बीस वर्षअघिको कुरा हो। लघुवित्तले कसरी काम गर्छ भनेर देखाउन हामीलाई भक्तपुरको एउटा गाउँमा लगिएको थियो।
पिपलको ठूलो रूखमुनि जस्तापाता छाएको, रातोमाटो लिपिएको चिटिक्कको पाटीमा एउटै रङ र बुट्टा भएको फरिया लगाएका १२-१५ जना महिला जम्मा भएका थिए।
मुस्किलले लेखपढ गर्न जान्ने ग्रामीण महिलाहरूको त्यो सुकुल बैठकको सुरूमा एक जनाले आफ्नो कापीमा लेखिएका केही कुरा पढ्न थालिन् र अरू सबैले त्यही कुरा दोहोर्याए।
'हामी गरिब छौं। गरिबीबाट मुक्त हुन समूहमा मिलेर काम गर्नुपर्छ। बचत गर्नुपर्छ। फजुल खर्च गर्न हुँदैन। जाँडरक्सी, जुवातासको कुलतमा लाग्नु हुँदैन ...।'
पछि थाहा भयो, उनीहरूले बैठकमा सामूहिक कसम खाएका रहेछन्। हरेक बैठकमा उनीहरू त्यसै गर्थे रे!
त्यसपछि लघुवित्त कार्यकर्ता (कर्मचारी होइन) भनेर हामीलाई चिनाइएकी एक युवतीले एक-एकको हाजिर गरिन्। उनी सबैको नाम बोलाउँदै कसले कति पैसा जम्मा गर्ने हो टिप्दै पैसा लिन थालिन्। पालैपालो प्रत्येकको पासबुक भर्दै गइन्। कसको कति रकम जम्मा भयो भनेर सबैलाई जानकारी पनि दिइन्।
यो क्रम सकिएपछि उनले संस्थाको नयाँ कार्यक्रम, अवलोकन भ्रमण, तालिम लगायतबारे सबैलाई बताइन्।
'सरकारले ४० हजारसम्म ऋण लिन पाइने नियम बनाएको छ,' उनले भनेकी थिइन्, 'तपाईंहरू पनि ४० हजारसम्म ऋण लिन सक्नुहुन्छ।'
यो खबर सुनाएपछि ती युवतीले संस्थाबाट ऋण लिएर काम गरिरहेकाहरूको अवस्था र अनुभव के छ भनेर चर्चा गरिन्।
हामीले थाहा पाएअनुसार उक्त समूह बनेको धेरै भएको थिएन। आर्थिक कारोबारको त्यो नौलो तरिकाले कसरी काम गर्छ भनेर उनीहरू बुझ्न खोज्दै थिए। तीमध्ये समूहमा पसेर बचत गर्नेहरू धेरै थिए, ऋण लिनेहरू थोरै थिए। एक जनाले आलुको बीउ किन्न, अर्कीले बाख्रा पाल्न र अर्कीले कुखुराको मासु बेच्ने पसल खोल्न ऋण लिएकी थिइन्।
'ऋण लिएको पैसा कहाँ लगाउने? ऋण लिएपछि साँवा-ब्याज तिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? लगानीबाट कति प्रतिफल आउने हो? यस्ता कुरा छर्लंग भइसकेपछि र भित्रैबाट आँट पलाएपछि मात्र उहाँहरू ऋण लिनुहुन्छ,' ती कार्यकर्ताले हामीलाई भनेकी थिइन्।
उनले अगाडि थपिन्, 'उहाँहरूसँग धितो हुँदैन, सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने हो। लिएको ऋण बिग्रियो भने समूहलाई घात हुन्छ भनेर उहाँहरू डराउनु हुन्छ।'
त्यस दिन भक्तपुरको गाउँमा हामीले जे देख्यौं, पछिल्लो समय लघुवित्तबारे आएका समाचारमा त्यस्तो देखिँदैन।
अचेल मान्छेहरू ऋण लिन डराउँदैनन्। राज्य र सम्बन्धित निकाय पनि ऋण लिन उक्साइरहेका छन्। एकै जनाले १३ वटा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका छन् भने विपन्नहरूले ऋणको पासोमा परेर आत्महत्या गरेको, गाउँ छाडेर हिँडेको वा वनमा लुकेको घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्।
अब प्रश्न उठ्छ, पहिलेको त्यस्तो लघुवित्त अहिले यस्तो कसरी भयो?
जोसँग धितो राख्न जग्गा छैन, भरपर्दो व्यवसाय छैन र सावाँ-ब्याज तिर्न पुग्ने आम्दानी छैन भनेर परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले ऋण दिँदैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई लघुवित्तले ऋण दिने हो। उसो भए कुरो कहाँ बिग्रियो? कसले बिगार्यो?
यो लेखमा म यिनै प्रश्नबारे चर्चा गर्नेछु।
कुरा सुरू गरौं राष्ट्र बैंकको वेबसाइटबाट, जसमा लेखिएको छ, 'नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलाहरूलाई सदस्य बनाएर उनीहरूबाट नियमित बचत संकलन गरी सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघुउद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिनाधितो लघुकर्जा प्रवाह गर्नेलाई लघुवित्त वित्तीय संस्था भनिन्छ।'
यतिसम्म त ठिकै थियो। अगाडि यो पनि भनिएको छ, 'आफ्नो सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई लघुउद्यम तथा लघुव्यवसाय सञ्चालन गर्न धितो कर्जा प्रवाह गर्ने र सीमित मात्रामा सदस्यहरूको बचत संकलन गर्ने संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्था भनिन्छ।'
लघुवित्त संस्थामा विचलन आउनुको एउटा विन्दु यही हो। सामाजिक व्यवसायका रूपमा सुरू भएको लघुवित्तलाई पूर्ण नाफामूलक व्यवसायको बाटोमा डोर्याउने काम हाम्रा नीति निर्माता र नियामकले नै गरेका हुन्।
परम्परागत शैलीको निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीभन्दा माथि नउठ्ने, व्यवसाय र नाफा-नोक्सानको हिसाब उही तरिकाले गर्ने र लाभांश वितरणको आधार पनि उही हुने हो भने राष्ट्र बैंकले भन्ने गरेको 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा के फरक भयो? के 'क' वर्गकाले अलि ठूलो आकारमा अलि धेरै किसिमका काम गर्न पाउने र 'घ' वर्गकाले सानो आकारमा अलि थोरै काम गर्न पाउने भन्ने मात्र हो?
मानव समाजमा गैरनाफामुखी क्रियाकलाप लगभग शून्य हुन्छ। नाफा प्रत्यक्ष मौद्रिक लाभ हो कि होइन भन्ने मात्र हो। सामान्यतया प्रत्यक्ष मौद्रिक लाभलाई मात्र हामी नाफा भन्छौं। नाफालाई अप्रत्यक्ष र गैरमौद्रिक लाभसँग पनि जोड्ने हो भने सामाजिक व्यवसाय सम्भव हुन्छ।
कसैले गैरनाफामुखी विद्यालय सञ्चालन गर्यो भने उसले नगद लाभांश पाउँदैन। तर विद्यालयबाट शिक्षित जनशक्ति उत्पादन हुँदा बन्ने उन्नत समाजमा बसोबास गर्ने अवसर उसले पनि पाउँछ। विद्यालय संस्थापक भएबापत् उसलाई समाजले प्रशंसा पनि गर्छ। यो प्रशंसा उसको लाभांश हो।
लघुवित्तलाई यस्तै सामाजिक व्यवसायका रूपमा बुझिएको भए वाणिज्य बैंक वा वित्त कम्पनीजस्तो लाइसेन्स वितरण गर्ने, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गरी नियम-कानुन बनाइन्थेन। लघुवित्त संस्थाको कारोबार, नाफा-नोक्सान, लाभांश वितरणजस्ता विषयमा माथिबाट सूक्ष्म व्यवस्थापन पनि गरिन्थेन।
अहिले आएर जिम्मेवार अधिकारीहरू लघुवित्तका ३३ लाख ऋणी प्रत्येकको फाइल जाँच गर्न सकिँदैन भन्दैछन्। सकिँदैन थियो भने त्यस्तो नियम किन बनाएको? किन लघुवित्त संस्था स्वनियम र अनुशासनमा चल्ने संस्था हुन् भन्ने मान्यतामा नियमनको दायरा नखिचिएको?
ऋणको आकार कत्रो हुने? धितो लिने कि नलिने? धितो नलिई कतिसम्म ऋण लिने? धितो लिएर कति ऋण दिने? सदस्य समूहबाट बाहिर गएर कारोबार गर्ने कि नगर्ने? बिमा गर्ने कि नगर्ने? सेवा शुल्क के गर्ने?
यस्ता भएभरका सबै विषयमा नियामकले सोचेर भ्याउँछ र? सबै कुरा नियमबाट निर्देशित हुने हो भने लघुवित्त संस्थाहरूले सिर्जनशील हुने मौका कहाँबाट पाउँछन्?
सेवाप्रदायक सिर्जनशील नहुँदा विकृति अवश्यम्भावी थियो, किनभने अधिक नियमनले सिर्जनशीलतालाई मार्छ।
बंगलादेशमा सन् १९८० दशकमा प्राध्यापक मुहम्मद युनुसले अतिविपन्नलाई बिनाधितो ऋण दिएर लघुवित्त अभियानको थालनी गरे। त्यो अभियानले लाखौंलाई गरिबीबाट उतार्यो। उनको अभियानको सबैतिर वाहवाही भयो। युनुसलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइयो। नेपालमा पनि युनुसको ग्रामीण बैंकसँग मिल्दोजुल्दो अभियान पहिल्यै सुरू भइसकेको थियो। त्यो सामूहिक जमानीमा गरिबलाई ऋण दिएर आर्थिक व्यवहार चलाउन सक्षम बनाउने ग्रामीण बैंकिङ प्रणाली थियो, जुन सानो क्षेत्रमा र थोरै मान्छेमा सीमित थियो।
युनुसको अभियानले चर्चा पाएपछि त्यसैको सिको गर्ने धेरै गैरसरकारी संस्था नेपालमा थिए र सरकार पनि थियो। गैरसरकारी संस्थाले राम्रै गरिरहेका थिए। तर दुःखको कुरा, सरकारका तर्फबाट राष्ट्र बैंक अघि सरेर पाँचै विकास क्षेत्रमा ग्रामीण बैंक खोलियो। त्यो माथिबाट थोपरिएको लघुवित्त कार्यक्रम थियो। कालान्तरमा गरिबको उद्धार गर्ने नाममा खोलिएका ग्रामीण बैंकहरू आफैं उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। राष्ट्र बैंकसँगै अरू निजी क्षेत्रका बैंकले क्षेत्रीय स्तरका ती ग्रामीण बैंकमा गरेको सेयर लगानी डुब्यो।
सरकारी ग्रामीण बैंकहरूमा व्यावसायिकता पटक्कै थिएन। व्यावसायिक उद्देश्यले स्थापित संस्थामा हुनुपर्ने नियन्त्रण र सन्तुलनको कुनै प्रावधान थिएन। संस्थागत सुशासन त धेरै टाढाको कुरा थियो। बैंकमा कार्यकारी प्रमुखदेखि सहयोगी कर्मचारी भर्नासम्म राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुन्थ्यो। कार्यक्षेत्र पहिचान, लक्षित समुदाय, समूह निर्माण, लगानीयोग्य व्यवसाय छनौटमा कुनै व्यावसायिक आधार थिएन। समग्र लघुवित्त अभियानलाई गलत सिद्ध गर्न उद्धत ती बैंकहरूले वित्तीय व्यवस्थापनका सम्भावित सबैजसो निकृष्ट अभ्यास कार्यान्वयन गरेका थिए।
युनुसको लघुवित्त अभियान हेर्ने हो भने गरिबहरू आफ्नो समस्या आफैं समाधान गर्न सक्षम छन् भन्ने मान्यतामा अगाडि बढेको थियो। हामीकहाँ चाहिँ त्यसको बेढंगको नक्कल भयो। आर्थिक दृष्टिले गरिबीबाट मुक्तिको उपाय अर्थोपार्जन हो। उत्पादन तथा आम्दानी हो। यसका लागि उद्यमशीलता चाहिन्छ। सामान्यतया हरेक मान्छेमा कुनै न कुनै किसिमको उद्यमशीलता हुन्छ। त्यही उद्यमशीलताका आधारमा उसले बजारसँग अन्तर्क्रिया गर्छ र आफ्नो प्रतिफल सुनिश्चित गर्छ।
युनुसले दयाभाव राखेर होइन, बजार सम्भाव्यतालाई पुँजीकृत गर्ने गरी आफ्नो अभियान विस्तार गरेका थिए। त्यसमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैको हित सुनिश्चित गरिएको थियो। गरिब र गरिबमाथि लगानी गर्ने ग्रामीण बैंकहरूको हैसियत समान थियो। दुवै पक्ष एकअर्काका आडभरोसा थिए।
नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा निजी तहबाट निर्धन उत्थान, स्वावलम्बन, छिमेक र डिप्रोक्स अलि अगाडिदेखि नै सक्रिय थिए, अहिले पनि छन्। यिनीहरूले निरन्तर आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरिरहेका छन्। ग्राहक संख्या बढ्दो छ। पुँजी लगानी, आम्दानी, नाफा लगायत सबैजसो वित्तीय सूचकांक ठिकठाक छन्। स्टक एक्सचेन्जमा यिनीहरूको सेयर कारोबार भइरहेको छ। अरू नयाँ कम्पनीको अवस्था पनि सन्तोषजनक छ।
राष्ट्र बैंकको २०७९ पुससम्मको तथ्यांकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ६४ लघुवित्त संस्थामा ५९ लाख ३६ हजार सदस्य आबद्ध छन्। त्यसमध्ये दुई लाखभन्दा कम पुरूष छन्। देशका ७७ जिल्लामा लघुवित्त सेवा पुगेको छ। सदस्यहरूमध्ये आधाजसोले मात्रै ऋण लिएका छन्।
यी संस्थामा ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी लगानी भएको छ। यिनले १ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन र ४ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ ऋण दिएका छन्। समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको ऋणसँग तुलना गर्दा यो झन्डै १० प्रतिशत हुन आउँछ।
चाखलाग्दो कुरा के भने, लघुवित्त संस्थाले दिएको ऋणमध्ये २.८ प्रतिशतलाई मात्र निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरिएको छ। सातवटाको खराब कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ भने २९ वटाको दुई प्रतिशतभन्दा कम छ। दुईवटालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ।
यो तथ्यांकविपरीत समाचारहरूमा लघुवित्त संस्थाको भयावह तस्बिर उतारिएको छ। समाचार सही हुन् भने राष्ट्र बैंकले संकलन गरिरहेको तथ्यांक गलत हुनुपर्यो। सय रूपैयाँ ऋण लगानी गर्दा तीन रूपैयाँभन्दा कम खराब निस्कन्छ भने त्यो कसरी भयावह हुन्छ? लघुवित्तसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आँकडाले त निष्क्रिय कर्जा तीन प्रतिशतभन्दा कम छ भन्छ।
'बैंकिङ आँकडा हेरेर मात्र हुँदैन, ऋण तिर्न नसकेर मान्छेले आत्महत्यासम्म गरेका छन्' भन्ने भावनात्मक कुरा आउँछ। भावनाकै कुरा गर्ने हो भने लघुवित्त कार्यक्रमको भावना के हो?
लघुवित्तको भावना परम्परागत बैंकिङभन्दा भिन्न तरिकाले गरिबमाथि कर्जा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने हो। उति बेला पनि अग्रणी लघुवित्तकर्मी स्वर्गीय हरिहरदेव पन्त मिडियाको भूमिकालाई लिएर खुसी थिएनन्। पत्रकार भेटघाटमा उनले भन्ने गरेका थिए, 'ए भाइ, तपाईंहरूले के लेखेको? यहाँ प्रश्न ब्याज महँगो भयो-भएन भन्ने होइन। प्रश्न त गरिबले ऋण पाए कि पाएनन् भन्ने हो। नपाइने ऋणको ब्याज जतिसुकै सस्तो भए पनि के काम? ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै भनेजस्तो भएन र भन्या?'
मिडियाले लघुवित्तको भावना नबुझेकोमा पन्त असन्तुष्ट थिए। माथि पनि चर्चा गरियो, लघुवित्तलाई गिजोल्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्यो। राष्ट्र बैंकले नबुझेको लघुवित्तलाई मिडियाले कसरी बुझोस्? अहिले त झन् सर्वसाधारणमा लघुवित्त, पिरामिड योजना, ठग्ने सहकारी उस्तै हुन् भन्ने परेको छ।
समाचारहरूका अनुसार ग्राहकले कर्जाको किस्ता समयमै तिर्न सकिरहेका छैनन्। लघुवित्तविरूद्ध संघर्ष समिति बनेको छ। कर्मचारीहरू डराई डराई कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन्। लघुवित्त व्यवस्थापकलाई लगानीमा लाभांश वितरण कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ रे!
यस्तोमा केही गर्नुपर्छ भनेर उद्धत राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले ग्राहकबाट लिन सक्ने ब्याजमा १५ प्रतिशतको सीमा लगाइदिएको छ। जबकि सस्तोमा पुँजी हात पार्न सक्ने र कर्जा प्रवाह गर्दा कम खर्च हुने वाणिज्य बैंकहरूले नै १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन थालेका छन्। यसअघि राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा लघुवित्त संस्थाहरूले १८ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने निर्देशन जारी गरेको थियो। लघुवित्त संस्थाले सेयरधनीलाई वितरण गर्न सक्ने लाभांशमा पनि राष्ट्र बैंकले सर्त लगाइदिएको छ।
उसो भए लघुवित्त क्षेत्रका समस्या के हुन्? सबैलाई थाहा भएको पहिलो समस्या ग्राहकहरूको दोहोरोपना हो। एउटा ग्राहकलाई बिनाधितो ७ लाख र धितोसहित १५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने लघुवित्तले ग्राहकको तिर्न सक्ने क्षमता नहेरी एउटैलाई धेरै संस्थाले कर्जा दिन थाले।
नदिऊन् पनि किन? नाफामुखी संस्थाका रूपमा व्यवसाय गर्ने अनुमति पाएका लघुवित्तले कारोबार बढाउन र ग्राहक चोर्न खोज्ने नै भए। लघुवित्त संस्थालाई लाइसेन्स बाँड्ने कुरामा पनि कुनै कञ्जुस्याइँ गरिएन। कुनै बेला सयको हाराहारीमा पुगेका लघुवित्त संस्था आपसमा गाभिएर अहिले ६४ मा झरेका छन्। मुलुकमा गरिबी घट्दो छ। जनसंख्याको १८ प्रतिशत (५३ लाख) गरिबीको रेखामुनि छन्। औसत परिवारको आकार ५ मान्ने हो भने १० लाख परिवारलाई मात्र लघुवित्त आवश्यक छ।
तर लघुवित्त संस्था हातमुख जोर्न नसक्ने चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको समूहमा पुगेका छैनन्। दुई छाक राम्ररी खाएर बचत गर्न सक्ने र त्योभन्दा माथिल्लो आर्थिक हैसियत भएको समूह अहिले लघुवित्त संस्थाका लक्षित ग्राहक हुन्। यस्तै हो भने गरिबका नाममा लघुवित्तको व्यापार कहिलेसम्म गर्ने?
यसै पनि लघुवित्त संस्था सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने गरिबकेन्द्रित बैंकिङको मूल मर्मबाट क्रमशः टाढिएका छन्। धितो राखेर १५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिने ग्राहक बढ्दै गएका छन्। धेरैजसो लघुवित्त संस्थाको धितो राखेर दिएको ऋणको हिस्सा एक चौथाइभन्दा बढी छ र यो क्रमिक रूपमा बढ्दो छ।
लघुउद्यम, उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनालाई लघुवित्तले चटक्कै बिर्सिएको छ। बंगलादेशी ग्रामीण बैंकको मोडल विस्मृतिमा गएको छ। समाचारहरूमा वित्तीय साक्षरतालाई पनि जोडिएको छ। सोझा निरक्षर ग्राहक ठगिए भनिएको छ। लघुवित्त कर्मचारीले गरगहना, गाईवस्तु, अन्न, घरखेत खोसिरहेका छन् र जोरीपारीका अगाडि सेवाग्राहीलाई बेइज्जत गरिएको छ।
मिटरब्याजी र लघुवित्तलाई एकैठाउँ उभ्याइएको छ। ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भनेर जान्न लेखपढ गर्नै पर्दैन, साक्षर हुनै पर्दैन। धेरै लघुवित्त संस्था आएर 'ऋण लिए फरक पर्दैन लिए हुन्छ' भन्दा सामान्य मानसिक अवस्थाको कसैले पनि खुरूक्क ऋण लिँदैन। तर लघुवित्तलाई हामीकहाँ जटिल बनाइएको छ। जस्तो- कर्जा दिँदा त्यसको बिमा गर्नुपर्छ भनियो। लघुवित्त संस्थाले बिमा शुल्क लिए तर बिमा गरेनन्। बिमा गरेको भए कर्जा खराब हुनेबित्तिकै बिमा दाबी किन गरेनन्? बिमा दाबी गरेर कर्जा लेनदेनको प्रणाली किन स्वचालित बनाइएन? कर्जा असुली गर्न किन सेवाग्राहीलाई प्रणाली बाहिर गएर यातना दिइयो?
यहाँ सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवैले बुझ्नै नसक्ने गरी प्रणाली जटिल बनाउँदै लगियो। लक्षित वर्ग, वित्तीय साक्षरता, कानुन पालनाको स्थिति, संस्थागत क्षमता, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता लगायतको कुन पृष्ठभूमिमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने हो भनेर ध्यान दिइएन।
समष्टिगत चित्र हेर्ने हो भने लघुवित्त पूरै बिग्रिसकेको छैन। नियमक, सेवाप्रदायक र ग्राहक सबैतिरबाट गल्ती भएका छन्। यसलाई सच्च्याउन सकिन्छ।
