विगतका दिनहरूमा सेतोपाटीमा प्रकाशित मेरा लेख पढेर धेरैबाट 'कल्याणकारी राज्य स्वीडेनबारे एकतर्फी सकारात्मक कुराहरू लेखियो', 'नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रमा समृद्ध राष्ट्रको तुलना गर्न नमिल्ने' जस्ता प्रतिक्रिया पाएँ।
पाठकहरूको प्रतिक्रिया सम्बोधन गर्दै मैले यो लेखमा नेपालमा कल्याणकारी राज्यको सम्भावना, आवश्यकता र यसमा देखिएका चुनौतीबारे चर्चा गरेको छु। नेपालको २२ वर्षको बसोबासपछि अवसरको खोजी गर्दै म स्वीडेन आइपुगेँ।
आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका कारण काम गर्दै पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो। परिवारलाई घातक रोग लागेको भए घरबारी बेचेर सम्पत्तिविहीन हुने थिएँ। उपचार खर्चको ऋण चुकाउन खाडी मुलुकतिर पसिना पुछिरहेको हुन्थेँ। धन्य छु, परिवारका सबै सदस्य आजसम्म स्वस्थ छन् र पो त म आफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्दै स्वीडेन आइपुगे।
दशकौंसम्मको राजनीतिक अस्थिरताले मजस्ता बाहिरिएका नेपालीको मन पोल्नु र देशको राज्य प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन आओस् भन्नु अनौठो होइन।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको अधिकार सुनिश्चित पार्ने जिम्मेवारी हरेक राष्ट्रको हो भनेर संयुक्त राष्ट्र संघको सार्वभौमिक घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। तर नेपालीहरू यो अवसरबाट वञ्चित छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेपालीका लागि त स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्णतः आफ्नो अधीनभन्दा धेरै टाढा छ।
कल्याणकारी राज्यमा नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी राष्ट्रको हुन्छ। नेपालमा पनि यी आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सकोस् भन्ने चाहनाका साथ म कल्याणकारी राज्य परिकल्पनाको प्रणालीबारे चर्चा गरिरहेको छु।
कल्याणकारी राज्य प्रणालीमा विगत १६ वर्षदेखि स्वीडेनमा बस्दा मैले यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीबारे नजिकैबाट स्पर्श र त्यसको अनुभव लिन पाएको छु। ११ वर्षसम्म मैले स्वीडिस भाषामै विभिन्न विषय अध्ययन गर्दा, स्वास्थ्य क्षत्रमा स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा काम गर्दा र अहिले यहाँको विश्वविद्यालयमा अध्यापन र विद्यावारिधि गर्दै गर्दा स्वीडिस समाज र यहाँका नागरिकको रहनसहन, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक जीवनशैली नजिकैबाट नियाल्न पाएको छु।
पछिल्लो समय स्वीडेन र अन्य नर्डिक राष्ट्रको इतिहास पल्टाएर पढ्दै गर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको प्रयास आजभन्दा सय वर्षभन्दा पनि पुरानो भएको पाएको छु।
आजभन्दा सय वर्षअघिको स्वीडेनलाई अहिलेको नेपालसँग दाँज्न सकिन्छ, जतिखेर स्वीडेनका जनता धेरै जसो गाउँमा जंगलमा रूख काट्ने, माछा मार्ने र कृषि क्षेत्रमा बढी समय बिताउँथे र आफ्नो परिवारसँग सामूहिक रूपमा धेरै पुस्ता बसोबास गर्थे।
स्वीडेनमा नेपाल जस्तो राम्रो अन्न र फलफूल उब्जनी हुने उर्वर भूमि थिएन, अहिले पनि छैन। चिसो मौसमका कारण स्वीडेनमा फलफूलमा स्याउ र नासपाती, अन्य अन्नमा आलु, तोरी, गहुँ र जौबाहेक अन्य धेरै उब्जनी हुँदैन। उद्योगहरू भित्रिए पनि आम्दानीको आधारमा धेरै जनता धनी वर्गभित्र पर्थेनन्। कम्पनीमा काम गर्ने कामदारको उपचार गर्न गाह्रो भएको अवस्था आउँदा बिरामी बीमा गराउनु पर्ने कुराले जन्म लियो।
तर स्वास्थ्य जनताका लागि निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै अघिदेखि सुरू भएको हो। स्वास्थ्य क्षेत्र सञ्चालन गर्न सन् १८६३ देखि नै जनताले स्वास्थ्य सेवाका लागि आम्दानीबाट कर तिर्ने व्यवस्था स्वीडेनमा मिलाइएको थियो। युरोपका अन्य राष्ट्रहरू बेलायत, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्समा बिरामी बीमा र स्वास्थ्य सेवाका लागि सामूहिक कर तिर्नुपर्ने अवधारणा आजभन्दा दुई सय वर्षअघि नै आएको हो।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि बाल अधिकारको रक्षा गर्न विशेषतः धेरै कल्याणकारी राज्यहरूमा समान र गुणस्तरीय शिक्षा मुख्यतः माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहसम्मको (१८ वर्ष नकटुन्जेल) का लागि निःशुल्क गरिएको इतिहासबाट बुझ्न सकिन्छ। सामान्य मानव अधिकार र राज्यको आफ्ना नागरिक र बालबालिकाप्रतिको जिम्मेवारी मात्र बुझ्ने हो भने पनि निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा छलफलसम्म पनि हुनुपर्ने विषय होइन, बरू स्पष्ट हुनुपर्ने जिम्मेवारी हो। तसर्थ निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षालाई जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने हो। त्यस्तो नहुनु दुःखदायी भए पनि केही वैकल्पिक भनेर स्थापित भएका पार्टीबाट यो आवाज बाहिर आउनुलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ।
कल्याणकारी लोकतन्त्रभित्र पर्ने सबै प्रणालीहरू देखिएजस्तो सुन्दर र सजिलो छैन नै। चुनौती धेरै छन्। तर धेरै वर्षसम्म यो राज्य प्रणालीको व्यवस्था भएका राष्ट्रले गरेका भुलसुधारबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्छ। आफूलाई सुहाउँदो र दिगो प्रणाली तयार गर्न सक्छ।
अब कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका चुनौतीतर्फ लागौं।
१. कल्याणकारी अर्थतन्त्रको आवश्यकता:
कल्याणकारी राज्यमा मुख्यतः जनता कामदारी र करदारी दुवै हुन आवश्यक हुन्छ। धेरै कमाउने र काम गर्नेले थोरै काम गर्ने र कामै नभएका मानिसको पनि स्वास्थ्य, शिक्षामा पनि कर तिर्ने भएकाले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नु, देशको आम्दानी र व्यापार बढाइराख्नु मुख्य आवश्यकता रहन्छ। आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र आत्मनिर्भरता पनि कल्याणकारी अर्थतन्त्रका मुख्य पाटा हुन्। स्वीडेनमा जति चोटि आर्थिक संकट आएको छ, त्यति बेला प्रणालीभित्र दिइएका सामाजिक सुरक्षा लगायत सहुलियत काटिएका छन् र सुधार गरिएका छन्। गाडी चल्न इन्धन चाहिएजस्तै अर्थतन्त्र देशको इन्धन हो।
अर्को चुनौती, जनताहरू आम्दानी कर र धेरै आम्दानी भए धेरै कर तिर्न तयार हुनुपर्छ। कल्याणकारी राज्यको अवधारणा नै धेरै कमाउनेले आम्दानी नभएका, बिरामी र असहाय मानिसलाई सहयोग गर्नु हो। तर यो पनि बिर्सनु हुन्न कि धेरै कमाउने बिरामी परे पनि त्यही प्रणालीले संरक्षण र सुरक्षित बनाउँछ। स्वीडेनका जनताले कम्तीमा ३० प्रतिशत आम्दानी कर बुझाउँछन् र आम्दानी बढे कर पनि थपिँदै जान्छ। स्वीडेन विश्वमै सबभन्दा बढी कर तिर्ने राष्ट्रमा पर्छ। नेपालको हकमा आम्दानी कर बाहेक, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता मुख्य चुनौती छन्। यी चुनौती सामना गरेमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको अवधारणालाई लागू गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
२. प्रणालीमा निर्भर व्यक्तिहरू न्यून रहन आवश्यक:
अघिल्लो बुँदामा भनेजस्तै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नु कल्याणकारी राज्य प्रणालीको महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। जहाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन, त्यहाँ आम्दानी गर्न गाह्रो हुन्छ। स्वीडेनको हकमा औद्योगीकरण, वैज्ञानिकीकरण जसले सूचना-प्रविधि, डिजिटलाइजेसन र आर्टीफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता ठाउँमा अग्रस्थानमा रहेर अन्य राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण रहेको पाइएको छ। जुन नेपालको अवस्थासँग दाँज्न मिल्दैन। तसर्थ नवीनता, औद्योगीकरणमा नेपालमा ध्यान जान जरूरी छ। स्वीडेनमा पनि प्रणालीको दुरूपयोग गरेको रिपोर्ट सुनिरहन सकिन्छ। विशेषगरी बाहिर मुलुकबाट स्वीडेनमा आएर बसोबास गर्ने मानिसमा बेरोजगारी ज्यादा रहेकाले आप्रवासीलाई प्रणाली दुरूपयोग गरेको आरोप धेरै मात्रामा आउने गर्छ।
३. नीतिनियम, गुणस्तर र निरीक्षणमा राज्यको दायित्व र एकरूपताको आवश्यकः
लोक कल्याणकारी राज्य प्रणालीमा निजीगत र सरकारी संस्थामा हुनुपर्ने समानता र एकरूपता अर्को चुनौती हो। कल्याणकारी लोकतन्त्रभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका प्रणालीमा सरकारको जिम्मेवारी हुनुपर्छ र यस्ता प्रणालीभित्र आवश्यक समानता, गुणस्तर र निरीक्षणको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनु पर्छ। यो अभ्यास स्वीडेनमा राम्रो भएको पाइन्छ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा निजीगत लगानी र व्यवसाय भए पनि जनताले पाउने सुविधामा केही फरक हुँदैन र सरकार र स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य सेवा या शिक्षाभन्दा फरक हुँदैन। स्वीडेनमा निजीगत होस् या सरकारी होस्, गुणस्तर निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको छ र नेपालको हकमा पनि यो हुन जरुरी छ।
४. प्रणाली छ, अवसर छ, गुणस्तर छ तर उपलब्धता छैन:
कल्याणकारी राज्यमा देखिएको सबभन्दा नराम्रो कुरा सायदै उपलब्धताको कुरा हो। सबै कुरा सरकारबाट चल्ने प्रणाली भएकाले, प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर कुनै पनि काम गर्न गाह्रो हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको यो समस्यामा कल्याणकारी प्रणाली मात्र नभइ आवश्यक जनशक्तिको अभाव पनि छ।
जसरी अन्य राष्ट्रहरू जहाँ सरकारको स्वास्थ्य सेवामा अधीनता छैन, त्यहाँ स्वास्थ्यलाई व्यापारिक रूपबाट अघि सारिएको हुन्छ। त्यहाँ पैसा भयो भने उपलब्धता र सेवा तुरून्तै प्राप्त गर्न सकिन्छ। कल्याणकारी राज्य प्रणालीमा रहेको स्वास्थ्य सेवाभित्र निजिगत आम्दानीका लागि लगानी गर्न कठीन हुन्छ। अहिले स्वीडेनले भोग्नुपरेको कुरा भनेको दीर्घकालीन रोग या समस्याको उपचारका लागि तीनदेखि छ महिनासम्म पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ।
डाक्टर, नर्सको कमी भएकाले क्यान्सरजस्ता जीवनघातक रोग र अन्य शल्यक्रियाका लागि लाइन छ। यदि सजिलै निजीगत व्यवसाय फस्टाउन पाउने अवसर हुँदो हो त धेरै पैसा तिरेर पनि मानिसहरू छिटो उपचार गर्न पाउने थिए। जस्तो नेपालमा पैसा भए एकै मिनेटमा हजारौं विशेषज्ञको नाम लिन सकिन्छ र उपचार पहिलो दिनमै गर्न सकिन्छ।
समग्रमा भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा राज्यले सामान्य खर्चमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले यी चार विषयलाई राज्यको मेरूदण्ड बनाउन आवश्यक छ किनकि राज्य आफ्ना नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका लागि उत्तरदायी बन्नै पर्छ। कल्याणकारी राज्यले गरेजस्तै धेरैजसो लगानी शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्ने र कल्याणकारी राज्य प्रणालीभित्र रहेका र देखिएका बाधा र चुनौतीलाई आफूले सिक्ने अवसरको रूपमा लिँदै, नेपालको अर्थतन्त्रसँग मिल्दो कल्याणकारी राज्य प्रणाली स्थापित नेपालमा गर्न सकिन्छ। वैकल्पिक पार्टीहरूले उठाएको निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको अवधारणा सबै राजनीतिक दलले बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
(लेखक थापा हाल स्वीडेनमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)
