नेपाली कांग्रेसले मंगलबार (पुस २६) गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दियो।
सात दलको समर्थनमा गत पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यसबेला समर्थन गरेका सबै दल विश्वासको मत दिने बेलासम्म पनि प्रधानमन्त्रीको साथ छाडेका थिएनन्, समर्थन कायमै थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बेला प्रचण्डसँग केही स्वतन्त्रसमेत गरी १६९ जना सांसदको समर्थन थियो।
अहिले प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। हामीसँग ८९ जना सांसद छन्। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार नबन्ने स्थिति देखिसकेपछि मलाई लागेको थियो- कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्छ। तर मंगलबार त्यस्तो भएन। कांग्रेस पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा उभियो। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मत दिने आतुरी (हतार) किन गर्यो?
यसबारे नेताहरूले २०५१ सालको अनुभव या भनौं नजिर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो सरसार नमिल्ने कुरा हो। २०५१ साल र अहिलेको परिस्थिति कुनै पनि कोणबाट समान छैन।
त्यसबेला विश्वासको मत लिँदा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार थियो। अहिले त दलहरूको स्पष्ट बहुमत भएको प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो दलका नेताले पनि विश्वासको मत नपाए वैकल्पिक सरकार बनाउने बाटो संविधानमै छ तर त्यसबेला थिएन।
२०५१ सालमा देश फेरि मध्यावधि चुनावमा नजाओस् भनेर कांग्रेसले एमाले नेता अधिकारी नेतृत्वको सरकारका पक्षमा विश्वासको मत दियो। अहिले प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको छ। त्यसैले अहिले र २०५१ सालको तुलना नगरौं, यो तुलना गर्न मिल्दैन।
मानौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने अवस्था हुन्थ्यो भने पनि संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था अहिलेको संविधानमा छ। स्वतन्त्र सांसदले पनि बहुमत जुटाउन सक्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ। बहुमत जुट्ने अवस्था भएसम्म अहिलेको संविधानअनुसार संसद विघटन हुँदैन। त्यसैले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि दुई-दुई पटक संसद विघटन गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएको हो।
बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले किन विश्वासको मत दियो, किन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा बस्छौं भनेर भन्न सकेन? यो विषयमा कांग्रेसजस्तो पार्टीले कार्यकर्ताहरू तथा आमजनतालाई भन्न जरूरी छ। केही विषय लुकेका छन् भने पनि त्यो बाहिर ल्याउनु कांग्रेसलाई राम्रो हुन्छ।
हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ भन्दै आउनुहुन्थ्यो। यतिका वर्षसम्म उहाँले यही कुरा भनेको सुनें। तर अहिले मेरो मनमा लागिरहेको छ, किन उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नुभयो? मानिस चिप्लिने भनेको एकै पाइलाबाट हो।
अर्कोतर्फ नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिरहनुभएको छ। उहाँ त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने विचारका पक्षमा हुनुहुन्छ। के कांग्रेसले उहाँहरूको विचारलाई मलजल गरेको हो? कि के हो? उहाँहरूका सबै विचारसँग त हाम्रा विचार मिल्दैनन्।
म फेरि पनि सोध्छु- कुन भावबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत हाल्यो?
हामी स्थानीय र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावमा गठबन्धन गरेर गयौं। तर चुनावपछि गठबन्धन निरन्तर गएन। प्रचण्डले गठबन्धन छाडेर जानुभयो। हामीसँगको गठबन्धन तोड्नुभयो। हामीले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट नहाल्ने कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न 'सर्कुलर' गरेका थियौं। त्यो 'सर्कुलर' अहिले पनि फिर्ता भएको छैन। तर त्यस्तो गठबन्धन छाडेर प्रचण्ड किन जानुभयो? हामीलाई सोध्ने अधिकार छ, प्रचण्डले पनि कुनै दिन यसबारे जवाफ दिनुपर्छ।
यो प्रश्नको जवाफ नआउँदै बहुमतसाथ ढुक्कसँग चलिरहेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले किन विश्वासको मत दियो? बहुमत त १३८ जना सांसद भए पनि पुग्थ्यो तर प्रचण्डसँग १६९ सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्तिकै बेलादेखि हुनुहुन्थ्यो। विश्वासको मत पुर्याउन सत्ता साझेदार दलहरूलाई थप कसैको मत वा सहयोग चाहिँदैनथ्यो। नेपाली कांग्रेसले के भावबाट भोट हाल्यो? यति लामो संसदीय राजनीतिको अनुभव भएका हाम्रा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि भन्नुपर्यो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार। किन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिएको हो उहाँले पनि व्याख्या त गर्नुपर्ला।
नेपाली कांग्रेसभित्र प्रदेश र केन्द्रमा यति धेरै सिट जितिएको छ, अहिले नपाए कहिले? भन्ने आतुरी भाव नेतृत्वमा देखिएजस्तो लाग्छ। यस्तो हतारो किन भयो भन्ने कुरा नेतृत्वले नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई खुलस्त भन्नुपर्छ। हिजो गठबन्धन गर्दा गठबन्धनका पक्षमा उभिन वडासम्म 'सर्कुलर' गरियो, त्यसले गर्दा पार्टी संगठन निर्माण प्रक्रियालगायत अवरूद्ध भए। यसबीचमा के गल्ती भयो भन्ने कुरा पनि नेतृत्वबाट आउनुपर्लाजस्तो लाग्छ।
नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा नबस्दा र बहुमत भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा यसको असर भावी दिनमा संसदीय राजनीति, सरकार र नेपाली कांग्रेस पार्टीमा पर्छ।
नेपाली कांग्रेसले जनताको आदेश बुझ्न नसकेको जस्तो देखियो। चुनावमा नेपाली कांग्रेसको मत संकुचित हुँदै गएको छ। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई भोट हालेका ५ जनामध्ये गत मंसिरको चुनावमा १ जनाले नेपाली कांग्रेसलाई भोट हालेनन्।
चुनावबाट जनताले दिएको सन्देश भनेको नेपाली कांग्रेस यो गतिले भएन, सुध्रनुपर्यो भनेको हो। यसमा पार्टीका पाका नेता हुन् वा युवा कसैले पनि ध्यान नदिएकोजस्तो लाग्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने केन्द्रीय कार्यसम्पादन र संसदीय दलको निर्णयको खिलापमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा केही नेताहरू मात्रै उभिनुभयो। उहाँहरूमा नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माणबारे केही सोच आएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। संगठन विस्तार नगरी नेपाली कांग्रेस अघि बढ्न सक्दैन। बिपी पनि संगठनकै बलमा २०१५ सालमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो।
संगठन निर्माणतर्फ ध्यान दिएर स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउनेतर्फ नेपाली कांग्रेसको ध्यान जान जरूरी छ। तर त्यसतर्फ ध्यान नदिई संसदको यही अवधिमा केही प्राप्तिका लागि बन्द कोठाभित्र लेनदेनमा लाग्ने अभिरूची देखिएका छन्, त्यो राम्रो होइन।
पछिल्लो गतिविधि हेर्दा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न मानसिक रूपमा तयार छैन भन्ने देखिन्छ।
अहिलेको चुनावबाट भन्दा २०७४ को चुनावमा हाम्रो सिट कम आएको थियो। तर त्यसबेला मताधिकार यस्तो गरी खुम्चिएको थिएन। यसपालि प्रदेश र केन्द्रमा हाम्रा सांसदको उपस्थिति बलियो छ तर चिन्ता के हो भने नेपाली कांग्रेसको मत खुम्चिएको छ। प्रदेश र केन्द्रका संसदमा सिट संख्याका आधारमा नेपाली कांग्रेसको बलियो उपस्थिति छ तर यही बेला कांग्रेसको भूमिका भने जनताकहाँ जानु पर्नेछ। सत्ताभन्दा बाहिर मन नजानु पार्टीका लागि प्रतिउत्पादक हुन सक्छ।
म विनम्रतापूर्वक पार्टीको मूल नेतृत्व र उदाउँदै गरेको नेतृत्वलाई पार्टी निर्माण गर्ने कुरा, संगठन विस्तार गर्ने कुरा र जनताका बीचमा जाने कुरालाई ध्यान दिन आग्रह गर्दछु। सत्ताबाट केही दिन आँखा बाहिर लगेर काम गरौं। संगठन विस्तार र निष्ठाको राजनीतिमा अगाडि बढ्यौं भने सत्ता त फेरि सजिलै प्राप्त भइहाल्छ।
(नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालसँग सेतोपाटीका प्रशन्न पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
