संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा नागरिकता कानुनमाथि छलफल चलिरहँदा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा एउटा अचम्मैको मेल देखिन्थ्यो।
दुबै दलका केही पुरूष सांसद महिलाको चरित्रदेखि राष्ट्रियतासम्मका विषयमा शंका गरेर समानताको विपक्षमा मत राख्थे। महिला सांसदहरू भने संविधानको प्रस्तावनादेखि समाजमा महिलाको भूमिका देखाएर समानता हुनुपर्ने सम्झाउँथे।
समानता माग्ने महिला सांसदलाई पुरूष सांसदले खुल्खमखुल्ला होच्याउँथे।
नागरिकता छलफलमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले आमाको नामबाट नागरिकता दिए महिलाले विदेशी पुरूषसँग विहे गर्ने र उनीहरूका सन्तान जन्माउने अभियान चलाउँछन् भनेर समितिमै बोलेका थिए। नेकपा सांसद झपट रावलले अझ एककदम अघि बढेर भनेका थिए, आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरे समाजमा व्यभिचार बढ्छ।
गएको भदौ २५ गतेको छलफलमा कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले भनेका थिए- महिलाहरूलाई समानताको कुरा सिकाउन हुन्न, परिवार भाँडिन्छ!
त्यही दिन कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भनेकी थिइन्- संविधानले मौलिक हकमै महिला-पुरूष समान हुने भनेको छ। महिलाविरूद्धका सबै भेदभाव अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (सिड)मा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। ती सबलाई विचार गरेर, समानतालाई आधार बनाएर छलफल गरौं, कानुन बनाऔं।'
संग्रौला र कँडेलले मत राखेको भोलिपल्ट संसद बैठक चलिरहेका बेला कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले संग्रौलालाई बाहिर बोलाए। प्रमुख सचेतकको कार्यकक्षभित्र पस्न नपाउँदै उनी एकाएक संग्रौलासँग जंगिए- समानताका आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर किन बोलेको? तपाईंलाई कति पटक सम्झाउनुपर्छ? उनीसँगै सचेतक पुष्पा भुसाल पनि थिइन्।
संग्रौलाले समानताका पक्षमा आफू बोल्न नछोड्ने भन्दै निस्किइन्।
अर्को दिन बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रमुख सचेतक खाण,सचेतक पुष्पा भुषाल लगायत जुटेर संग्रौला र समानताको पक्षमा बोलिरहेकी अर्की सांसद मीना पाण्डेलाई पार्टी कार्यालयकै एउटा कोठामा बोलाए। सबै मिलेर दुई नेतृको सातो लिए। बिना बृहत छलफल, त्यही कोठे बैठकको छलफलले अंगीकृत नागरिकतामा २०६३ सालकै कानुन लागु गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। त्यही निर्णयलाई पार्टीको पदाधिकारी बैठकले निरन्तरता दियो र ह्वीप जारी गर्यो। अर्को दिनदेखि सांसद पाण्डे र संग्रौला समितिमा बोल्नै छोडे।
यसरी समानताको पक्षमा बोल्ने महिला सांसदलाई कांग्रेसले चुप लगायो। संसदमा महिलामाथि जथाभाबी बोल्ने र असमानताका पक्षमा चर्को आवाज गर्ने सांसदहरूलाई बढावा दियो।
२०७६ भदौपछि नागरिकता विधेयकमाथिको बहस रोकियो तर यो १० महिनामा कांग्रेस असमनतालाई दिएको बढवाबाट पछि फर्केन।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय गर्यो। कांग्रेसले उक्त निर्णयमा असहमति राख्यो तर समानता हुनु पर्छ भनेन। समानताको माग गर्नेहरूलाई संविधानमै त्यस्तो व्यवस्था नभएको जवाफ दियो।
गत बिहीबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अकस्मात आफ्नै निवासमा एउटा 'कोठे बैठक' डाके। त्यो बैठक खास अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा छलफल गर्न डाकीएको थियो। त्यहाँ विमलेन्द्र निधि,सितादेवी यादव, पुष्पा भुषाल दिलेन्द्रप्रसाद बडु, गगन थापा, रमेश लेखकलगायतका सांसद उपस्थित थिए। तर अख्तियार विधेयक नेकपाले नै राष्ट्रियसभामा रोक्ने भनेपछि देउवा निवासको छलफल नागरिता विधेयकमा मोडियो।
छलफलमा सांसद गगन थापाले महिला र पुरूषबीच नागरिकतामा समानताको हक स्थापित गराउनु पर्ने तर्क गरे। नेता निधिले पुरूष र महिलाबीच समानताको कुरा पहाड, मधेस कतै पनि लोकप्रिय नहुने भन्दै त्यतातिर लाग्न नहुने बताए। बडु र लेखकले भने समानताका पक्षमा बोले। सबैको कुरा सुनेपछि सभापति देउवाले अब छोरा र छोरीबीच विभेदको रेखा कोर्न नहुने बताए।
लगत्तै उनले सामाजिक सञ्जालमा छोरा र छोरीबीच विभेद गर्न नहुने भन्दै सत्तारूढ दललाई नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सहमति कायम गर्न माग गरे।
सभापति देउवाले एक वर्षअघि आफ्ना 'भाइ'हरूले चुप लाग्न बाध्य पारेका महिला सांसदहरूलाई त्यो कोठे बैठकमा बोलाउन जरूरी सम्झेनन्। हामी तिमीहरूले उठाउँदै आएको मुद्दामा सहमत भयौं है भनेर उनीहरूलाई भन्न, उनीहरूले निरन्तर उठाएको आवाजको कदर गर्न जरूरी ठानेनन्।
कोठे बैठकबाट कांग्रेसका जुन-जुन 'भाले' नेताले असमानताको पक्षमा ह्विप जारी गर्ने फैसला सुनाएका थिए, तिनैले यसपालि समानताको पक्षमा निर्णय सुनाए।
समानता कसैले कसैलाई दिने र लिने कुरा होइन। यो त सहभागीतामूलक प्रक्रियाद्वारा, छलफलबाट निर्णयमा पुग्नुपर्ने विषय हो। सबै पक्षको संवाद र सहमतिपछि लिइने निर्णयले मात्र समानताको मर्म बोक्न सक्छ। त्यसैमा सबैले आफ्नो अपनत्व भेट्छन्। त्यसैले नागरिकतामा समानताको विषयमा देशैभरि, सबै पार्टीभित्र र तप्कामा छलफल र संवाद हुनु पर्ने हो। लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत चरित्र त्यही नै हो।
यो लोकतान्त्रिक प्रकृया र चरित्रको विपरीत कोठे बैठकबाटै मुलुकका महत्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय लिनेमा प्रतिपक्षी पार्टीमात्र हैन, सत्तारूढ दल नेकपा पनि खप्पिस छ।
सत्तारूढ दलभित्र यो अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष र सरकारका प्रमुख केपी शर्मा ओलीले गर्छन्।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामाथि छलफल चलिरहेको थियो।
अघिल्लो साता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरे। जसपाकै बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोका अनुसार उक्त फोनमा ठाकुरले प्रधानमन्त्रीको समय मागेका थिए।
'हामी तपाईंसँग कुरा गर्न चाहन्छौं,' ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै महतोले भने, 'नागरिकताको विषयमा कुरा गरौं।'
प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई भेट्न बोलाएनन्। बरू अंगीकृतमा २०६३ सालकै कानुन यथावत् राख्नुपर्छ भन्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेताहरूलाई बोलाए।
त्यो छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा कुरा भने, 'चुनावका बेला सीमा सिल भएपछि भोट दिन जाने भन्दै पारिबाट दशगजामा लाइन लाग्छन्, त्यो कुरा रोक्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबीच कुनै सम्बन्ध छैन।
नेपाली महिला वा पुरूषसँग बिहे गरेर नेपाल आउने विषय एउटा हो भने घुस ख्वाएर नागरिकता लिएका भारतीय वा अरूले नै चुनावका बेला घुसपैठ गर्नु अर्कै विषय हो।
कांग्रेस नेताहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको कुरा सुने। आफ्ना कुरा खासै सुनाएनन्।
मधेसी नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक बोलाएर छलफल गर्न आवश्यकसम्म ठानेनन्। कांग्रेसको कुरा सुनेको भोलिपल्ट नेकपाले अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्रावधान हुने निर्णय गर्यो।
मधेसी पार्टीहरूको कुरा छाडौं, सात वर्षे प्रावधान राख्नु अघि पनि नेकपा नेतृत्वले कम्तिमा आफ्नै पार्टीका मधेसी नेता, सांसद र कार्यकर्तासँग पनि कुरा गर्न, छलफल गर्न आवश्यक ठानेन। जबकी यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव मधेसी समाजमा पर्छ। मधेसमा नेकपाको सो निर्णयको बचाउ पनि तिनै सांसद र कार्यकर्ताले गर्नुपर्छ।
छलफलपछि निर्णय भएको भए मधेसी नेता कार्यकर्ताले पनि आफ्नो कुरा राख्न पाउँथे, कुरा बुझ्न पाउँथे। नेताले लादेको निर्णय बोकेर गाउँ जानु र यो मुद्दामा हामीले पनि छलफल गरेर निर्णय गरेको भन्नुमा फरक पर्थ्यो।
नेकपा प्रदेश नम्बर २ का सचिव तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमन प्याकुरेलले पनि नेतृत्वले निर्णय गर्नुअघि संवाद गरेको भए राम्रो हुने बताए।
'मलाई पार्टी निर्णय नराम्रो भयो भन्ने लाग्दैन। तर हामीले गर्न लागेको निर्णयले कुन क्षेत्रको संवेदनशीलतामा प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा भने नेतृत्वले बुझेर छलफल गर्नुपर्थ्यो। त्यसको सन्देश राम्रो जान्थ्यो,' उनले भने,'संवाद भएपछि निर्णय हुनु र नेतृत्वले कोठामा बसेर एक्लै निर्णय गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ।'
लोकतन्त्रको प्राण नै संवाद हो। सहमति जुटाउन संवाद त गर्नैपर्छ। राजनीतिक दलहरूबीच र राजनीतिक दलभित्रको संवादले जनतासम्म गराउने सञ्चार र दिने सन्देशको महत्व बेग्लै हुन्छ।
नागरिकता कानुन त झन् व्यक्तिको पहिचान र भावनासँग जोडिएको विषय हो। त्यसमाथि हामीकहाँ नागरिकतालाई पढ्नदेखि बैंक खाता खोल्नसम्म अनिवार्य गरिएको छ। यसले पनि नागरिकता मान्छेको जिन्दगीसँग सिधै जोडिएको छ।
तीनतिर भारतसँग खुला सीमा छन्। बिहेवारीजस्ता सम्बन्ध भारतसँग सजिलै हुन्छन्। जसले नागरिकताको मुद्दालाई झन् पेचिलो र संवेदनशील बनाएको छ। मधेसी दलहरूले संविधान जारी हुने बेलादेखि नै यसलाई एउटा मुख्य मुद्दा बनाएर आन्दोलन गरेका थिए।
त्यतिबेला नेपाली नागरिक पुरूषसँग विवाह गरी आउने महिलालाई नागरिकता दिँदा संघीय कानुनअनुसार दिने भन्ने संविधानको लाइनमै उनीहरूको असहमति थियो।
यी सबै पृष्ठभूमिका आधारमा नागरिकता कानुन बनाउँदा सहमति जुटाउनु, संवाद गर्नु निकै महत्वपूर्ण हुन्थ्यो।
पोहोर साल यही समितिले नागरिकतामा गरेको एउटा बैठकपछि एक जना मधेसी नेताले हामी पत्रकारलाई आफ्नो दलको कार्यालयमा बोलाएका थिए।
त्यहाँ उनले भनेका थिए- यो मुद्दा अझै पनि मधेसी दलको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसी दलसँग यो मुद्दामा कसरी संवाद गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ। उहाँले पहिलेझैं मधेसी समुदायलाई हियाउने गरी प्रस्तुत हुनुभयो भने यसमा कुरा बिग्रिनेछ। मधेसी दलसँग संवाद र सहमति गर्नुपर्छ भन्ने स्पिरिटमा जानु भयो भने केही न केही राम्रै हल निस्किन्छ।
मधेसी जनतामाथि काठमाडौंका शासकले लामो समयसम्म गरेको व्यवहारबाट एउटा मनोविज्ञान विकसित भएको छ- यिनीहरूले हाम्रो राष्ट्रियतामा शंका गर्छन्।
नागरिकताको सवालमा त काठमाडौंले मधेसीलाई झनै शंकाको दृष्टिले हेर्छ। कहिले राष्ट्रियता नभएको त कहिले दोहोरो नागरिकता लिएर बस्छन् भन्दै हियाउने गर्छ। मधेसका नागरिकका लागि सबभन्दा संवेदनशील नागरिकताका मुद्दामा पनि उनीहरूसँग संवाद नै नगरी, उनीहरूलाई जवाफ नै नदिई ७० वर्षदेखि वैवाहिक अंगीकृतले पाउँदै आएको सहज नागरिकता प्राप्तिलाई कडा पार्नु हुन्नथ्यो।
अहिले पनि सीमाका बासिन्दामा 'देश प्रेम' हुन्न भन्ने संकथन बोकेर नेकपा हिँडेको छ। यदि यसो हुन्नथ्यो भने कम्तिमा यो दलले आफ्ना मधेसी नेताहरूलाई बोलाएर सबभन्दा पहिले के गर्ने भन्ने सल्लाह गर्थ्यो। नागरिकता कानुनमा नेकपाले अघि सारेका अनुहार भीम रावल र झपट रावल हुन्। उनीहरूको ‘राष्ट्रवाद'ले मधेसीलाई भारतीयमात्र देख्छ। अनि महिलालाई दोस्रो दर्जा नै ठिक छ भन्छ।
नेकपाले नेपाली पुरूषले आफ्नी विदेशी पत्नीलाई दिलाउने अंगीकृत नागरिकतामा मात्र निर्णय गर्यो। संसदीय समितिमा नेकपाका महिला सांसदहरूले उठाएको समानताको विषयलाई भने पुरै नजरअन्दाज गर्यो। महिला सांसदहरुले त्यति जोडका साथ उठाएको मुद्दामा नेकपाले प्रवेशै गर्नु जरूरी ठानेन।
नागरिकतामा महिला र पुरूषबीच समानताको हकमा भने सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र मधेसी दलभित्र पनि ‘भालेवाद’ हावी छ। महिला त विवाह गरेर जाने ‘जात' हो भन्ने सोचबाट नेकपामात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल र मधेसवादी दल पनि ग्रसित छन्। त्यसैले नेपाली महिलाले पनि विदेशी पुरूष विवाह गरेर नेपालमै बस्न सक्छन्, आफ्ना पतिलाई नागरिकता दिलाउन पाउने नेपाली पुरूष जत्तिकै उनीहरुको पनि नैसर्गिक हक हो भन्ने मान्न तयार छैनन्। नितान्त पुरूषवादी चश्माबाट जीवन र जगतलाई हेरेर उनीहरूले नागरिकतामा लैंगिक विभेद गरेका छन्।
उनीहरूको यो पीडित मानसिकताले दुइटा कुरा सोच्छ होला।
पहिलो, नेपाली पुरूषसँग बिहे भएर विदेशी महिलाले नेपाल आए पनि खासै फरक पर्दैन। उनीहरूले हदै खोजे सम्पत्ति खोज्ने हुन्, राष्ट्रियतासँग महिलालाई खासै मतलब हुन्न। आफ्नो देश सजिलै बिर्सिन्छन् र बिहे गर्नासाथ स्वाट्टै नेपालीमा परिवर्तन हुन्छन्। किनभने उनीहरूको राष्ट्रियता नै हुन्न। महिलाहरू राजनीति र षड्यन्त्र गर्नै सक्दैनन् त्यसैले उनीहरूबाट हाम्रो मुलुकलाई खास डर छैन।
दोस्रो, नेपाली महिलासँग बिहे गरी आएका विदेशी पुरूषलाई पनि नागरिकता दिने त उसले आफ्नो देश घरपरिवार र नागरिकता नै त्यागेर आएपछि हो। तर हाम्रा नेताहरूलाई के लाग्छ भने यति गर्दा पनि उसको राष्ट्रिता त 'आइमाइ'को जस्तो होइन। उसलाई आफ्नै देशको माया बढी हुन्छ। यो मान्छेले भोलि राजनीति गर्न सक्छ। जुन देशबाट आएको हो, त्यही देशको स्वार्थमा काम गर्न सक्छ। हामीलाई शासन गर्न सक्छ।
उनीहरूले यसरी पनि सोच्दा हुन्- महिलाहरूले विदेशीसँग बिहे गर्ने अभियान चलाउँछन्। ती पुरूषबाट बच्चा जन्माउँछन्। ती सबै विदेशी हुन्छन्। विदेशी पुरूष र तिनका सन्तान सबैले राजनीति गर्छन्। संसदमा उनीहरूकै बहुमत पुग्छ अनि यो कानुन फेरेर आफैंले शासन गर्ने कानुन बनाउँछन्। यस्तै कुरा पोहोरसाल राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले भनेका थिए। जसमा नेकपाका झपट रावलले सहमति जनाएका थिए।
यति कमजोर मानसिकतालाई मलजल गर्ने एउटा झुठो तथ्यांक उनीहरू अघि सार्ने गर्छन्- दोस्रो जनआन्दोलनपछि ४० लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँडियो। यो झुटो तथ्याङ्कको उनीहरू सधैँ प्रचारप्रसार गरी हिँड्छन्। उनीहरूका कुरा टिभीमा सुन्दा धेरैलाई हो किजस्तो लाग्न सक्छ। साँच्चै यस्तो भएको भने होइन।
गृह मन्त्रालयका अनुसार त्यो बेला गाउँगाउँमा टोली गएर जम्मा २६ लाख ७० हजार नागरिकता बाँडिएका थिए। तीमध्ये २५ लाखले (पहाडमा १३ लाख, मधेसमा १२ लाख) आफ्ना बाबु र आमा दुबैको नागरिकता भएका कारण वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका थिए। बाँकी १ लाख ७० हजारले मात्र त्यो बेलाको मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार तीन जना नेपाली नागरिकको सिफारिसका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिएका हुन्।
तथ्याङ्क नै हेरेको भए पनि मुलुकमा विवाह गरी आएर नागरिकता लिनेहरूले देश चलाउने डरबाट नेताहरू मुक्त हुन्थे। केही समयअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रले नागरिकताबारे गरेको स्टोरीमा उल्लेखित गृह मन्त्रालय, नागरिकता शाखाको तथ्यांकअनुसार नागरिकता वितरण प्रणाली सुरू भएदेखि २०७३ असार मसान्तसम्म ३ लाख ६४ हजार ५३ जना विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह भएर अंगीकृत नागरिकता लिएका छन्। नेपाली महिलासँग बिहे गरी नेपाल आएर बस्ने पुरुषको संख्याको तथ्यांक छैन, तर त्यो नगन्य छ भन्नेमा शंका छैन। गृहमा जनसंख्याको तथ्यांक राख्न थालिएको २००९ सालदेखि हो।
प्रमुख दलका नेताले कोठे बैठकको सट्टा छलफल र बहस गरेर, तथ्यांक र प्रमाण हेरेर र मनमा उब्जेको बित्थाको त्रासको सट्टा विवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने हो भने नागरिकतामा महिला, पुरूष वा तेस्रो लिङ्गीको समानताको हक स्थापित गर्न डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। तेस्रो लिङ्गीहरूको अधिकारको बहस हामी सबैले छुटाएका छौं।
हाम्रा राजनीतिज्ञ त अझै पनि कोठे बैठकमा उत्पादन गरिने भ्रम र त्रासका आधारमा निर्णय गरिरहेका छन्। छलफल र संवाद पन्छाइरहेका छन्।
