हाल नेपालमा दुई वटै प्रहरी संगठनका महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्तिको प्रसंग चलेको छ। नियुक्ति भइसक्नु पर्नेमा अझै पनि संगठन प्रमुख को होला भन्ने अत्तोपत्तो छैन। नेपाली सेनामा पहिले नै थाहा हुन्छ भावी सेनापति। सोहीअनुसार उसले तयारी गरेको हुन्छ। नेपाली सेना सैनिक ऐनअनुसार चल्ने भएकाले स्थायी प्रबन्ध भएको हो।
नेपालका प्रहरी संगठन ऐनले नभई नियमावलीले चलाइने हुँदा सरकारको तजबिजी अधिकारको खेल हुने गरेको छ।
ढेड वर्षअघि नेपाल प्रहरीमा शैलेश थापा क्षेत्री आइजिपी नियुक्त भएर गृहमन्त्रालयमा दर्ज्यानी चिह्न लगाउन जाने तयारी गर्दै थिए। पिए शाखाका एसपीले सोधेछन्– हजुर फुली लगाएर आएपछि हेड क्वार्टरमा हुने ब्रिफिङका लागि भावी योजनाहरू तयार गर्दै गरूँ कि!
क्षेत्री आफू आइजिपी हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारले निर्णय नगर्दासम्म ढुक्क थिएनन्। ढुक्क नहुँदासम्म भावी योजना बनाउनुको तुक थिएन। पिए शाखाले त पुरानै फाइल हेरर शब्द मिलाउने हो। आइजिपीको म्याद भोलि सकिँदै छ भने पनि को नियुक्त हुन्छ भन्ने आजसम्म थाहा नहुने अवस्था छ।
इतिहासको एउटा घटना प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो, ११५ वर्ष अगाडिको।
तत्कालीन शाह वंशीय परम्पराअनुसार राजाका जेठा छोरा गद्दीको हकदार हुन्थे। श्री ५ पृथ्वी वीरविक्रम शाहका तीन जना रानीबाट राजकुमारी मात्रै जन्मेपछि गद्दीको हकदार को हुने भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो। श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरले युवराज नजन्मिएमा राजाको स्वर्गारोहणपछि गोर्खाका माहिला साहेबज्यू नरेन्द्र विक्रम शाहका जेठा छोरा साहेबज्यू रतेन्द्र विक्रम (जुनाराजा) लाई गद्दीमा राख्नु पर्छ भनेका रहेछन्। साहेबज्यू रतेन्द्र पनि राजा हुन पाउने आशामा रहेछन्।
यस्तैमा केही महिनापछि नै १९६३ असार १७ गते माहिली बडामहारानी लक्ष्मी दिव्येश्वरीदेवीलाई प्रसव वदेना भयो। राजपरिवारका सदस्यहरू र भारदारहरू भेला भए। गद्दीका सम्भावित हकदार साहेबज्यू रतेन्द्र पनि उपस्थित भए।
भित्रबाट सुढिनीले युवराज जन्मेको खबर पठाइन्। सबै हर्षबढाइँ गर्न थाले तर साहेबज्यु रतेन्द्रचाहिँ आफूलाई लोप्पा खुवाउँदै उदास भएका थिए रे! तिनै युवराज पछि राजा त्रिभुवन भए।
अहिले नेपालमा आइजिपी नियुक्तिको अवस्था पनि त्यस्तै छ। कसले हर्षबढाइँ गर्छ र कसले लोप्पा खान्छ, थाहै हुँदैन। अब नियुक्त हुने प्रहरी प्रमुख नियमित शान्ति सुरक्षासँगै तीन वटै तहका निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था गर्ने नेतृत्व पनि हो।
प्रधानसेनापतिझैं प्रहरीका आइजिपी पनि एक महिनाअघि नै नियुक्त हुन्थे। जाने आइजिपीले चार्ज बुझाउने र बिदा हुने तयारी गर्थ्यो। नयाँ आइजिपी एक महिनाका लागि कायममुकायम मुकरर हुन्थ्यो र काम सिक्ने अवसर पाउँथ्यो। पदावधि सकिने दिन आइजिपी हेड क्वार्टरमा आउँथ्यो र आफ्नै हातले नयाँ आइजिपीलाई फुली लगाइदिएर चार्ज बुझाउँथ्यो। जाने आइजिपीले गज्जबको बिदाइ सम्मान पाउँथ्यो। त्यस दिन दुई जना आइजिपी देखिन्थे। अहिले त आइजिपीलाई गृहसचिवले फुली लगाइदिन्छन्।
अहिले जाने आइजिपी एक महिना बिदा बस्ने त के कुरा, जाने बेलासम्म पनि चार्ज कसलाई बुझाउने होला भनेर अलमलमा हुन्छ।
तत्कालीन आइजिपी रत्नशमशेर जबरा ३० वर्ष सेवा अवधिको नियमले अचानक पदमुक्त भएपछि आइजिपीलाई गृहसचिवले फुली लगाइदिने परम्परा बस्यो।
हालै आएको एक समाचारअनुसार आइजिपीको अधिकार कटौतीको तयारी हुँदैछ। बढुवा, विदेशमा तालिम, आइजिपीको बिदा लगायतका अधिकारहरू खोसेर गृहमन्त्रालयमा पुर्याउँदा प्रहरी संगठनमा कस्तो असर पर्ला भन्ने हेक्का राखेको देखिँदैन। यसै पनि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको अवस्थामा आइजिपीको अधिकार कटौतीले कस्तो असर पुर्याउला!
प्रहरी अधिकारीले मैले आफ्नो काममा शतप्रतिशत योगदान गर्न सकूँ, बदलामा प्रणालीले मेरो वृत्ति विकास सुनिश्चित गरेको छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था हुनुपर्ने थियो। त्यस्तो छैन, प्रत्येक प्रहरीलाई स्थापित प्रणालीमा आफ्नो नियमित वृत्ति विकास हुन्छ भन्ने कुरामा अविश्वास छ।
पञ्चायतकालमा सैनिक सचिवमार्फत दरबारको गरुड छायामा पर्ने प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक खेलको छायामा पर्न गयो। यसले गर्दा गृहमन्त्री को होला भन्ने कुरामा प्रहरी अधिकारीहरूको चासो बढ्न थाल्यो। आइजिपीको नियुक्ति पारदर्शी प्रणालीको साटो प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा सीमित हुन थाल्यो। संसदले बनाएको ऐनको साटो मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीको अनुकूलतामा तुरुन्तै संशोधन गर्न सक्ने नियमावलीका आधारमा आइजिपी नियुक्ति हुन थाल्यो। आजकाल त पैसाको चलखेलको समेत गाइँगुइँ चल्ने गरेको छ।
अढाई दशकअघि, २०५३ सालमा, आइजिपी भएका अच्युतकृष्ण खरेलले त आफ्नो आत्मकथामा 'आफू आइजिपी हुने बखत एक पत्रकारले पुतलीसडकमा बोलाएर गाडीमा रिङरोड जाऔं भन्दै अब हुनेवाला गृहमन्त्री बामदेव गौतम कहाँ पुर्याइदिन्छु, २० लाख ठिक पार्नुहोस्, तपाईं नै आइजिपी बन्नुहुन्छ भनेका थिए' भनेर लेखेका छन्।
सरकारमा हुने नेताले आफू अनुकूलको आइजिपी ल्याउने प्रवृत्ति नयाँ होइन। राजा ज्ञानेन्द्रको पालाका कमजोर आइजिपी श्यामभक्त थापा होउन् वा गणतन्त्रपछि ल्याइएका ओमविक्रम राणा, सबै नियुक्तिमा राजनीतिक रुचि हाबी हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको त तानातान नै पर्ने गरेको छ। हुँदाहुँदा आइजिपी नियुक्ति अदालतसम्म पनि पुग्यो।
चाँडै हुने आइजिपी नियुक्तिमा सम्भावित आकांक्षीहरूबीच तिब्र प्रतिस्पर्धा छ। प्रहरी नियमावलीमा एआइजिपीहरूमध्येबाट र एआइजिपी नभए डिआइजिपीहरूमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको हानथाप पर्छ, चलखेल यसैमा हुन्छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा २० दिन आइजिपी बन्न दुई जना एआइजिपी प्रतिस्पर्धामा छन्। तत्काल जो एआइजिपीमा बढुवा हुनेछन्। उनैले त्यसपछि चार वर्ष संगठन हाँक्न पाउने सम्भावना छ।
प्रहरीको आइजिपी बढुवा सरकारको तजबिजी अधिकार भएको छ। सरकारलाई भावी आइजिपीको योजना सुन्नु छैन, प्रहरी संगठनको सामथ्र्य विकास पनि गर्नु छैन, केवल स्वार्थ मिल्नु परेको छ।
सरकारमा हुनेले के बुझ्नु जरुरी छ भने यी सम्भावित उम्मेदवार जो आइजिपी भए पनि कुनै दलको लागि काम गर्ने होइन। ठिक यही कुरा आइजिपीले पनि बुझ्न जरुरी छ। कुनै आइजिपी सरकारको इच्छा विपरीत जाँदैन, जान चाहँदैन। जुन दल सरकारमा भए पनि उसले गर्ने काम एउटै हो। अहिलेको परिपाटीले एउटा सइ वा इन्स्पेक्टर को सरुवा गर्न पनि गृहमन्त्रीको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थामा गृहमन्त्रीलाई त राम्रै होला तर प्रहरी संगठनको हित हुँदैन।
यसरी बाँधिएका आइजिपीले संगठन कसरी बलियो र प्रभावकारी बनाउलान्! निकै गम्भीर कुरा छ। आइजिपीको नियुक्ति पारदर्शी प्रणालीमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले हुन सकेमात्रै प्रहरी संगठन बलियो हुनेछ। प्रहरीको बढुवा वा आइजिपीको नियुक्ति प्रहरी ऐनमा नै लिपिबद्ध गरेर पारदर्शी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। यसले प्रहरी संगठनलाई सरकारको मादल हुनबाट जोगाउने छ तर यसतर्फ कुनै पनि गृहमन्त्रीको वा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान सकेको छैन।
पारदर्शी प्रणालीमा चल्नु पर्ने संस्था र संगठनहरू प्रणाली नै खल्बल्याएर चलाइदिँदा त्यसले दीर्घकालीन असर पार्ने हुन्छ। यस्तो निर्णयका हर्ताकर्ता सजिलै पन्छिन्छन्। दोष देखिने बेलामा संगठनको प्रमुख फेला पर्छ। यस्तो अवस्था हुन नदिन संगठनको प्रमुख पनि विवेक बन्धक नराखी बोल्न सक्ने हुनु पर्छ।
राजनीतिक अधिकारी सधैं राजनीतिक भागबण्डा र दलीय फाइदाको खेल खेलिरहने अनि गृहमन्त्रालयका सचिव र प्रहरी प्रमुख मुकदर्शक भइरहने हो भने इतिहासले पनि घटना अंकित गर्नेछ भन्ने कुरा बिर्सनु हुन्न।
यहाँ आजभन्दा ८० वर्षअघिको एउटा घटना स्मरण गर्नु प्रासंगिक होला। कुरा १९९७ साल माघको हो। चार शहीद जोडिएको प्रजा परिषद काण्डमा राजा त्रिभुवनको समेत संलग्नता भेटेपछि तत्कालीन श्री ३ जुद्ध शमशेरले चाकडीवालाहरूको उक्साहटमा राजा त्रिभुवनलाई निष्कासन गरी गोरखा दरबार पठाउने निर्णय गरेछन्।
उनले गोरखा दरबार सफा गर्न लगाएर १९९७ मंसिर २२ गते सबैलाई सिंहदरबारमा भेला हुन उर्दी जारी गरेछन्। सबै चुप रहेर निर्णय सुन्ने प्रतीक्षामा रहेकै बखत बडाकाजी रत्नमान सिंह (गणेशमान सिंहका बडा बाजे) ले राणा भाइभारदारको उपस्थितिमा जुद्ध शमशेरतिर फर्केर सलाम गरेछन् र भनेछन्– महाराज, सरकारले आफ्ना निरपराध भतिजालाई ९० सालमा निष्कासन गरी गुुको टीका लगाइबक्स्यो, अब आफूभन्दा ठूला श्री ५ लाई निष्कासन गरेर गुको झन् ठूलो टीका लगाइबक्सन हुँदैन भनेछन्।
अनुभवी र आफ्नाप्रति सदा समर्पित भारदार बडाकाजी रत्नमानको त्यो वचनबाट जुद्ध शमशेरले अर्को गल्ती गर्नबाट आफूलाई रोकेछन्। आइजिपीको नियुक्तिमा सरकारलाई सजग गराइदिने 'बडाकाजी रत्नमान सिंह' को आवश्यकता परेको छ।
सुव्यवस्थित र पारदर्शी प्रणालीका आधारमा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति हुन सकोस् अनि प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले आफूलाई सुरक्षित ठानेर संगठनप्रति हरहालतमा प्रतिबद्ध गर्न सकोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी भएको छ। संगठनले ठिक समयमै नेतृत्व पाओस्, नेतृत्व विकासको परिपाटी बसोस् र भावी नेतृत्वले आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ कार्ययोजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न पाओस्। बढुवा पाउन वा नेतृत्वमा पुग्न कुनै पनि प्रहरी अधिकारीले नेताको ढोका धाउन नपरोस्। बन्द कोठामा अपारदर्शी प्रतिबद्धता गर्न नपरोस्।
यस्तो प्रहरी नेतृत्वबाट मात्र देशले बलियो शान्ति सुरक्षा पाउन सक्छ। यस्तो प्रहरी नेतृत्व र संगठन कुनै दल वा नेता विशेषका लागि अनुकूल वा प्रतिकूल हुँदैन। सबैका लागि अनुकूल हुन्छ। देशको हित पनि यसैबाट हुन्छ।
(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकृत हुन्। उनी हाल बेलायतको ह्याम्प्सायर पुलिस कन्स्टेबुलरीका सल्लाहकार छन्।)
(शिवजी श्रेष्ठका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
