‘आमैको नाम के होला?’ मैले सोधेँ।
‘केलाई चाहिएको होला? अनुदानको पैसो पाइँदैन होला क्यारे?’ भत्किएको घरलाई झम्मै ढाकेको ऐँसेलुको झ्याङ्तर्फ देखाउँदै बुढी आमैले भनिन्।
‘गाविसकै नाम फेरेर गौरीशंकर बनाए। विटुलाको के नाम हुनु? जाबो नाम पनि फेर्न पाएहुन्थ्यो नि!’ उमेरले ६० कटेकी साविकको चंखु–५ दोलखाकी सर्किनी कमिनीले भनिन्। उनलाई दलित भएकै कारण गाउँमा बच्चैदेखि भोग्नु परेको जातीय विभेद र अपमानले जत्ति पोलेको छ, त्योभन्दा बढी आफ्नै नामले।
गत वैशाख ३० गते शनिवारको कान्तिपुर कोसेलीमा म र विमल आचार्यद्वारा संयुक्त रुपमा लेखिएको ‘नाममा के छैन?’ शीर्षकको आलेख प्रकाशित भएपछि संयोगवस दोलखा र सुनसरीका नाममा एकार लगाइएका दलित समुदायका धेरै जनासँग भेट हुने मौका जुर्यो। उमेरले नेटो कटेका मात्र होइन, मेरै उमेरका र अझ प्लस टु पढ्दै गरेका भाइ–बहिनीहरुका नाममा समेत एकार लाइएका थिए। प्रत्यक्ष भेटमात्र होइन, यसबीचमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् यस्ता धेरै एकारान्त नामका नागरिकताहरु पनि पाएँं।
नामसँग जोडिएका अपमान र हेलाका दर्दनाक अनुभव त कति हो कति। दोलखाकै ‘कीर्तिबहादुर पोर्तेल’को नाम गाविस सचिवले नै ‘कृते पोत्रेल’ बनाइदिए। सुनसरी औरावानीकी एक दलित महिलाको नाम ‘सुँगुरी’ बनाइयो। हामीले एकारान्त नामको सिफारिस गर्ने गाविस सचिवहरुको जातीय अवस्था हेर्दा उनीहरु सबैजसो ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायकै थिए। यी दुवै नागरिकतामा ‘उपाध्याय’ र ‘निरौला’ थरका अधिकारीहरुको हस्ताक्षर छ।
यसअघिको लेखमा हामीले नेपालमा नामाकरणको पद्धति कसरी विकास भयो भन्ने विषयमा केही प्रश्नहरु उठाएका थियौं। उक्त आलेखमा विश्वभर नामाकरणका प्रचलन र त्यसका आधारहरुबारे विश्लेषण गरिएको थियो। अध्ययनका क्रममा अधिकांश पचासको हाराहारीमा पुगेका दलित समुदायका व्यक्तिहरुको नागरिकतालाई अध्ययनको आधार मानेका थियौं। तर, लेख प्रकाशित भएपछि भर्खर उच्चशिक्षा पढ्दै गरेका धेरै युवा विद्यार्थीहरुको नाममा एकारान्त भएकाले उनीहरुले भोगेको डरलाग्दो मानसिक समस्या र अपमानबोधको डरलाग्दो अवस्थाले झस्कायो।
ल्याटिन ‘डिग्नस’ मूल हुँदै फ्रेन्चबाट १२ औं शताब्दीमा अंग्रेजी भाषाको रुपमा प्रचलित ‘डिग्निटी’ र वि.सं. २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा व्यापक प्रयोगमा आएको ‘आत्मसम्मान’ शब्द सम्मानार्थी रुपमा प्रयोग गरिन्छ। तर, नेपाली विद्वत वर्ग र राजनीतिले आत्मसम्मानका ‘सूक्ष्म’ आयामका विषयमा कहिल्यै चासो राख्न सकेन।
अठारौं शताब्दीका स्कटिस विद्वान तथा ग्रिक भाषाका अध्येता ‘स्टर्ट ब्ल्याकी’ भन्छन्, ‘आत्मसम्मान उसभित्र के छ भन्नेमा होइन, ऊ के हो? भन्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ।’ कुनै पनि व्यक्ति के हो भन्ने विषय ऊ जन्मेको समाज, वातावरण, भूगोल, वंश, जात, रङ आदिसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले ब्ल्याकीले भनेझैं आत्मसम्मान कुनै एक व्यक्तिसँगमात्र होइन ऊ, ऊसको परिवार र समग्र सामाजिक संरचनासँग पनि जोडिएको हुन्छ।
सामाजिक आत्मसम्मानलाई ‘स्वसम्मान र सम्बन्ध’सँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। स्वसम्मानले कुनै पनि व्यक्ति स्वयंको आत्मविश्वास, गाम्भीर्यता, विश्वास र सच्चाउन सक्ने क्षमतालाई जनाउँछ। र, यस्तो आत्मसम्मान समाज र यसका अवयवहरुसँगको अन्तक्रियाकामार्फत् निश्चित इतिहास, स्थान, समय र सामाजिक सन्दर्भमा कायम राख्न सकिन्छ। तर, सम्बन्धको आत्मसम्मानले भने कुनै एक व्यक्तिले व्यक्ति वा समाजसँग अन्तक्रिया गर्दा उसले प्राप्त गर्ने ‘मूल्य’ र ‘गौरव’ कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ (ज्याकोबसन, २००७)। अब एकारान्त नाम भएका दलित समुदायका व्यक्तिहरुले नेपाली समाजको सन्दर्भमा अन्य समुदायका व्यक्तिहरुसँग अन्तक्र्रिया गर्दा ‘आत्मसम्मान’ कायम भएको अनुभूति गर्न सक्छ? निश्चय नै सक्दैन।
नामकै कारण कुनै व्यक्तिको आत्मसम्मान र उसलाई कस्तो मानसिक असर पर्छ भन्ने विषयमा खासै अध्ययन–अनुसन्धान हुन सकेको छैन। नेपालमा त यस्तो किसिमको अनुसन्धान भएको लेखकद्वयले कुनै छेकछन्दो पाउन सकेनन्। तर, छिमेकी राष्ट्र भारतमा यस विषयमा केही अध्ययनको सुरुवात भएको छ। सन् २०१५ मा भारतीय अध्येता यसपाल अशोकराओले ‘ह्युमिलेसनः अन्डरस्ट्यान्डिङ् इट्स नेचर एस्कपेरियन्स्ड कन्सीक्वेन्सेस’ मा नाम र थरसँग जोडिएको जातीय विभेदको सम्बन्धले मुख्यतः व्यक्ति वा समुदायको पहिचानलाई निषेध गर्ने र यस्तो समुदायमाथि घृणा सृजना गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
उनले डा. अम्बेडकरको उदाहरण दिँदै दलित समुदायमाथि हुने भेदभावले उनीहरु कि पहिचानको परिवर्तन गर्न तर्फ लाग्ने कि विद्यमान शक्ति सम्बन्धभित्रै सङ्घर्ष तर्फ उन्मुख हुने बताएका छन्। उनी महात्मा गान्धीले प्रयोग गरेको ‘हरिजन’को उपाधिलाई अस्वीकार गर्दै दलित समुदायले ‘दलित’ शब्दलाई आत्मसात गर्नुको कारण र अम्बेडकरले बुद्ध धर्म अँगाल्नुको कारक पनि पहिचानको निषेध र घृणाको राजनीतिको परिणाम मान्छन्।
यसपालको अपमानको ‘पहिचानको परिवर्तन र शक्ति सम्बन्धभित्रको सङ्घर्ष’को सिद्धान्त नेपाली दलित आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि मेल खान्छ। दलित शब्दको विरोधमा दलित समुदायभित्रैबाट आएको विरोध, आरक्षणको सन्दर्भमा गैरदलित मानसिकता र धर्म परिवर्तन पनि त्यसैको श्रृङ्खला हो। तर, नेपाली दलित आन्दोलन शक्ति सम्बन्धभित्रै सङ्घर्ष गर्ने बाटोमा नै छैन।
यस्तो आन्दोलनले राजनीतिक अधिकारलाई नीतिगत रुपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक रुपमा आम दलितहरुको आत्मसम्मानलाई कायम गर्न सक्दैन। भारतमा भने ‘द ग्रेट चमार’ को नाममा होस् या ‘भीम आर्मी’को नाममा सङ्घर्षको सुरुवात भइसकेको छ।
अर्का विद्वान क्रिष्टियन न्यूहायुजरले ‘लाइब्रेरी अफ इथिक्स एन्ड अप्लाइड साइन्स’द्वारा प्रकाशित जर्नलमा अपमान व्यक्तिगत रुपमा मात्र नभई सामूहिक रुपमा समेत गरिने बताएका छन्। उनले यस्तो सामूहिक अपमानलाई प्रत्यक्ष, सांकेतिक र प्रतिनिधिमूलक अपमान भनेर तीन तहमा विभाजन गरेका छन्।
नेपालका अधिकांश दलित समुदायमाथि हुने अपमान अहिलेको सन्दर्भमा सांकेतिक र प्रतिनिधिमूलक अपमान हो। यस्तो अपमानमा कुनै पनि समुदायका केही निश्चित व्यक्तिहरुलाई नाम, जात, रंग आदिका आधारमा ‘अपमानजनक’ विल्ला भिराई सिंगो समुदायलाई अपमानित गर्ने प्रयास गरिन्छ।
व्यक्ति तथा समुदायमाथि हुने अपमानलाई सामाजिक नियन्त्रणको साधनको रुपमा व्याख्या गर्दै सिल्भर, कोन्टे, मिसेली र पोग्गी (१९८६) ले मानवीय व्यवहार र अपमानको राजनीतिले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायको पहिचानलाई नजरअन्दाज गर्ने र क्रमशः उनीहरुलाई शक्तिहीन र अमानवीय व्यवहार भोग्नका लागि बाध्य बनाउँदै लैजान्छ भनेका छन्।
क्लेइन् (१९९१) उनको ‘अपमानका आयामहरु’ आलेखमा भन्छन्, ‘अपमानले व्यक्ति वा समुदायलाई क्रमशः शैक्षिक असफलता, मानसिक रुपमा अस्वस्थ्य, पारिवारिक विच्छेद, जातिवाद (ग्रिफन, १९९१ रेसिजम एन्ड ह्युमिलेसन इन द अफ्रिकन अमेरिकन कम्युनिटी) लगायतका विकराल समस्यातर्फ धकेल्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
उल्लेखित तथ्यहरुले के देखाउँछ भने जीवनभर ‘अपमानजनक नाम’को भारी बोकेर हिँड्नु पर्ने बाध्यताले दलित समुदायको आत्मसम्मानलाई समेत कुण्ठित बनाइदिएको छ र उनीहरुलाई क्रमशः शक्तिहीन, गरिबी र पहिचान विहीन बनाउँदैछ।
हामीले अत्यन्तै सहज रुपमा लिएको ‘नाम’ दलित समुदायको कुनै व्यक्तिको नाम मात्र होइन यो त नियोजित विभेदको साधन पनि हो भन्नलाई हामी किन डराइरहेका छौं? नामकै कारण अपमानित हुनु पर्ने, विद्यालय छोड्नुपर्ने र सरकारी जागिरबाट समेत हात झिक्नु पर्ने घटनाहरुको निरन्तरतालाई जति सहज रुपमा हामी स्वीकार्दै जान्छौं त्यसको असर दीर्घकालीन रुपमा पर्ने निश्चित छ।
रातारात बर्मा ‘म्यानमार’, बम्बई ‘मुम्बई’, कलकत्ता ‘कोलकात्ता’ हुन्छ। रातारात गाउँका नाम फेरिन्छन्, शक्तिमा हुनेहरुको नाम आफू अनुकूल राख्न पाउँछन् भने एकारान्त नामहरु किन साविक नाममा फेर्न सकिँदैन? सकिन्छ। कम्तिमा अब गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरुमा बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता गर्दा एकार लागेका वा लगाइएका नामहरुलाई सच्याएर अभिलेखीकरण गर्नका लागि सरकारले परिपत्र गरेमा मात्रै पनि यो समस्या आधा हल हुन्छ। त्यसैगरी यस्ता अपमानजनक नामहरु यदि कसैले सच्याउन चाहेमा सहजै सच्याउन सक्ने गरी व्यवस्था भएमा पनि नामकै कारण निरन्तर अपमानित दलितहरुको आत्मसम्मानमा थप टेवा पुग्ने पक्का छ।
आवरण तस्बिर क्रेडिट– हितमान गुरुङ