नेपालको संविधानको धारा ७४ मा 'संसदीय शासन प्रणाली' भन्ने शब्दहरू भएकै कारण प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अप्रत्यक्ष अधिकार हुन्छ भन्ने तर्कहरू सुनिन्छ। तर, नेपालको संसदीय शासन प्रणाली अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अधिकार छैन।
यसका लागि संसदीय शासन प्रणाली भनेको के हो, यो कहाँ कसरी विकास भयो र कसरी नेपालमा प्रयोग हुन थाल्यो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।
संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत अर्थ हो, जहाँ कार्यकारीको प्रजातान्त्रिक वैद्यता कार्यकारीले व्यवस्थापिकाको विश्वास कायम गर्न सक्ने क्षमतामा भर पर्छ। व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिका वा कार्यकारी जन्मिन्छ र सोही व्यवस्थापिकाको विश्वास कार्यपालिकाले कायम गरेसम्म मात्र उक्त कार्यकारी वहाल रहन्छ।
कुनै पनि कारणले व्यवस्थापिकाको विश्वास कायम गर्न सक्ने क्षमता कार्यपालिकाले गुमायो भने त्यस्तो कार्यपालिका वा कार्यकारी स्वतः पद मुक्त हुन्छ। यो अवस्थामा नै संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत अवधारणा हो।
संसदीय शासन प्रणाली साधारणतया सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख फरकफरक व्यक्ति हुन्छन्। सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख एउटै व्यक्ति हुने शासन प्रणाली अथवा राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीलाई पनि एक किसिमको संसदीय शासन प्रणाली भन्न सकिएला। तर यस्तो व्यवस्था संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा उत्पत्ति र विकास भएको संसदीय शासन प्रणालीभन्दा केही फरक हुन्छ। सरकार संसदप्रति नै कुनै न कुनै रूपले उत्तरदायी हुनाले यस्तो व्यवस्थालाई संसदीय शासन प्रणालीकै कुनै रूप मान्न पनि सकिएला। तर यस्तो व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली होइन भन्ने तर्कमै केही बल हुन सक्छ।
बेलायतमा आजभन्दा करिब हजार वर्ष पहिलेको इतिहासलाई संसदीय शासन प्रणालीको विकास क्रमसँग जोड्न सकिन्छ। केही शताब्दी पहिलेबाट विकास भएको वेस्ट-मिन्सटरियल संसदीय शासन प्रणाली संसारभरि फैलियो। वेस्ट-मिन्सटरियल भन्ने ठाउँमा संसद बसेका कारण यसको नाम रहन यही रहन गयो।
बेलायतीहरूले अपनाएकोका राजा वा रानीसहितको संसदीय शासन प्रणालीभन्दा केही फरक विकास गरी अमेरिकनले राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अपनाए। त्यसैगरी कमनवेल्थ देशहरूमा विस्तार र विकास भएको शासन प्रणाली पनि विभिन्न देशले आ-आफनो आवश्यकता र चाहनाअनुसार केही फरक बनाउँदै गए।
यसरी, संसदीय शासन प्रणालीका खास गरी दुइटा प्रकार देखापरे। पहिलो वेस्ट-मिन्सटरियल संसदीय शासन प्रणाली र अर्को सहमतीय संसदीय शासन प्रणाली।
कमनवेल्थ र अन्य देशहरूमा संसदीय शासन प्रणाली अपनाउँदा वेस्ट-मिन्सटरियललाई आदर्श मानिएको छ। तर विभिन्न कारणले बेलायतको जस्तै प्रणाली अपनाउन नसक्दा आ-आफ्ना राजनैतिक प्रणालीमा प्राप्त गर्न सकिने सहमतिका आधारमा आफ्नो देश अनुकूल प्रणाली विकास हुँदै गए। यस्तालाई सहमतीय संसदीय शासन प्रणाली भन्न सकिन्छ। यी प्रणाली वेस्ट-मिन्सटरियलभन्दा धेरै हिसाबले फरक हुन सक्छन्।
सहमतीय संसदीय शासन प्रणाली कति किसिमका हुन्छन् भन्ने यकिन गर्न सजिलो छैन। वेस्ट-मिन्सटरियलमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मा राष्ट्रप्रमुखले संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार छ। तर सहमतीय प्रणालीमा धेरै किसिमका व्यवस्था गरिएको पाइन्छन्। जस्तैः नर्वेमा संसद विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छैन। कतिपय देशले वेस्ट-मिन्सटरियल जस्तै गर्न खोजे पनि व्यवहारमा फरक हुँदो रहेछ किनभने सबैको आवश्यकता र चाहना फरक हुन सक्छन्।
वेस्ट-मिन्सटरियलमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्र प्रमुखले संसद विघटन गर्ने अधिकार भए पनि त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा विभिन्न पूर्वशर्तहरू पालना हुनुपर्छ भन्ने खालका सिद्धान्त प्रतिपादन हुँदै गए। यीमध्ये धेरै सुनिएको सिद्धान्त हो, लेस्ले टेस्ट। बेलायती राजाका निजी सचिव भइसकेका सर एलन लेस्ले विचनरको आधारमा यो सिद्धान्त उत्पति भएको हो।
यो सिद्धान्तअनुसार संसदले आफ्नो काम गर्नसक्ने अवस्था रहेसम्म र प्रस्तावित चुनाव राष्ट्रको हितमा नभएमा संसद विघटन हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन सिफारिस गरे पनि संसद अझै योग्य, सक्षम र मजबुत छ भन्ने लागेमा राष्ट्र प्रमुखले संसद विघटन नगर्न सक्छ।
यसै क्रममा सन् २०११ मा बेलायतमा संसदको आयु निश्चित अवधिलाई तोक्ने र सो निश्चित अवधिमा संसद विघटन नहुने खालको कानुनी व्यवस्था गरियो। यसरी संसद विघटन सम्बन्धी विशेषाधिकार हुने वेस्ट-मिन्सटरियल प्रणालीमा पनि संसद विघटन सम्बन्धी प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुखको अधिकार कटौती हुँदै गएको तथ्य छ।
वेस्ट-मिन्सटरियलबाट धेरै प्रभावित भारतको संसदीय शासन प्रणाली पनि बेलायतको जस्तो हुबहु छैन। मोरराजी देसाई लगायतले कांग्रेस पार्टीबाट निकालेपछि प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७० मा संसद विघटन गरिन्। यसलाई अदालतमा चुनौती दिइयो र भारतको संविधानको धारा ७५ (३) को जाँच भयो।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री चौधरीचरण सिंहले सन् १९७९ मा लोकसभा विघटन गरे। यसलाई पनि अदालतमा चुनौती दिइयो। सन् १९९१ मा चन्द्र शेखरले लोकसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार बनाउन दस दिन प्रयास गरेपछि मात्र लोकसभा विघटन गरे। सन् १९९९ मा अटल बिहारी बाजपेयीले लोकसभा विघटन सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति के.आर.नारायनले वंकल्पिक सरकार बन्न दिने धेरै प्रयास गरेपछि पनि सफल भएन। अनि मात्र तत्कालीन लोकसभाले अर्को सरकार दिन नसक्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई दिएपछि लोकसभा भंग गरे।
यी सबै उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ, भारतको संसदीय प्रणाली वेस्ट-मिन्सटरियलमा आधारित भए पनि भारतको आफ्ने आवश्यकता र इच्छा बमोजिम विकास हुँदै गएको पाइन्छ। भारतका राष्ट्रपतिले धेरैपटक प्रदेशहरूमा राष्ट्रपति शासन लागू गरेका छन्। संसदीय शासन प्रणाली भए पनि भारतका राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कतिपय अवस्थामा अमेरिकाको राष्ट्रपतिको अधिकारसँग समेत तुलना गरिन्छ।
वेस्ट-मिन्सटरियल प्रणालीलाई भारतले उस्तै रूपमा अपनाउन नसकेजस्तै अन्य देशले पनि वेस्ट-मिन्सटरियलमा आधारित तर भिन्न प्रणाली अपनाउन थाले। आ-आफ्नो राजनीतिक प्रणालीको सहमतिमा संविधानमा व्यवस्था गरी आफू सुहाउँदो प्रणाली विकास गर्न थाले। यसै क्रममा नेपालको संसदीय शासन प्रणालीलाई पनि लिन सकिन्छ।
नेपालले पनि आफ्नो अनुभवका आधारमा संसदीय शासन प्रणाली विकास गरेको छ। जसअनुसार पहिलो दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि एक वर्षसम्म राख्न नपाउने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १००(४) मा भएका यस्ता व्यवस्थाले धारा ७४ मा भएको 'संसदीय शासन प्रणाली' भन्ने शव्दावलीको अर्थ वेस्ट-मिन्सटरियल संसदीय प्रणालीसँग कुनै पनि दृष्टिकोणले नमिल्ने बनाइदिएको छ। यसरी नेपालको संसदीय शासन प्रणाली वेस्ट-मिन्सटरियल होइन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ।
हाम्रो संविधानले वेस्ट-मिन्सटरियल प्रणाली व्यवस्था नगरेकाले वेस्ट-मिन्सटरियलमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुखलाई दिइएको संसद विघटनसम्बन्धी अधिकार नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन भन्ने स्वतः स्थापित हुन्छ।
यो स्पष्ट स्थापित हुन्छ, धारा ७४ मा उल्लेखित नेपालको संसदीय शासन प्रणाली वेस्ट-मिन्सटरियल प्रणाली होइन। नेपालको आफ्नै मौलिक सहमतीय संसदीय शासन प्रणाली हो।
अब प्रश्न उठ्न सक्छ, वेस्ट-मिन्सटरियलजस्तो नभई नेपालको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हुन सक्छ? संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत विशेषता के हुन्?
संसदीय शासन प्रणालीको पहिलो विशेषता वा सिद्धान्त हो, संसदको सर्वोच्चता। वास्तवमा यसलाई संसदीय शासन प्रणालीको संस्थापक सिद्धान्त भन्न सकिन्छ। संसदीय सर्वोच्चता हुने भएकाले नै यो यसलाई संसदीय प्रणाली भनिएको हो। यही सिद्धान्तका आधारमा यसको नामाकरण भएको हो।
दोस्रो, माथि सुरूमै उल्लेख गरे जस्तो कार्यकारीले व्यवस्थापिकाको विश्वास कायम गरेसम्म मात्र आफ्नो प्रजातान्त्रिक वैद्यता प्राप्त गर्न सक्छ।
तेस्रो, संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार या त व्यवस्थापिकाबाट नियुक्त भएको हुन्छ या कुनै न कुनै तरिकाले व्यवस्थापिकाबाट समर्थित हुन्छ। यो तेस्रो विशेषता प्रत्येक देशमा आ–आफ्नो किसिमको हुन सक्छ र यसको छुट्टै तर लामो व्याख्या सम्बन्धित देशको परिप्रेक्ष्यमा गर्न सकिन्छ। जस्तो नेपालको गर्न सकिन्छ।
यी सिद्धान्त र विशेषताका आधारमा पुनः प्रमाणित हुन्छ, संविधानको धारा ७४ मा उल्लेखित संसदीय शासन प्रणाली हुन वेस्ट-मिन्सटरियलजस्तो प्रणाली भइरहनुपर्दैन। अर्को अर्थमा, धारा ७४ मा 'संसदीय शासन प्रणाली' भन्ने शब्द छन् भन्दैमा त्यो शासन प्रणाली वेस्ट-मिन्सटरियल शासन प्रणाली हो भन्ने अर्थ लाग्दैन।
तसर्थ, नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाईजस्तो संसद विघटन सिफारिस गर्ने अधिकार छैन। नेपालका प्रधानमन्त्रीले अन्य विभिन्न मुलुकका संसदीय शासन प्रणालीलाई हेरेर सोही बमोजिम आफूलाई पनि संसद विघटनको अधिकार हुनसक्छ भनेर अन्दाज गर्ने वा संविधानको अपव्याख्या गर्नुमा कुनै तुक छैन। किनभने नेपालको संसदीय व्यवस्था हाम्रै संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको सहमतीय संसदीय व्यवस्था हो।
त्यसैले धारा ७४ मा उल्लेखित 'संसदीय शासन प्रणाली' भन्ने शब्दावलीलाई धारा ७६, ८५, १०० लगायतबाट अर्थ लगाउनु र व्याख्या गरिनुपर्छ। यी धाराले प्रधानमन्त्रीको इच्छाकै भरमा संसद विघटन वा भंग गर्ने कुनै मनसाय राखेका छैनन्।
यो पनि हेर्नुस्ः प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले बुझ्न नसकेको धारा ७६
(अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा संवैधानिक कानुनमा विद्यावारिधि हुन्।)
