अमेरिकामा सन् १८८१ मा एउटा दुर्घटना भयो। कुनै समर्थकले राष्ट्रपति जेम्स गारफिल्डसँग सरकारी जागिर लगाइदिन माग गरे। राष्ट्रपतिले जागिर दिने आश्वासन पनि दिए। तर, उक्त पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेकाले राष्ट्रपतिले उनले खोजेको जागिर दिन सकेनन्।
जागिर नपाएको झोंकमा उनले राष्ट्रपति गारफिल्डको हत्या नै गरे।
यस घटनाबाट पाठ सिकेर अमेरिकामा सन् १८८३ मा 'पेन्डलटन सिभिल सर्भिस रिफर्म एक्ट' तर्जुमा गरी निश्चित तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरियो। यसअघि राजनीतिक नेतृत्वले न्यूनतम योग्यता पुगेका जो कोहीलाई सिधै सरकारी नियुक्ति दिन सक्ने व्यवस्था थियो।
यसरी नियुक्त कर्मचारीलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन हुने 'लुट प्रणाली' (स्पोइल सिस्टम) भनिन्छ।
जनप्रतिनिधिको योग्यता जनताको मन जित्नु मात्र पनि हुन सक्छ। तर, अन्य सबै सार्वजनिक पदले विशिष्ट योग्यता माग गर्छन्। विश्वभर सरकारी सेवामा योग्यता प्रणाली व्यवस्था किन र कहिलेदेखि गरियो होला? सार्वजनिक नियुक्तिमा निष्पक्षता र योग्यताको कदर हुनु किन आवश्यक छ? के राजनीतिक नियुक्तिको अर्थ योग्यता प्रणालीको विस्थापन हो? आज हाम्रोजस्तो देशमा शासकीय सुधारको आधारभूत प्रश्न र प्रस्थान विन्दु के हो? निष्पक्षता र योग्यता आधारभूत प्रश्न होइन भने प्रश्न के हो त? हाम्रा संस्था सक्षम र प्रभावकारी नहुनुका के कारण हुन्?
प्रश्न र कारण अरू पनि होलान्, तर आधारभूत प्रश्न निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीकै हो। सुशासनको प्रस्थान विन्दु पनि यिनै हुन्। यो लेख यसै सन्दर्भमा केन्द्रित छ।
योग्यता प्रणाली अभ्यासको इतिहास खोतल्दा ग्रीक दार्शनिक प्लेटो र एरिस्टोटलसम्म पुग्न सकिन्छ। प्लेटोले आफ्नो रचना 'दी रिपब्लिका' मा योग्यताको वकालत गर्दै 'सबभन्दा बुद्धिमानले शासन गर्नुपर्छ र शासक दार्शनिक राजा हुनुपर्छ' भनेको पाइन्छ।
प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्ने पद्धति सर्वप्रथम चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसले ईसापूर्व छैंटौं शताब्दीमा गरेको पाइन्छ। कुलीनतन्त्रमाथि धावा बोल्दै उनी भन्थे- 'शासन योग्यले गर्छ, न कि कुलीनले।'
त्यसैले, उनले सरकारी पद पाउन कुलीनले पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नैपर्ने व्यवस्था गरे। ईसापूर्व दोस्रो शताब्दीको चिनियाँ हान वंशले पनि यही प्रणालीलाई निरन्तरता दियो।
चीनमा स्थापित योग्यता प्रणाली सत्रौं शताब्दीको ब्रिटिस भारतले अनुशरण गर्यो र बेलायत हुँदै युरोप तथा 'कमन वेल्थ' राष्ट्रहरूमा फैलियो। अस्ट्रेलियामा पनि योग्यतातन्त्र प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारीहरूलाई शिक्षण र प्रशिक्षण दिन विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरिएको थियो। नेपालले भारतीय व्यवस्थाबाट सिक्यो।
बीसौं शताब्दीमा योग्यतातन्त्रको सघन र व्यापक प्रयोग सिंगापुरमा ली क्वान युले गरे। सबै सार्वजनिक पदमा प्रतिस्पर्धात्मक छनोट गर्दै उच्च पारिश्रमिक व्यवस्था गरे। सार्वजनिक पदमा उत्कृष्टलाई छनोट गर्न निष्पक्ष, वस्तुगत र वैज्ञानिक पद्धति बनाए। उनले गुणस्तरीय शिक्षाको विकास मात्र गरेनन्, उच्चस्तरको पारिश्रमिकमा विदेशबाट समेत 'ट्यालेन्ट् हन्ट' गर्ने व्यवस्था गरे। उनको शासनमा योग्यता प्रणाली असम्झौतीय रह्यो। योग्यता प्रणाली तथा संस्थागत विकासका माध्यमबाट सिंगापुरलाई आफ्नै जीवनकालमा विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गर्न सके। यत्तिकै सिंगापुर कहाँ बन्या हो र!
नेपालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले 'नेपाललाई सिंगापुर बनाउने' सपना बाँड्दा ली क्वान युको जस्तो निष्पक्षता र योग्यताप्रतिको प्रतिबद्धता थियो कि थिएन, त्यति परख हुन पाएन। तर निश्चित छ, तत्पश्चातका कुनै पनि नेतामा त्यस्तो 'स्टेट्स म्यानसिप' बिल्कुल देखिएन।
यो 'शासकीय प्रबन्ध' भन्ने चिज हेर्दा त्यति कठीनजस्तो लाग्दैन। जनअनुमोदित नेतृत्वलाई 'मैले चाहेँ भने कसो काम नहोला' भन्ने लाग्छ। आजभोलि भन्दाभन्दै दिन बित्ने, तर काम चाहिँ नहुने! प्रशासनिक 'नट बोल्ट' कहाँ के खुकुलो छ, राजनीतिक नेतृत्वलाई अत्तोपत्तो नहुने!
संगठनमा वर्षौं अभ्यस्त मान्छेलाई त गाह्रो छ, झन् एकैपटक राजनीतिक नेतृत्वमा आउनेको त कुरै भएन। त्यसैले प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरूस्त राख्न सोचेजति सजिलो छैन। यो अध्ययनको छुट्टै विधा हो, यसका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र पद्धति छन्। तिनको अनुशीलनको धैर्य, इमानदारी र इच्छाशक्ति नेतृत्वमा जरूरी हुन्छ। विज्ञका सुझाव ग्रहणीय ठानिनुपर्छ। यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो। प्रशासनिक दक्षता र प्रभावकारिता एक दुई-वर्षमै बढिहाल्छ भन्ठान्नु गलत हो।
'डेलिभरी' अपेक्षित रूपमा नहुँदा नेतृत्वमा छाउने निराशा विभिन्न स्वरूपमा प्रकट हुन थाल्छन्। प्रशासनले सहयोग गरेन, यो निकम्मा भयो आदि। यस्तो अवस्थामा कोही सुधारको नाममा सर्वस्वीकृत प्रशासनिक पद्धति र मान्यताको हुर्मत लिन तम्सिन्छन्, आफ्नो सोच र व्यवहारको आत्मसमीक्षा गर्न चाँहदैनन्।
प्रशासन त कहाँ राजनीति निरपेक्ष हुने हो र! यो त हतियार न हो, चलाउने त राजनीतिले नै हो। सुधारको नियोजित प्रयत्न पो गर्ने हो त! प्रशासनलाई दुत्कारेर कहिल्यै यसले काम गर्दैन, प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि निराशा मात्रै बढ्ने हो। यसरी त कहिल्यै नेतृत्वले चाहेजस्तो हुँदैन।
नेतृत्व समस्याको चुरो नबुझेरै चिप्लिन्छन्।
नीतिगत उत्कृष्टता घोषणाले होइन, कार्यान्वयनले सार्थक बनाउने हो। कार्यान्वयनकर्ता त सरकारी संयन्त्र नै हो। यो संयन्त्रलाई कसरी सक्षम र नतिजामुखी बनाउने? कार्यसम्पादन, व्यवस्थापन, पुरस्कार र दण्डको उचित प्रयोग तथा अभिप्रेरणा पद्धतिले नै संयन्त्र सक्षम र नतिजामूलक बनाउने हो। कर्मचारीलाई लाग्नु पर्यो, काम गर्दा मेरो सम्मान पनि बढ्छ, जीवन पनि सहज चल्छ। कार्यसम्पादन नै वृत्ति विकासको निर्विकल्प माध्यम हो, अरू केही होइन भन्ने अनुभूति होस्।
नेपालमा कहिल्यै त्यस्तो हुन सक्यो त?
शासकीय प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र वैधताको अर्को आधार संस्थागत विकास हो। सिंगापुरमा ली क्वान युले संस्थागत विकासमा जोड दिए। राज्यका संस्थाले रणनीतिक दूरदृष्टिसहित कार्यसम्पादनमा पाउने व्यवस्थापकीय, वित्तीय र मानव श्रोत परिचालनको स्वायत्तता संस्थागत विकासका आधारस्तम्भ हुन्।
त्यस्तै, संस्था सञ्चालनका नीति, कानुन, कार्यपद्धति र प्रक्रिया आधुनिक, वैज्ञानिक, सुपरिभाषित र समयानुकूल हुनुपर्छ। संस्थाले सक्षम जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ। निर्णय क्षमता सबल र वातावरण अनुकूल हुनुपर्छ। राज्यका संस्थाबीचको कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध उद्देश्यमूलक, सहकारी, सहयोगी र परिपूरक हुनुपर्छ। सम्बन्धित निकायबाट उपयुक्त सहयोग र समर्थन पाएको हुनुपर्छ। यी यावत् विषय संस्थागत विकासका निर्णायक तत्व हुन्।
राजनीतिक नेतृत्वको चामत्कारिक कार्यसम्पादनको जग संस्थागत विकासले बसालेको पाइन्छ। संस्था नै नेतृत्वका लागि नतिजा दिने संयन्त्र हो। संस्थागत विकासको स्तरले नतिजा प्राप्तिको समय, परिमाण र गुणस्तर निर्धारण गर्छ। त्यसैले संस्थागत विकासको आधार तयार गर्ने नेतृत्वले मात्रै डेलिभरी गर्न सक्छ, जनताको विश्वास तथा शासकीय वैधता प्राप्त गर्न सक्छ।
संस्था निर्माण र विकासको आफ्नै विज्ञान छ। जसरी, जे गरेर पनि संस्था निर्माण हुँदैन, इमान्दार प्रयत्न हुनु पर्छ। एकाध वर्षमै संस्था निर्माण भइहाल्दैन। संस्था निर्माण भइनसकेकोमा जग हाल्ने आफैंले हो। फेरि यो निरन्तर प्रकृया पनि हो।
हाम्रो सन्दर्भमा अहिले संस्थागत विकासको जग हाल्ने समय हो। लामो समयको संक्रमण तथा राजनीतिक नेतृत्वले संस्थागत विकासको अवसर बारम्बार गुमाएको हाम्रो पृष्ठभूमि छ। संस्थागत विकासको इमान्दार प्रयत्नले नै राजनीतिक नेतृत्वले जनविश्वास, समर्थन र वैधता प्राप्त गर्ने हो। दुई वर्षमै चमत्कार त कहाँ गर्न सकिन्छ र! संस्थागत विकासको पहिलो सर्त शासकीय प्रबन्धमा योग्यता प्रणालीको अनुशीलन हो, जुन हाम्रोमा कमी छ।
निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली संस्थागत विकासको आधारभूत तत्व हो। सिंगापुरमा ली क्वान यु, मलेसियाका महाथिर, दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ हीले त्यसै गरे। सफलताको यो रहस्य नेतृत्वले बुझ्न सके जनसमर्थन तथा वैधता बढ्दै जान्छ। नेतृत्वको आत्मविश्वास र आत्मसम्मान पनि बढ्दै जान्छ। फलतः नेतृत्वका नयाँ नीति वा कार्यक्रमको स्वीकार्यता बढ्छ, प्रतिरोध नभई समर्थन प्राप्त हुन्छ।
यो रहस्य बुझ्न नसके जनता र नेतृत्व दुवैमा निराशा पैदा हुन्छ। अविश्वसनीय नेतृत्वले राम्रै काम गर्न खोजे पनि जनसमर्थन दुर हुन्छ। नेतृत्वको हरेक काममा आशंका गरिन्छ। नेतृत्व र जनताको दुरी बढ्छ। नेपालको विगत अधिकतर यस्तै रह्यो, वर्तमानले पनि त्यस्तै संकेत गर्दैछ।
नेतृत्व जो नै आए पनि आखिर तत्कालै ठूलै कुरा त के गर्न सक्छ र! जादुको छडी त हुँदैन नि! गर्न सक्ने एउटै हो, जनविश्वास जगाउने, आशा जगाउने। भनाइ र गराइको तादात्म्यबाट भरोसा दिने न हो! सकारात्मक सन्देश, असल व्यवहार र शैली प्रदर्शन गर्ने हो।
सुरूमा नेतृत्वको विश्वसनीयता बढाउन तत्काल लाभ दिने सकिने (लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स्) काम पनि गर्न सकिन्छ। आज नेपाली मन यति कुँडिएको देखिन्छ कि विश्वास दिलाउन नै गाह्रो छ। फेरि तत्काल नतिजा दिने राहत प्याकेजका नाममा सरकारी बजेट अविवेकपूर्ण ढंगले बाँड्नु पनि बुद्धिमानी होइन। कतिपय मुलुकमा नेतृत्व विवेकभन्दा जडसुत्रवादी विचार तथा 'पपुलिजम' ले चल्दा अर्थतन्त्र डामाडोल भएका उदाहरण पनि छन्। भेनेजुयलामा तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यगो चावेजले दीगो नहुने लोकप्रिय (पपुलिस्ट) कार्यक्रम ल्याउँदा अहिलेको भेनेजुयलाको अवस्था आयो।
योग्यता प्रणाली सुशासनको पूर्वसर्त हो। सिंगापुरका ली क्वान यु यो गुह्य बुझ्थे। नेतृत्व शासन प्रक्रियामा निष्पक्ष हुँदा मात्र योग्यताको कदर हुन्छ। निष्पक्षताले नै राज्यका हरेक पदमा योग्य मानिस पुग्ने अवसर ल्याउँछ। नेतृत्वको नजरले होइन, पद्धतिले योग्यता परख गर्ने हो। राजनीतिले त योग्यता परीक्षणको वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र निष्पक्ष पद्धति निर्माण गर्ने हो। त्यस्तो पद्धतिद्वारा परीक्षण गर्नु मात्र योग्यता प्रणाली हो।
दलगत आस्था नै योग्यता ठानिने पद्धति त कुशासनको नमूना हो। र, राजनीतिक नेतृत्वको गल्ती नै यही हो। युवा नेतामा समेत यो चेत नदेख्दा 'नेपाल नबन्ने नै भयो' भन्ने भाष्य पुष्टि हुने हो कि भन्ने डर लाग्छ। यो त नेपाली राजनीतिको 'जीन' मै 'कोडिङ' भए जस्तो लाग्छ। राजनीतिको 'जेनेटिक रि-इञ्जिनियरिङ' ले मात्र यसको अन्त्य गर्न सक्छ। आज त्यस्तो हिम्मत गर्ने नेतृत्वले मात्र जनविश्वास प्राप्त गर्न सक्छ। अरू उपाय छैन।
निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीबिनाको शासनमा जनविश्वास दुर्लभ हुन्छ। यसले सुनौलो भविष्य निर्माणको जन अभिलाषा चकनाचुर पार्छ, अवसर गुम्छ। यसको क्षतिपूर्ति गर्न लायक अर्को चिज नै छैन। अरू जत्ति नै सुकै राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि हुँदैन। योग्यताको परख गर्ने निष्पक्ष विधि र पद्धति निर्माण असल नेतृत्वको प्राथमिक कार्य हो। स्वीकार्य नेतृत्वको उच्चतम मानक पनि हो। 'मेरा कोही छैनन्, मेरा सबै छन्' भन्ने सोचले नै नेतृत्व सर्वस्विकृत हुने हो। निष्पक्षता शासकीय वैधताको द्योतक हो। बरू योग्यता बीसको उन्नाईस मान्य हुन्छ, पक्षपात मान्य हुँदैन सुशासनमा।
नेपाली राजनीतिको शासकीय अक्षमताको मूल कारण यही चुरो कुरो नबुझ्नुमा नै छ। यसमा नियतको खोट पनि होला, अज्ञानताको पनि होला। दीर्घकालीन दलगत हितभन्दा तात्कालिक निहीत स्वार्थ महत्त्वपूर्ण देख्ने दृष्टि दोष छ यसमा। राजनेता बन्ने अभिलाषाबाट च्यूत राजनीतिक नेतृत्व हावी हुँदा यस्तो हुन्छ। असल कर्मले दीर्घकालमा असल राजनेता र राजनीतिक दलको निर्माण हुने तथ्यको अनदेखा हो यो। राजनीतिक दल स्थापित गर्ने आधार पहिल्याउन नसक्नु हो। निष्पक्ष कर्मबाट आम मतदातामा जाने अहम सकारात्मक सन्देशको महत्व नबुझ्नु हो।
निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीले दिने सन्देशको प्रभाव त अतुलनीय हुन्छ। तर यो असझदारीले नै विगतका नेतृत्वले अवसर गुमाए।
अब जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गर्ने बहेक अन्य सबै पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यताको परख गर्ने संयन्त्र निर्माण गरौं। संवैधानिक परिषदभित्रै पनि त्यस्तो संयन्त्र निर्माण गरी योग्यता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ। यो अवसर अझै छ। तर अवसरले सधैं कसैको प्रतीक्षा गर्दैन। नेतृत्वले अवसरको प्रतीक्षा र उपयोग गर्ने हो।
नेपाल राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले इतिहासको 'क्रिटिकल जङ्चर' मा छ। नेपालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टिले जटिल र वित्तीय दृष्टिले खर्चिलो संघीयता पद्धति अंगीकार गरेको छ। वस्तुतः पुरातन संस्था, पद्धति, विधि, मूल्य र मान्यताको आमूल परिवर्तनको संघारमा समाज उभिएको छ। राजनीतिक नेतृत्व त्यस्तो परिवर्तनको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने मूल्य र भाष्य निर्माण गर्नु पर्ने गहन जिम्मेवारीमा छ। बहुमतको वर्तमान सरकारले निर्माण गर्ने भाष्य तथा वितरण गर्ने मूल्यद्वारा नै राजनीतिक व्यवस्थाले जनविश्वास र वैधता आर्जन गर्ने हो।
स्खलित जनविश्वास पुनर्उत्थान त्यति सहज छैन। यसको प्रस्थान विन्दु सार्वजनिक नियुक्तिमा हुने निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीको अभ्यासबाट नै हुन सक्छ। आखिर सरकारले तुरून्तै विश्वास आर्जन गर्न सक्ने अरू त्यस्तो के काम होला र!
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव हुन्)
