प्रहरी दिवस-२०७७ को भोलिपल्ट शनिबार बेलुकी प्रहरी जवान रामबहादुर साउदलाई लिएर बा५८प ५२८४ नम्बरको मोटरसाइकलमा गस्तीका लागि निस्किएका अस्थायी प्रहरी बिट, जुगेडाका इञ्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) गोविन्द विक अबेरसम्म कार्यालय फर्किएनन्। तब भोलिपल्ट प्रहरीको संयुक्त टोली उनीहरूको खोजीमा निस्किए। भारतीय सीमाको मोहना नदीमा तैरिइरहेको अवस्थामा असई विकको शव भेटियो, उता प्रहरी जवान भने बेपत्ता थिए।
असई विकको घाँटी रेटिएको थियो भने खुट्टामा पनि चोट लागेको थियो। सीमा क्षेत्रको तस्करीमा कहलिएको सोही ठाउँमा दुई दिनअगाडि मात्रै असई विकले तस्करी गर्दै गरेको अवैध सुर्ती बरामद गरेका थिए। तस्करहरूको आँखामा कसिंगर बन्दै गरेका असई विकले आफ्ना भाइलाई केही दिनअघि भेटमा ‘जुगेडा गएपछि इमान्दारीतापूर्वक काम गर्दा आफूलाई टर्चर भएको’ भन्दै सुनाएका रहेछन्।
जसै असई विक मारिको घटना बाहिर आयो। अनलाइन र प्रिन्ट मिडियाले यस घटनालाई प्रमुख स्थान दिएर असई विकले गरेको बलिदानीलाई उल्लेखनीय ठहर्याए। तर, न त त्यस भेगका सरकार न त केन्द्रका सरकारले उनको बलिदानीको चर्चा गरे।
स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत केही नभएको सामान्य घटनाझैं चुपचाप रहे। पत्रिका र अनलाइनभरि असई विकको इमान्दारिता र साहस अनि उनै असई विककी बेहोश रोगी आमाको बेहोसी, जवान श्रीमतीको चित्कार र निर्दोष टुहुरा नाबालकहरूको टुहुरोपन र दिदी-भाइको विछोडको चर्चा मात्रै थियो। यसबारेमा राज्यका कोही पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरू बोलिरहेका थिएनन्।
करिब तीन साता अगाडि (सेप्टेम्बर २५ तारिख) बेलायतको लन्डनस्थित क्रोयोडनको एउटा क्रोयोडन कस्टडी सेन्टरमा थुनामा रहेका एक अभियुक्तले ब्रिटिस प्रहरीका सार्जेन्ट माटिउ रटानालाई गोली हानेर मारेका थिए। ती सार्जेन्ट मारिएको समाचार बिबिसीलगायत अन्य न्यूज एजेन्सीहरूको प्रमुख प्राथमिकतामा दिनभरि नै पढिरह्यो।
छिनछिनमा अपडेट गरिरहने समाचारको दृश्यमा कोरोनाको यस कहरको बीचमा पनि मास्क लगाएर फूलको गुच्छा लिएर उनी मारिएको स्थानमा श्रद्धान्जलीका लागि लामबद्ध जनता अनि त्यहीँ छेउमा मलिन भावमा उभिइरहेकी गृहमन्त्री प्रिती पटेल, लन्डनका मेयर सदिक खान, त्यस क्षेत्रका सबै पार्टीका सांसदहरू देख्दा लाग्यो- एउटा राष्ट्रिय हिरोको सम्मान भइरहेछ। बिहान त्यो घटना भयो- प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ‘हामीलाई सुरक्षित राख्न आफूलाई नै बलिदान दिएर ऋणी बनाएर शहिद भयो- प्रहरी’ भन्दै ट्वीट गर्न भ्याइहाले।
यसअघि नै भारतीय मूलकी गृहमन्त्री प्रिती पटेलले विज्ञप्ति निकालिसकेकी थिइन्- आजको दिन हाम्रो देशकै दु:खद् दिन। उता छाया गृहमन्त्री निक थोमसले सो घटनालाई ‘ठूलो क्षति’ भन्दै प्रहरीप्रति ऐक्यवद्दता जनाइसकेका थिए। सँगसँगै प्रतिपक्षी (लेबर) पार्टीका नेता कियर स्टारमरले ‘हामीलाई सुरक्षित राख्न आफूलाई नै खतरामा राखेर काम गर्छन् प्रहरी’ भन्दै विज्ञप्ति निकालिसकेका थिए। यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो- एउटा प्रहरीको मृत्यु अर्थात् प्रहरीमाथिको आक्रमणलाई कसरी लिन्छ- बेलायतको राज्य अर्थात् सरकार अनि सर्वसाधारणले?
कैलालीको भारतीय सीमामा मारिएका असई गोविन्द विकमाथिको आक्रमण देशका प्रधानमन्त्री त के प्रहरी प्रशासन हेर्ने केन्द्रीय गृहमन्त्री अनि प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रीले दुई शब्द व्यक्त गर्ने समयसमेत निकाल्न सकेनन्। अझ भनौं, आवश्यकता नै देखेनन्, झन् प्रतिपक्षी पार्टीका नेताहरूको त कुरै भएन (जुन पार्टी प्रतिपक्षमा भए पनि प्रहरी सत्तापक्षकै देख्ने गर्छन्)। कुनै पार्टीका सांसद, गाउँपालिका प्रतिनिधि वा वडाध्यक्ष कालगतीले मर्दासमेत राष्ट्रिय झन्डा ओढाउन पुग्ने सरकारमा बस्नेहरू आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा अपराधीहरूबाट नृशंश मारिँदा पनि आफ्नो कर्तव्य के हो? सम्झिँदैनन्। कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा यसरी बलिदान दिने प्रहरी वा कुनै पनि राष्ट्रसेवकप्रति के सरकारको नेतृत्व गर्ने वा सरकारमा बस्ने सम्बन्धित मन्त्री अनि प्रतिपक्षीको केही धर्म हुँदैन?
बेलायतका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेता, सांसद, मेयर अनि काउन्सिलरले आफ्नो बलिदान दिने प्रहरीको मूल्यांकन गर्न सक्दा हाम्रा देशका उही तप्काका अधिकारीहरूलाई कुरीकुरी लाग्दैन? अनि के जनताकै सुरक्षार्थ आहुती दिने राष्ट्रसेवकप्रति नागरिक समाजको पनि केही कर्तव्य हुँदैन र?
सन् १९०० देखि बेलायतमा आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मारिएका प्रहरीहरूको फेहरिस्त राख्ने गरिएको छ। युद्धमा मारिएका बेलायती सेनाहरूको त झन् ठाउँ-ठाउँ र युद्धैपिच्छे नामसहित शिलालेख बनाएर राख्ने गरिएकै छ। जसै सन् १९८४ मा लन्डन मेट्रो प्रहरीका महिला प्रहरी यिभोन फ्लेचर कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मारिए, फिल्म निर्माता माइकल विनर चुप बस्न सकेनन् र यस्ता अमर प्रहरीको सम्मानमा जनस्तरबाट केही गर्नुपर्छ भनेर अभियान सुरू गरे। जसको लागि उनले पुलिस मेमोरियल ट्रष्ट स्थापना गरे र जुन-जुन स्थानमा प्रहरी मारिएका छन्, त्यस त्यस ठाउँमा उनीहरूको सम्मानमा सानो भए पनि स्मारक बनाउन थाले। जसको लागि उनी आफैंले व्यक्तिगत रूपमा पाँच लाख पाउण्ड (साढे सात करोड रुपैयाँ) प्रदान गरे भने नेशनल पुलिस मेमोरियलको लागि २३ लाख पाउण्ड (३५ करोड रुपैयाँ) जनस्तरबाट संकलन भयो। दस वर्षको अभियानपछि सरकार र जनताको संयुक्त प्रयासमा लण्डनको मुटु ‘द मल’ हर्स गार्ड रोडमा ‘नेशनल पुलिस मेमोरियल’को स्थापना भयो।
सन् २००५ अप्रिल २६ मा प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर, प्रतिपक्षी दलका नेता माइकल हवार्ड, चार्ल्स केन्नेडीलगायत सम्पूर्ण अर्तीका नेताहरूको उपस्थितिमा सो मेमोरियलको उद्घाटन गर्दै महारानी एलिजाबेथले भनेकी थिइन् ‘लण्डनको मुटुमा यो मेमोरियल हेर्न जाने यात्रीहरूले सधैं एउटा कुरा महसुस गरेर जानेछन् कि ‘देशको लागि बलिदान गर्नेहरू सधैं सम्मानित हुन्छन्।’
यो मेमोरियल बनाउने कार्यको आलोचना पनि नभएको हैन, तर व्यापक जनताको सकारात्मक समर्थनले ती स्वरहरू हराएर गए र जनस्तरबाटै सो मेमोरियल बन्यो।
प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धसमेत गरेर कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बेलायतमा ३०० प्रहरी मारिएको तथ्यांक छ, तर नेपालमा त माओवादी जनयुद्धमा मात्रै नेपाल प्रहरीका १४७६ र सशस्त्र प्रहरीका करिब ५०० प्रहरी र करिब ८०० नेपाली सेना कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मारिएको थियो। अमेरिकामा पनि सन् १९९१ अक्टोबर १५ (जुन दिन नेपाल प्रहरी दिवसकै दिन पर्छ) मा यसरी नै कर्तव्यपालनको सिलसिलामा मारिएका प्रहरीको सम्मानमा मेमोरियल स्तम्भ बनाइयो, जहाँ १२ हजार अमर प्रहरीको नाम स्तम्भमा अंकित गरियो र प्रत्येक वर्ष नेशनल पुलिस विक (सप्ताह) मनाउने परम्परा सुरू गरियो। सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा ट्वीन टावर आक्रमणमा उद्धारमा खटिने क्रममा पुरिएर मारिएका ५ सय प्रहरी र अग्नि नियन्त्रकहरूको फोटोसहित नामावली अंकित गरेर ट्वीन टावरकै छेउमा सरकारको तर्फबाट सम्मान साथ स्तम्भ बनाएर राखिएको छ।
नेपालमा पनि २०५२ सालमा तत्कालीन आइजिपी मोतिलाल बोहोराले प्रहरी ऐन २०१२ ले प्रहरीको संस्थागत सुरूवात भएको दिनलाई आधार मानेर चालिसौं प्रहरी दिवसबाट प्रत्येक वर्ष प्रहरी दिवस मनाउने क्रम सुरू भयो र प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रांगणमा प्रहरी स्मारक पनि बनाइयो। यसले निरन्तरता पनि पाइरहेको छ। तर, यी सबै प्रहरीको आफ्नै स्रोत र अगुवाइमा मात्रै भइरहेको छ, जसमा न त नागरिकको संलग्नता छ न त सरकारको कुनै चासो, शिवाय प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा अमर प्रहरीको परिवारको रुवाइ सुन्ने थलो र एउटा औपचारिकताभन्दा धेरै माथि उठ्न सकेको देखिँदैन। जसलाई राष्ट्र अनि जनमानसले पनि अपनत्व लिनुपर्ने देखिन्छ।
तस्करहरूबाट मारिएका असई गोविन्द विकप्रति जनता र सरकार अनि जनप्रतिनिधिहरू जसरी बेसरोकार देखिए, यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। प्रहरीले समाज अनि राष्ट्रमा पुर्याइरहेको सेवा र योगदानलाई कसरी लिएको छ त? भने कुरा प्रतिबिम्वित गरेको महसुस हुन्छ। के प्रहरीले आफ्नो लागि जागिरमात्र खाएको हो त? अनि के उनीहरूमाथि समाजका अराजक तत्व वा तस्करहरूले आक्रमण गर्नु भनेको के प्रहरीमाथिको मात्रै आक्रमण हो त? के यसबारेमा राजनीतिक दल अनि सामाजिक तप्काले चासो राख्नु पर्दैन? देशको सीमामा नै यस्तो घटना भयो, के अरूलाई यस घटना पोल्दैन?
प्रहरीको काम कारबाहीप्रति सीमाभित्र मात्र हैन सीमाबाहिर पनि चासो राखिन्छ र सीमा पारिबाट पनि टार्गेट बनिराखेको हुन्छ भन्ने कुराको एउटा भुक्तभोगी यो पंक्तिकार आफैं पनि हो।
२०५५ सालमा म धरान प्रहरीको इन्चार्जको रूपमा कार्यरत थिएँ। त्यहाँ खटिएको केही महिनापछि मेरो बडिगार्डले खबर गर्यो कि सीमापारि जोगबनीबाट भारतीय जनता पार्टीका स्थानीय नेता (सुरेश कुमार) भन्ने मान्छे हजुरलाई भेट्न आएको छ। मैले अफिसमा बोलाउन लगाएँ। उनले त अचम्मको कुरा गरे- उनले भने कि तपाईंलाई बोर्डरतिरबाट अलि चासो राखिएको छ है, अलिक सतर्क हुनुपर्ला।
गज्जब, भारतीय राजनीतिक पार्टीका एउटा स्थानीय नेता नेपालको प्रहरीको कार्यालयमा आएर त्यसका इन्चार्जसँग जुन तरिकाले कुरा गरे, म अचम्मित थिएँ। कुरा सुन्दा लाग्यो उनी मप्रति सदासयता देखाएर सजग गराउन आएका थिए। मेरो ‘'यो सबै किन?’ भन्ने जिज्ञासामा उनले बताए, ‘तपाईंले धरानमा लागुऔषध कारोबारीप्रति जुन निर्मम तरिकाले कारबाही गरेर इटहरीको सीमा कट्न दिनु भएको छैन नि, त्यसले जोगबनीबाट टिडिजेसिक, फेन्सिडिल लगायतका लागुऔषध कारोबारीको व्यवसाय खस्किएको छ। त्यसैले, तपाईंप्रति तिनीहरूको निगरानी छ है।’
उनी मेरो कारबाहीप्रति सकारात्मक रहेछन् र सहानुभूति राख्दै सजग गराउन आएका रहेछन्। तर, उनको कुराले म आफैं कन्फ्युज अनि अचम्मित भएँ। यस्तैमा समय बित्यो, धरानबाट सरुवाको पत्र आएपछि धरान छाड्नुभन्दा अगाडि उनी दोस्रो पटक मलाई भेट्न आए। आउँदा उनले पारि जोगबनीबाट निस्किएको भारतीय पत्रिका पनि लिएर आएका थिए। जसमा एउटा समाचार थियो, 'धरानके थानेदारके बदलिमे जोगबनीमे मिठाइ।’
मलाई धेरै पछिसम्म पनि त्यो कुराले अविश्वसनीय अनि अचम्मित बनाइरह्यो। मैले सोच्न पनि सकेको थिइनँ कि त्यतिसम्म हुनसक्छ भनेर। अहिले असई गोविन्द विकको तस्करद्वारा घाँटी रेटेर नेपाल-भारत सीमा नदीमा हत्या भएको समाचार पढेपछि म ती नेताले सजग गराएको त्यो क्षण सम्झिरहेछु।
जे होस् एउटा कर्तव्य परायण प्रहरीलाई नृशंश तवरले सीमामा मारियो। उनले देखाएको इमान्दारिता अनि कर्तव्य परायणतामाथि प्रहार गरियो। उनले जे गरेका थिए, राष्ट्रकै लागि गरेका थिए। जनताकै लागि गरेका थिए। अनि असल प्रहरी भएर गरेका थिए। जसको मूल्यांकन जनस्तरबाट पनि गरिनुपर्छ। सरकारले पनि सोच्नुपर्छ यो एउटा प्रहरी विभागको मात्रै खति होइन। अनि सोच्नुपर्छ, एउटा कर्तव्य परायण राष्ट्रसेवक यसरी मारिँदा राज्य, सरकार, नागरिक समाज बेसरोकार बनिदिने हो भने अरू कर्तव्य परायण राष्ट्रसेवकको आत्मबलमा पनि असर पर्न सक्छ?
यस्ता राष्ट्रसेवकको कर्तव्य परायणता र बलिदानलाई राज्य, सरकार र जनताले सम्मान गर्ने हो भने अरू राष्ट्रसेवकहरूको मनोबलमा कसरी बढोत्तरी हुनेछ र त्यसले देशलाई सकारात्मक परिणाम दिनेछ? किनकि, प्रहरीले लड्ने लडाइँको कुनै सीमा हुँदैन, प्रहरीले लड्ने सामाजिक दुश्मनको कुनै हद हुँदैन। त्यसैले, होला बेलायती प्रहरीको लागि नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाउन पहल गर्ने फिल्म निर्माता माइकल विनरले भनेका थिए, सिपाहीहरू, नाविकहरू र वायुसेनाका स्मारकहरू सामान्य हुन्छन्, तर पुलिसले युद्धविरूद्ध लड्न कुनै सुरुआत र अन्त्य नै गर्दैन।’
