नेपालमा तमाखुको चलन मल्लकालबाट सुरू भएको देखिन्छ। मल्ल राजाहरूले हुक्का प्रयोग गरेकाले तमाखु खाने गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। आधुनिक रूपको चुरोटको चलन चाहिँ राणाकालमा भएको देखिन्छ।
विश्वमा दक्षिण अमेरिकी राज्यहरूले सुर्तीजन्य पदार्थको पहिलो प्रयोग गरेको मानिन्छ। हाम्रा पुराणहरूमा भने एसियाली क्षेत्रमा त्योभन्दा पहिले नै प्रयोग गरिँदै आएको भन्ने लेखिएको पाइन्छ। यसको वैज्ञानिक प्रमाण चाहिँ भेटिएको छैन।
सन् १४९२ मा क्रिस्टोफर कोलम्बस समुद्री यात्राका क्रममा दक्षिण अमेरिकाको टोबागो पुगेका थिए। त्यहाँका आदिवासीहरूले सुकेका पात सुँघिरहेको, पात बेरेर धुँवा तानिरहेको देखेपछि उनलाई अचम्म लागेछ। कोलम्बस आफूले पनि त्यसै गरे। यसरी नशाको अनुभव भएपछि केही सुकेका पात तथा यसको बिउ बोके उनी युरोप फर्के।
यस्तै अर्को भनाइअनुसार एक स्पेनिस डाक्टर मेक्सिको गएका थिए। उनले त्यहाँका रेड इन्डियनहरूले सुकेको पात बालेर त्यसको धुँवा सुकेको उखुको डाँठबाट मुखभित्र तानेर सास फेरिरहेको देखे। यिनै स्पेनिस डाक्टर सन् १५६० मा ती सुकेका पात र बिउ बोकेर फर्के। यसरी सुर्तीको प्रवेश युरोपमा भएको देखिन्छ।
स्पेनिसहरूले यसको नाम 'Tobaco' भनेर राखेपछि अंग्रेजीमा 'Tobacco' भन्न थालियो।
सुर्तीले भारतमा सन् १६०५ मा प्रवेश पायो। भारतमा व्यापार तथा खेतीपातीका लागि प्रवेश गरेका पोर्चुगालीहरूले सुर्तीको बिउ ल्याएर त्यहाँ खेती गरेका थिए। उनीहरूले सुरूमा गुजरातमा खेती गरे। पछि बिस्तारै भारतभर गर्न थालियो। सुरूमा पात वा सुकेका डाँठबाट धुँवा सेवन गर्ने चलन भए पनि बिस्तारै यसको व्यावसायिक उत्पादन हुन थाल्यो। व्यावसायिक रूपमा बिँडीले रूप पायो। पछि यसैलाई कागजमा बेरेर पिउने चलन सुरू भयो।
सन् १८६० मा बेलायतमा सुरू भएको 'ओग्डेन्स टोबाको' कम्पनी पछि सन् १९०२ मा नयाँ मालिकहरूले किने। यसको नाम 'इम्पेरियल टोबाको' राखे। इम्पेरियल विश्व बजारीकरण गर्दै सन् १९१० मा भारत प्रवेश गर्यो। भारतमा पनि यसको नाम इम्पेरियल नै रह्यो। पछि यही बेलायती कम्पनी इम्पेरियल र अमेरिकी 'अमेरिकन टोबाको कम्पनी' ले आफ्ना स्वामित्वबाहेकका मुलुकमा संयुक्त रूपले व्यवसाय गर्ने गरी 'ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको' नाममा नयाँ कम्पनी बनाए।
भारतमा ब्रिटिस अमेरिकन टोबाकोका उत्पादनले बजार लिन थाल्यो। यही समयमा नेपालमा पनि यसको चुरोटले प्रवेश पायो। त्यो चुरोटको डब्बामा चमेराको चित्र भएकाले 'चमेरा मार्का' भनेर प्रख्यात थियो। यो गाउँघर वा सहर बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्थ्यो। खासमा यो चमेरा नाम यसको उत्पादक कम्पनीकै नाम पनि थियो। ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको कम्पनीको अंग्रेजी छोटो नाम 'BAT' थियो।
चमेरा मार्का भारतमा उत्पादन भएर नेपाल प्रवेश गर्ने समयमा नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको शासनकाल थियो। यसै समयमा चन्द्र शमशेरले चुरोटको एकछत्र व्यापारका लागि केही व्यक्तिलाई अनुमति दिएका थिए। सरकारलाई वार्षिक सय रूपैयाँ कर तिर्ने गरी काठमाडौं, भोटाहिटीका कृष्णप्रसाद र भैरवप्रसादलाई कास्की र लमजुङमा दुई वर्षका लागि (१९५९ चैत १ गतेदेखि १९६१ फागुन ३० गतेसम्म) चुरोटको व्यापार गर्न एकाधिकार दिएका थिए।
त्यस्तै १९६१ मंसिर ५ गते लालमोहर गरेर दरबार हाइस्कुलका प्रिन्सिपल बटुकृष्ण मैत्रेयलाई वार्षिक २५८ रूपैयाँ ३० पैसा वा एकमुष्ट तीन वर्षको ७७४ रूपैयाँ ८० पैसा तिर्ने गरी १९६१ चैत १ गतेदेखि १९६४ फागुन ३० गतेसम्मका लागि एकाधिकार दिएका थिए।
यसैबीच १९६१ पुस ३ गते अर्को आदेश जारी गरिएको थियो। त्यस आदेशमा यस्तो एकाधिकारमा विदेशीको प्रतिबन्ध हुने तथा व्यक्तिगत जमानतको आवश्यकता नरहेको सूचित गरिएको थियो। बटुकृष्ण मैत्रेय भारतीय नागरिक थिए। उनलाई चन्द्र शमशेरले दरबार हाइस्कुलका प्रिन्सिपलका रूपमा कलकत्ताबाट बोलाएका थिए।
यस्तो एकाधिकार पाउनेका लागि केही नियम थिए।
- कसैले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा चुरोटको व्यापार गरेको भेटेमा उसलाई रकम-बन्दोबस्त अड्डामा लगेर बुझाइनेछ। पहिलोपटक भए उसको सामान जफत गरिनेछ। दोस्रोपटक दोहोरिएमा सामान जफतका साथै त्यति नै रकम हर्जाना लिइनेछ।
- राजा तथा श्री ३ का लागि ल्याइएको चुरोटमा कुनै महसुल लिइने छैन।
- नेपाली वा भारतीय अंग्रेज सरकारको हुलाकबाट चुरोट ल्याएको भेटिएमा माथि उल्लिखित सजाय नै दिइनेछ।
- प्रिन्सिपल बटुकृष्ण मैत्रेयले पैठारी गर्ने चुरोटमा भन्सार नलिन भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। तर सामान जाँचका लागि खोल्न पाइनेछ।
- तीन वर्ष अवधिका लागि दिइएको एकाधिकारमा एकमुष्ट बुझाउन नसकेमा चार किस्ता गरी बुझाउन सकिनेछ। प्रत्येक वर्ष वैशाखमा ६४ रूपैयाँ ८० पैसा र अरू तीन किस्ता साउन, कात्तिक र माघमा ६४ रूपैयाँ ५० पैसाका दरले जम्मा गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी देशका अन्य भागको एकाधिकार भने निम्न व्यक्तिहरूलाई दिइएको थियो।
१. सुब्बा कालीदास उपाध्यायलाई काठमाडौं उपत्यकाको, वार्षिक मोहोर ७ हजार रूपैयाँ।
२. भैरवप्रसाद उपाध्यायलाई कास्की र लमजुङबाहेकका पहाडको, वार्षिक मोहोर ७२० रूपैयाँ।
३. कृष्णप्रसाद उपाध्यायलाई तराइ क्षेत्रको भारतीय कम्पनी, वार्षिक दुई हजार ५३० रूपैयाँ।
यो अवधि सकिएर नयाँ बोलकबोल गराउँदा प्रिन्सिपल बटुकृष्ण मैत्रेयले सबभन्दा बढी निम्न अनुसारका रकम कबोल गरेका थिए।
- काठमाडौं उपत्यका, वार्षिक मोहोर २२ हजार ५५१ रूपैयाँ ८३ पैसा।
- कास्की र लमजुङबाहेकको पहाडको, मोहोर एक हजार १३५ रूपैयाँ २८ पैसा।
- तराइको भारतीय कम्पनी, तीन हजार ५८४ रूपैयाँ १० आना। (श्रोत- रेग्मी रिसर्च सिरिज)
चुरोटमा एकाधिकार दिइए पनि तराइका क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमै बन्ने बिँडीको खपत धेरै हुन्थ्यो। बिँडीमाथि नियन्त्रण वा कर लिइएको भने देखिँदैन।
यसरी राणाकालमा विभिन्न व्यक्तिलाई चुरोट व्यापारको अधिकार दिइएको थियो। यसले गर्दा भारतीय चुरोटको खपत नेपालमा हुन थाल्यो। सन् १९३८ (बि.सं. १९९५) मा छापिएको 'इन्डस्ट्री इयर बुक एन्ड डाइरेक्टरी १९३८' मा 'नेपाल सिगरेट फ्याक्ट्री' को उल्लेख गरिएको छ। यसले नेपालमा चुरोट कारखाना खुलिसकेको स्पष्ट हुन्छ। त्यस्तै वीरगन्जमा खुलेको कारखानालाई वीरगन्ज सिगरेट फ्याक्ट्रीका रूपमा उल्लेख गरिएको भेटिन्छ।
२००४ सालमा तत्कालीन 'श्री ३' पद्म शमशेरले चुरोट सेवन निरूत्साहित गर्न 'नेपाल-देशवासीहरूलाई श्री ३ महाराजा पद्म शमशेर जबराको सन्देश' भनेर छपाएको इश्तिहार सामाजिक सञ्जालतिर भेटिन थालेको छ। यसको भाषा तथा विवरण भने मिल्दैन। यसमा लेखिएका तथ्य पनि सो समयकालमा भएको बिक्रीसँग मिल्दैन।
२००४ सालमै पद्म शमशेरले सानो स्वरूपमा रहेको वीरगन्ज सिगरेट फ्याक्ट्रीमा लगानी थपेर 'नेपाल सिगरेट फ्याक्ट्री लिमिटेड' बनाएको देखिन्छ। केही तथ्यले फेरि जुद्ध शमशेरको समयमै कारखाना स्थापना भइसकेको स्पष्ट हुन्छ।
पद्म शमशेरको समयमा, २००३ चैत २५ गते कमान्डर इन चिफ मोहन शमशेर समेतको छाप रहेको दस्तावेजमा निम्न कुरा लेखिएको छ-
- चुरोटको उपभोग अत्यधिक भएकाले बिक्रीको एकाधिकार समाप्त गरी आयातमा भन्सार असुलीको व्यवस्था गरिएको छ।
- यसले चुरोटको उपभोग घटाउनुको साटो अझ वृद्धि भएको तथा मूल्य पनि मनपरी बढाइँदा जनताले महँगोमा खरिद गर्नुपरेको छ।
- त्यसैले जनताको सुविधाका लागि सुब्बा हितमान शेरचनलाई २००६ साल चैत ३० गतेसम्मका लागि निम्न शर्तहरूमा रही चुरोट बिक्री गर्ने एकाधिकार दिइएको छ।
१. चैत २००३ मा आयात गरिने चुरोटको परिमाण चैत २००२ मा आयात गरिएको चुरोटभन्दा बढी हुनु हुँदैन। चैत २००३ मा आयात गरिएको चुरोट सोही महिनाको अन्तसम्म बिक्री गरिसकेको हुनुपर्नेछ। बिक्री नभइ मौज्दात रहेको अवस्थामा त्यसपछिका सात दिनभित्र खरिद मूल्यमा बिक्री गरी समाप्त गर्नुपर्नेछ। तर चुरोटको निजी व्यापार गर्न पाइने छैन।
२. २००४ वैशाख १ देखि श्री ५, श्री ३ तथा कमान्डर इन चिफले आयात गर्ने चुरोटमा एकाधिकारको बन्देज रहने छैन। बेलायती सैनिकहरूले भने प्रति सिपाही ५० वटा चुरोटसम्म ल्याउन पाउनेछन्।
३. अन्य व्यक्तिहरूले उनीहरूको हैसियत र पेसालाई ध्यान नदिइ व्यक्तिगत उपभोग वा बिक्रीका लागि चुरोट, सिगार तथा बिँडी खरिद वा उत्पादन गरे तथा एकाधिकार बेवास्ता गरी सोको बिक्री गरेको भेटिएमा बिक्रीबाट प्राप्त रकम जफत गरिनेछ। त्यस्तो जफत सय रूपैयाँभन्दा बढी भएमा वस्तु वा नगद हर्जाना लगाइनेछ। सयभन्दा कम भएमा सय रूपैयाँ नै जरिवाना लिइनेछ। सो रकम तीन सयभन्दा बढी भएमा थुनामा राखी सरकारका तर्फबाट मुद्दा लगाइनेछ।
४. दफा ३ को सूचना दिने व्यक्तिलाई सो मूल्यको २५ प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप दिइनेछ। (श्रोत रेग्मी रिसर्च सिरिज)
जंगबहादुर राणाको पालामा, बि.सं. १८८२ सालमै उद्योग परिषद गठन गरी उद्योग खोल्न प्रेरित गरिसकिएको थियो। १९९० सालको भूकम्पले देशलाई नराम्रोसँग असर गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले देशमा उद्योगहरू स्थापना भए आत्मनिर्भर हुनसक्ने भन्दै १९९३ सालमा कम्पनी कानुन तथा घरेलु इलम प्रसार अड्डा खोलेर उद्योग खोल्न सहज बनाइदिएका थिए।
यसकै फलस्वरूप भारतबाट अंग्रेज सरकारले निष्कासन गरी नेपाल प्रवेश गरेका कलकत्ताका उद्योगपति राधाकिशन चमरियाले जुद्ध शमशेरसँग मिलेर १९९४ सालमा बिराटनगर जुट मिल स्थापना गरेका थिए।
यसको अर्को वर्ष वीरगन्जमा नेपाल सिगरेट फ्याक्ट्री खोलिएको थियो। त्यसलाई पद्म शमशेरले २००४ सालमा नेपाल सिगरेट फ्याक्ट्री लिमिटेड बनाउनुका साथै यसको पुँजी वृद्धि गरियो। उद्योगका लागि आवश्यक सुर्ती भारतबाट किनिन्थ्यो। यसमा स्थानीय सुर्ती मिसाएर चुरोट उत्पादन गरिन्थ्यो। तैपनि उत्पादन खासै राम्रो हुन सकेको थिएन। देशमा खपत हुने चुरोटको ५ प्रतिशत मात्र यसले उत्पादन गर्थ्यो। २०११ साल असोजसम्म, तीन वर्षमा यसको कुल नाफा ६४ हजार ७१० रूपैयाँ ८ पैसा हुँदा पनि २ लाख ७२ हजार ७२० रूपैयाँ घाटामा थियो। कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी ७ लाख ९७ हजार ८९५ रूपैयाँ थियो। सरकारले खरिद गरेको डेढ लाखको ऋणपत्रको ब्याज समेत तिर्न सकिराखेको थिएन।
यसरी उद्योग मुनाफामा जान पनि सकेन। देशलाई आवश्यक चुरोट उत्पादन गर्न पनि सकेन। त्यसैले राजा महेन्द्रको शासनकालमा सुरू भएको पञ्च वर्षीय योजना, २०१३ मा चुरोट उद्योग स्थापना पनि राखिएको थियो। यसका लागि उनी सहयोगी देशको खोजीमा थिए। सोभियत संघ भ्रमणका बेला राजा महेन्द्रले आफ्ना समकक्षी मार्शल वोरोसिलोभसामु अनुरोध गरे। केही समयपछि रूसी राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदा यसलाई मूर्त रूप दिन सहयोग भयो।
तत्कालीन सोभियत समाजवादी गणराज्य संघ गठन भए पनि नेपाल र सोभियत संघबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको थिएन। हुन त सन् १८७५ मा सेन्ट पिटसवर्ग युनिभर्सिटीको तर्फबाट प्राध्यापक तथा डाक्टर इवान पाब्लोविच मिनायभ काठमाडौं आइपुगेका थिए। जंगबहादुरको शासनकालमा आइपुगेका प्रोफेसर नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा सोध गर्न आएका थिए। तर राणाकालमा बेलायतीबाहेक अन्य देशका विदेशीमाथि अत्यधिक प्रतिबन्ध थियो। त्यसैले उनले काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर जान चाहेर पनि अनुमति पाएनन्।
नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि वैदेशिक नीतिमा पनि परिवर्तन भयो। विभिन्न देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको सुरूआत हुन थाल्यो। नेपाल र सोभियत संघबीच पनि २०१३ असारमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो। २०१५ जेठ २३ गते राजा महेन्द्रको सोभियत संघ भ्रमणले दुई देशको दौत्य सम्बन्ध अझ प्रगाढ गराउन मद्दत पुर्यायो। पछि २०१६ असार १८ मा सोभियत संघले काठमाडौंमा राजदूतावास स्थापना गरायो र मिखाइल एलेक्सिविचलाई पहिलो राजदूतको रूपमा पठायो। नेपालले पनि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत रामप्रसाद मानन्धरलाई सोभियत संघका लागि गैरआवासीय राजदूत नियुक्त गर्यो। करिब दुई वर्षपछि, २०१८ साउन १२ गते राजदूतावास स्थापना गराई सोभियत संघका लागि पहिलो आवासीय राजदूतका रूपमा झरेन्द्र नारायण सिंहलाई पठाइयो।
राजा महेन्द्रले आफ्नो भ्रमणका समयमा आफ्ना समकक्षी, सोभियत संघका राष्ट्रपति मार्शल वोरोसिलोभलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। वृद्ध भइसकेका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण आकलन गरिएको थिएन। तर पनि केही पूर्व तयारी गरिएको थियो। अन्ततः विभिन्न राष्ट्रको लामो यात्रामा निस्केका राष्ट्रपति वोरोसिलोभ १८ दिने भारत भ्रमणपछि २०१६ माघ २४ गते काठमाडौं आइपुगेका थिए। उनी आइपुग्दा ७९ वर्षका थिए।
यही भ्रमणपछि सोभियत संघको सहयोग वृद्धि हुन थालेको थियो। कान्ति अस्पताल, खोपासी (पनौती) हाइड्रो, महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पथलैया ढल्केवार खण्ड, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि सामग्री कम्पनी, वीरगन्ज चिनी कारखाना तथा अन्य विभिन्न सहयोग सोभियत संघबाट नेपाललाई प्राप्त भएको थियो।
नेपालमा सुरूसुरूमा तमाखुको चलन बढी भए पनि बिस्तारै भारतीय चुरोटले बजार ओगटेको थियो। चुरोटका अम्मली पनि बढ्न थालेका थिए। भारतीय चुरोटले बजार ओगटेपछि नेपालमै चुरोट कारखाना खोल्ने जमर्को गरियो। सोभियत संघ र नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएको उपलक्ष्यमा सोभियत संघले नेपालको आफ्नै निर्भरतामा चलाउन सकिने दुई उद्योग खोलिदिने बचन दिएको थियो। नेपालले चिनी र चुरोट कारखानाका लागि अनुरोध गरेको थियो। फलस्वरूप वीरगन्ज चिनी र जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापनाको तयारी भएको थियो। दुवै उद्योग २०२१ सालमा तयार भएर उत्पादन गर्न थालेका थिए।
२०१३ सालको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा चुरोट कारखाना राख्ने योजना भए पनि त्यसबीचको सरकारले केही पहल गर्न सकेको थिएन। २०१५ सालको आमचुनावपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो। उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री बनेका रामनारायण मिश्रको विशेष पहलमा उद्योग स्थापनाका योजना अगाडि बढे। २०१६ माघ २४ गते काठमाडौं आइपुगेका सोभियत राष्ट्रपतिसामु नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि अनुरोध गरियो। सोभियतको सहयोगमा चिनी र चुरोट कारखाना राख्ने तय भयो। चिनीका लागि वीरगन्ज रोजियो भने चुरोटका लागि लहान। पछि रामनारायण मिश्रले जनकपुरमा राख्ने पहल गरे।
जग्गा खोज्ने र अरू कामको सुरूआत २०१७ सालबाटै भए पनि जनकपुर चुरोट कारखानाको शिलान्यास २०१९ मंसिर ८ गते तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री वेदानन्द झाले गरेका थिए। २०२१ पुस २९ मा राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेको यो उद्योग सञ्चालन हुँदा तीन सय कर्मचारी थिए। अधिकृत पुँजी आठ करोड र चुक्तापुँजी चार करोड आठ लाख ३७ हजार रूपैयाँ थियो।
सुरूमा केही समय निकै कठिन भयो। घाटामा उत्पादन हुन थाल्यो। भारतीय चुरोटले बजार ओगटेको थियो। भारतीय स्वादमा अम्मलीहरू लागेका थिए। अनि विश्वशंकर शुक्लालाई कारखानाको पहिलो महाप्रबन्धकको नियुक्ति दिइएसँगै भारतीय चुरोट रोक्नेबारे छलफल सुरू भयो।
सुरूमा 'आशा', 'ज्वाला' र 'गरुड' ब्रान्ड नाममा चुरोट उत्पादन गरिएको थियो। राजा महेन्द्रले उत्पादन सुरू गर्नुअगाडि यसका नामका लागि बालकृष्ण समलाई जिम्मा लाएका थिए। समले सुरूमा त उत्पादित चुरोटको नाम के राख्ने भन्ने निर्णय गर्नै सकेनन्। अम्मलजस्तो चिजको नाम कसैको नाममा राखिदिँदा बिरोध हुने डर थियो। तसर्थ समले आफैंसँग सम्बन्धित नामहरू राखे। आशा उनकी प्यारी नातिनीको नाम थियो भने ज्वाला छोरीको। गरुड उनको घरको माथिल्लो बुर्जाको नाम थियो।
बिस्तारै 'गैंडा, चुचुरा, सिंह, जानकी' नामका चुरोट उत्पादन हुन थाले। पछि 'कोसेली, मुनाल, दोभान, कस्तुरी, हिमचुली' उत्पादन भए। पछिल्लो चरणमा 'देउराली, उपहार, याक, सयपत्री तथा लालीगुराँस' पनि उत्पादन गरेको थियो।
स्वदेशी उद्योगलाई प्रशय दिन सरकारले २०२५ मंसिर १ गतेदेखि भारतबाट पैठारी हुने चुरोटको बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगायो। त्यसपछि चुरोटको वार्षिक उत्पादन २ अर्ब ३६ करोड खिल्ली पुग्यो। देशमा दलीय राजनीति सुरू हुनुअगाडि, २०४४ सालमा उद्योगमा ४ हजार ७ सय कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए। २०२१ सालमा जोडिएका मेसिन दस वर्षपछि, २०३१ सालमै नयाँ फेरिएका थिए। यसले उत्पादन अझ बढेको थियो। अर्को दस वर्षपछि, २०४१ सालमा फेरि अझ आधुनिक मेसिन जडान भए। उत्पादन प्रति वर्ष ५ अर्ब २५ करोड खिल्ली पुग्यो।
२०४७ सालपछि देशमा राजनैतिक पार्टीको हालीमुहाली हुन थाल्यो। राजनैतिक झन्डा बोकेका कर्मचारी कामभन्दा धेरै राजनीतिमै लाग्न थाले। उद्योगहरू बिस्तारै धराशायी हुन थाले। यसकै उदाहरण बन्यो जनकपुर चुरोट कारखाना। जनकपुर कारखानाको प्रमुखमा राजनैतिक नियुक्ति सुरू भयो। पार्टीका ठूलाठालुलाई चढाउँदै नियुक्ति लिने होड चल्यो। उद्योगको उत्पादन र बजारको महत्वभन्दा आफ्नो निजी स्वार्थ प्रमुख रहन थाल्यो।
बहुदल आउनुअगाडि जनकपुर कारखानले वार्षिक ७ करोड ५४ लाख रूपैयाँ मुनाफा गरी सरकारलाई ३ करोड ३५ लाख कर तिरेको थियो। बहुदल आएकै साल जम्मा एक करोड ७३ लाख मुनाफा गर्यो, सरकारलाई ९५ लाख मात्रै कर बुझाउन सक्यो। यता २०४३ सालमा खुलेको सूर्य टोबाकोको आम्दानी भने वार्षिक दुई गुणाले बढिरहेको थियो।
यसरी घाटामा गएको बहानामा सरकारले जनकपुर चुरोटसहित २३ उद्योगलाई सरकारीकरण गर्ने बहानामा बन्द गर्न थाल्यो। जनकपुर चुरोट कारखाना यो सूचीमा पर्यो। यहाँको प्रिन्टिङ प्रेस तथा जेनेरेटर निकै उच्चस्तरको भए पनि बिस्तारै कवाडी बन्दै गयो। देशकै मेरूदण्डका रूपमा रहेको एउटा उद्योग धर्मरायो।
उद्योगका प्रमुखका रूपमा आउनेहरूको उद्देश्य उद्योगलाई उकास्नुभन्दा आफ्नो उत्पादन कमजोर बनाएर प्रतिस्पर्धीको व्यापार उकास्नमा तल्लीन हुन थाल्यो। यसले गर्दा अर्थतन्त्रमै बलियो पकड बनाएको जनकपुर चुरोट घाटामा चल्न थाल्यो। अन्ततः सरकारले यसलाई बन्दै गर्ने निर्णय गर्यो।
२०४३ सालमा निजी स्तरमा खुलेको सूर्य टोबाको नेपाल, भारत तथा बेलायतको संयुक्त लगानीमा स्थापित थियो। यसमा बेलायती अमेरिकी संयुक्त ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको कम्पनीको २ प्रतिशत लगानी छ। बाँकी ५९ प्रतिशत भारतीय आइटिसी (इन्डियन टोबाको कम्पनी) र ३९ प्रतिशत नेपाली राणा परिवारको छ। यसरी सूर्य टोबाको सरकारी उद्योगलाई घातक प्रहार गर्न प्रतिस्पर्धामा आएको निजी कम्पनी हुन पुग्यो। यसको उद्देश्य बजार ओगट्नु मात्र रहेन, जनकपुर चुरोटको उत्पादनलाई प्रभाव पार्नु पनि रह्यो। बिस्तारै यस उद्योगका प्रबन्धक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको अकर्मण्यता बाहिर आउन थाल्यो।
सूर्य टोबाको खुलेपछि सुरूमा दुइटा ब्रान्डका चुरोट मात्र बजारमा आए, 'नौलो' र 'बिजुली'। नौलोमा फिल्टर राखिएको थियो भने बिजुली फिल्टर नभएको। केही समयपछि नौलो बन्द गरेर 'सूर्य' नामबाट चुरोट बजारमा ल्यायो। 'शिखर', 'खुकुरी' र 'चौतारी' नामका अरू केही ब्रान्ड पनि आए। यसरी बजारमा सूर्यका पाँचवटा ब्रान्डका चुरोटले बजार खाए। जनकपुर चुरोट धराशायी हुँदै गयो, यो खस्किनु भनेको सूर्यको व्यापार फस्टाउनु थियो। सूर्यले एकपछि अर्को ब्रान्ड थप्दै गयो। यसको व्यापारले आकास छुन थाल्यो।
कुनै बेला खुलेको नेपाल सिगरेट फ्याक्ट्रीले कति किसिमको चुरोट निकालेको थियो भन्ने यकिन छैन। 'पर्वत' चुरोट भने धेरै पछिसम्म थियो। हेटौंडामा खुलेको नेपाल टोबाको कम्पनी पछि गोर्खा लहरी कम्पनीले बहन गरेको थियो। यस कम्पनीले पनि नेपाल टोबाको कम्पनीबाट उत्पादित ब्रान्डको निरन्तरता तथा केही नयाँ ब्रान्ड सुरू गरेको थियो। योसँगै अरू पर्फेक्ट ब्लेन्ड्स नेपाल तथा सेती चुरोट कारखाना पनि नेपालमा सञ्चालित छन्।
आखिर जुन कम्पनी चले पनि देशको राजश्वको मूल स्रोत चुरोटको कारखाना रहेको पुष्टि हुन्छ। कुनै बेला जनकपुर चुरोटले देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको थियो, आज सूर्य टोबाको धेरै राजस्व बुझाउनेमा पर्छ।
तर पनि सबभन्दा बढी बिक्ने त असुरक्षित चुरोट नै हो, अर्थात् फिल्टर नराखिएको चुरोट।
८० को दशक अन्तमा जनकपुर र सूर्यका चुरोटले बराबरजस्तो बजा। ओगटेका थिए। त्यस बेला जनकपुर चुरोटको ८० प्रतिशत बिक्री 'देउराली' र 'गैंडा' ब्रान्डले ओगटेको थियो। त्यस्तै सूर्यको 'बिजुली' को बिक्री ६५ प्रतिशत थियो। यी तीनवटै फिल्टर नराखिएका चुरोट थिए। अर्थात् निम्न वर्गले प्रयोग गर्ने निम्नस्तरको चुरोटको अत्यधिक बिक्रीबाटै उत्पादकहरूले अधिक राजस्व बुझाउँछन्।
हामी चुरोट व्यापारबाट सरकारलाई हुने आम्दानी तथा सो उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई हुने आम्दानीका कुरा धेरै गर्छौं। तर त्यो चुरोटले पिउने व्यक्तिको स्वास्थ्यमा समस्या आएर उसले र परिवारले भोग्नुपर्ने समस्या, उपचारका नाममा गर्नुपर्ने खर्चको हिसाबकिताब गर्दैनौं। देशले चुरोट सेवनबाट हुने स्वास्थ्य समस्याको समाधानका लागि गर्ने खर्चको हिसाबकिताब पनि गर्दैनौं।
चुरोट उद्योगले तिरेको राजस्व देखेर दंग पर्ने सरकार यसका कारण निम्तिएका अनगिन्ती रोग निवारणका लागि आवश्यक अस्पताल खोल्न र त्यहाँ आवश्यक व्यवस्था गर्न भने खासै धेरै चासो दिँदैन। चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई नै सर्वसुलभ अस्पताल खोल्ने दायित्व सरकारले नै बोध गराउनु पर्छ।
सबै तस्बिरः सुनील उलक
1664101900.jpg)
