'आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्यौगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घन्टा पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराइने छ।…आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने छ।' (संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्र, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४। बुँदा नम्बर ३, पेज ९, मिति २०७४ कात्तिक २१ गते)
यही घोषणापत्रका आधारमा मत मागेर तत्कालीन एमाले र माओवादी (हालको नेकपा) पार्टीले बहुमत सिटसहित सरकार बनाउन सफल भए। तर सरकारले यो लक्ष्य पूरा गर्ने अरू कुनै योजना सार्वजनिक नगरी, बजेटमार्फत् बिजुली गाडीमा कर बढाउने प्रस्तावले काठमाडौं सहरैभरि बिजुली गाडी गुडाउने चुनावी घोषणामा पूर्णबिराम लाग्दैछ।
त्यसै त, प्रविधि र पूर्वाधारको चुनौती भोगिरहेको बिजुली गाडी, महँगो पनि भएपछि कसरी थपिएलान्!
हालै सार्वजनिक बजेटमार्फत् बिजुली गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म (हालभन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी) कर लगाउने नीति ल्याएपछि वातावरण र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने र चासो राख्ने सबैलाई तरंगित बनाएको छ।
सरकारको तर्क छ, बिजुली गाडीलाई दिएको सुविधाले उच्च आय भएका वर्गलाई मात्रै फाइदा पुरायो। साथै यसबाट ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरियो।
सरकारको यो स्पष्टिकरणमा केही सत्यता पनि छ। भन्सार छुट उपयोग गर्दै केही संख्यामा संसारकै महँगामध्येका बिजुली गाडी नभित्रिएका होइनन्। साथै, बिजुली गाडीको बिक्रीमा व्यापारीले अत्यधिक नाफा लिइरहेको पनि सत्य हो।
तर सरकारले यसमा देखिएका कमजोरी सुधार्दै बिजुली गाडी विस्तार हुने योजना ल्याउनुपर्थ्यो। हाँगा छिमलेर दह्रो र स्वस्थ रूख हुर्काउनुको साटो जरैदेखि उखेल्ने प्रयास गर्नु महामूर्खता हो। योजना र लक्ष्य बिर्सिएको बजेटको यो प्रस्ताव लेखापालले बनाएको बहिखाता जस्तो भयो। नेताले बनाएको बजेटमा त सपनामाथि लगानी हुनुपर्थ्यो। नाफा र घाटाको दीर्घकालीन हिसाबसहित विचार र मान्यताले निर्देशित हुनुपर्थ्यो।
बिजुली गाडीको अर्थशास्त्र र मनोविज्ञान
बिजुली गाडी संसारभरि नै विकास र अनुसन्धानको चरणमा छ। ब्याट्रीको तौल घटाउनुका साथै यसको क्षमता विस्तार गर्नेतर्फ पनि अनुसन्धान भइरहेका छन्। यही सीमितताका कारण समान क्षमताका पेट्रोल-डिजेल गाडीका तुलनामा बिजुली गाडी अलि महँगो छ, संसारभरि नै। तर बजार अनुसन्धानले देखाएका छन्, बिजुली गाडीको माग पनि उच्च छ। मानिसहरूको वातावरणप्रतिको सचेतनाका कारण विशेष गरी सहरी यातायातमा यसको प्रयोग बढ्दो छ।
हामीकहाँ पनि केही अपवाद छाडेर, बिजुली गाडी प्रयोग मूलत सहर बस्ने र सचेत नागरिकले नै गरिरहेका छन्। भारतको एक तुलनात्मक अध्ययनअनुसार समान क्षमताका पेट्रोल गाडीको तुलनामा बिजुली गाडीको 'शोरुम' मूल्य झन्डै ५० प्रतिशत बढी छ।
उदाहरण, हुन्डाईको कोना बिजुली गाडी र क्रेटा पेट्रोल गाडी हेरौं।
भारतमा कोनाको शोरुम मूल्य नेपाली रूपैयाँ ४० लाख र क्रेटाको २५ लाख पर्छ। कम्पनीको दाबीअनुसार क्रेटाको माइलेज प्रतिलिटर करिब १९.६७ किलोमिटर छ। यदि कसैले प्रतिदिन ५० किलोमिटर गाडी गुडाउने मान्ने हो भने, एक महिनामा १,५०० किलोमिटर र पाँच वर्षमा ९०,००० किलोमिटर हुन्छ।
यसरी हेर्दा पेट्रोलमा आजको मूल्य (नेरू ९६ प्रतिलिटर) दरले करिब ४ लाख ४० हजार खर्च हुन आउँछ। त्यसरी नै प्रति तीन महिनामा गरिने सर्भिसिङ, लुब्रिकेन्ट र दुई पटक फेरिने टायरका खर्च हिसाब गर्दा पाँच वर्षमा करिब २ लाख जति खर्च पुग्छ। यसरी हेर्दा भारतमै पाँच वर्षको कुल लागत नेरू ३१.४० लाख हुन आउँछ।
त्यसरी नै, कम्पनीको दाबीअनुसार कोनाको सञ्चालन खर्च पेट्रोल गाडीको तुलनामा २० प्रतिशत हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने, करिब १ लाख २५ हजार जति हुन आउँछ। र, पाँच वर्षको कुल खर्च भारतमै नेरू ४१.२५ लाख हुन्छ। जसमा १ लाख ६० हजार किलोमिटरमा फेर्नुपर्ने करिब २ लाख ५० हजारको ब्याट्रीको मूल्य समावेश छैन। यसरी पाँच वर्षको खर्चकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि भारतमा कोना चढ्नेले करिब १० लाख बढी खर्च गर्नुपर्छ।
त्यसैले, यो गाडी चढ्दा पाउने भनेको केबल 'मैले वायु प्रदूषण गरिरहेको छैन' भन्ने मानसिक सन्तुष्टि मात्रै हो। हाम्रोमा त अझै पनि चार्जिङ स्टेसनको ठूलो समस्या छँदैछ। तर अर्को महत्वपूर्ण कुरा छ, हामीकहाँ एउटा बिजुली गाडीले वार्षिक करिब १ एक लाख बराबरको पेट्रोल आयात घटाउँछ जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि योगदान हो।
अहिलेका हिसाब केही घाटामा देखिए पनि, संसारको अनुसन्धान र प्राथमिकता हेर्दा सार्वजनिक वा निजी यातायातको भविष्य बिजुली गाडीकै हो। त्यसैले, बिजुली गाडी प्रयोग बढाउनु भनेको, विकासको अवधि र लगत घटाउनु पनि हो।
भविष्य मात्र होइन, वर्तमान पनि
बिजुली गाडीको महत्व हामीले २०७२ सालको नाकाबन्दी बेला राम्रैसँग बुझ्यौं।
उदाहरण, करिब ६०० हाराहारीमा रहेका सफा टेम्पू नाकाबन्दी बेला काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायातको मेरूदण्ड नै बने। त्यसैले बिजुली गाडीले हाम्रो आफ्नै उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा मात्रै प्रयोग गर्दैनन्, हाम्रो जस्तो देशलाई सुरक्षा र स्वभिमान पनि दिन्छन्।
अनुमान गरौं त, हामीले पेट्रोल र डिजेल किन्नु परेन भने अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय जगतमा हाम्रो शान र हैसियत कस्तो होला!
योसँगै हामीले जुन पर्यटन विकास गरी धनी बन्ने सपना देखेका छौं, त्यसका लागि स्वच्छ सहर र हावा आधारभूत छ। प्रदूषित देश घुम्न कसैले पनि मन पराउँदैन। त्यसैले हामीले विस्तार गर्ने यातायात बिजुली गाडी नै हो। बरू अहिले देखिएको राजस्व घाटा यताबाट पूर्ति गर्ने योजना बनाउन सकिन्छ।
गरिबको स्वास्थ्यका लागि पनि बिजुली गाडी
बिजुली गाडीमा दिएको सुविधाले केही धनीलाई मात्रै सहज भएको तर्क सरकारले गरेको छ। यसलाई अल्पकालीन उपयोगका रूपमा हेर्दा यस्तो देखिएला। तर यसले पार्ने प्रभावका आधारमा दीर्घकालीन हिसाबले विश्लेषण गरिनुपर्छ। महँगो बिजुली गाडी किन्न चाहने व्यक्तिले पक्कै पनि महँगो पेट्रोल गाडी किन्ला, उपभोक्ताको हिसाबले उसलाई खासै फरक पर्दै वा फाइदै होला। तर सहरको प्रदूषण बढाउँछ।
अर्कोतिर हाम्रा सहरहरू, विशेषगरी काठमाडौं, संसारकै प्रदूषित सहरका सूचीमा पर्छ। यसले हाम्रो जनस्वास्थ्यमा कस्तो असर पारेको छ भनेर विस्तृत अध्ययन भएको छैन। तर विश्व स्वास्थय संगठनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब ९,९९० जना मानिस घरबाहिरको प्रदूषणका कारण मर्छन्। यो संख्या २०७२ को भूकम्पमा मारिनेभन्दा बढी र माओवादी युद्धकाका कारण मारिनेभन्दा आधा हो।
यसरी ज्यान गुमाउनेमा विशेषगरी ९ वर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटी (करिब ७४० जना) र ५० वर्ष माथिकाहरू बढी हुन्छन्। यी पनि मुख्यतया उपचार गराउन पनि नसक्ने गरिब परिवारका हुन्छन्। त्यसैले बिजुली गाडी प्रयोग बढाउनु धनीलाई सहज मात्र होइन, गरिबको जीवन सुरक्षा गर्नु हो।
सामाजिक सुरक्षासँगै र वातावरणीय सुरक्षा
वायु प्रदूषण घटाउन गरिने लगानी, एक हिसाबले सामाजिक र स्वास्थ्य सुरक्षामा गरिएकै लगानी हो। कल्याणकारी अर्थशास्त्रका अवधारणा पढेका सबैलाई थाहै होला। जसरी राज्यले केटाकेटीको शिक्षामा लगानी गर्छ र ७० वर्ष माथिकालाई भत्ता दिन्छ, त्यसरी नै स्वस्थ वातावरणमा लगानी गर्नु राज्यको दायित्व हो।
मानौं, उत्पादनमा कुनै योगदान छैन, त्यसैले बच्चाको शिक्षा र वृद्धभत्ता दिन्नँ भनिए कति रूखो सुनिएला। अहिले बिजुली यातायात निरुत्साहित गर्नु, यस्तै रूखो कुरा हो।
विगतमा भूकम्प र माओवादी व्यवस्थापनमा गरिएको खर्चसँग तुलना गर्दा, बिजुली यातायात विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी शून्य सरह हुन्छ। तर यसमा गरेको थोरै लगानीले भविष्यमा लाखौंको ज्यान र स्वास्थ्य जोगिन्छ।
के गरिनुपर्थ्यो त
यदि सरकारलाई बिजुली गाडीको कर छुटबाट धनीलाई मात्रै लाभ भएको र राजस्व गुमेको लागेको भए, यसलाई अझ प्रगतिशील योजनासहित प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो।
जस्तै:
• धेरै महँगा गाडी रोक्न, ४०-५० हजार डलरसम्मका मात्रै भित्र्याउन दिने। वा कसैले महँगै ल्याउन खोजे त्यसमा पेट्रोल गाडी सरह कर लगाउने। यसरी प्रस्ताव गरिएको भए यसमा सायद कसैले प्रश्न उठाउने थिएन।
• हाल देशमा करिब २,६१,७७२ जति कार, भ्यान र जिप दर्ता छन्। यसरी उठेको कर, सरकारको थप लगानी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा नेपालमै पुराना गाडीलाई बिजुली वा हाइब्रिडमा परिवर्तन गर्न योजना बनाउन सकिन्छ। यसले पेट्रोल खपत घट्ने, उद्योग विकास हुने र रोजगारी बढ्ने थियो।
• अझ सकिन्छ भने, हामीले नै बिजुली गाडी बनाएर संसारलाई बेच्ने योजनासहित निर्माण परियोजना सुरू गर्न सकिन्थ्यो। समग्रमा वातावरण, अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षामा प्रत्यक्ष लाभ हुने थियो।
घोषणापत्र प्रतिबद्धताकै खिल्ली उडाउने गरी आएको बजेटको यो प्रस्ताव पास गर्नुअघि सांसदहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ। बजेट बनाउने सरकारी कर्मचारीलाई घोषणापत्रका कुरा थाहा नपाउने छुट छ। निर्वाचन नलडी लाभको पदमा पुग्नेलाई पनि छुट होला। तर धोषणापत्र सहित निर्वाचित सांसदलाई यो छुट छैन।
अर्को निर्वाचनमा पक्कै पुरानो घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताको मूल्यांकन होला। त्यसैले, लक्ष्य, योजना र आफ्नै प्रतिबद्धताविरूद्ध हुन आएको बजेटको यो प्रावधान अस्वीकार वा परिमार्जन गर्ने अधिकार सांसदहरूसँग बाँकी नै छ।
(लेखक ढकाल वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको आर्थिक विश्लेषण, योजना र विकास क्षेत्रमा काम गर्छन्।)
