कुनै पनि स्थानमा परियोजना कार्यान्वयन हुनु भनेको सामान्य रूपमा बुझिन्छ— त्यहाँ रोजगारी, स्थानीय विकास तथा व्यावसायिक गतिविधि बृद्धि भई आर्थिक अवस्थामा सुधार लगायतका आर्थिक लाभ सहजै प्राप्त हुने छन्।
के स्थानीय बासिन्दाहरूले अपेक्षा गरेअनुसार सुविधा पाएका हुन्छन् वा पाउन सकेका छन् त?
लाभको आश हुनु स्वाभाविक हो। तर धेरैले के बुझ्दैनन् भने यी सबै लाभ परियोजनाले मात्र चाहेर दिन सक्ने अवस्था हुँदैन। स्थानीय प्रभावितहरूले पनि आफूलाई त्यो लाभ लिन सक्ने बनाउनु पर्छ। कि त परियोजनाले नै उनीहरूलाई त्यो क्षमताको बनाउनु पर्छ।
विविध कारणवस् दशकौंसम्म पूर्वाधार बन्न नसकेको हाम्रो देशमा यस्ता ठूला परियोजनाले के के फाइदा पुग्छ र ती फाइदा कसरी उपभोग गर्ने भन्नेबारे खासै ज्ञान भएको देखिँदैन। र उनीहरूमा अपेक्षा निकै बढी हुन्छ।
परियोजनाका लागि अवधारणा चरणदेखि अध्ययन, खरिद, सम्झौता तथा कार्यान्वयन क्रममा कुनै न कुनै कालखण्डमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हुन्छ। भलै कतिपय यस्ता सार्वजनिक सुनुवाइ नाम मात्रका पनि हुन्छन्।
चाहे वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको समयमा होस् वा विस्तृत परियोजना अध्ययन क्रममा वा सम्झौताअघि वा पछि, परियोजनाका प्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच सार्वजनिक सुनुवाइदेखि सामान्य बैठक भएका हुन्छन्। सरोकारवालाहरू विशेषगरी स्थानीय परियोजना प्रभावित (लाभान्वितहरू) सँगको यस्ता भेटघाट र छलफल क्रममा परियोजनाले उनीहरूलाई दिन सक्ने आर्थिक लाभबारे चर्चा हुनु स्वाभाविक हो।
आफ्नो क्षेत्रमा ठूलो परियोजना आउने भएपछि सरोकारवालामा पनि आफूले पाउने अवसर र सुविधाबारे बिस्तारै अपेक्षा बढ्दै जान्छ। कतिपय अपेक्षा परियोजनाले पूरा गर्न सक्ने खालका हुन्छन्, कतिपय नसक्ने।
विशेषगरी प्रभावितको अपेक्षा र चासो परियोजनामा रोजगारी, स्थानीय विकास र व्यावसायिक अवसरमा बढी हुन्छ। परियोजना जति नै ठूलो भए पनि स्थानीयले लाभ पाउने आवसर पाएनन् भने उनीहरूमा चासो कम हुन्छ। सहयोगको भावना पनि हुँदैन।
तर लाभ कसरी लिने भन्नेबारे न प्रभावित बासिन्दाले बुझेका छन् न परियोजनाले बुझाउन सकेका छन्।
सम्भावना हुँदाहुँदै पनि परियोजनाबाट स्थानीय बासिन्दाले लिनुपर्ने जति लाभ लिन सकेको वा लिन पाएको पाइँदैन। यसले गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्रमा परियोजनाले जुन किसिमले सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा गरिएको हुन्छ, त्यो हुँदैन। यसका पछाडि थुपै कारण छन्।
पहिलो, रोजगारी।
परियोजनाका लागि सयौं कामदार भर्ना गरिन्छन्। कार्यालयमा काम गर्नेदेखि शारीरिक श्रम गर्ने वा उच्च सीप भएकादेखि श्रमिकसम्मका कामदार आवश्यक हुन्छन् र सोहीअनुसार भर्ना गरिन्छन्। परियोजनाले चाहेका कामदार सबै स्थानीय हुँदैनन्, बाहिरबाट ल्याइएका हुन्छन्।
परियोजनाका लागि चाहिने सीप स्थानीयहरूमा नहुनु, सामान्य काम गर्न रूचि नदेखाउनु वा परियोजना आफैंले स्थानीय बासिन्दालाई काममा लगाउन उत्सुक नहुनुका कारण स्थानीय रोजगारीमा परियोजनाबाट अपेक्षा गरिएजस्तो योगदान पाइँदैन। यसमा स्थानीय बासिन्दा र परियोजना दुबै दोषी छन्। परियोजना कार्यान्वयन हुँदैछ भने त्यस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि अधिकतम रोजगारी सुनिश्चितता गर्न परियोजनासँग आवश्यक सीप हुन जरूरी छ।
स्थानीयलाई सिकाएर दक्ष बनाउनु पर्नेमा परियोजनाले त्यसो गरेको पाइँदैन। सीप विकासका लागि समयमै पहल भएको पनि पाइँदैन। परियोजनाले खोजेअनुसार स्थानीयहरूको सीप र क्षमता नभएको भन्दै बाहिरबाट कामदार ल्याइन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीयको रोजगारी अवसर सीमित हुन्छ।
उता स्थानीयहरू पनि परियोजनामा टाइसुट लाउने अफिसियल काम वा गैरश्रमिक काममा मात्र उत्सुक देखिन्छन्। श्रममा आधारित काम गर्न नचाहने भएकाले पनि परियोजनाले बाहिरबाट कामदार ल्याउँछन्। स्थानीय बासिन्दा आफैंले पनि सम्भावित रोजगारी अवसरलाई ध्यानमा राखेर आफूलाई सीपसम्पन्न बनाउनेतिर खासै चासो दिँदैनन्। परियोजनामा जागिर खान मात्र खोज्छन्। यसकारण पनि परियोजनाबाट रोजगारीमा जति अपेक्षा गरिएको हो, त्यति योगदान दिन नसकेको देखिन्छ। साथै स्थानीय कामदारले युनियनवाजी गर्ने वा काममा जिम्मेवार नदेखिने गरेको भन्दै बाहिरबाट कामदार ल्याइएको पनि पाइन्छ।
दोस्रो, औद्योगिक तथा व्यावसायिक लाभ।
ठूला परियोजनाबाट स्थानीय प्रभावित बासिन्दाले आफ्ना वस्तु वा सेवाको बिक्री तथा स्थानीय स्तरमा व्यावसायिक अवसर पनि अपेक्षा गर्छन्। कुनै परियोजना कार्यान्वयनले स्थानीय व्यापारिक गतिविधि बढ्ने र स्थानीय उत्पादन खपत बढ्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ र बढेको हुन्छ पनि।
तर सरोकारवालाहरूको गुनासो हुन्छ— परियोजनाले स्थानीय उत्पादन खपत गर्न हिच्किचाउँछन्। ठूला सहरबाट ल्याएका वा आयातित सामान प्रयोग गर्छन्।
सरोकारवालाको भनाइ केही हदसम्म सत्य छ। परियोजनाले स्थानीयहरूले अपेक्षा गरेअनुसार किन स्थानीय वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दैनन् त?
के स्थानीय उत्पादकले परियोजनाले खोजेको गुणस्तर, मात्रा र समयअनुसार सामान निरन्तर आपूर्ति गर्न सक्छन्? नसक्ने हो भने चाहिँ सरोकारवालाले परियोजनालाई दोष दिनु हुँदैन। बरू आफ्नो आपूर्ति क्षमता बढाउनु पर्ने देखिन्छ।
मानौं एउटा परियोजनामा तीन हजार जनाले काम पाए। एउटा गाउँमा त्यतिका धेरै मानिस थपिए। एउटा सामान्य सैलुन मात्र खोल्नेले पनि दिनमा दुई सय जनाको कपाल काट्ने अवसर पाउँछ। तर त्यो अवसरको फाइदा लिन स्थानीयहरू रूचि राख्दैनन्, कि उनीहरूसँग यसको सीप हुँदैन। घरैसामु आएको अवसरबाट उनीहरू लाभ लिनबाट चुक्छन्। यस्ता उदाहरण धेरै छन्।
परियोजनाले आपूर्तिमा जोखिम र गुणस्तरमा सम्झौता गरेर सामान किन्दैन। स्थानीय बासिन्दाको वस्तु वा सेवा आपूर्ति क्षमता बढाउने काम रातारात गर्न सकिने विषय पनि होइन। यसका लागि पूर्व योजना चाहिन्छ, चाहे परियोजनाको तर्फबाट होस्, चाहै स्थानीय बासिन्दाकै तर्फबाट।
स्थानीय तहमा ल्याउने रोजगारी र व्यवसायको अवसरबारे परियोजनाले पूर्व तयारीका चरणमै थाहा दिइएको पनि पाइँदैन। परियोजनाले कस्ता रोजगारी र व्यापार अवसर सिर्जना गर्न सक्छ भन्नेबारे स्थानीय तहमा परियोजनाले समयमै थाहा नदिँदा स्थानीयहरूले लाच लिन सकेको पाइँदैन।
कतिपय परियोजनाले स्थानीय तहमा हुने विकासका काम पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्छन्। व्यवस्थित तरिकाले सम्झौतामै उल्लेख गर्ने परियोजना विरलै छन्। असल अभ्यासका रूपमा अरुण तेस्रो परियोजनाले नेपाल रोजगारी तथा सीप विकास योजना, स्थानीय विकास योजना तथा नेपाल औद्योगिक लाभ योजना जस्ता योजनामार्फत् स्थानीय लाभलाई बढावा दिने कोशिस गरेको थियो। तर यी योजनाको कार्यान्वयन सोचेअनुसार प्रभावकारी नभएको गुनासो स्थानीयहरूको छ।
तेस्रो, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना।
परियोजनाका कारण विस्थापित हुनेको आर्थिक अवस्थामा पहिलेभन्दा सुधार हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। मुआब्जा वितरण गरेपछि अधिकांश परियोजनाले प्रभावितको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दैनन्, चासो राख्दैनन्। मुआब्जा सदुपयोगको सुनिश्चितताका लागि पहल पनि गर्दैनन्। यसकारण विस्थापितमध्ये केहीको आर्थिक अवस्था झनै खस्किएको समेत पाइएको छ।
परियोजना प्रभावितको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने क्रममा कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाबाट विस्थापितमध्येका एक जनालाई मैले पाँच वर्षअघि मकवानपुरको पदमपोखरीमा भेटेको थिएँ। झन्डै ४० वर्षअघि डेढ लाख रूपैयाँ बराबर मुआब्जा पाएका उनी मैले भेट्दा ९५ वर्ष उमेरका थिए।
उनले पाएको समयमा मुआब्जा रकम नराम्रो थिएन। चाहेको भए प्रशस्त जग्गाजमिन जोड्न सक्थे। राम्रो ठाउँमा लगानी गर्न सक्थे। तर उनले त्यो मेसो पाएनन्। पैसा सदुपयोग गर्न नजान्दा सूर्ति खाने पैसा समेत नभएको गुनासो गरे। उनी जस्ता केही अरू पनि पक्कै छन्।
केहीले मुआब्जा राम्रो सदुपयोग गरी आर्थिक अवस्था उकासेका पनि छन्। तर परियोजनाको विरोध गर्नेहरूले मैले भेटेका मान्छे जस्ताको उदाहरण मात्र दिन्छन्। आर्थिक तथा समाजिक हैसियत माथि उठाएका मान्छेबारे कुरै उठाउँदैनन्। त्यसकारण परियोजनाको लाभ कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिले नै प्रभावितलाई जानकारी गराउन आवश्यक छ।
चौथो, स्थानीय सेयर।
स्थानीयहरूका लागि परियोजनाले सेयरको व्यवस्था सहज रूपमा गर्न सकिरहेका छैनन्। यति गर्न सके पनि परियोजना क्षेत्रका बासिन्दाको अपनत्व भावना बढ्छ। तर यी व्यवस्थाबारे सरकारको नीति नहुँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे परियोजना अन्यौलमा छन्। कतिपयले आफ्नै तरिकाले सेयरको व्यवस्था गरेका छन्।
स्थानीयले पनि लाभमा चासो र लिने क्षमता बढाउनु पर्ने देखिन्छ।
परियोजनाले स्थानीय सरकारसँग मिलेर कम्तीमा एक वर्षअघि नै त्यहाँका बासिन्दालाई सीपमूलक तालिम दिने, व्यवसायका अवसरबारे सचेतना जगाउने, उद्योगहरूलाई परियोजनामा आवश्यक सेवा वा वस्तुको सम्भावनाबारे जानकारी गराउने र सोहीअनुसार उद्यमशीलता विकास गर्ने पहल गरे लाभबाट स्थानीय बासिन्दा बन्चित हुने थिएनन्।
प्रभावितहरूले पनि अरूको मुख मात्रै नताकेर आफैं यस्ता अवसरबारे चासो लिए, लाभ लिन सक्ने क्षमता बढाएमा परियोजनाबाट केही पाइएन भन्ने अवस्था आउँदैन।
त्यस्तै मुआब्जा सदुपयोग गरेर जीवनस्तर उकासिने सुनिश्चितता गर्न बेलैमा वित्तीय सेचतनामार्फत लगानीका अवसरबारे जानकारी गराउन परियोजना र स्थानीय सरकारको पहल हुन जरूरी छ। लाभका अवसरबारे नियमित रूपमा अन्तर्क्रिया हुनुपर्छ।
परियोजनाले सानातिना सहयोग संस्थागत सामाजिक उत्तदायित्वमार्फत पनि दिन्छ। तर स्थानीय लाभ सुनिश्चित गर्न लाभ बाँडफाँटका योजना कानुनमै व्यवस्थित गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यसबाट परियोजनाबाट प्रभावितले पाउने लाभमा बढोत्तरी हुन्छ। परियोजनाप्रति सोच सकारात्मक बन्छ। परियोवना कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ।
(लेखक घिमिरे परियोजना सञ्चारका विज्ञ हुन्।)
