नेपालका सबै छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले जाडो र वर्षा सुरु हुने बेला पुनर्निर्माणको कछुवा गतिलाई संकेत गर्दै पीडितले यसपालिको जाडो वा वर्षा पनि खुला आकासमै बिताउनु पर्ने भयो भनी समाचार दिइरहेका हुन्छन्।
यसपालिको पनि वर्षा सुरु हुन लाग्दा यस्तै समाचार आइरहेका छन्। यस्ता समाचार आउने वर्ष पनि आइरहनेछन् किनकी अहिलेसम्म दुरदराजको कुरा त छोडौं राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले शिलन्यास गरेका राजधानीको मुटुमा रहेको रानीपोखरी र नाकैमुनिको बुङमतीमा पुनर्निर्माणको कुनै काम भएको छैन। धुर्मुस–सुन्तलीले निर्माण गरिदिएको एकीकृत बस्तीबाहेक घरबार गुमाएर अस्थायी अवासमा बसिरहेका पीडितको घर निर्माणले गति लिन सकेको छैन। लाभग्राहीमा दर्ता भएर पहिलो किस्ता पाएकाले पनि अन्यौल र असमन्जसबीच घर बनाएका छैनन। कसैले जग खनेका छन्, कसैले डिपिसी गरेका छन्, कसैले सामान जुटाएका छन् त कसैले पैसा अन्तै खर्च गरेका छन्।
दुई वर्षदेखि घरवारविहीन भई पीडित भएकाको अवस्था दयनीय छ। तीमध्ये धेरै अझ पनि लाभग्राहीमा पर्न निवेदन दिएर कुरिरहेका छन्। बिडम्वना नै मान्नु पर्छ पुनर्निर्माणको लागि न त साधन स्रोतको अभाव छ न सरकारी प्रतिवद्धतामा नै कमी देखिन्छ। तर, गति एकदमै सुस्त छ। यही गतिले निरन्तरता पाए अझै कति वर्षा र हिउँद पीडितले घाम र पानीसँग गुजार्नु पर्ने हो? जवाफ कसैसँग छैन। समस्या योजनामा होइन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको छ, व्यवस्थापकीय क्षमतासँग जोडिएको छ।
नेपालका लागि गोरखा भूकम्प अपवाद होइन, यसअघि पनि ठूला भूकम्प गइरहकै थिए। ९० सालको भूकम्पलाई अघिल्लो पुस्ताले विनाशकारी घटनाको रूपमा स्मरण गराइरहेकै छन्। ०४५ सालको भूकम्पमा पूर्वाञ्चलमा ठूलो क्षति भएको थियो। ०६८ मा पनि मेची अञ्चल भूकम्पको चपेटामा परेको थियो। यसपटक भूकम्पबाट बौरिन लाग्ने समयको आँकलन गर्दा भने यसअघि यति लामो समय कहिल्यै नलागेको पाइन्छ। क्षतिसँगको सापेक्षतामा हेर्दा पनि यसपटक पहिलेभन्दा धेरै समय लाग्ने देखिएको छ।
९० सालमा राणाले राज्यकोषबाट सहायता गरेर नागरिकलाई छिट्टै पीडाबाट छुटकारा दिएका थिए। ०४५ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाले पीडितलाई घर बनाउन बैंंकबाट ऋण दिएको थियो। बैंकबाट ऋण पाएपछि पीडितले फटाफट घर बनाए। इमान्दारीले ऋण तिरे, नतिर्नेको साँवाब्याज प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्दै मिनाहा गरिदिए। ०६८ सालमा राहत सहायता र घर निर्माणको लागि ऋणको व्यवस्था गरिएको थियो। पीडितले यो सुविधाको सदुपयोग गर्दै घर बनाए। यी सबै कालखण्डका पीडितले छोटो अवधिमै भूकम्पको पीडा बिर्सिएर साधारण जीवन व्यतित गर्न थालेका थिए।
पहिलेका अनुभव विपरित यसपटक पुनर्निर्माणको लागि फरक तरिका अवलम्बन गरियो, सहायता रकम पनि धेरै बनाइयो। त्यतिले नपुगेर सहायता वृद्धि गर्ने आश्वसनमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भयो। पीिडतहरू पनि आत्मनिर्भतरता साटो सरकारप्रति आश्रित भई आशाको खेतीमा लागे। यसअघि भइरहेका संस्थालाई नै पुनर्निर्माणमा परिचालन गरिएकोमा यसपटक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नाम गरेको छुट्टै संस्था स्थापना गरियो। यसअघि स्थानीय प्रशासनले सामान्य कागज कलमले लाभग्राही पहिचान गरेकोमा यसपटक पहिचानको लागि तथ्यांक विभागलाई इलेक्ट्रोनिक उपकरणसहित परिचालन गरियो। जबकि पीडित पहिचानको लागि आगलाागी र भूकम्प सबैभन्दा सजिला प्रकोप हुन्। सहायताको राशी बढी भएको र पछिसम्म सहायता पाउने सम्भावनाको आँकलन गर्दै राजनीतिक दल लाभग्राही बढाएर भोट बैंक बढाउने धुनमा लागे। राजनीतिकरणवाट थिलोथिलो भएको स्थानीय प्रशासन पनि कर्तव्य बिर्सिएर राजनीतिकै औजार बन्यो। फलस्वरूप सेवाग्राहीको पहिचान एक जटिल विषय बन्न पुग्यो। यसअघि पीडितलाई आफू खुसी निर्माण गर्न पाउने गरी सहायता र ऋण उपलब्ध गराइएको थियो। यसपटक पीडितलाई बलियो घर बनाउन बाध्य पार्ने बहानामा राज्यले दिने सहायताका आधार तोकियो। राज्यले उपलब्ध गराएको नक्सा र डिजाइनअनुसार घर निर्माण गर्नुपर्ने र मापदण्ड पूरा भएको र त्यो पनि सरकारी प्राविधिकबाट सिफारिस भएमात्र सहायता उपलब्ध हुने शर्त राखियो। राज्यको मुख ताक्ने मनोविज्ञानमा डुबेका पीडितका लागि सरकारी मापदण्ड र विधि पुनर्निर्माणको ब्रेक हुन पुग्यो।
गोरखा भूकम्पको कहालीलाई नेपालका प्राविधिकले आफ्नो वर्चस्व स्थापना गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गरे। प्राविधिकले उनीहरूको सल्लाहबिना बनेका कारण नै घर भत्किएको जस्तो अफवाह फैलाए। प्राविधिकको सल्लाहमा बनेको भए भूकम्पको बेला भत्कने थिएनन् भन्ने जस्तो अतिरञ्जित कुरा प्रचारमा ल्याए। जबकि नेपालको शहरी क्षेत्रका केही घर र सरकारी घरबाहेक नेपालका सबै घर स्थानीय ज्ञान, सीप र साधन (काठ, ढुंगा माटो) उपयोग गरेर बनेका हुन्। भूकम्पमा बचेका घरमध्ये अधिकांश यसरी नै स्थानीय क्षमता र साधनबाट बनेका हुन्। यो यथार्थलाई ढाकियो, आधुनिक ज्ञानको असीमित सामर्थ्यको सपना बाँडेर। नेपालको राष्ट्रिय प्राविधिक क्षमताको सही मुल्यांकन गरिएन। फलस्वरुप, नेपालका प्राविधिकले स्थानीय ज्ञान, सीप र साधनको अध्ययन र अनुसन्धानबिना नै निरपेक्ष रूपमा किताबी ज्ञानको आधारमा फलाम, सिमेन्ट र जस्ता पाता प्रयोग गरी घर बनाउन सिफारिस गरे। भौतिक सुविधा तथा भूसंरचनाको ख्याल नगरी देशभरि घर बनाउन समान मापदण्ड तोकियो। स्थानीय ज्ञान, सीप र साधनको उपयोगलाई वर्जित गरियो। प्राविधिकको संलग्नताबिना बन्ने घरलाई मान्यता दिइएन।
आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाले पनि स्थानीय साधन र क्षमतालाई वेवास्ता गर्दै आयातीत डिजाइन उपयोग गरे। यिनीहरूको गुणस्तर के हो? कसैलाई थाहा छैन। सिमेन्टको बोरामा बालुवा भरेर निर्माण गरिएका घर पनि सित्तैमा पाएको हुनाले किन नलिने भनेर पीडित उनीहरूले बनाएका घरमा बसे।
पुनर्निर्माणको लागि गरिएको सार्वजनिक व्यवस्थाको फलस्वरूप रसुवाको पक्की बाटोबाट चार दिन पैदल हिँडनु पर्ने घोप्टेभिरका पेम्वा शेर्पाले नुवाकोटको ढिकुरे बजारबाट सिमेन्ट र छड किनेर प्राविधिकको रेखदेखमा घर बनाउनु पर्ने भयो। उनीसँग निःशुल्क वा सस्तो मूल्यमा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने सल्लाको काठ र माटोको कुनै काम भएन। प्राविधिक लिन सदरमुकामसम्म कयौं दिन धाउनु पर्ने भयो।
फलाम, सिमेन्ट र जस्तामा काम गर्ने डकर्मी गाउँमा नभएकोले भारतबाट आएका मिस्त्रीलाई घरैमा राखेर चर्को ज्याला दिनु पर्ने भयो। पेम्वा त प्रतिनिधि पात्र हुन्, यो अवस्था जहाँसुकै छ।
यस्तो व्यवस्थाले कसरी बन्छन्, पीडितका घर? अरूको त के कुरा सरकारी प्रक्रिया अनुसरण गरेको भए धुर्मुस सुन्तलीले पनि गिरानचौरमा छ महिना भित्र ६० घर बनाउन सक्ने थिएनन्। टिभीमा पहिलो किस्ता वितरण गरेको तथ्यांकलाई प्रगति मानेर गरिएको प्रचारप्रसार यथार्थभन्दा नितान्त फरक छ। कार्यस्थलमा काम भएकै छैन, हुनसक्ने अवस्था पनि छैन।
यसको मतलब पुननिर्माणको काम कत्ति पनि नभएको भने होइन। सरकारी सहायताको आश नगर्ने र सहायताको जटिलता बुझेकाले आफैं घर बनाइसके। भूकम्पबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी घर भत्किएको सोलुखुम्वुको खुम्वु क्षेत्रमा सतप्रतिशत घर बनिसकेका छन्। धरतीको स्वर्ग भनिने खुम्जुङ र खाडे गाउँमा भूकम्पले सखाप पारेको थियो त्यहाँ अहिले भूकम्पको क्षतिको कुनै प्रमाण छैन।
राजधानीमा पनि नभएको बिजुलीको तारसमेत जमिनमुनि बिछ्याइएको छ, ढल निकास मिलाइएको छ, सबै घरको छानामा एकै किसिमको हरियो रंङ लगाइएको छ। सग्लो बस्ती पहिलेभन्दा राम्रो र सुन्दर बनेको छ। धुर्मस–सुन्तलीले गिरानचौरमा ६० घर छ महिनाभित्र बनाएर हस्तान्तरण गरे। यी कुनै पनि ठाउँका पीडितले सरकारी सहायताको आस गरेनन्, न निर्माणको प्राविधिक सुझावलाई कुरे। भूकम्पमा परेर चेतिसकेका यिनीहरूले आफ्नो क्षमतामा स्थानीय साधन स्रोत र सीप लगाएर पहिलेभन्दा बलिया र सुन्दर घर बनाए। यसरी व्यक्ति र संस्थाले तदारुकतासाथ बनाउन सक्ने, व्यक्तिभन्दा सक्षम सरकारको सहायतामा बन्न नसक्ने कारण के हो?
लाग्छ, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई नेपालका प्राविधिक र उद्योगी व्यवसायीले मानवीय सहायता पु¥याउने दायित्वभन्दा आफ्नो फाइदाको लागि उपयोग गर्ने अवसर बनाए। पीडितको आपतकालीन दरकारलाई यो वर्गले वर्गीय वर्चस्व र नाफाको लागि दोहन गर्यो। फलस्वरुप, पुनर्निर्माण प्राविधिक र व्यापारिक माखेसाङ्लोमा जकडिन पुग्यो। प्राविधिकको वर्चस्व रहेको प्राधिकरण संयन्त्रले त आफ्नो स्वार्थको लागि यसप्रकार सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिन प्रयास गर्ने नै भयो। सरकारी सहायताको थैली फुकाउन सुर्केको तुना आफ्नो हातमा पारेर प्रत्यक्ष निगरानी र सिफारिसमा मात्र गतिविधि हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनायो। वर्गीय स्वार्थप्रति सबै चनाखो हुन्छन्, यो अनौठो होइन। तर, प्राधिकरणको नीतिगत तहमा रहेका जनप्रतिनिधिले यो यथार्थलाई किन ध्यान दिन सकेनन्। नेपालको जनजीवन र भौगोलिक परिस्थिति र समस्यासँग साक्षात्कार गरेका यिनीहरू किन चुप भए? कि त उनीहरूले यसको परिणामको आँकलन गर्न सकेनन् कि यो माखेसाङ्लोबाट शोषण भई निस्कने फाइदामा यिनीहरू पनि हिस्सेदार हुन पुगे।
उद्योगी व्यापारीको धर्म हुँदैन,उद्योग व्यवसाय सेवा गर्न स्थापना भएको हुँदैन। उनीहरूको धर्म भनेकै नाफा बढाउने हो। जति संकट र असजिलो अवस्था आउँछ, त्यति नै नाफा बढाउने अवसर सिर्जना हुन्छ। तत्काल सहायता पुर्याउनु पर्ने विकल्पविहीन आपत्कालीन अवस्था त उद्योगी व्यापारीको लागि सुनौलो मौका हुन्छ, भाडा असुल्नको लागि। असजिलो अवस्थामा उनीहरूले सबै चिजको भाउ बढाउँछन् र नाफा कमाउँछन्। सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको आतुरता र यसले सिर्जना गरेको सिमेन्ट, फलाम र जस्ता लगायत अन्य निर्माण सामग्रीको बढ्दो माग उनीहरूको लागि भाडा असुल्ने मौका भएको छ। यिनीहरूले यस्ता सामानको माग बढाएर फाइदा लिन प्राविधिक वा राजनीतिज्ञलाई पनि पैसाको बलमा प्रभावित गर्न सक्छन्। कम पैसा खर्च गरेर बढी नाफा कमाउनु उनीहरूको लागि अनैतिक हुँदैन। पटकपटक सिमेन्ट, फलाम, जस्ता र अन्य निर्माण सामाग्रीको उद्योगी र व्यापारीले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाइरहेका छन्।
नेपालका प्राविधिकमा अनुसन्धानको कमी छ। उनीहरूले स्थानीय ज्ञान, सीप र साधन स्रोतको उपयोग बारे अध्ययन अनुसन्धान गरेकै छैनन्। उनीहरू खाली शैक्षिक संस्थामा सिकाइको ज्ञान र सीपबाट मात्र सज्जित छन्। राष्ट्रिय प्राविधिक क्षमताको वकालत गर्ने सूर्यराज आचार्य प्रशिक्षित प्राविधिक रानीपोखरीको सानो बालगोपालेश्वर महादेवको मन्दिर डिजाइन गर्न पनि चुके। उनीहरू फलाम र सिमेन्टबाट मन्दिर बनाउन तयार थिए। वि.सं. १७२७ मा बनेको मन्दिर कंक्रिटमा निर्माण गर्दा पुरातात्विक महत्व नष्ट हुने भनी विरोध भएपछि उनीहरू गुमसुम भए। राष्ट्र प्रमुखबाट शिलान्यास भएको यो मन्दिर एक वर्षभन्दा बढी हँुदा पनि उपयुक्त नक्सा र डिजाइनको अभावमा पुनर्निर्माण हुन नसक्नु र सिंहदरबारको सर्भे गर्न जापानी प्राविधिक आउनु पर्ने अवस्था नेपालको कमजोर प्राविधिक क्षमताको द्योतक हो। फेरि, के प्राविधिकको सिफारिस भएको घर भत्कियो भने सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ? यो जिज्ञासा पनि पीडितमा छ। नेपालका प्राविधिकलाई अहिलेसम्म कहीँकतै निर्माण वा डिजाइनमा खराबी भएका कारण उत्तरदायी बनाइएको नपाइएकाले त्यस्तो अवस्थामा सरकारले क्षतिपूर्ति देला भन्ने अाश गर्नु बेकार हो।
आखिर जोखिम आफैंले बोक्नु पर्ने हो भने आफूखुसी बनाउन किन नपाउने भन्ने पीडितको तर्क अस्वाभाविक छैन। विना उत्तरदायित्वको यस्तो निर्देशनात्मक व्यवस्थाले प्राविधिकको वर्चस्वलाई स्थापित गर्नेसिवाय केही गर्दैन।
यसको पनि करण छ। उनीहरू यसप्रकारको अनुसन्धान र डिजाइनको कार्यमा कमै संलग्न हुन्छन्। माधव नेपाल प्रम भएको बेला मुग्लिनको पुलको तत्काल मर्मत गर्न आदेश गर्दा पनि महिनांैसम्म नबनेको भनी जंगिएर भौतिक योजना सचिवलाई झपार्दा सचिवले मर्मत सम्भारको डिजाइन र स्टेमेट गर्ने विदेशी सल्लाहकार हाल मंगोलियामा रहेको र ऊ मंगोलियाबाट आएपछि मात्र मर्मतको कार्य अगाडि बढ्ने जवाफ दिएका थिए। जबकि यो पुल बनेको पनि करिब ४० वर्ष भइसकेको थियो। जो जति नै जंगिए पनि थर्काए पनि आखिर पुल मर्मत तत्काल भएन जब त्यो विदेशी खाली भएर आयो र काम गरिदियो तब मात्र पुल मर्मत भयो। यसरी नै नेपालका अधिकांश ठूला विकास निर्माणका संरचना विदेशीले डिजाइन गर्ने र सुपरीवेक्षण पनि विदेशीले नै गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालका प्राविधिकले केवल आयोजना प्रमुखको रूपमा रकम भुक्तानीको चेकमा मात्र सही गरेर भाडा असुल गर्छन्। प्राविधिक रकम कलममा आफ्नो संलग्नता र सिफारिसलाई भाडा असुल गर्ने कार्यमा उपयोग गर्दछन्। सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न ठेकेदारले प्रत्येक पटक रकम भुक्तानीको लागि बिल बनाउँदा निश्चित रकम कमिसनको रूपमा दिनैपर्छ।
यी नमिठा यथार्थतालाई स्वीकार नगर्दासम्म हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता विकास हुँदैन। अहिलेको हाम्रो अवस्था भनेको बादशाहको नयाँ लुगा जस्तो हो। लाज नदेखे जस्तो गरेर मेटिदैन, छोपेपछि मात्र मेटिन्छ। पुनर्निर्माणको कार्यलाई हामीले यो माखेसाङ्लोबाट बाहिर निकाल्न नसकेसम्म यसले गति लिन सक्दैन।
