काठमाडौं महानगरपालिकामा फेरि केही दिनदेखि फोहोर उठ्न छाडेको छ। डुङ्डुङ्ती गन्हाउने फोहोरको दुर्गन्धबाट बच्न नाक छोपेर हिँडिरहेका तस्बिर अखबार र सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती देखिन थालेका छन्।
ती तस्बिर हेर्दै कतिपय व्यक्ति महानगरको यस्तो दुर्गति हुनुमा हामी सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाको दोष छ भनेर सराप्छन्। हामीले यहाँका डम्पिङ साइटमा फोहोरमैला विसर्जन गर्न नदिएकैले महानगरमा पटकपटक यस्तो समस्या आउने गरेको मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। धेरैले यही कुरा पत्याएका पनि छन्।
तर हामीले किन सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्न दिएनौं? यसको पछाडि दोष कसको?
के हामी सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दा देशको संघीय राजधानी फोहोर होस्, दुर्गन्धित होस् भनेर कामना गरेर बसेका छौं? महानगरका जनतालाई दु:खको भुंग्रोमा पार्न के उनीहरूसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छ?
यस्ता थुप्रै प्रश्न छन् जसको उत्तर थाहा नभएसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापनको गाँठो कहाँनिर अड्किएको छ भनी बुझ्न सकिँदैन।
म यो समस्या कहाँबाट सुरू भयो र कसरी बल्झिँदै गयो भनेर तपाईंहरूलाई सुरूदेखिको कथा सुनाउँछु।
कथाको सुरूआत आजभन्दा २७ वर्ष अगाडिबाट हुन्छ।
२०५२ सालसम्म काठमाडौंको फोहोर मूलपानीस्थित डम्पिङ साइटमा फालिन्थ्यो। त्यहाँ ठाउँ भरिएपछि अब कहाँ फाल्ने भन्ने प्रश्न खडा भयो। त्यति बेला धेरै ठाउँ प्रस्ताव गरिए। तिनैमध्ये नुवाकोटको बञ्चरेडाँडा एक हो।
ठाउँ पहिचान भएपछि काठमाडौंका तत्कालीन मेयर पिएल सिंह र स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेल हेलिकप्टर चढेर बञ्चरेडाँडा हेर्न आउनुभयो। उहाँहरूले हामी स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय पनि गर्नुभयो।
बञ्चरेडाँडा भनेको डाँडाको खोँचमा कचौराजस्तो बसेको छ। छेउमा कोल्पु खोला बग्छ। यो ठाउँ डम्पिङ साइट बनाउन उपयुक्त छ भनेर सबैले निर्क्यौल गरे। तर त्यति बेला एउटा समस्या थियो। बञ्चरेडाँडासम्म पुग्ने बाटो थिएन। बाटै नभएपछि फोहोर ओसार्ने गाडी कसरी आइपुगोस्! यही समस्याले योजना अगाडि बढेन।
पिएल सिंहको कार्यकाल त्यत्तिकै सकियो।
त्यसपछि केशव स्थापित मेयर भएर आउनुभयो। उहाँले पनि बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ साइट बनाउन पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउन सक्नुभएन।
यता बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइट योजना अघि बढ्न सकेको थिएन, उता काठमाडौंमा फोहोरको डुंगुर बढेको बढ्यै थियो।
त्यसैबीच जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सँगको सहकार्यमा बञ्चरेडाँडामा साइट निर्माण गर्ने सहमति भयो। साइट निर्माण गर्न मास्टरप्लान पनि बन्यो।
बञ्चरेडाँडाको डम्पिङ साइट तयार नहुँदासम्म त्यहाँबाट करिब दुई किलोमिटर दुरीको सिसडोलमा अस्थायी रूपले फोहोर फाल्न दिने सम्झौता भयो। तत्कालीन फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, काठमाडौं महानगर, ललितपुर उपमहानगर र ओखरपौवा ल्यान्डफिल साइट समन्वय समितिबीच उक्त सम्झौता भएको थियो।
सिसडोलमा तीन वर्षसम्म मात्र फोहोर फाल्ने र त्यो पनि दैनिक तीन सय टन मात्र फाल्ने भनिएको थियो। त्यसबीच बञ्चरेडाँडाको साइट निर्माण पूरा गरी फोहोरमैलाको स्थायी व्यवस्थापन उतै गर्ने सम्झौतामा थियो।
यही सम्झौताअनुसार २०६२ जेठ ६ गतेबाट सिसडोलमा काठमाडौंको फोहोर फाल्न सुरू गरियो। बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ साइट निर्माण पनि थालियो।
त्यस दिन हामीले बाजा बजाएर, रूद्री पूजा लगाएर, लड्डू खाएर काठमाडौंको फोहोरमैला स्वागत गरेका थियौं र औपचारिक रूपले सिसडोलमा विसर्जन गराएका थियौं। स्कुलका विद्यार्थीले फोहोरमैला लिएर आएका सरकारी अधिकारीहरूलाई माला लगाइदिएका थिए।
जसै सिसडोलमा फोहोर विसर्जन सुरू भयो, राज्यको नियत बदलियो। उसले सम्झौताअनुसार बञ्चरेडाँडा साइट निर्माणको काम गरेन। आज गर्ला छैन, भोलि गर्ला छैन। सिसडोलमा काठमाडौंको फोहोर थुप्रिएर पहाड ठडिसक्दा पनि बञ्चरेडाँडा साइट निर्माण पूरा गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएन।
सिसडोलमा पनि सुरूको १३ महिना त अत्यन्त व्यवस्थित ढंगले, सबै विधि र प्रक्रिया पुर्याएरै फोहोरमैला विसर्जन हुने गरेको थियो। फोहोर फाल्ने ठाउँमा सरसफाइको खुब ख्याल राखिएको थियो। दुर्गन्ध हुने, फोहोरबाट पानी रसाएर बग्ने लगायत समस्या हामीले भोग्नुपरेको थिएन। त्यति बेलासम्म स्थानीयहरूको सहभागिता रहेको समन्वय समितिले सक्रिय रूपले काम गरेको थियो।
जब उक्त समिति भंग गरेर सर्वदलीय समिति गठन भयो, त्यसपछि बेथितिको शृंखला सुरू भयो।
त्यहीँबाट सिसडोलको आयु समाप्त भयो। यहाँको वातावरण र पर्यावरण समाप्त भयो। जनताको भविष्य समाप्त भयो र राष्ट्रिय बेइज्जतीको सिलसिला सुरू भयो।
सर्वदलीय समितिले स्थानीय सरोकारप्रति चासो राखेन। जथाभाबी फोहोरमैला फाल्दा डम्पिङ साइटनजिक मात्र होइन, वरपरका गाउँमा समेत दुर्गन्ध फैलिन थाल्यो। कुकुर र चिलहरूले फोहोरको डुंगुरबाट सिनो ल्याएर हाम्रा गाउँबस्ती दुर्गन्धित र प्रदूषित पार्न थाले। फोहोरबाट रसाउने दूषित पानी हाम्रो गाउँको खानेपानी स्रोतमा मिसियो। यसले सिसडोल र छिमेकी गाउँमा झाडापखाला फैलिन थाल्यो। केहीको ज्यान पनि गयो। छालाको समस्या देखिएका त कति छन् कति।
रोगव्याधिको समस्या बर्सेनि दोहोरिँदा पनि सर्वदलीय समिति र राज्यले हाम्रो कुरा सुनेन।
एक वर्ष, दुई वर्ष हुँदै सम्झौतामा तोकिएको तीन वर्ष पूरा भयो।
समय सकिसक्दा पनि सरकारले बञ्चरेडाँडा साइट निर्माण पूरा गरी सिसडोलमा फोहोर फाल्न बन्द गर्ने कुनै चालचुल देखाएन।
आज १७ वर्ष बितिसकेको छ। बञ्चरेडाँडामा पूर्वाधार निर्माणका आधा काम बाँकी नै छन्। सिसडोलको साइट भने फोहोर फाल्नै नसक्ने गरी भरिएको छ। यहाँ फोहोर थुप्रिएर ४० मिटर अग्लो ढिस्को बनेको छ। यति हुँदा पनि हरेक वर्ष ढिस्को पन्छाउँदै निरन्तर फोहोर फालिँदै आएको छ। काठमाडौं महानगर मात्र होइन, काठमाडौं जिल्लाका १८ वटै पालिकाका फोहोरको भारी सिसडोलले बोक्दै आएको छ।
सरकारले कतिसम्म हामीलाई ढाँट गर्यो भने, परीक्षणका रूपमा तीन वर्ष मात्र फोहोर फाल्ने भनिएको सिसडोलमा फोहोरको पहाड बनेको छ। यहाँ दैनिक आठ सय मेट्रिक टनसम्म फोहोर खन्याइन्छ।
यो फोहोरको पहाड माटोले छोपछाप पार्ने र त्यसमाथि रूखबिरूवा रोपेर पार्क बनाउने भनेर सरकारले भनेको थियो। यसमा पनि अहिलेसम्म चालचुल छैन।
त्यो पहाड हेर्दा कुनै पनि बेला फोहोरको पहिरो जाला भन्ने डर छ। फोहोरको डुंगुरबाट निस्कने मिथेन लगायत ग्यासले भयंकर आगलागी होला कि भनेर सधैं भय रहन्छ। फोहोर फाल्न चर्चेको जमिन पनि बर्सेनि बढ्दै गएको छ।
सिसडोलमा फोहोर लिएर आएको गाडीको लाम। फाइल तस्बिर: सेतोपाटीयो त भयो २०५२ सालदेखि अहिलेसम्मको घटनाक्रम। अब म आजको समस्याबारे चर्चा गर्न चाहन्छु।
आज हामी किन सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्न दिँदैनौं भनेर आन्दोलित छौं? कुन कारणले हामीलाई यो आन्दोलनसम्म ल्याइपुर्याएको छ?
हामीलाई सरकारले सुरूदेखि के भन्यो भने सिसडोल भनेको अल्पकालीन डम्पिङ साइट हो, काठमाडौंको फोहोरमैला स्थायी रूपले थुपार्ने भनेको बञ्चरेडाँडामै हो। यसो भन्दै गर्दा सरकारले हामीलाई दुइटा बाचा गरेको थियो।
एउटा, बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नभएसम्म हचुवा पाराले फोहोर नफाल्ने।
दोस्रो, सिसडोलमा जम्मा भएको फोहोरको डुंगुर राम्ररी व्यवस्थापन गरेपछि मात्र बञ्चरेडाँडाको साइट सञ्चालनमा ल्याउने। यसका लागि सिसडोलको फोहोर माटोले छोपेर पार्क बनाउने वा त्यहाँ जम्मा भएको फोहोर कुहाएर कम्पोष्ट मल बनाउने लगायत थुप्रै योजना प्रस्ताव गरिएका थिए। ती कुनै पनि प्रस्ताव गम्भीर ढंगमा अगाडि बढेका छैनन्।
सरकारले हामीसँग गरेका बाचा पूरा गर्न पटकपटक सम्झौता गरेको छ। तर सम्झौताअनुसारको काम कहिल्यै भएन।
बञ्चरेडाँडामा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न कस्तो किसिमको पूर्वाधार बनाउने भन्ने पहिल्यै प्रस्ट छ। यहाँ सिसडोलमा जस्तो जथाभाबी फोहोर थुपारेको थुपार्यै नगर्ने भनिएको थियो। काठमाडौंबाट जम्मा भएर आउने फोहोरलाई सबभन्दा पहिला छान्ने र पुन: प्रयोग गर्न सकिने सिसा, प्लास्टिक लगायत फोहोर प्रशोधन निम्ति पठाउने योजना थियो।
कुहिने खालका फोहोर एकत्रित गरेर त्यसलाई प्रशोधन गरी कम्पोष्ट मल बनाउने कुरा पनि थियो। यसको निम्ति उच्च स्तरको कम्पोष्ट मल प्लान्ट स्थापना गर्ने भनिएको थियो।
कतिपय फोहोर जलाएर नष्ट गर्न सकिने हुँदा त्यसका लागि छुट्टै मेसिन (इन्सिनेरेटेर) राख्ने पनि योजनामा थियो।
यी सबै काम गर्न ठूलो क्षेत्रफलको जमिन चाहिन्छ। सरकारले बञ्चरेडाँडामा ६५१ रोपनी जग्गा किनेको छ। तर यति क्षेत्रफलले व्यवस्थित डम्पिङ साइट धान्न सक्दैन। डम्पिङ साइट बनाउने भनेर तोकिएको जमिनको केन्द्रबाट २ हजार ५ सय मिटरसम्मको क्षेत्रफललाई बफर-जोन बनाउने भनिएको छ। त्यो बफर-जोनभित्र मानव बस्ती रहने छैन। यसले सातवटा गाउँलाई असर गर्छ। फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिने सबै किसिमका पूर्वाधार त्यही क्षेत्रफलभित्र रहने भनिएको छ।
बञ्चरेडाँडाको डम्पिङ साइट व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न ३ हजार ५ सयदेखि ४ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जग्गा त्यसै पनि स्थानीयका लागि केही कामको छैन। फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा बस्न मिल्दैन। फोहोर फाल्न थालेपछि न यहाँ बसोबास गर्न मिल्छ, न बिक्री वितरण नै हुन्छ।
यही सरकारले गत फागुन २६ गते डम्पिङ साइटलाई चाहिने जग्गा पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
कतिपय व्यक्तिलाई हामीले जग्गा अधिग्रहणमा रोकतोक गरेकाले फोहोरमैलाको समस्या बल्झिएको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। तर यहाँका स्थानीय आफ्नो जग्गा दिएर फोहोर फाल्ने ठाउँबाट जतिसक्दो टाढा जान इच्छुक छन्। सरकारले भने अहिलेसम्म छिनोफानो गरेको छैन। जग्गा कसरी अधिग्रहण गर्ने र कति मुआब्जा दिने भन्ने पनि टुंगो लगाएको छैन।
रोचक कुरा त के भने, सरकारले अहिलेसम्म सिसडोलमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ३४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। जबकि बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ साइटको पूर्वाधार निर्माण गर्न जम्मा तीन अर्ब मात्र खर्च गरेको छ।
सरकारले चाहेको भए ७० देखि ८० करोड रूपैयाँमा फोहोरमैला प्रशोधन गरेर मल बनाउने मेसिन, ब्रिकेट बनाउने मेसिन ल्याउन सक्थ्यो। त्यो ल्याएर सञ्चालन गरेको भए बञ्चरेडाँडा साइट राम्ररी प्रयोगमा आइसक्थ्यो। फोहोरमैलाको यति ठूलो हाहाकार हुने थिएन।
यी सबैलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले एक साताअघि बञ्चरेडाँडामा जबर्जस्ती फोहोर फाल्ने प्रयास गर्यो। पाँच सयभन्दा बढी प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरेर ट्रकका ट्रक फोहोर यहाँ फाल्न ल्याइयो। त्यसपछि सरकारले नै काठमाडौंका फोहोर बञ्चरेडाँडामा विसर्जन गर्न थालियो भनेर प्रचारप्रसार गर्यो। सत्र वर्षदेखि सञ्चालनमा नआएको बञ्चरेडाँडा एकाएक कार्यान्वयन भएको खबरले काठमाडौंमा धेरै उत्साहित पनि भए।
तर यहाँ सरकारले ढाँट गरेको थियो। राजधानीलाई सुगन्धित पार्ने नाममा हामी बञ्चरेडाँडावासीलाई फोहोरको अथाह डुंगुरको भारी बोकाउँदै थियो, जसरी सिसडोलमा १७ वर्षदेखि बोकाउँदै आएको छ।
सरकारले जोरजबर्जस्ती चालेको यो एकतर्फी कदम समस्याको समाधान थिएन। बरू बञ्चरेडाँडाले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको र राज्यले पूरा गर्छु भनेको सम्झौताविपरीत थियो।
त्यसैले जुन दिन पाँच सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर बञ्चरेडाँडामा फोहोर फालियो, त्यसैको भोलिपल्टबाट हामी यहाँका बासिन्दा प्रतिरोधमा ओर्लिएका छौं। त्यसयता हामीले निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छौं।
जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन, जबसम्म सिसडोलको साइटलाई राम्ररी छोपछाप पारेर व्यवस्थापन गरिँदैन र जबसम्म बञ्चरेडाँडाको साइटमा सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरिँदैन, तबसम्म हामी काठमाडौंबाट आउने फोहोरमैलाको एउटा ट्रक पनि यहाँ घुस्न दिने छैनौं।
बञ्चरेडाँडा र सिसडोल जम्मा दुई किलोमिटर दुरीमा छ। त्यसैले बिनापूर्वाधार बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने तयारी स्थगित नभएसम्म हामी सिसडोलमा पनि फोहोर फाल्न दिने छैनौं।
हाम्रो यो कदमले काठमाडौंलाई मर्का पर्छ भन्ने थाहा छ। यसको निम्ति हामी महानगरवासीसँग क्षमा माग्न चाहन्छौं। महानगरवासीले पनि आफ्नो सहर सफा राख्न अर्को कुनै गाउँ दुर्गन्धित होस्, त्यहाँका मान्छे रोगव्याधिका शिकार होऊन् भनेर त पक्कै चाहेका छैनन्।
हाम्रो ठूलो माग केही छैन। नयाँ माग पनि केही छैन। सत्र वर्षदेखि जुन माग राख्दाराख्दा हाम्रो घाँटी सुकिसक्यो, हामी पुनः त्यही माग दोहोर्याइरहेका छौं।
सबभन्दा पहिला, बञ्चरेडाँडामा फोहोर प्रशोधन गर्ने, जलाउने लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरियोस्। डम्पिङ साइट वरिपरि बनाउने भनिएको बफर-जोनको निर्माण पूरा होस्। यहाँका बासिन्दाको स्वस्थ जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित होस्। त्यो सँगसँगै सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोर दीगो रूपमा व्यवस्थापन गरियोस्। यसबीच काठमाडौंबाट सिसडोल र बञ्चरेडाँडा आउने बाटो मर्मतसम्भार होस्। यति भए हामी फेरि पनि काठमाडौं महानगरको फोहोरलाई विगतमा जस्तै बाजा बजाएर, रूद्री पूजा लगाएर, लड्डू खाएर स्वागत गर्न तयार छौं।
हामीले यो आन्दोलन गरेको पहिलोपटक होइन। विगतमा पनि थुप्रैचोटि आफ्ना माग राखेर विरोध कार्यक्रम गरेका छौं। प्रत्येकचोटि सरकारले हामीलाई आश्वासन दिन्थ्यो, सम्झौता गर्थ्यो र हामी उनीहरूका कुरा पत्याएर आन्दोलन स्थगित गर्थ्यौं। समस्या जस्ताको तस्तै रहन्थ्यो।
बारम्बारको आन्दोलन र सम्झौताले धेरैलाई कतै हामी सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दा नै समस्याका जड त होइनौं भन्ने भ्रम छ।
खासमा दोषी हामी होइनौं, दोषी सरकार हो जसले हामीलाई आश्वासन त दियो, सम्झौता पनि गर्यो तर कार्यान्वयन गरेन। सरकारको ललाइफकाइमा फस्दा हामी १७ वर्षदेखि फोहोरमैलाको अनन्त चक्रमा रूमल्लिँदै आएका छौं।
काठमाडौं महानगरमा दुई–चार दिन वा दुई–चार साता फोहोर थुप्रिँदा यस्तो होहल्ला हुन्छ। उनीहरूको जनस्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्छ। रोगव्याधि बढेको खबर आउँछ। तर १७ वर्षदेखि काठमाडौंको महानगरबाट आउने फोहोरको डुंगुरबीच हामी कसरी बाँचिरहेका छौं? कसैले हाम्रो समस्या बुझेको छ?
फोहोरमैलाको ४० मिटर अग्लो पहाडबाट हरेक दिन बग्ने दूषित र दुर्गन्धित हावामा हामी कसरी सास फेरिरहेका छौं? काठमाडौंको जनस्वास्थ्यको यति ठूलो चिन्ता, अनि के सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाको स्वास्थ्यको चाहिँ यहाँ कुनै मूल्य छैन?
हाम्रो समस्याको दीगो समाधान गर्न सरकार र काठमाडौं महानगरका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू जसरी अगाडि बढ्ने छन्, हाम्रो आन्दोलनको भावी कार्यक्रम त्यसरी नै तय हुनेछ।
(बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानासँग सेतोपाटीका सुदीप श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित)
श्रीराम ढुंगाना
