बजार नियमले के भन्छ भने, क्रेता र बिक्रेताबीच सहमतिमा कुनै कारोबार भयो भने त्यसमा छेकबार हुनु हुँदैन। व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने त्यस्तो कारोबारमा राज्यले भाँजो हाल्नु हुँदैन।
बजारमा हुने अन्य सामान किनबेच र शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाहरुको किनबेच फरक हुन्छ। यो विश्वभरकै मान्यता हो। विकसित पुँजीवादी देशहरुमा अरु क्षेत्रका बजार पूर्णरुपमा छाड्ने पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा नियन्त्रण हुन्छ। यी क्षेत्रमा किन्ने र बेच्नेबीच सहमति हुनु सबै कुरा होइन। यिनमा किन्ने र बेच्नेबीच ‘इन्फर्मेशन सिमेट्री’ वा सूचनामा समान पहुँच र छनोटको पूर्ण स्वतन्त्रता हुँदैन। यसले गर्दा सेवा किन्ने मान्छे मूल्य वा गुणस्तरमा ठगिन सक्छ।
अत्यन्त संवेदनशील यो क्षेत्रको त्यो अभाव पूर्ति गर्न राज्यले यसमा गुणस्तर मानक बनाएर त्यसलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ।
एउटा उदाहरणः हामीलाई एक जोडी चप्पल किन्दा बजार चाहार्ने, चप्पल साट्ने, फर्काउने वा ग्यारेन्टी दाबी गर्ने सुविधा हुन्छ। तर, दश वर्ष बिताएको स्कुलले राम्रो शिक्षा दिएन भने ती दश वर्ष फर्काएर फेरि शिक्षा दिन सम्भव हुँदैन। यस्तै गलत उपचारका कारण व्यक्तिको ज्यान गए त्यो फर्केर आउँदैन।
त्यसैले राज्यले आफूले लगानी गर्न नसक्ने ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिए पनि कडा नियमन भने गर्नुपर्छ।
मेडिकल शिक्षामा ठगीःतपाईंलाई दैनिक छ सय रुपैयाँ बेड शुल्क भनेर अस्पताल भर्ना भएको दस दिनपछि सुरुदेखि नै दैनिक हजार रुपैयाँको हिसाब गरियो भने के हुन्छ? पचास हजार खर्च लाग्छ भनेर बिरामीको अपरेशन थालेपछि अर्को पचास हजार नथपे पूरा हुँदैन भनियो भने के हुन्छ?
हालै मेडिकल शिक्षामा यस्तै ठगीको चरम नमुनासहित केही विद्यार्थी र अभिभावकहरुले मलाई सम्पर्क गरे।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले केही वर्ष अगाडि दुई मेडिकल कलेजलाई विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सम्बन्धन दिएको थियो। उपकुलपति रामकण्ठ माकजुले त्यतिखेर निजी मेडिकल कलेजका विकृति रोक्न विश्वविद्यालय आफैंले विस्तारित कार्यक्रम चलाउने बताएका थिए। तिनको शुल्कसहित सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमको जिम्मा पनि विश्वविद्यालयले नै लिने उनले बताएका थिए।
त्यसैअनुसार अघिल्लो वर्ष केयुले विस्तारित कार्यक्रम भनेर सम्बन्धन दिएको विराट मेडिकल कलेजका लागि एमबीबीएसको शुल्क ३६ लाख २८ हजार रूपैयाँ तोक्यो। त्यही शुल्क मानेर विद्यार्थी भर्ना पनि भए। तर, एक वर्षको पढाइ सकिएपछि अहिले कलेजले भन्छ- खास शुल्क ५० लाख हो। तुरुन्त थप रकम तिर्न कलेजले ताकेता गरेपछि विद्यार्थी र अभिभावकहले दर्जनौंपल्ट केयुका पदाधिकारीलाई गुहारिसकेका छन्। तर नतिजा शून्य।
आजित भएर यो विषयमा सबै विद्यार्थीले सामूहिक रुपमा केयुका डिनलाई म्यासेज समेत पठाइसकेका छन्। त्यताबाट केही नभएपछि उनीहरुले पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा उजुरी दिए। आयोगले विराट मेडिकल कलेजलाई उजुरीमा उल्लिखित संख्यासहित के कारणले बढी शुल्क माग गरिएको हो भनेर सोध्दै साउन २६ गते चलानी नं. २५ राखेर पत्र काट्यो।
भर्ना भएको एक वर्षपछि झण्डै ४० प्रतिशत थप रकम माग्नु भनेको ठगी हो। तर विस्तारित कार्यक्रमका नाममा दिइएको सम्बन्धनलाई विश्वविद्यालयको कार्यक्रम भनेर केयु पदाधिकारीहरुले बचाउ गर्दै विद्यार्थीहरुको महिनौंको विलौनापछि पनि यो विषयमा केही नगर्नुले ठगी कति संस्थागत छ भन्ने देखाउँछ।
विराट मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र अभिभावकका अनुसार त्यो त ठगीको एउटा नमूना मात्र हो। निःशुल्क पढाउनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्तिमा आउने विद्यार्थीहरुसित कथित विकास शुल्कका नाममा १ लाख पचास हजार मागिएको छ। एकाध सय रुपैयाँ समेत खर्च नहुने आन्तरिक परीक्षाहरुका लागि ३० हजारसम्म शुल्क लिने गरिएको छ। विद्यार्थीलाई होस्टेल अनिवार्य गरेर त्यसको वार्षिक शुल्क १ लाख ८० हजार गरिएको छ।
उनीहरुले उपलब्ध गराएको यही अक्टोबर ६ तारिखको एउटा सूचनामा सो कलेजले १९ जना विद्यार्थीलाई ५ हजारका दरले जरिवाना नतिरेसम्म प्रि–बोर्ड परीक्षामा बस्न नदिने भनेर उल्लेख गरेको छ।
विद्यार्थीहरु यसरी आतंकमा रहेको बुझेपछि मैले अरु केही मेडिकल कलेजमा झैं त्यहाँ पनि विद्यार्थीमाथि बाउन्सर त लगाउने गरेको छैन भनेर सोधेको थिएँ।
जवाफमा उनीहरु भन्छन्ः एक जना फर्माकोलोजी विषयमा नक्कली 'फ्याकल्टी' छन्। जसको काम नै विद्यार्थीलाई व्यवहारिक परीक्षामा फेल बनाइदिने जस्ता कुराले तर्साएर जरिवाना असुल्नु हो। (विद्यार्थीहरुले उनको नाम उल्लेख गरेका छन् तर मेडिकल काउन्सिलले पुष्टि नगरेसम्म सार्वजनिक गरिने छैन)। यस्तो जरिवाना रकम फ्याकल्टी र कलेजले बाँडेर लिने गरेको उनीहरुको दाबी छ।
विद्यार्थी र अभिभावकलाई मेरो अर्को प्रश्न थियोः कलेजको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ? नेपालको मेडिकल शिक्षा बदनाम गर्नेहरू छन् कि छैनन्?
उनीहरुले मलाई ४४ जना नक्कली डाक्टर–शिक्षकको नाम सूची नै प्रस्तुत गरे। उनीहरूको वास्तविक काम गर्ने ठाउँ र सम्पर्क नम्बर पनि उनीहरूले दिएका छन्। तीमध्ये केही काठमाडौंमै अभ्यास गरिरहेका डाक्टर छन् भने कतिले राजीनामा गरिसकेका भए पनि कलेज तर्फबाट फ्याकल्टी गन्ने गरिएको छ।
ती नाममाथि छानबिन गर्नुपर्ने वास्तविक निकाय केयु र नेपाल मेडिकल काउन्सिल हुन्। समग्र ठगीधन्दामा केयु पदाधिकारी संलग्न भएकाले पुष्टि गर्न ती नामहरू मेडिकल काउन्सिल पठाइएको छ।
त्यस्ता डाक्टरले विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद गर्नुका साथै चिकित्सक पेशामा गद्दारी गरिरहेका छन्। विराट र त्योजस्तै धेरै मेडिकल कलेजहरुले अनुगमन र परीक्षाका बेलामात्र मुख देखाउने चिकित्सक राखेका छन्। विद्यार्थीहरु कक्षामा गएर पढ्नुको साटो गाइड घोकेर बस्न अभिशप्त छन्।
एकातिर, यस्ता कलेजहरु मुख्य खर्च नै कटौती गरेर वर्षमा बीसौं करोड नाफा गर्दैछन्। अर्कोतिर, ठूलो संख्यामा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू समेत बेरोजगार वा अर्ध–रोजगार भएर डुलिरहेका छन्।
लागू औषध परीक्षणःविराट ठगी प्रकरणको अर्को उदाहरण विद्यार्थीमा गरिने अनिवार्य रासायनिक परीक्षण हो । यही अक्टोबर ६ मा कलेजले निकालेको एउटा सर्कुलरमा ‘ड्रग प्रिभेन्सन स्ट्राटजी’ शीर्षकमा भनिएको छ- 'भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई वर्षमा एकचोटि लागू औषध परीक्षण गरिनेछ। त्यसबापत ५ हजार शुल्क लिइनेछ र पोजिटिभ आएको खण्डमा फेरि नियमित रुपमा शुल्क लिएर परीक्षण दोहोर्याइनेछ।'
धेरै अभिभावकहरु यसलाई पैसा असुल्ने कलेजको अर्को माध्यम बताउँछन्।
सर्कुलरमा दुर्व्यसन रोक्ने सुरक्षित र प्रभावकारी तरिका भनिए पनि वैज्ञानिक अध्ययनले त्यस्तो देखाउँदैन। संसारभर यस्तो अभ्यास विवादास्पद मानिएको छ। खास अवस्थामा निश्चित लक्षण वा समस्या देखाउनेमा परीक्षण गर्ने अभ्यास कतै कतै भए पनि सबैलाई अनिवार्य गर्ने अभ्यास कमै पाइन्छ।
परीक्षण कति सुरक्षित वा नैतिक भन्ने प्रश्नभन्दा महत्वपूर्ण कुरा- किन मेडिकल कलेज त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो जहाँ सबै विद्यार्थीमा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने भयो? दुर्व्यसन समस्या सानो छ भने त्यस्तो कडा कदम किन? समस्या गहिरो हो भने त्यसका कारण के हुन्? दुर्व्यसनमा परिसकेकालाई परीक्षण गरेर उपचारमा लाग्नु त्यसको समाधान हो कि त्यो अवस्था आउन नै नदिनु? त्यस दिशामा मेडिकल कलेजहरुले कस्ता कदम चालेका छन्?
त्यो सर्कुलर हेरेपछि मैले काठमाडौं बाहिरको अर्को एउटा मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई दुर्व्यसनको अवस्थाबारे सोधेँ। उनले यो समस्यामा कोही नबोल्ने बताए। उनका अनुसार मेडिकल कलेज छिर्ने बेला अन्दाजी ९८ प्रतिशत विद्यार्थी कुनै पनि लतमा फसेका हुँदैनन्। तर, ५ वर्षपछि कलेजबाट निस्कनेबेला लतमा नफस्नेको संख्या घटेर १० प्रतिशत हुन्छ। रक्सीबाहेक पनि ४० प्रतिशत जति गाँजाजस्ता पदार्थको लतमा हुन्छन्।
मेडिकल कलेजमा लागू औषध दुर्व्यसनबारे कुरा चल्न थालेको धेरै भयो। खास गरी विद्यार्थीहरु हराउने र आत्महत्या गर्ने घटना त्यो समस्यासँग जोडिने गरेको भनिन्छ। सञ्चारमाध्यममा यी कुरा नआए पनि कलेजहरु त्यसको रोकथाममा अग्रसर हुनु आवश्यक छ।
तर, विवादित र नैतिक प्रश्न जोडिएर आउने अनिवार्य परीक्षणजस्ता तरिका के त्यसका उपचार हुन्?
यसको उत्तर मसँग छैन तर एउटा मेडिकल कलेजले सूचना निकालेरै अनिवार्य ड्रग परीक्षण गर्ने अवस्था आएपछि यसको समाधान कसरी हुन सक्छ भन्नेबारे चिकित्सक समुदायमा मात्र नभई आम समाजमै गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु निजी मेडिकल कलेजहरुसँगको मिलेमतोमा सरकारले तोकेभन्दा दश लाखसम्म बढी शुल्क तोकेको भनेर विवादमा छन्। सरकारले प्रस्ट निर्णय गरिसकेको भए पनि त्यसविरुद्ध बोल्दै हिँड्ने मानिसहरू विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हुनु लाजमर्दो कुरा हो।
नेपालमा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर यति दयनीय हुँदा र मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट करोडौं असुलेर पनि कमसल शिक्षा दिदाँ पनि नियामक निकाय किन मौन छन् भन्ने यसले देखाउँछ। केयुका त्यस्ता पदाधिकारीले यसबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
विद्यार्थी र अभिभावक यति संगठित भएर अडान लिएको सम्भवतः यो पहिलो उदाहरण हो। उनीहरुले जनाएअनुसार विराट मेडिकल कलेजको महिनौंको ताकेता र दबाबबीच पनि अभिभावकहरुले प्रतिविद्यार्थी करीब १४ लाख रुपैयाँ थप रकम मसँग कुराकानी हुने बेलासम्म भने तिरेका छैनन्।
