नेकपा एमाले नेतासमेत रहेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ तिनै शिक्षा मन्त्री हुन्, जसले केही समयअघि एउटा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई दीक्षान्त समारोहमा बेतुकको 'माइकालाल दर्शन' को भारी बोकाएका थिए।
सामान्यत: कुनै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई स्नातक, स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधिको उपाधि दिने बेला यस्ता विशिष्ट समारोह आयोजना गरिन्छन्। जहाँ विशिष्ट व्यक्तित्वद्वारा ज्ञान, विज्ञान र दर्शनको आलोकमा वौद्धिक, प्राज्ञिक र जीवनपयोगी दीक्षा दिने प्रचलन छ।
त्यो विशिष्ट कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठ एकहोरो रूपमा यसरी उफ्रिए कि त्यो सुन्दा सायदै कोही चकित् नपरोस्। उनले दीक्षान्त समारोहका अत्यन्तै आक्रोशित मुद्रामा 'केपी ओलीलाई हटाउने कोही माइकालाल छ?' भनेर पटक-पटक दोहोर्याउँदा गाउन लगाएर दीक्षित हुन बसेका विद्यार्थी आश्चर्यचकितमात्र हैन आतंकित नै भएका थिए।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको मन्त्री श्रेष्ठको उक्त भिडिओ हेर्दा सामान्यत: प्राविधिक शिक्षा पढेका निजी कलेजका ती विद्यार्थी निकै भयभित र त्रसित देखिन्थे। उनको हाउभाउ हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो 'मानौं ती विद्यार्थी नै माइकालाल हुन् जो केपी ओलीलाई हटाउन खोज्दैछन्।'
देशको शिक्षा मन्त्री र दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्न आएका मन्त्री त्यत्तिमा मात्र रोकिएन्। श्रेष्ठले 'केपी ओली इज केपी ओली, केपी ओली फुटबलको पेले हो' भन्दै उफ्रिरहेका थिए। पार्टीभित्र र बाहिरका विपक्षीहरूले ओलीलाई हटाउन खोजेको आक्रोश ती अवोध, असम्बन्धित विद्यार्थीमाथि पोखेर श्रेष्ठले दुनियाँ हँसाएका मात्रै थिएनन्, देशको बेइज्जतिसमेत गरेका थिए। ती विद्यार्थीले न त केपी ओलीको काँध थापेका थिए, न त उनलाई हटाउन कुनै भूमिका नै खेलेका थिए। यसरी अत्यन्तै अप्रासंगिक र असान्दर्भिक रूपमा दीक्षान्त समारोहमा व्यक्त उनका विचारलाई कतिपयले 'माइकालाल दर्शन' भनेर टिप्पणी गरेका थिए।
माइकालाल दर्शनबाट त मन्त्री श्रेष्ठको वौद्धिक टाट पल्टाइमात्र उजागर भएको थियो। त्यसबाट उनी केवल हाँसोको पात्रमात्र बनेका थिए।
पछिल्लो समय रूपा सुनार विद्रोह प्रकरणसम्म आइपुग्दा मन्त्री श्रेष्ठ जसरी खुलेआम् रूपमा जातीय छुवाछूतको पक्षमा उभिए, त्यसले निकै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
काठमाडौंको बबरमहलस्थित सरस्वती प्रधान नामकी महिलाको घरमा रूपा सुनार डेरा खोज्न जान्छिन्। डेरामा सबै कुरा मिलिसकेपछि सुनारले आफू 'कामी' भएको सहर्ष बताउँछिन्। त्यसपछि एक्कासी बदलिएकी घरबेटीले म पछि खबर गर्छु भन्छिन्। अनि पछि फोनमा कोठा दिन नमिल्ने भयो, आमाले मान्नुभएन भन्ने जानकारी दिन्छन्। त्यसपछि रूपाले आफू दलित भएकै कारणले कोठा नदिइएको ठहर गर्दै जुताछुत र भेदभावविरूद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिन्छन्।
प्रहरीले सरस्वती प्रधानलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्छ। उनलाई थप नथुन्न, तत्काल रिहा गर्न र उनीविरूद्धको मुद्दा कमजोर बनाउन मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ ज्यान छाडेर लाग्छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा नदेखिने गरी हैन, मन्त्री श्रेष्ठ झण्डा हल्लाउँदै दबाब दिन चौकी पुग्छन्। उनको मुद्दालाई कमजोर बनाउन दबाब दिन्छन्। पूर्वनिर्धारित कथाअनुसार नै प्रहरीले मुद्दालाई कमजोर बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्छ। सरकारी वकिल कार्यालयले पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै फर्काइदिन्छ।
अनि उनी रिहा हुन्छिन्। आफ्ना समर्थक र आफन्तहरूले उनलाई अविर जात्रा र मालाले स्वागत गर्छन्। त्यसको केन्द्रभागमा बसेर हात हल्लाउँदै फूलमाला पहिरिएर मन्त्री श्रेष्ठले विजयीभावको अभिवादन गर्छन्। मन्त्री श्रेष्ठ सहभागी भएको कथित विजय जुलुसमा घरबेटी प्रधानले मिडियालाई भन्छिन्,'कामी भनेपछि म त झसंग भएँ, आमाले मान्नु हुन्न भनें। भएको यत्ति हो।'
यसरी सदियौंदेखि राज्य संयन्त्रद्वारा उत्पीडन, छुवाछुत र भेदभावमा पारिएका दलित समुदायलाई थप पेल्न सकेको खुसियालीमा संसार जिते जसरी मन्त्री श्रेष्ठ विजय उत्सव मनाउँछन्।
मन्त्री श्रेष्ठले यति गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला उनले मन्त्री हुँदा खाएको सपथ सम्झन मनलाग्यो। सपथ खाँदा उनले 'नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक काम गर्नेछु' भनेर वाचा गरेका थिए। त्यसपछि संविधानको धारा २४ पल्टाएँ, जहाँ छुवाछुत र भेदभावविरूद्धको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा किटानी गरिएको छ।
मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको माथि उल्लेखित व्यवहार, रवैया र पक्षधरता स्पष्ट रूपमा जातीय छुवाछुतको पक्षमा देखिन्छ। यस हिसाबले उनी संविधानप्रति बफादर रहने दायित्व र कर्तव्यबाट पूर्ण रूपमा च्युत भएका छन्। अझ आश्चर्यको विषय त यो छ कि आफ्नो अत्यन्तै नजिकको क्याबिनेट मन्त्रीको यति तल्लो स्तरको रवैया प्रदर्शित हुँदासमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्ण रूपमा मौन छन्, मानौं केही भएकै छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको यसमा सहमति हो भने त्यो अत्यन्तै घातक छ। यदि असहमति हो भने किन आफ्नो धारणा अघि सार्दैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
हत्या, बलात्कार, छुवाछुतजस्ता जघन्य अपराधका फौजदारी मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुन्छन्। लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी व्यवस्थामा पीडित पक्ष कमजोर हुनसक्छ भनेर राज्यले नै यस्ता मुद्दा लडेर न्याय दिने परिकल्पना गरिएको हुन्छ। तर विडम्बना मन्त्री श्रेष्ठले त उल्टो आफ्नो अतिरिक्त शक्ति पीडितलाई थप दबाउन र पीडकलाई उन्मुक्ति दिनमा हाकाहाकी खर्च गरेका छन्। प्रश्नको उठ्छ मुलुकको एउटा मन्त्री कानुनको रक्षक हुन्छ कि भक्षक हुन्छ? राज्यले आफ्नो साथ, सहयोग र समर्थन पीडितको न्यायको पक्षमा जाहेर गर्ने की पीडकको पक्षमा? मुलुकको सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएको व्यक्ति नै छुवाछुतको पक्षमा उभिन्छ भने त्यस्तो दरिद्र सोच भएको व्यक्तिबाट हामीले कस्तो शिक्षा र कस्तो दीक्षाको आश गर्ने? यस्ता गैरजिम्मेवार राज्य सञ्चालकसँग जनताले के आशा गर्ने?
वामपन्थी राजनीतिमा दशकौं बिताएर शिक्षा मन्त्रीजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको मानिसको दिमागमा त यस्तो निकृष्ट, असभ्य र अमानवीय विचार जीवित छ भने हाम्रो समाज कुन ठाउँमा होला? सत्तासीनहरूको सोच्ने तरिका यस्तो छ भने पिँधमुनि पारिएका भुइँमान्छेको हविगत कस्तो होला?
भनिन्छ, कुनै पनि देशमा वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र छ वा छैन भन्ने कुरा त्यहाँका अल्पसंख्यक वा उत्पीडित समुदायको अधिकार सुरक्षित छ कि छैन भन्नेमा निर्भर रहन्छ। यस कसीमा राखेर हेर्दा समग्र र सम्पूर्ण लोकतन्त्रको लडाइँ अझै बाँकी नै रहेको भान हुन्छ।
रूपा सुनार प्रकरणमा मानिसहरूका विभिन्न विचार र धारणा आइरहेका छन्। पहिलो कुरा त यसलाई कतिपयले नेवार समुदाय र दलित समुदाय बीचको असमझदारीको रूपमा व्याख्या गर्न खोजे, जुन अत्यन्तै गलत हो। स्वयं मन्त्री कृष्षगोपाल यही भ्रममा 'भोट' को तुच्छ राजनीति गर्नतिर लागे। सरस्वती प्रधान त यो समाजकी एउटा पात्रमात्र हुन्। उनका ठाउँमा कुनै ब्राह्मण, क्षेत्रीय वा अन्य जुनसुकै समुदायको व्यक्ति पनि सजिलै हुन सक्दथ्यो। किनभने छुवाछुतको मात्रा नेवार समुदायभन्दा क्षेत्री-ब्राह्मण समुदायमा अझ चर्को छ। त्यसैले उनी र उनीजस्ता लाखौं मानिसहरू विद्यमान जाति प्रथा र व्यवस्थाको स्वाभाविक उपजमात्र हुन्। यदि कसैले सिङ्गो समाजले वर्षौंदेखि सिर्जना गरेको असमानता, विभेद र जातीय छुवाछुतको दोष सरस्वती प्रधानलाई मात्र दिन्छ भने त्यहाँभन्दा ठूलो भुल अरू केही पनि हुन सक्दैन। अनि रूपा सुनार दलित भएकै कारण कोठा नदिइएकी एक्ली र पहिलोपात्र पनि होइनन्। रूपाले केवल आफ्नो कुरामात्र पनि गरेकी हैनन्। उनको आवाज प्रतिनिधि आवाज हो। केही वर्षअघि एउटा उपल्लो सार्वजनिक जिम्मेवारी वहन गरिरहेका एकजना मित्रलाई दलित भएकै कारण कयौंले कोठा नदिएपछि यो पंक्तिकारसमेत लागेर व्यवस्थापन गरिएको घटना मसँगै ताजै छ। यस्ता घटना अझ कति छन् कति! त्यसैले यो सवाल रूपा र सरस्वती बीचको हुँदै होइन। दलित र नेवार बीचको त झन् हुँदै हैन। यो त समाजमा अझैसम्म गडेर बसेको छवाछुत प्रथालाई उखेलेर फाल्ने कि नफाल्ने भन्ने हो। रूपाले गरेको विद्रोह समाजको विकृत प्रथाविरूद्ध हो। रूपाले सरस्वतीका विरूद्धमा हैन, दलित समुदायको स्वभिमानका पक्षमा झण्डा उठाएकी हुन्।
कतिपयले रूपाले त्यति कुरामा किन चित्त दुखाउनु, सहनुपर्छ भनेर सामान्यीकरण गर्न खोजेको पनि पाइन्छ। रूपा र हजारौं/लाखौं रूपाहरूले सहेकै त छन् नि! कति सहे सहे! त्यस ठाउँमा एकपटक आफूलाई राखेर हेरौं त! सहन कति गाह्रो हुन्छ? त्यसैले संविधानले नै मौलिक हक भनेर दिएको छुवाछुत तथा भेदभावविरूद्धको हक रूपाले प्रयोग गरेकी हुन्। रूपाले गरेको न्यायिक विद्रोहले समाजलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गर्न सक्यो भने दलित मुक्ति आन्दोलनमा त्यो एउटा कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ। यस अर्थमा आत्मसम्मान र स्वाभिमानको निम्ति रूपा सुनारले गरेको संविधानसम्मत विद्रोहका निम्ति उनलाई सलाम छ। दोषी सरस्वती प्रधान हैनन्, विकृत समाज हो। त्यसैले जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई प्रश्रय दिने समाज व्यवस्थाको जरो उखेलेर फाल्नुपर्छ। त्यो अभियानमा सरस्वती प्रधानदेखि रूपा सुनार हुँदै सबै एकसाथ उठ्नपर्छ। अनि छुवाछुतमुक्त समाज निर्माणका निम्ति मन्त्रीको झण्डा हल्लाउँदै विभेदको बिउ छर्ने कृष्णगोपाल श्रेष्ठहरूको पाखण्डी लीला बन्द गरिनुपर्दछ।
लेखक नेकपा ( माओवादी केन्द्र ) निकट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी ) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्।
