व्यवस्थापिका संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक विचाराधीन भएको धेरै भइसकेको छ। विधेयक पास गर्न जति ढिलो हुन्छ, उति नै चलखेल र विकृति बढ्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।
अहिले चिकित्सा शिक्षा संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। यहाँ विकृति र विसंगति धेरै छन्। यही देखेर÷बुझेर नै सरकारले समिति बनाएर प्रतिवेदन पेस गर्न लगाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक बनेको हो। त्यसलाई संसदमा छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्छ। यसो भयो भने चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त विकृति र विसंगतिमा धेरै सुधार आउँछ।
यो विधेयकले चिकित्सा शिक्षा सुधारको परिकल्पना के गरेको छ, चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ। त्यो आयोग बन्यो भने धेरै समस्या सुध्रन्छन्। चिकित्सा शिक्षा पढ्ने सबैले एउटै परीक्षा दिनुपर्ने, मेरिटका आधारमा भर्ना हुने व्यवस्था, विदेश पढ्न जान पनि नेपालमै प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था विधेयकमा छन्।
त्यो विधेयक पास नहुँदा अहिले के भइरहेको छ भने, एमबिबिएस पास गर्यो एमडी गर्न ठाउँ छैन। एमबिबिएस पढ्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ, तिनलाई एमडी गर्ने अवसर कम छ। यसले आजित भएर कतिपय विद्यार्थी विदेश जाने कोशिस गरिरहेका छन्। विदेशमा एमडी पढ्न निकै महँगो पर्छ। कति त बाहिर गएपछि उतै हराइरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षाको शुल्कको कुरा पनि छ। कति विद्यार्थी भर्ना लिने, कहाँ–कहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने विषय सम्बोधन विधेयक पास भएपछि बन्ने आयोगले गर्छ। त्यो आयोग बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ। डाक्टरले बिरामीलाई रोग पत्ता लगाएर औषधि दिइसक्यो, यो यो खानुस् पनि भनिसक्यो, अब खानुपर्यो नि! विधेयक पास भएपछि बन्ने आयोगले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति र समस्याहरू समाधान गर्छ भन्ने डाक्टर गोविन्द केसीको विश्वास हो, र हाम्रो पनि।
जहाँसम्म राजनीतिक पार्टीहरूबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक रोकिएको कुरा छ, किन त्यो भएको हो मैले बुझेको छैन। राजनीतिभित्रको मान्छे नभएकाले मलाई त्यति धेरै जानकारी छैन। हाम्रो समितिले त्यत्रो गहन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो, चानचुने व्यक्तिले अध्ययन गरेर हचुवा भरमा प्रतिवेदन बनाएको हैन। त्यो प्रतिवेदनकै आधारमा विधेयक बनाइकन, संसदमा लगिकन किन अल्झाइएको हो, नबुझिएको कुरा यही नै हो। यसमा संसदभन्दा राजनीतिक पार्टीहरू जिम्मेवार छन् भन्ने मलाई लागेको छ, यो धेरै गम्भीर विषय हो। नेपालको चिकित्सा शिक्षामा देखिएका आम विसंगतिलाई सम्बोधन गर्ने यो विधेयक पास गराउनुको विकल्प छैन, विधेयक पास गर्न समय पनि लाग्ने देखिँदैन।
राजनीतिक पार्टीहरू अन्य काममा अल्झेको भनौं भने पार्टीहरूले सोही विषयमा पटक–पटक बैठक बोलाएका छन्, छलफल गरेका छन्। हामीसँग पनि निकैपटक छलफल भएको हो। पछिल्लो समय हिमालय होटलमा बैठक भएको थियो। त्यहाँ एक किसिमले पार्टीहरू गम्भीर भएजस्तो देखिएका थिए, तर त्यो गम्भीरता काममा नदेखिएको अवस्था छ। चुनावले ढिलो भएको हो भनौं भने अब त चुनाव पनि सकियो। यो विधेयकले डाक्टर केसीको माग मात्रै सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा हैन, यो त समग्र स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको निम्ति अति आवश्यक कुरा हो।
हामीले जुन प्रतिवेदन दिएका थियौं, त्यो प्रतिवेदनमा केही महत्वपूर्ण पक्ष छन्। जस्तोः विश्वविद्यालयले सक्नेभन्दा बढी सम्बन्धन दिनु भएन, आफैं अनुगमन गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धन किन दिनु? दिँदाखेरी जिल्ला, प्रान्त हेरेर दिने, एमडीको पढाइका लागि अवसर सिर्जना गर्ने, एमडी गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले व्यवस्था मिलाएर अञ्चल अस्पतालहरूमै एमडीको अवसर दिने भनिएको छ। चिकित्सा शिक्षाको शुल्क तोक्ने कुरा छ, सबैको लागि सजिलो बाटो दिएको छ।
यो सबै सुनिश्चितताका लागि डाक्टर केसीले पटक–पटक आन्दोलन गरिरहनुभएको छ। सोमबार एघारौं पटक उहाँले सत्याग्रह थाल्नुभएको छ। यो सत्याग्रहको प्रमुख मुद्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक छ। एक जना मान्छे बारम्बार आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर सत्याग्रहमा होमिनु धेरै चिन्ताको विषय हो। यहाँ विद्यार्थीलाई चासो छैन, प्राध्यापकलाई चिन्ता छैन, केसी मात्रै कराउने? शुल्कको विषयमा त विद्यार्थीले पनि आवाज उठाउनुपर्यो नि! जायज कुरामा उहाँहरू पनि चनाखो बन्नुपर्छ।
शुल्ककै लागि केसीले बारम्बार आन्दोलन गरिराख्नुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्था (आइओएम) को जुन अधिकार थियो खोसेर त्रिविको कार्यकारी परिषदमा लगिएको छ, त्यो जायज छैन। उदाहरणका लागि इञ्जिनियरिङको कुरा इञ्जिनियरिङ संस्थालाई नै थाहा हुन्छ, कृषिको कुरा कृषि, चिकित्साको कुरा चिकित्सासँग सम्बन्धित संस्थालाई नै थाहा हुन्छ। यस्तो विषयमा टेकओभर गर्नु आपत्तिजनाक छ। यति गर्दा पनि कोही प्राध्यापक नबोल्ने, केसीले मात्र बोलिदिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाप्रति म एकदमै चिन्तित छु।
चिकित्सा शिक्षामा आमूल परिवर्तन होस् भनेर डाक्टर केसीले आवाज उठाउनुभएको छ, मेरो समर्थन यही कारणले हो। चिकित्सा शिक्षा धनीले मात्र पढ्न पाउने गरिबले पढ्न नपाउने भइरहेको छ। डाक्टर केसीको आन्दोलनकै कारण पछिल्लो समय केही सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्। मेरिटका आधारमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था मिल्दैछ, अब जसले बढी पैसा तिर्छ उसले मात्र पढ्न पाउने अवस्था किनारा लाग्दैछ। जहाँ सुविधा छ, त्यहाँ मात्र सुविधा थप्ने, मेडिकल कलेज खोल्ने भइरहेको छ। मेडिकल कलेजमा अस्पताल पनि हुन्छ, सुविधा भएका ठाउँका मान्छेले मात्र सेवा पाउने कुराको अन्त्य गर्नुपर्यो भनी उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसका लागि पनि हामीले डाक्टर केसीको सत्याग्रहमा समर्थन गर्ने हो। कतिपय मान्छेले नबुझिकन डाक्टर केसीको आन्दोलनमा धारणा बनाइरहेको पाइन्छ, खास कुरा यही नै हो।
(सेतोपाटीका खिलानाथ ढकालले माथेमासँगको गरेको कुराकानीमा आधारित)
