यक्तिको त्यो विषयको गोपनीयताको हकको सिमा सुरु हुन्छ।
यहाँ भारतको एउटा सूचनाको हकसम्बन्धी सफलताको कथा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। केही बर्ष पहिले भारतमा एक युवक र युवतीको विवाहको टुंगो लागेको थियो। विवाहको टुंगो लागिसकेपछि युवतीलाई पुरुषको स्वास्थ्य अवस्थाबारे शंका लाग्यो। उनले ती युवकले नियमित उपचार तथा परीक्षण गराउने अस्पतालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम निवेदन दिएर ती युवकको ‘एचआईभि पोजेटिभ’ भए–नभएको रिपोर्ट मागिन्।
युवकको स्वास्थ्य अवस्था उनको नीजि विषय भएकाले अस्पतालले सोहीबमोजिम सूचनाको हकको सिमा उल्लेख गर्दै सूचना दिन इन्कार गर्यो। युवती कानुनबमोजिम भारतीय सूचना आयोगमा पुनरावेदनमा गइन्। विषय जटिल थियो। सूचना आयुक्तहरूको यो पुनरावेदनले निकै माथापच्चि गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
आयोगले ती युवतीसँग ती युवकसँग विवाह गर्ने टुंगो लागेको प्रमाण पेश गर्न आदेश दिए। युवतीले प्रमाण पेश गरिन्। अन्ततः उनीहरूले लामो बहस, परामर्श, छलफल र विमर्शपछि एचआईभि पोजेटिभ भए–नभएको विषय ती युवकको नीजि विषय हुँदाहुँदै पनि पत्नी हुने भएकाले युवतीको जीवनसँग पनि जोडिएको विषय भएको कारणले ती युवतीले उक्त सूचना पाउनु उनको संविधान र कानुन प्रदत्त अधिकार भएको आदेश दियो।
सो आदेशपछि अस्पतालले दिएको रिपोर्टमा ती युवकलाई एचआइभि पोजेटिभ भएको पाइएपछि विवाह रद्द भयो। यसको भारतीय आयोगले सार्वजनिक गरेको कुनै आधिकारिक तथ्य हामीसँग उपलब्ध नभए पनि यो विषय सूचनाको हकको क्षेत्रमा मार्मिक र महत्वपूर्ण सफलताको कथा मानिन्छ।
यसले के देखाउँछ भने स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हकको विषय त्यसले अरुलाई कुनै प्रभाव नपार्दासम्ममात्र रहने हो।
कोरोना संक्रमणको विषयमा कुरा गर्दा त झन् एउटा व्यक्तिलाई देखिएको संक्रमणले सयौं मानिसको स्वास्थ्यलाई सिधा प्रभाव पारिरहेको तथ्यलाई ध्यान दिएर गोपनीयताको हकको व्याख्या विश्लेषण गर्नु उचित होला। संक्रमित व्यक्ति आइशोलशनमा गएपछि निजसँग सम्पर्कमा आउने सयौं व्यक्तिले संक्रमण फैलन नदिन आफू र आफ्नो परिवारसहित क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ।
आफ्नो परीक्षण गराएर आफूसँग सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई पनि सजग गराउँदै क्वारेन्टिनमा बस्न भन्नुपर्ने, उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासँग सम्पर्कमा बसिरहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सुरुमा संक्रमित भएका ती व्यक्तिको संक्रमणको विषय अब कति जनाको सरोकारको विषय बन्दै जान्छ? यसबारे विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ।
संक्रमित व्यक्तिबाट विवरण लिएर राज्यले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेको हुनाले उसको विवरण सार्वजनिक नगरे पनि अरुलाई पार्ने प्रभावबाट राज्यले जोगाउला भनेर पनि तर्क गर्न सकिएला। तर संक्रमणमा परेको एउटा व्यक्तिले आफूले सम्पर्क गरेको सयौं व्यक्ति सबैको यथार्थ विवरण राज्यलाई दिन सक्छ भन्ने के ग्यारेन्टी? यसै पनि मानसिक रुपले कमजोर भएको अवस्थामा संक्रमित व्यक्तिलाई राज्यले दिने त्यसतो दबाब उसको स्वास्थ्यका लागि पनि अहित हुनसक्छ।
तर, संक्रमित व्यक्तिको विवरण आउँदा नीजसँग सम्पर्क व्यक्तिले उसँग आफूले गरेको सम्पर्कका आधारमा क्वारेन्टिनमा बस्ने, आफूसँग सम्पर्कमा आएकाहरूलाई पनि यसबारे सूचना दिएर सावधानी अपनाउन लगाउने र परीक्षण गरेर आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे समयमै उपचार गराउने मौका पाउने कुरालाई बिर्सन हुन्न। यो संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाको यथार्थ मर्म प्रस्तुत गरिएको मात्र हो।
कोरोना संक्रमण हुनु कुनै अपराध होइन। यो जोसुकैलाई हुने संक्रमण हो। तर कोरोना संक्रमित व्यक्तिप्रति अहिले हाम्रो समाजले गर्ने व्यवाहारले पनि कानुनी व्यवस्थाको यथार्थताभन्दा भिन्न गएर विवरण गोप्य राख्नुपर्ने परिस्थिति आएको हो। यसका लागि हाम्रो सामाजिक गलत सोच र व्यवाहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
फ्रान्सबाट आएकी कोरोना संक्रमित एक युवतीले संक्रमणबाट मुक्त भएपछि दिएको मार्मिक अभिव्यक्ति र संक्रमणबाट मृत्यु भएका गुल्मीका शिक्षकको दाहसंस्कारका लागि रुपन्देहीका स्थानीयले प्रर्दशन गरेको मानसिकताले हाम्रो समाजमा देखिएको यहि गैरजिम्मेवार व्यवाहारलाई इंगित गरेको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमितको संवेदना र कानुनी पक्ष दुवैको संयोजनबाट व्यवाहारिक उपाय अपनाउँदै सामाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ।
(पोखरेल राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त हुन्।)
