स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई २०४७ सालको संविधानले पहिलो पटक अवलम्बन गर्यो।
त्यसअघि संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिका मात्र होइन, न्यायपालिकाको अवधारणा नै स्वीकार गरिएको थिएन। तैपनि पञ्चायतकालमा न्यायाधीशहरूले न्यायिक स्वतन्त्रता मज्जैसँग उपयोग गरेर न्यायिक कौशल र सिर्जनशीलता देखाए।
न्यायिक कौशल र सिर्जनशीलताका लागि पञ्चायतकालका राजनीतिक प्रकृतिका, फैसलाहरू हेर्नुपर्छ। त्यस बेलामा न्यायपालिका स्वतन्त्र थिएन तर न्यायाधीशमा चाहिँ न्यायिक सिर्जनशीलता र कौशल दुवै थियो। यो विशिष्टताले त्यो कार्यकालको न्यायालय र न्यायाधीशलाई अनन्तकालसम्म विस्मृतिमा जान दिँदैन जसरी पहिलो कार्यकालका केही फैसलाले हरिप्रसाद प्रधानलाई अमर बनाएको छ।
२०४७ सालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका सबै आवश्यक तत्त्वहरूलाई प्रत्याभूति गरेर न्यायपालिकालाई अत्यन्त बलियो बनायो। न्यायपालिकाको सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाको दृष्टिबाट २०४७ सालको संविधान सबभन्दा उत्कृष्ट हो। २०४७ सालको संविधानलाई 'उत्कृष्ट' विशेषण लगाउनुका पछाडि थुप्रै कारण छन्। तिनीहरू सबैको विषयमा चर्चा गर्ने यो लेखाइको उद्देश्य होइन। त्यस सम्बन्धमा एउटा विषयमा मात्र यहाँ चर्चा गरिएको छ र त्यो हो न्यायाधीशको न्यायेतर (एक्स्ट्रा जुडिसियल) कामको सीमितता।
२०४७ सालको संविधानले पहिलो पटक कुन दर्जाको न्यायाधीशलाई कुन किसिमको न्यायेतर काममा मात्र लगाउन पाइन्छ भनेर तोकिदियो। यही संविधानले 'एक पटक न्यायाधीश सधैं न्यायाधीश' अर्थात् 'सदाबहार न्यायाधीश' को व्यवस्था गर्यो। यो व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापित सिद्धान्तको अवलम्बन र विगतको तीतो अनुभवको विच्छेदन थियो। त्यसैको लागि धारा ९२ मा 'कुनै न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा सरूवा गरिने, काम लगाइने वा काजमा खटाइने छैन।
तर 'श्री ५ बाट न्याय परिषदसँग परामर्श गरिबक्सी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको कानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सकिबक्सन्छ। पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको हकमा प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी माथिको काम र निर्वाचन जस्ता काममा लगाउन सक्नेछ,' भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो।
न्यायाधीश निर्वाचन अधिकृत भएर निर्वाचन गराउने काम न्यायिक होइन, न्यायेतर हो। २०४७ सालको संविधानको यही व्यवस्थामा केही परिवर्तन गर्दै अहिलेसम्म निरन्तरता दिइएको छ। २०४७ सालको संविधानले पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ निर्वाचनमा नखटाइने व्यवस्था गरेको थियो। पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचनको काममा पनि खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। २०६३ को अन्तरिम संविधानले केही 'नयाँपन' दिँदै पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमेतका सबै न्यायाधीशलाई निर्वाचनमा पनि खटाउन सकिने व्यवस्था गर्यो।
वर्तमान संविधानले यो व्यवस्थालाई निकै परिवर्तन गरेर कुन कुन तहका न्यायाधीशलाई कुन कुन काम लगाउन सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले न्यायाधीशका न्यायेतर कामसँग सम्बन्धित संविधानका धारा १३२, १४३ र १५० का व्यवस्थाहरूलाई सशब्द हेर्नु उपयुक्त हुन्छ।
'१३२ (१) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन। तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ।'
'१४३ (१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन। तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ।'
'१५० (१) जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन। तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषण तथा निर्वाचन सम्बन्धी काममा खटाउन सक्नेछ।'
संवैधानिक व्यवस्थाको छोटो विश्लेषणः
वर्तमान संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई न्यायिक जाँचबुझको काम र अनुसन्धान वा अन्वेषणका दुईथरी काममा मात्र लगाउन पाइने छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काम, कानुन र न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको कुनै काममा पनि खटाउन सकिने भनेर 'राष्ट्रिय सरोकारको काम' थप गरिएको छ। जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई भने न्यायिक जाँचबुझको काम, कानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषण तथा निर्वाचन सम्बन्धी काममा खटाउन सकिने व्यवस्था गर्यो।
अर्का शब्दमा, न्यायिक जाँचबुझ र कानुन वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको काममा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला तीनै तहका न्यायाधीशलाई खटाउन सकिने, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई मात्रै खटाइने र सर्वोच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई नखटाइने र निर्वाचन सम्बन्धी काममा सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई नखटाई जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई मात्र व्यवस्था राखियो।
संविधानहरूले न्यायाधीशहरूलाई न्यायेतर काममा खटाउँदा कसले खटाउने भन्ने पनि व्यवस्था गरे।
उदाहरणका लागि २०४७ सालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशलाई खटाउनु परेमा राजाले न्याय परिषदको परामर्शमा खटाउने र पुनरावेदन अदालतका अन्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको परामर्शमा खटाउने व्यवस्था थियो। न्यायाधीशलाई न्यायेतर काममा खटाउँदा पनि कार्यपालिका अर्थात् सरकार वा अरू निकायले खटाउन नसक्ने बनाई कि राजा कि प्रधान न्यायाधीशले मात्र खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले न्यायाधीशलाई खटाउने अख्तियार राजा अर्थात् राष्ट्र प्रमुखबाट पनि हटाइदियो र प्रधान न्यायाधीश पनि हटाई कार्यपालिका अर्थात् सरकारको हातमा पुर्याई सबै न्यायाधीशहरूलाई नेपाल सरकारले खटाउने व्यवस्था गर्यो। यही व्यवस्थालाई वर्तमान संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ अर्थात् जुनसुकै तहका न्यायाधीशलाई न्यायेतर काममा खटाउनु पर्दा न्याय परिषदको परामर्शमा नेपाल सरकारले खटाउन सक्छ। नेपाल सरकारबाहेक अरूले खटाउन पाउँदैनन्। अरूले परामर्श माग गरे पनि न्याय परिषदले त्यस्तो गैरसंवैधानिक परामर्श दिन मिल्दैन।
कसरी असंवैधानिक छ राष्ट्रपतिको चुनाव?
अघिल्लो खण्डको विश्लेषणबाट निर्वाचन गराउने काममा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई मात्रै खटाउन मिल्छ। उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई निर्वाचनको कार्यमा खटाउन मिल्दैन। त्यसरी खटाउनु पर्दा पनि निर्वाचन आयोगले आफैं न्याय परिषदसँग परामर्श मागेर खटाउन पाउँदैन। नेपाल सरकारले परामर्श लिएर उसैले खटाउनु पर्छ।
संविधानमा नै यस्तो किटानी व्यवस्था भएपछि न त्यस व्यवस्थाको विरूद्ध हुने गरी ऐन बन्न सक्छ न कुनै काम हुन सक्छ। न्यायाधीशलाई कुनै न्यायेतर काममा संलग्न गराउन पनि नेपाल सरकारले मात्र सक्छ। न्याय परिषदले पनि नेपाल सरकारलाई मात्र परामर्श दिने हो। संविधानअनुसार नेपाल सरकारबाहेक अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले न्यायाधीशलाई त्यस्ता काममा संलग्न गराउन पाउँदैनन्। जसले काममा खटाउन पाउँदैन उसले सिधै परामर्श माग्ने अधिकार पनि राख्दैन।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउन बनाइएको ऐन राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को निर्वाचन अधिकृत तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १४३ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था विपरीतको राखियो र अहिलेसम्म त्यही असंवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचन गराइराखिएको छ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ७ मा 'संविधान, यो ऐन तथा प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आयोगले न्याय परिषदको परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ' भन्ने व्यवस्था राखियो।
संविधानको धारा १४३ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई निर्वाचन सम्बन्धी काममा लगाउनै पाइँदैन, जुन काममा संलग्न गराउने भनेर संविधानले अनुमति दिएको छ, त्यो पनि निर्वाचन आयोगले होइन नेपाल सरकारले संलग्न गराउने हो, त्यसैले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ दफा ७ को उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृत बनाउने व्यवस्था धारा १४३ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थासँग सिधा बाझिएको छ। बाझिएको कानुन बमोजिम नियुक्त निर्वाचन अधिकृतले गराएको निर्वाचन स्वतः असंवैधानिक हुन्छ।
संविधान पढ्ने कसले?
मेरो दिमागमा एउटा प्रश्नले विगत लामो समयदेखि घर गरेको छ– संविधान खासमा कसले पढ्नु पर्ने हो?
संविधानको कार्यान्वयन गर्ने गराउनेले कि अरू सर्वसाधारणले?
संविधान नेपालीले मात्रै होइन, संविधान लागू हुने विदेशीले पनि पढ्नु पर्छ। नपढे पनि पढेको मानिन्छ। यति सैद्धान्तिक कुरा मलाई थाहा छ। तर जब निकाय र पदाधिकारीहरूको व्यवहार आँखाअगाडि आइपुग्छ, मेरो सैद्धान्तिक बुझाइले काम गर्दैन र उही प्रश्न अगाडि आउँछ- संविधान कसले पढ्नु पर्ने हो?
निर्वाचन आयोगले दफा ७ पढेर त्यसको 'आयोगले न्याय परिषदको परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ' भन्नेमा भागमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्यो होला। निर्वाचन गराउने निकायले परामर्श मागेपछि परामर्श दिने कामलाई संवैधानिक र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय नठानी यान्त्रिक काम सम्झेर न्याय परिषदले परामर्श दियो। त्यसका लागि संविधान पढ्नै परेन। यो देशका प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदले संविधान नपढ्दाको परिणाम तीन जना उच्च अदालतका न्यायाधीश बलिका बोका भए।
संविधान र कानुनका व्यवस्था पढ्ने जिम्मेवारी परामर्श माग्ने, दिने र खटिने सबैको हो। त्यसमा पनि परामर्श दिने न्याय परिषदको सबभन्दा बढी जिम्मेवारी हो।
परामर्श माग्ने निकाय सही छ कि छैन, परामर्श माग्ने प्रक्रिया ठीक छ कि छैन, परामर्श मागिएको विषय ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्ने काम परामर्श दिनेको अर्थात् न्याय परिषदको हो। तर दुःखको कुरा, पवित्र उद्देश्यले न्याय परिषद स्थापना गरियो तैपनि यो संस्था विकृतिको जग बसाउने र षड्यन्त्र कोरल्ने थलोभन्दा अर्को बन्नै सकेन।
यो संस्था क्रियाकलापको कारण सुरूदेखि नै विवादित बन्यो। २०६३ सालपछि त संवैधानिक रूपमा पनि न्यायपालिका नियन्त्रणका लागि कार्यपालिकीय चल्ला काढ्ने वैध ओथारो बनाइयो। न्याय परिषदकै कारणले न्यायपालिकालाई अशक्त र थिल्थिलो बनेको छ। न्याय परिषद स्थापनाको उद्देश्य र यसको व्यवहार हेरेर मैले धेरैअघि नै यसलाई 'रछ्यानमा ढलेको बेलामा देखिएको मीठो सपना' भनेको हुँ। त्यसैले त्यसभन्दा थप भन्नु अहिले पनि छैन।
जब संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थापित निकाय वा पदाधिकारीबाट संविधानलाई पन्छाइन्छ त्यसले कानुनको शासन क्षय गर्छ। स्वस्थ पद्धति स्थापना र निरन्तरतालाई अवरोध गर्छ। त्यो अख्तियारको दुरूपयोग पनि हो। संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्ने निकाय र पदाधिकारीले संविधान उल्लंघन गरेका अभिलेख हेर्दा पालना कम उल्लंघन बढी देखिन्छ।
व्यवहृत नहुने संविधान एउटा पाठ्यपुस्तक सिवाय संविधान नै होइन। पालनाले नै एउटा पुस्तकलाई संविधान अर्थात् राष्ट्रको मूल कानुन बनाउँछ कुनै पुस्तकलाई 'संविधान' नामाकरण गरिएको कारणले होइन। संविधानको आयु र संविधानप्रतिको आस्था र विश्वासमा क्षय अप्रयोग र दुरूपयोग दुवै कारणले हुन्छ। संविधान उल्लंघनका अभिलेखहरू हेर्दा यो संविधान तीव्र गतिमा क्षयोन्मुख देखिन्छ।
असंवैधानिक कानुन बमोजिम नियुक्त असंवैधानिक निर्वाचन अधिकृतले गराएको निर्वाचन कसरी वैध हुन्छ?
विचार गरौं। बेला अझै घर्किसकेको छैन।
(लेखक बस्नेत सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता हुन्।)
