वर्ष २०१६ हाँपझाँपमै बित्यो। करिअर सुरु गरेको अढाइ वर्षजतिमा म दोस्रोपल्ट बेरोजगार भएँ। पहिलोपल्ट ‘लेक्चरर’ भएको एक वर्षमा पूर्णकालीन रोजगारी गुमाएको थिएँ। त्यसपछि बाँकी रहेको आंशिक रोजगारीबाट पनि झन्डै अर्को एक वर्षपछि घटनाक्रमहरुका कारण टाढिनुपर्यो।
कारण दुवैपल्ट उस्तै थियो। पहिले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा सक्रिय रुपमा लाग्न स्वैच्छाले काम छाडेको थिएँ। दोस्रोपल्ट त्यही सक्रियताका कारण आंशिक रोजगारी आफैं गुमेको थियो। त्यो जसरी बाह्य कारणले गुमेको थियो, त्यसरी तिनै कारणले फेरि फिर्ता पनि भयो र म फेरि आंशिक रोजगार छु।
वर्ष २०१६ को धपेडी र गतिशीलता स्मरणीय रह्यो। उसो त सक्रिय लेखन थालेसँगै गत दशकभर मैले शब्द सिर्जनामा निकै ‘दु:ख’ गरेको छु। तर, वर्ष २०१७ लागेसँगै मलाई के महसुस भएको छ भने बोल्नु, लेख्नु र सार्वजनिक रुपमा देखिनु जति महत्वपूर्ण छन्, अध्ययन र अनुभवबाट सिक्नु र तिखारिंदै जानु तीभन्दा धेरै महत्वपूर्ण छन्। ‘इन्पुट’ कम र ‘आउटपुट’ धेरै हुन गयो भने त्यो राम्रो कुरा हैन। त्यसैले नयाँ वर्षसँगै मैले लेखाइलगायत देखिने गतिविधिहरुमा झ्याप्पै ब्रेक हानेर अध्ययनको गियर बढाएको छु। मनमा अनेक लेख र आलेखहरु आएर त्यसै हराएर गएका छन्, शब्दमा बदलिएका छैनन्। तैपनि यो छोटो टिप्पणी नलेखी बस्न नसकेर यो प्रस्टीकरणसहित सुरु गर्दैछु।
गत वर्षभर संवैधानिक भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायका रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भयो। अचाक्ली अवस्थामा यस्ता कुरा उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। असामान्य समयमा असामान्य कुराहरु पनि सामान्य लाग्छन्। इतिहासमा त्यस्ता अनेक घडीहरु आएका छन्।
त्यस्तो असामान्य अवस्था लामो समय लम्बिनु हुँदैन। त्यो लम्बिनु अप्राकृतिक र अशुभ दुवै हुन्छ। त्यसैले अब अख्तियार लगायत संक्रमणकालका नाममा तेजोबध गरिएका देशका सबै संवैधानिक निकायहरुले सामान्य कार्यसम्पादनमा लाग्न ढिला भइसकेको छ।
यो टिप्पणीको तात्कालिक कारण आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई अख्तियारले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्नु हो। कुनै समय थियो, अख्तियारले कुनै ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्तिलाई समात्यो भने समाजमा भय र आक्रोशको तरंग फैलन्थ्यो। पक्राउको विरोधमा सम्पादकीय र विचार स्तम्भहरु लेखिन्थे। शर्माको प्रसंगमा ठिक उल्टो भयो। मिडियामा कभरेज त भयो तर ‘बल्ल ठूला माछा पनि अख्तियारको फन्दामा परे’ भन्ने आसयसहित भयो।
उनका बदमासी र शक्तिकेन्द्रहरुमा पहुँचबारे स्वाभाविक रुपमा मिडियामा कुरा आए। चर्चा त्यतिमा मात्रै रोकिएन। एउटा निजी कम्पनीका तर्फबाट देशको राजस्वमा झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ करका रुपमा दाखिला हुन आयो। यी घटनाक्रम प्रत्यक्ष रुपमा नजोडिए पनि यो मामलालाई नजिकबाट हेर्नेहरुले प्रस्टै देखे, पहिलो (उनको पक्राउ) बिना दोस्रो (कर दाखिला) काम हुने सम्भावना थिएन।
एउटा भनाइ छ, इज्जत कमाउन सिंगो जीवन लाग्छ, तर गुमाउन एकाध मिनेट भए पुग्छ। संवैधानिक निकायका रुपमा अख्तियारले साढे तीन वर्ष लगाएर निकै बदनामी कमायो। अब उसका अगाडि यस्तो सुअवसर छ, एकाध महिनामा उसले मनग्ये इज्जत कमाउन सक्छ र गुमेको साख सहजै फिर्ता गर्न सक्छ। जसरी चुडामणि शर्मालाई आफ्ना करतुतहरुप्रति जिम्मेवार बनाउन आवश्यक थियो, त्यस्तै आवश्यकता भएका र उनको जस्तै राजनीतिज्ञहरुसित मधुर सम्बन्ध भएका मानिस अझ देशमा धेरै छन्। ठूला माछा समात्ने प्रक्रिया शर्माबाट सुरु मात्र भएको हो भन्ने सन्देश दिने गरी अरु केही माछा समातिने हो भने मत्स्य–लोकमा त्यसैले हंगामा सुरु गर्छ र त्यस दिनदेखि भ्रष्टाचार त्यसै कम हुन थाल्छ।
यसो भन्दाभन्दै अख्तियारमा गत तीन वर्षमा देखिएका विकृति निमिट्यान्न भएर उक्त संस्था तन्दुरुस्त भयो भन्ने मेरो आसय हैन। त्यो अवधिमा लागेको दाग मेट्न उक्त संस्थालाई लामै समय लाग्ने देखिन्छ। तर हिजोको दाउपेच, बदला र धन संकलनको रणनीति त्यागेर अख्तियार आफ्नो संवैधानिक म्यान्डेटअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सीमित छ भन्ने महसुस आममानिसलाई भयो भने त्यो समय छोटिएर जान पनि सक्छ।
अन्तमा, कुनै बेला थियो, चुडामणि शर्माको दुस्साहसी बदमासीहरुबाट आजित भएर उनीबारे साथीहरु टिप्पणी गर्थेः उनलाई अख्तियारले के छुन्थ्यो र, उनी त अख्तियारकै भावी प्रमुख आयुक्त पो हुन्। हुन पनि इमानदारहरु दण्डित हुने र दोषीहरु पुरस्कृत हुने परिपाटी बसेको देशमा त्यो सम्भावना नकार्न सकिँदैनथ्यो। देशका ठूला भ्रष्टहरु या त राजनीतिक संरक्षणमा हुने या आफैं राजनीतिज्ञ हुने, अनि अख्तियारका आयुक्त नियुक्तिमा तिनै राजनीतिज्ञहरुको मुख्य भूमिका हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था अहिले पनि देशमा छ र राजनीतिको मूल नसंग्लेसम्म भ्रष्टाचार निमिट्यान्न हुने देखिँदैन।
तर, अख्तियार पदाधिकारीहरुले आफ्ना सीमाभित्रै बसेर कार्यसम्पादन गर्दा पनि त्यसले ठूलो फरक पार्छ भन्ने विगतदेखि देखिँदै आएको हो। शर्माको पक्राउसँगै त्यसको पुष्टि भएको छ: अख्तियारको एउटा स्वाभाविक कदमले देशलाई बीसौं अर्ब फाइदा हुने मात्र नभई अरु खरबौं बराबरको भ्रष्टाचार र चुहावट रोकिन सक्छ। भ्रष्टाचार गरिसकेकाहरुलाई दण्डित गरेर दण्डहीनता अन्त गर्नु जति आवश्यक छ, व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो दण्ड हुन्छ भन्ने सन्देश दिएर भ्रष्टाचार रोक्नु समाजका लागि उति नै महत्वपूर्ण छ।
शर्मामाथिको अनुसन्धान लोकमान कालखण्डपछि अख्तियारको कर्तव्य निर्वाह र छवि निर्माणको सुरुआती कदम ठहरियोस् र एकचोटि उठेपछि हराइहाल्ने पानीको फोकाजस्तो नहोस्। गजब त के भने, मजस्तो निम्छरो नागरिकको निजी क्षेत्रको आंशिक रोजगारी खोस्नमा गत वर्ष अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले भूमिका खेलेको थियो। त्यस्तो अवस्था फेरि कहिल्यै नआओस् ।
लेखक हिमालय वाचसंग सम्बद्ध छन्।
