संसद विघटनको मुद्दा फेरि एकपटक अदालत पुगेको छ। यसपटक भने संसद विघटन मात्र होइन, नयाँ सरकार गठनको विषय पनि जोडिएको छ।
प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि यो विषय अदालत पुगेको हो।
अरू दलहरूबाट सांसद 'चोरेर' देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नदिने भन्दै एमाले नेताहरूले राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन्। एमालेमा संविधान 'जान्ने' दुई नेतालाई हामीले धारा ७६ (५) अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्न किन नमिल्ने भनेर सोधेका थियौं।
एमाले नेताहरू सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलसँको कुराकानी यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ।
दुवैको एउटै जिकिर छ— हामी निर्दलीय होइन, बहुदलीय व्यवस्थामा छौं। त्यसैले कुनै पनि सांसदले आफ्नो दलको स्वीकृतिबिना अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न सक्दैन। त्यसो गरिए त्यो समर्थन अवैध हुन्छ।
के नेम्वाङ र खरेलसहित एमाले नेताहरूले गरिरहेको यो दाबी सही हो? संविधानको धारा ७६ (५) को मर्म त्यही हो?
संविधानको धारा ७६ (५) मा के लेखिएको छ, पहिले त्यो हेरौं।
यसमा लेखिएको छ— उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
अब धारा ७६ को उपधारा २ मा के लेखिएको छ त्यो पनि हेरौं।
यो उपधारामा लेखिएको छ— उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा धेरै दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
नेम्वाङ र खरेलको जिकिर छ, धारा ७६ (५) मा उपधारा २ पनि जोडिएकाले सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफूले चाहेको सांसदलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्न वा मत दिन पाउँदैनन्।
नेम्वाङ र खरेलको तर्क दुइटा कारणले स्वतः खण्डित हुन्छ।
पहिलो, यो धाराअनुसार बहुमत सांसदहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न पनि राजनीतिक दलको स्वीकृति वा समर्थन चाहिने भए त्यो त उपधारा २ कै व्यवस्था भयो। त्यसरी त उपधारा २ अनुसार नै सरकार बनिहाल्थ्यो, उपधारा ५ मा आउनै पर्थेन। आ-आफ्नो दलको स्वीकृतिबिना कुनै अर्को दलको सांसदलाई मत दिन पाइन्न भन्ने हो भने उपधारा ५ आफैं अप्रासंगिक हुन्छ। संविधानमा त्यसलाई राख्नुको कुनै अर्थ हुन्न।
दोस्रो, उपधारा ५ मा लेखिएको यो वाक्यांश हेरौं, '... कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।'
कुनै सांसदले 'विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा' मात्र पनि राष्ट्रपतिले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जुन व्यवस्था संविधानमा छ, त्यसमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरले नपुगेर हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूको दलको पनि स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने जुन तर्क नेम्वाङ र खरेलले गरेका छन्, त्यो यो वाक्यांशको मर्मसँग बिल्कुल मेल खाँदैन।
एकछिनका लागि मानौं, नेम्वाङ र खरेलले भनेकै सही छ। उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्न पनि उपधारा २ मा जस्तै दलहरूको सहमतिमा मात्र सांसदहरूले अर्को दलको सांसदलाई समर्थन गर्न सक्छन्। त्यसो भए, उपधारा २ भन्दा भिन्न प्रकारले उपधारा ५ अनुसारको सरकार चाहिँ कुन अवस्थामा बन्छ? उपधारा २ कै सर्त पूरा गर्नुपर्ने भए संविधानमा उपधारा ५ को व्यवस्था किन राखियो? हामीले यही प्रश्न नेम्वाङ र खरेललाई सोधेका थियौं।
खरेलले हामीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'दलका नेताहरूमा कहिलेकाहीँ सहमति नहुन सक्छ नि त! नेतामा सहमति भएन भने अर्को कुनै सदस्यमा पो सहमति हुन्छ कि भनेर संविधानमा यो व्यवस्था राखिएको हो।'
खरेलले संविधानका धाराहरूको राम्रो हेक्का नराखेर यसो भनेका हुन्।
संविधानको धारा ७६ (१) र (३) मा मात्र संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान छ। उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनु जरूरी छैन। बहुमत पुग्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्य भए पुग्छ।
नेम्वाङको उत्तर झनै रोचक छ। उनी भन्छन्, 'एकछिनका लागि मान्नुहोस्, प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्य श्यामबहादुर दाबी गर्न आयो… मान्नुस् त्यहाँ रहेका चारदेखि पाँचवटा दलमध्ये बहुमतप्राप्त तीनवटा दलले सही गरेर राष्ट्रपतिलाई यो मान्छेलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर आइदियो भने (ऊ प्रधानमन्त्री बन्छ)।'
नेम्वाङले भनेजस्तो परिस्थितिमा त फेरि पनि उपधारा २ अनुसारकै सरकार बन्छ।
बहुमत प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकहाँ ७६ (५) को प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएका देउवाको दाबी नपुग्ने हो भने कुन चाहिँ अवस्थामा ७६ (५) को सरकार बन्छ र त्यो ७६ (२) भन्दा पृथक हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर नेम्वाङ र खरेलले दिन सकेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि देउवाको दाबी अस्वीकार गर्ने हो भने ७६ (५) अनुसार कसरी प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान निर्माण गर्दा ७६ (५) किन राखियो, के प्रयोजनका लागि राखियो भन्ने व्याख्या गर्नुपर्छ। संविधान निर्माताहरूले संघीय सरकार गठन गर्ने धारा ७६ मा उपधारा १, २ र ३ पछि कुन प्रयोजनका लागि उपधारा ५ पनि राखे भन्ने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्चको व्याख्याले जानी-नजानी यो धारालाई निष्क्रिय भने बनाउन सक्दैन।
संविधानमा यो धारा किन राखियो भन्ने प्रश्नको उत्तर फेरि पनि हाम्रो विगतको अनुभव र संविधान लेख्दाको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा भेट्टाउन सकिन्छ।
२०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक 'कू' मार्फत् सत्ता हातमा लिँदासम्म २०४७ सालपछि गठित तीनवटै प्रतिनिधिसभा आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी विघटित भएका थिए। दोस्रो जनआन्दोलनपछि निर्वाचित संविधानसभामा राजनीतिक स्थायित्वका लागि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने वा नजानेमा ठूलो बहस भएको थियो। अन्तमा संसदीय प्रणालीमै रहने सहमति भयो। त्यसपछिको प्रमुख चासो नै संसदलाई कसरी पूर्ण कार्यकालसम्म चल्न सक्ने बनाउने भन्ने थियो। यही चासोलाई केन्द्रमा राखेर संविधानसभाबाट जारी संविधानमा २०४७ को संविधानभन्दा दुई पृथक व्यवस्था गरियो।
पहिलो, २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) मा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार अहिलेको संविधानमा राखिएन।
दोस्रो, २०४७ को संविधानमा सरकार गठन गर्ने धारामा एकल बहुमतको सरकार, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार र अल्पमतको सरकारको व्यवस्था मात्र थियो। अर्थात्, अहिलेको संविधानको 'रिफरेन्स' मा भन्दा ७६ को उपधारा १, २ र ३ त्यहाँ पनि थिए। यो संविधानमा भने उपधारा ५ पनि थपियो।
संसदमा भएका दलहरूको प्रयत्नले कदाचित् सरकार गठन हुन सकेन तर कुनै सांसदले स्वतन्त्र रूपमा बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन सक्छ भने, त्यो प्रयत्नले वैकल्पिक सरकार दिन्छ भने, त्यो अवसर पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ धारा ७६ (५) अहिलेको संविधानमा राखियो।
संविधानले नै यसरी सरकार बनाउन खोलिदिएको विकल्पलाई नेम्वाङ, खरेल लगायत एमाले नेताहरू 'निर्दलीय सरकार' बनाउने प्रावधान भन्दैछन्। निर्दलीय सरकार बन्ने सम्भावान त ७६ (५) को '...उपधारा २ बमोजिमको' भन्ने वाक्यांशले नै रोकेको छ। यो वाक्यांशको अर्थ के हो, कसरी लगाउने भनेर धेरैमा अन्यौल देखिएको छ।
यसले दुइटा कुरा समातेको हुन सक्छ।
पहिलो, धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा मान्यताप्राप्त कम्तिमा दुई दलको समर्थन प्राप्त भएको हुनुपर्छ।*
दोस्रो, ती सदस्य कुनै दलको नेता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र भए पुग्छ।
(नोट: यहाँभन्दा तलका चार अनुच्छेद यो लेख पहिलोपटक प्रकाशित भएपछि अपडेट गरिएको हो।)
नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकका अनुसार राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी पत्र बुझाउनुअघि '…उपधारा २ बमोजिमको' भन्ने वाक्यांशको अर्थ के हो भन्नेबारे समर्थक दल सांसद र संविधानविद्हरूबीच लामो छलफल चलेको थियो।
त्यो वाक्यांशको अर्थ यही हो भन्नेमा सो छलफल निष्कर्षमा पुगेन। कतिपय वकिलहरूले त्यो वाक्यांश मस्यौदा लेख्दा ध्यान नपुगेर त्यसै लेखिएको अर्थ लगाए। कतिले प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्ने अर्थ लगाए। कतिपयले भने ७६ (५) लाई उपधारा २ सँग जोडेकाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यका पक्षमा कम्तिमा दुई दल र बहुमत सांसदको समर्थन पुर्याउनुपर्ने सुझाए।
त्यसपछि देउवाले नेपाली कांग्रेसका नेता होइन, प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दावी पेश गरे। सो दावीलाई नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राजनीतिक दलका रूपमा समर्थन गरे भने जसपा र माधव नेपाल पक्ष सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा समर्थन जनाए।
'राष्ट्रपतिले उपधारा २ बमोजिम कम्तिमा दुई दलको समर्थन खोज्नुभयो भने पनि शेरबहादुर देउवाको दाबीमा त्यो समर्थन छ। बहुमत सांसदको समर्थन त छँदैछ,' लेखकले भने, 'त्यसमा राष्ट्रपतिले यताउता गर्न सक्ने, दाबी इन्कार गर्न सक्ने ठाउँ थिएन।'
'उपधारा २ बमोजिमको …' यो चर्चित र विवादित वाक्यांशको व्याख्या अब सर्वोच्च अदालतले कसरी गर्छ, चासोका साथ हेरिनेछ।
प्रतिनिधिसभामा मान्यताप्राप्त दुई दल र सभाका बहुसंख्यक सदस्यहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा त्यो निर्दलीय प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्नु आफैंमा हास्यास्पद तर्क हो। भोलि शेरबहादुर देउवा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुई दलको समर्थन, जसपाको आधा हिस्सा र एमालेका दुई दर्जनभन्दा बढी सांसदको समर्थनमा संविधानको प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा देशमा निर्दलीय व्यवस्था आउँछ? त्यसपछि दलहरू निष्क्रिय हुन्छन्?
पार्टीको मन्जुरीबिना एउटा दलका सांसदले अर्को दलका सांसदलाई ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न पाइन्न भन्ने प्रधानमन्त्री ओली र उनी नजिकका नेताको तर्क कति विरोधाभाषपूर्ण छ भन्ने जसपालाई हेरे पुग्छ।
जसपाले दलगत आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेकै छैन। पार्टीको कार्यकारी समितिको बहुमत देउवालाई समर्थन गर्ने पक्षमा छ। जसपा संसदीय दलको बहुमत प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छ। स्पष्ट छ, संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधारामा भनिएको 'दल' संसदीय दल नभएर राजनीतिक दल हो।
जसपामा भने राजनीतिक दलको निर्णयबिना केही सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरेको समर्थन मान्य हुने, त्यो निर्दलीय नहुने, तर देउवालाई एमाले सांसदले गरेको समर्थन भने निर्दलीय र अवैधानिक हुने!
प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षधरले अदालतमा यो दोहोरो मापदण्डको बचाउ कसरी गर्लान्?
बहुदलीय पद्धतिको रक्षा गर्नुपर्छ, निर्दलीय आचरण ग्रहण गर्नु हुन्न भनेर आज तिनै प्रधानमन्त्रीका अनुयायीहरूले भनिरहेका छन्, जुन प्रधानमन्त्रीले आफूबाहेक न त अरू दललाई गन्छ न दलभित्र अरूको अस्तित्व मानेको छ। जसको रौं-रौंमा 'म' मात्र होइन, 'ठूलो म' आसीन छ, जसले पार्टीभित्रका सहयोद्धालाई धूलिसात पार्न सबै नियम, कानुन र मर्यादाका सीमा ध्वस्त बनाएको छ, जसले संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरूमा समेत प्रतिपक्षी दलको अस्तित्वलाई स्वैच्छाचारी अध्यादेश ल्याएर निषेध गरेको छ, अर्थात् जसको मन सबभन्दा निर्दलीय छ र जसको मनमा 'एक्लो म' छ, त्यो मानिस नै आज आफ्नो स्वार्थ तलमाथि पर्दा बहुदलीय पद्धति र मान्यताको दुहाई दिइरहेको छ!
तपाईंलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री ओली आज जुन राजनीतिक दलदलमा छन्, त्यसको सुरूआत कहाँबाट भएको थियो?
आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ दलहरूलाई तोडफोड गर्न सजिलो हुने गरी उनले गत वर्ष वैशाखमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराए। राजनीतिक स्थायित्व कायम होस्, दलहरू हत्तपत्त फुट्न नसकून् भनेर दोस्रो जनआन्दोलनपछि सबै दल मिलेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सुधार गरेका थिए। कुनै राजनीतिक दल फुटाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। आफ्नो स्वार्थका लागि तत्कालीन संघीय समाजवादी दल फुटाउने प्रयोजनका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याएका थिए।
त्यहाँबाट सुरू भएको बबन्डरले आज उनको पार्टी नेकपा औपचारिक रूपमा फुटेको छ, एमाले फुटको संघारमा छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपामा पनि भाँडभैलो छ। आज तिनै व्यक्ति र उनका अनुयायीले बहुदलीय लोकतन्त्रको दुहाई दिनु, अरूलाई निर्दलीय आचारणको आरोप लगाउनु गोहीले आँशु चुहाउनु हो।
शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीका लागि लिखित समर्थन दिइसकेपछि त्यसको अर्को पनि आयाम छ।
एकछिनका लागि मानौं, एमाले नेताहरूले भनेझैं धारा ७६ (५) मा पनि सांसदहरूले कसैलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न आफ्नो राजनीतिक दलको मन्जुरी चाहिन्छ। सांसदहरूलाई दलको ह्विप लाग्छ। भोलि उनीहरूको सांसद पद जान सक्छ।
त्यसो हो भने पनि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसँग दलको निर्देशन नमानेर, दलको अनुशासन उल्लंघन गरी विद्रोह गरेर कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन दिन वा संसदमा भोट नै हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्?
जनमतबाट चुनिएका सांसदले सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छन्। जनताबाट आफूले प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्न सांसद पनि स्वतन्त्र हुन्छन्। यही दर्शन मानेर अमेरिकी सिनेटमा सिनेटरहरूलाई पार्टीले ह्विप लगाउने व्यवस्था छैन। उनीहरू आफ्नो ब्रह्मले देखेअनुसार आफ्नो पार्टीको नीतिको पक्ष वा विपक्षमा मत हाल्न स्वतन्त्र हुन्छन्।
संसदीय राजनीतिको जन्मभूमि मानिने बेलायतको संसदमा पनि ह्विप लाग्छ, तर ह्विप उल्लंघन गरेबापत सांसद पद खोसिने भने हुन्न। हाम्रो संसदमा पार्टी अनुशासनलाई महत्व दिएर सांसदहरूलाई कमजोर बनाइएको छ। त्यसले नेताहरूलाई बलिया र स्वैच्छाचारी बनाएको छ। तर पनि आफ्नो सांसद पद दाउमा राखेर पार्टीविरूद्ध विद्रोह गर्ने अधिकार भने सांसदहरूसँगै बरकरार छ।
कसैले 'फ्लोर क्रस' गरेर पार्टीको नेता वा नीतिविरूद्ध भोट हाल्यो भने उसको सांसद पद जान्छ। तर उसले हालेको मत बदर हुन्न, त्यो मत गनिन्छ। त्यसैले शेरबहादुर देउवालाई १४९ सांसदले दिएको समर्थन वैध हो। त्यसमध्ये कुनै पनि मतलाई अवैध वा अमान्य भन्न अदालतले पनि सक्दैन।
केही दिनअघि राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस तथा सञ्चारविज्ञ टिका ढकालले अनलाइनखबर मा लेख लेख्दै राष्ट्रपतिको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको कदमको पनि बचाउ गरेका छन्। त्यो बचाउ गर्ने क्रममा उनले लेखेका छन्, 'राष्ट्रपतिले अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा के हेर्नुपर्ने भयो भने प्रधानमन्त्रीमा अहिले दाबी गर्ने व्यक्तिले धारा ७६ (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन? अर्थात्, राष्ट्रपतिसमक्ष तत्काल बहुमत सिद्ध गरे पनि वा नगरे पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार प्रस्तुत हुनु मुख्य हो।'
लामो लेखमा उनले गरेको तर्कको सार छ— वैशाख २७ गते एमालेले लगाएको ह्विप उल्लंघन गरेकाले २८ जना एमाले सांसदमाथि पार्टीले तत्काल कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना छ। देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि उनले प्रतिनिधिसभामा पछि विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भावना नभएकाले राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नुभएको हो!
राष्ट्रपति कार्यालयले कम्तीमा सांसदहरूले आफ्नो पार्टीको स्वीकृतिबिना अर्को पार्टीको सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न वा उनको पक्षमा भोट हाल्न सक्छन् भन्ने सिद्धान्ततः स्वीकार गरेको देखियो। ढकाल बहुमतको हिसाबमा भने चिप्लिएका छन्। एमालेले २६ जनालाई सांसद पदबाट हटायो नै भने पनि प्रतिनिधिसभामा कायम सांसदको संख्या २४५ हुन्छ। २४५ को आधा १२३ जना सांसद भए बहुमत पुग्छ। देउवालाई समर्थन दिएका १४९ सांसदबाट २६ जना सांसद घटाउँदा पनि १२३ हुन आउँछ।
धारा ७६ (५) ले कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत पुर्याउने आधार देखाएमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्छ। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर जाँदा पनि राष्ट्रपतिले थप आधार खोज्नु र पछि संसदमा उसले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भनेर हेर्नु भनेको उक्त सांसदमाथि दुराशय राख्नु हो।
७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने ग्यारेन्टी भए मात्र राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म होइन। त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउन पनि सक्छ। उसले विश्वासको मत पाएन भने ७६ (७) अनुसार संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सक्छ भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ। त्यसैले देउवाले विश्वासको मत पाउने ग्यारेन्टी नभएकाले राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्ने तर्क दुराशयपूर्ण छ।
अब संवैधानिक इजलासले नै यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ— पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेरै सही, प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले उक्त सभाको कुनै सदस्यका पक्षमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाए भने त्यो विश्वासिलो आधार बन्न पर्याप्त छ वा छैन? र, त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ वा पर्दैन?
