संसदले वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ। ‘कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट’ लाई नेपालीमा ठाडो उल्था गर्दा ‘वस्तु विनिमय बजार’ हुन्छ।
वस्तु विनिमय बजारको अर्थ पहिलेको बार्टर सिस्टम पो हो कि भन्ने कतिपयलाई लाग्दो रहेछ। अर्थात् ‘वस्तु विनिमय बजार’ ले जे बुझाउन खोजेको हो त्यही बुझाउन सकिरहेको छैन।
यो ऐन पारित गर्ने क्रममा संसदमा जुन कर्मकाण्डी माहोल देखियो यसले वित्त बजारमा चासो राख्ने धेरैलाई निराश बनाएको हुनुपर्छ। हाम्रा जनप्रतिनिधिले बुझैरै यो ऐन बनाएका हुन भन्नेमा शंका गर्ने धेरै ठाउँ छ।
यस्तो बजार र ऐन हाम्रो आवश्यकता हो? यो ऐन कसलाई चाहिएको हो? किन चाहिएको हो? हुँदा के हुन्छ? नहुँदा के फरक पर्छ? भन्ने बारेमा हाम्रा सांसदले छलफल गरेको सुनिएन। विधयेक दर्ता भएको समाचार आयो अनि एक्कासी ऐन बनेको सुनियो।
अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले मिडियालाई ‘विधेयकले गरेका व्यवस्थामा कुनै छलफल गर्नु नपरेपछि संसदीय समितिको छलफलमै नआई विधेयक पारित गरेको’ बताउनु भएको छ।
सांसद रेवतीरमण भण्डारी यो ऐनका सम्बन्धमा संशोधन प्रस्ताव गर्ने एक मात्र माननीय हुनुहुन्थ्यो। उहाँको संशोधन प्रस्तावमा पनि ठोस मुद्दा थिएन। ऐनको मूल विषय लाई उहाँको संशोधन प्रस्तावले छोएकै थिएन।
वस्तु विनिमय बजारलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक संसदमा झण्डै चार महिना अव्यवस्थित ढंगले रल्लियो र ऐन बनेर निस्कियो!
हाम्रो राजनीति, संसदीय अभ्यास र मुलुकको धरातलीय यथार्थ बीचमा रहेको ठूलो खाडलको अर्को उदाहरण यो ऐन हो।
डेरिभेटिभ बजार लक्षित यो ऐनलाई हाम्रो समाज, प्रशासन, राजनीति, संचार माध्यम कसैले पनि समग्र बुझेको वा बुझ्ने प्रयास गरेको देखिएन।
के हो डेरिभेटिभ बजार?तपार्इं ५० करोडको सम्पत्ति खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने कति रुपैयाँको बैना कागज बनाउनुहुन्छ? कम्तिमा एक करोड! किनभने एक करोड पनि बैना तिर्न नसक्नेले ५० करोडको सम्पत्ति किन्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने?
५० लाखको सम्पत्ति किनबेच गर्दा ५ लाखकै बैना पर्याप्त हुनसक्छ। यी उदाहरणमा किनबेच हुन लागेको वास्तविक सम्पत्तिको बजार मूल्यका आधारमा बैना खिचिएको छ। बढी मूल्यको सम्पत्तिमा बैना बढी छ कम मूल्यकोमा कम।
डेरिभेटिभ मार्केट संचालन हुने आधारभूत शैलीलाई माथिको उदाहरणले प्रस्ट्याउँछ।
यहाँ भविष्यमा कुनै सम्पत्ति निश्चित मूल्यमा किनबेच गर्ने गरी ‘सम्झौता’ गरिन्छ। त्यस्तो सम्झौताको मूल्य किनबेच गरिने वास्तविक सम्पत्तिको मूल्यबाट खिच्ने (डिराइभ) काम हुन्छ। एउटा सम्पत्ति (वास्तविक सम्पत्ति) को मूल्यबाट अर्को सम्पत्ति (सम्झौता) को मूल्य खिचिने (डिराइभ) हुने भएकाले यी औजारहरुको नाम डेरिभेटिभ रहेको हो।
कुनैताका हामी सुन्थ्यौं– ‘बैना–बैनाबाटै जग्गाको भाउ अकासियो!’ कुनै जग्गा किन्न बैना गर्यो, ग्राहक खोज्यो अनि त्यही जग्गा बेच्न अर्को बैना गर्यो। किन्छु भन्ने ग्राहकले फेरि अर्को ग्राहक खोज्यो अर्को बैना बनायो।
यसरी बैनामाथि बैनाको शृंखला चलाएर जग्गाको भाउ बढाएको भन्ने चर्चा हामीले सुनेका हौं। ठ्याक्कै यसैगरी नचले पनि डेरिभेटिभ मार्केट संचालनको आधारभूत अवधारणा यही नै हो।
डेरिभेटिको कारोबार हामीले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा बैनाको किनबेच हो। हामीकहाँ कुनै कारोबार गर्न बैनालाई उपयोग गरिन्छ तर बैनाकै किनबेच गर्ने चलन छैन।
संगठितरुपमा बैनाकै कारोबार हुने बजार डेरिभेटिभ मार्केट हो भन्न सकिन्छ। यस्ता बैनाहरुलाई फरवार्ड, फ्युचर, अप्सन र स्वाप गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। कारोबार हुने सम्पत्ति, कारोबार स्थल, कारोबारको शैली, समय, कारोबारीको अधिकार तथा दायित्व लगायतका आधारमा डेरिभेटिभको वर्गीकरण गरिएको हुन्छ।
हाम्रो नियम र अभ्यासःसबैलाई सबथोक बुझाउन सकिदैंन। खाली मनसाय सफा हुनुपर्छ, नामले फरक पार्दैन भन्नेहरु पनि छन्।
यो ऐनको नाम मात्रै असहज होइन अभिप्राय पनि साँघुरो छ। यो ऐनको लक्ष्य वास्तवमा ‘डेरिभेटिभ मार्केट’ हो। ‘कमोडिटी’ डेरिभेटिभको एउटा हिस्सा मात्र हो। डेरिभेटिभ मार्केटमा कारोबार हुने सम्झौता तथा ती सम्झौता खिचिने सम्पत्ति धेरै हुन्छन्।
कमोडिटी त्यस्ता सम्झौता खिचिने धेरै सम्पत्तिमध्ये एक हो। ऐनले भने समग्र डेरिभेटिभ मार्केटलाई कमोडिटीमा सीमित गरेको देखिन्छ। डेरिभेटिभ मार्केटमा कृषि वस्तु (कफी, कपास आदि), औद्योगिक वस्तु (कच्चा तेल), बहुमूल्य धातु (सुन चाँदी आदि), वित्तीय सम्पत्ति (सेयर, ऋणपत्र आदि), विदेशी मुद्रा (डलर, पाउण्ड आदि) लगायतमा आधारित सम्झौताहरुको कारोबार हुनसक्छ।
दुई पक्षले जोखिम देखेको र कारोबार हुनसक्ने ठानेको जुनसुकै भौतिक तथा अभौतिक सम्पत्ति यो बजारमा कारोबार हुनसक्ने मान्यता राखिन्छ। त्यसैले सेयर बजारका सूचकांक, मौसम अनुमानका तथ्यांकलाई समेत कारोबारको आधार बनाउने चलन विकसित बजारमा छ।
संसदले पास गरेको ऐनको परिभाषा खण्डमा ‘वस्तु (कमोडिटिज)’ भन्नाले वस्तु विनिमय बजारमा वस्तु करार मार्फत कारोबार हुन सक्ने भनी तोकिए बमोजिमको वस्तुलाई सम्झनु पर्छ भनिएको छ। यसैगरी ‘वस्तु करार(डेरिभेटिभ)’ भन्नाले खरिदकर्ता तथा बिक्रेताबीच कम्तीमा तीस दिनपछि वस्तु खरिद वा बिक्री गर्ने गरी मूल्य, परिमाण, गुणस्तर तथा हस्तान्तरण मिति उल्लेख गरी भएको वस्तु करार सम्झनुपर्छ भनिएको छ।
यो परिभाषाले नै डेरिभेटिभ मार्केट सम्बन्धी हाम्रो बुझाईलाई र यसको दायरालाई नराम्ररी साँघुरो बनाइदिएको छ।
‘वस्तु विनिमय’ भनिएकोले यसले डेरिभेटिभ्सको बृहत दायरामा पर्ने वित्तीय सम्पत्ति तथा बहुमुल्य धातुलाई छुटाएर धान, गहुँ, कफि, कपासजस्ता कृषि उपजलाई मात्रै समेटिएको हो कि जस्तो देखिन्छ।
हाल संसारमा कारोबार भइरहेका कन्ट्रयाक्टको कारोबार स्थिति र वित्त शास्त्रमा चर्चा गरिएका सम्भाव्य सबै वास्तविक तथा वित्तीय सम्पत्तिलाई ऐनले समेट्न सक्दैन।
ऐनमा खट्किने अर्को विषय कहिलेकाँही मात्रै वस्तु विनिमय (फिजिकल डेलिभरी) हुने बजारलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई संसदले वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन नाम दिएको छ।
संसारभर डेरिभेटिभ मार्केट (कमोडिटी तथा फाइनान्सियल) मा हुने अधिकांश कारोबार नगदमा राफसाफ तथा फर्छ्यौट गरिन्छ। अर्को शब्दमा यो बजारमा जुन वस्तु वा सम्पत्ति किनबेच गर्ने भनेर सम्झौता (कन्ट्रयाक्ट) बनाइएको हुन्छ वास्तवमा ती वस्तु वा सम्पत्ति साटफेर नै नगरी कारोबार सम्पन्न हुन्छ।
हाल नेपालको कमोडिटी मार्केटमा सुन, तेल, गहुँ, तामा, जस्ता वस्तु यति ठूलो परिमाणमा कारोबार हुन्छ कि त्यो हामीले सयौं वर्षमा पनि खपत गरी भ्याउँदैनौं। खाली ती वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको मूल्यलाई आधार मानेर यहाँ कारोबार गरिन्छ÷गराइन्छ। यहाँ न बेच्नेसँग ती वस्तु हुन्छ न किन्नेलाई त्यसको आवश्यकता परेको हुन्छ।
उसो भए हामी किन कारोबार गरिरहेका छौं? किन नियम बनाइरहेका छौं? किन संस्थाहरु निर्माण गर्न खोजिरहेका छौं?
विकसित अर्थतन्त्रमा पनि डेरिभेटिभ मार्केटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पाइँदैन। अतिरिक्त पुँजी निर्माण नहुने तथा एउटाको हार अर्कोको जितमा (जिरो सम गेम) आधारित कारोबार भएकाले यो बजार आलोच्य छ। त्यहाँ पनि प्रायः डेरिभेटिभ मार्केटलाई अनावश्यक र सट्टेबाजी गतिविधिको रुपमा लिइन्छ।
चर्चित लगानीकर्ता वारेन बफेटले डेरिभेटिभ बजारमा कारोबार हुने औजारलाई आमसंहारको हतियार ‘फाइनान्सियल वेपन अफ मास डिस्ट्रक्सन’ को संज्ञा दिएका छन्। वित्त बजारमा यी औजारले ल्याएको संकट, खर्बौंको सम्पत्ति नाश, ठुल्ठूला संस्था ढलेको तथा लाखौंले रोजगारी गुमाएका कारणले बफेटले यसो भनेका हुन्।
जानीनजानी हामीले कमोडिटी बजारलाई भित्र्याइरहेका छौं। खासमा भन्दा भित्रिइसकेको छ। केही वर्षअघिसम्म विभिन्न नाममा नौ वटासम्म डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज सञ्चालनमा थिए हाल दुई तीन वटासक्रिय छन्।
कमोडिटी मार्केट बर्खे भेलजस्तो कसरी भए? किन ती अस्तित्वमा आए अनि हराए? यसबारे धेरै सोधखोज भएको छैन। कमोडिटी मार्केट फेसनमा भएका बेला यसमा गुमाउनेहरु पनि प्रशस्तै थिए। बिना कानून कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको भरमा चलेका कमोडिटी मार्केटमा ठगिएको महसुस गर्नेहरुको गुनासो सुनुवाई हुने कुनै ठाउँ थिएन। त्यसैले २०६७ सालको बजेटमा यो बजारलाई नियमन गर्ने गरी ऐन बनाउने घोषणा भयो।
बजेटको घोषणा एक ठाउँमा छ।
तर, नेपालका लागि कमोडिटी मार्केट आवश्यक हो कि होइन? आवश्यक हो भने कस्तो रुपको चाहिएको हो? कसलाई र किन चाहिएको हो? भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल भएको छैन। यन्त्रवत रुपमा हामी अगाडि बढेका छौं।
केही कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालनमा आए, केही मान्छेले पैसा गुमाए। उनीहरुलाई ठगिएको जस्तो लाग्यो, उजुरी गर्ने निकायको खोजीमा निस्किए, कतै भेटिएन। यो बजारमा त अराजकता रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकालियो अनि ऐन बनाउन लागियो।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा कमोडिटी मार्केटले मूल्य अभिवृद्धि गर्छ कि गर्दैन? उत्पादन बढाउँछ कि बढाउँदैन? रोजगारी सिर्जना गर्छ कि गर्दैन? कमोडिटी मार्केट नहुँदा हामीले के समस्या भोगिरहेका थियौं र त्यसलाई यसले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न हामीले गरेनौं।
डेरिभेटिभ बजारको अभ्यासलाई हेर्दा यसमा सहभागीहरुको मुख्यतया चार उद्देश्य हुन्छन्ः हेजिङ, स्पेकुलेसन, आर्बिट्राज र डाइभर्सिफिकेसन।
जोखिम छल्ने ‘हेजिङ‘ को उद्देश्यले यो बजार बनेको हो। वास्तविक कारोबारमा संलग्न हेजर्सहरुका लागि डेरिभेटिभ बजार अस्तित्वमा आएको हो।
जापानको दोजिमा राइस मार्केटलाई यसको पहिलो संगठित बजारको उदाहरण मानिन्छ। त्यहाँ देशभरबाट धान उत्पादन गर्ने किसान, व्यापारी जम्मा हुन्थे। भविष्यमा आफूले किनबेच गर्न चाहेको धानको मूल्य र परिमाणमा मोलतोल गरी सम्झौता गर्थे। यस्तो कारोबारबाट किसानले आफ्नो उत्पादनका लागि बजार तथा मूल्य सुनिश्चित गर्थ्यो भने व्यापारीले आफूलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा धानको जोहो र मूल्य पक्का गथ्र्यो। यस खालको सम्झौता र सुनिश्चितता सबै खाले आर्थिक लेनदेनमा अपेक्षित हुन्छ।
आयात–निर्यात गर्ने व्यापारीले विदेशी विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले घाटा सहनु नपरोस् भनेर पहिल्यै आफूलाई आवश्यक परिमाणमा विदेशी मुद्रा किनबेच गर्न सकिने सम्झौता गर्ने, ऋण लिने–दिनेले भविष्यमा हुन सक्ने ब्याजदरको परिवर्तनले हुनसक्ने क्षति कम गर्न सोही अनुरुपको सम्झौता गर्ने लगायतका अभ्यास डेरिभेटिभ बजारमा हुन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा घटबढ भइरहन्छ। यसबाट बच्न हाम्रो आयल निगम डेरिभेटिभ बजारमा प्रवेश गर्न सक्छ। हाम्रा गार्मेन्ट तथा कार्पेट उत्पादकले विदेशबाट अर्डर लिएर सामान उत्पादन थालेका हुन्छन्। पठाउने बेला विदेशी मुद्राको भाउ घट्यो भने उनीहरुलाई घाटा हुन सक्छ। यी उद्योगीहरुलाई करेन्सी डेरिभेटिभ उपयुक्त हुन्छ ।
तर अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय डेरिभेटिभ मार्केट वास्तविक व्यापार व्यवसायमा मूल्यको प्रतिकुल उतारचढावले ल्याउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न खोज्ने ‘हेजर्स’ को मात्र होइन।
यहाँ च्याँखे थाप्ने ‘स्पेकुलेटर्स’ को बाहुल्यता छ। यीनै स्पेकुलेटर्सले १९९७ को दक्षिण पूर्व एसिया र २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संकट निम्त्याए भनिन्छ। यसैले यस्ता च्याँखे थाप्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस संसारभर चलिरहेको छ। यो बहसमा हामी पूर्णत अनभिज्ञ छौं। यो अनभिज्ञतालाई ऐन पारित गर्ने क्रममा संसदमा देखिएको दृश्यले छर्लङ पारेको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र र आवश्यकताःऐनका कमीकमजोरी अगामी दिनमा सच्चिदै जालान्। ऐनमा छुटेका कुराहरु नियमावलीहरुले पूर्ति गर्लान्। अहिलेलाई यो ऐनले र यस अन्तर्गत बन्ने नियमावलीले अंग्रेजी नाम ठाडो उल्था गरेजसरी विदेशी डेरिभेटिभ मार्केटको नक्कल नगर्ला र वस्तु कारोबार बैना बजारको मौलिक विकास होला भन्ने आशा मात्रै गर्न सकिन्छ।
हाम्रा लागि मौलिक बजार भनेको अलैंची, चिया, धान, गहँु, मकै, उखु, तरकारी, आलु फलफुल लगायतका उत्पादन गर्ने किसान, व्यापारी तथा उपभोक्ताको हितमा हुनु पर्छ। किसानले बजार र व्यापारीले वस्तु पाउनुपर्छ। कारोबार मूल्य निर्धारणको विश्वसनीय तथा पारदर्शी बजार संचालनमा आउनुपर्छ।
यो बजार ‘स्पेकुलेटर्स’को होइन ‘हेजर्स’को हुनुपर्छ। भलै ऐनलाई देशले बुझेन, बजार गतिविधिलाई बुझ्नुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रसँग यो बजार जोडिएको हुनुपर्छ।
