आदरणीय सरलाई नमस्कार।
यो पत्र सरलाई गाली गर्न, व्यक्तिगत प्रहार गर्न वा कुनै प्रकारको प्रतिशोध साध्न लेखिएको हैन। कृपया अन्यथा नलिइदिनु होला।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेको समयमा अलिकति प्रभाव राख्न सक्ने व्यक्ति र समग्र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रतिनिधि र एक कुशल सिनियर डाक्टरको रूपमा तपाईलाई यस पत्रमा 'व्याख्या' गरिएको छ। कृपया त्यही अनुसार बुझिदिनु होला।
प्रवक्ता भएदेखि नै तपाईमाथि 'सस्ता सस्ता गाली गलौज' हुँदै आएको कुराले कहिलेकाहीँ दुख लाग्छ, कहिलेकाहीँ दया लाग्छ, कहिलेकाहीँ भने 'छुच्चो बोल्नेले' गाली नखाए कस्ले खान्छ त भने झैं पनि लाग्छ।
हालका दिनमा परामर्श शुल्क वृद्धि गर्ने नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको निर्णय विपरीत आएका तपाईका बोलीहरुको/विज्ञप्तिहरूको प्रतिकृयाहरू आइरहेका छन्। जनतामा भ्रम पर्छ, जनतामा नराम्रो सन्देश जान्छ भन्नुभएछ एकदम खुसी लाग्यो।
सरकारमा बस्ने उच्च कर्मचारीहरुले जनताको पक्षमा यसरी बोल्नु भनेको एकदम राम्रो हो। आज म यही 'जनता' लाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईलाई केही प्रश्नहरू गर्छु। डाक्टरको तलब बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यर्थाथ भए पनि त्यो कुरा गर्दिनँ।
कुरा सुरु गरौं काठमाडौंको नजिकको जिल्ला धादिङ वा चितवन नजिकको जिल्ला गोरखा वा पोखरा नजिकको जिल्ला पाल्पाबाट। ती जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा दुर्गम गाउँ गाउँबाट बिरामी आँउछन्। कोही कम उमेरमै प्रेसर बढेर आए।
एमबिबिएस डाक्टरले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हेरेपछि मुटुरोग विशेषज्ञ र मृगौला रोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुहोस भनेर 'रिफर' गरेर पठायो। कोही मृगौला रोगका बिरामी आए, एमबिबिएस डाक्टरले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हेरेपछि मुटु शल्य चिकित्सकसँग 'डाइलाइसिस गर्ने नसा बनाउन' परामर्श लिनुहोस् भनेर पठायो।
अत्याधिक टाउको दुखेर बिरामी आयो फेरि एमबिबिएस डाक्टरले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हेरेपछि न्यूरो विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुहोस् भनेर पठायो। अत्याधिक पेट दुखेर आयो। ऐपेन्डिसाइटिस शंका गरेर पेटको अप्रेसन गर्ने डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस् भनेर पठायो। यस्तो खालको विशेषज्ञ परामर्श चाहिने बिरामी त गाउँ गाउँमा कति छन् कति।
अब ती बिरामी जाने भनेको कि काठमाडौं, कि चितवन, कि धरान कि पोखरा, यति होइन? त्यहाँ गए पनि सरकारीमा बेड पाउने त्यस्तै हो भनेर निजीमै जाने हुन्। कति त घरखेत नै बेचेर 'परामर्श' गराउन हिँडेका हुन्छन्।
त्यो बिरामीले आफ्नो लागि कुरुवा बोकेर 'विशेषज्ञ चिकित्सक' सम्म पुग्नुभन्दा अगाडि नै गाडी भाडा, खाना, होटल गरेर कम्तीमा ५-१० हजार गुमाइसकेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मानौं तपाईले/स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८०० रुपैयाँको परामर्श शुल्कलाई घटाएर ५०० बनाउनु भयो रे। तर त्यस्ता अधिकांश बिरामीलाई के फरक पर्यो त?
जबकी एमबिबिएस मात्र दरबन्दी भएका नेपालका अधिकांश गाउँ र जिल्लामा एउटा बिरामीले 'विशेषज्ञ परामर्श 'गराउन कम्तीमा १०-१५ हजार खर्च गर्नु पर्ने स्थिति छ भने तपाईहरुले '२०० रुपैयाँ बढायो भने जनतालाई मर्का पर्छ' भनेर ठूलो कुरा गर्न सुहाउँछ?
प्रश्न:यस्तो किन भयो होला प्रवक्ता ज्यु?
- यस्तो हुनुको मूल कारण भनेको मन्त्रालयका ठूला कर्मचारी मन्त्रालयमा बसेर ठूलो/लोकप्रिय कुरा गर्ने, डाक्टरलाई जेल हाल्छु भन्ने, समाजको अगाडि डाक्टर नै गलत हुन् भन्ने कुरा गरेर आफू लोकप्रिय हुन खोज्ने, लाइसेन्स खारेज गर्छु भन्ने तर आफू '१०००' रुपैयाँमा हुन सक्ने 'विशेषज्ञ परामर्शलाई' १५-२० हजार पर्ने वातावरण बनाइदिने। कर्मचारीहरूको यस्तै नालायकीपनको कारणले नेपाली जनता अकालमा मरेका छन्।
प्रश्न: मन्त्रालयले कसरी जनताको ढाँड भाँचेको छ? कसरी नेपाली जनतालाई धोका दिएको छ? आँखामा छारो कसरी हालेको छ? राजधानी बाहेका नेपालको अन्य ठाँउमा कस्तो छ स्वास्थ सेवा?
मानौं, ५० वर्षको एक मानिसलाई रक्तअल्पता (एनेमिया) भयो। (५० वर्ष माथिका मानिसलाई एनेमिया भएमा आन्द्राको क्यान्सर छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ। धेरैमा देखिने सम्भावना हुन्छ। यसमा कोलोनोस्कोपी भन्ने दूरबिनको साहाराले विशेषज्ञ चिकित्सकले क्यान्सर छ कि छैन सजिलै हेर्न सक्छन।)
तर गाउँ त के, जिल्ला अस्पतालमा पनि न एउटा कोलोनोस्कोपी छ न त कोलोनोस्कोपी गर्न सक्ने 'विशेषज्ञ चिकित्सकको' दरबन्दी नै। त्यसैले उक्त रक्तअल्पता भएको मानिसलाई सामान्य आइरन चक्की दिएर पठाइयो (अस्पतालमा सरकारी स्वास्थ्य सेवाको नाममा त्यही आइरन चक्की छ) केही महिनापछि ती व्यक्ति आन्द्राको क्यान्सरले मरे।
त्यस्तै एक अधबैँसे मानिसलाई पेट दुख्यो (हृदयघातमा पनि पेट दुख्छ)। एन्जियोग्राम गरेर वा इको गरेर मुटुको अवस्था पत्ता लगाउनु पर्नेमा समान्य ग्यास्ट्रिकको औषधि (किनभने अस्पतालमा सरकारी स्वास्थ्य सेवाको नाममा त्यही ग्यास्ट्रिकको औषधि छ) दिएर पठाइयो।
भोलिपल्ट ती बिरामी हृदयघातले मरे। किन मरे भन्दा त्यहाँ मुटुको परामर्श दिन मुटुरोग विशेषज्ञ नै छैन। त्यस्तै एकदम टाउको दुखेको मानिसलाई सिटी स्क्यानको सट्टा सिटामोल दिएर पठाइयो। भोलिपल्ट मस्तिष्क घातले मर्यो। किनभने त्यहाँ न्यूरोलोजिष्ट नै छैन।
सरसर्ती हेर्दा त 'सोझा साझा जनताले' गाउँ गाउँमा के के न उपचार पाएको जस्तो देखियो तर वास्तवमा त्यो उपचार नभई राज्यले गरेको जनताको हत्या हो। यस्तो किन हुन्छ भने राजधानी र केही सहरमा बाहेक गाउँ गाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सहरू नै छैनन् त 'विशेषज्ञ सेवा' कसरी हुन्छ?
एमडी, डिएम सिध्याएर काठमाडौंमा महिनाको ४० हजारमा काम गरेर बसेका 'विशेषज्ञहरू' अत्याधिक संख्यमा हुँदा पनि गाउँमा एउटा सामान्य कोलोनोस्कोपी, इको, भिडिओ एक्सरे, इन्डोस्कोपी गर्न सक्ने विशेषज्ञहरू, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञहरु पनि किन छैनन् त?
यसको मुख्य जिम्मेवार स्वास्थ्य मन्त्रालय हो। गाउँ गाउँमा २०५० साल तिर जति दरबन्दी थियो, अहिले पनि त्यही छ। लोकसेवामा नवौं (अलिकति छ, त्यो पनि वर्षौंदेखि बन्द छ), दशौं र एघारौं तह खुला तर्फका विशेषज्ञहरुलाई पूर्णतया निषेध गरिएको छ। हो, पूर्णतया निषेध। गाउँ गाउँमा डाक्टर पुर्याउनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय नै विशेषज्ञ चिकित्सकलाई गाउँ जानबाट निषेध गरिरहेको छ।
आदरणिय स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता ज्यु,
काठमाडौंमा विशेषज्ञ डाक्टरहरू थुपारेर लोकसेवामा विशेषज्ञहरुलाई निषेध गरेर गाउँ गाउँमा उपचार त परै जाओस्, सामान्य स्क्रिनिङ पनि हुन नसक्ने अवस्था बनाएर दिन दाहाडै 'उपचार भए बाच्न सक्ने जनतालाई' सही उपचारबाट बन्चित गराई मार्ने 'नीति' बनाउने तपाईहरूलाई कुन उपनामले बोलाउँदा ठिक होला?
अझ तपाईहरू नै 'जनतालाई' भ्रम हुन्छ भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै हिड्नु हुन्छ? कुन जनताको निम्ति? त्यही सामान्य विशेषज्ञ सेवा नपाएर आन्द्राको क्यान्सर सुरुमै पत्ता लागेको भए निको हुन सक्ने बिरामी विशेषज्ञ चिकित्सक अभावकै कारण मर्नु पर्ने जनताको निम्ति हो?
प्रश्न: बजारमा देश विदेशबाट आएका अब्बल अब्बल विशेषज्ञ हजारौंको संख्यामा हुँदाहुँदै लोकसेवामा प्रवेश किन नदिएको?
-किनभने नीति निर्माण तहमा मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरुको सोच नै कुहिएको छ। आफू हाकिम हुन पाइदैन, पछि आफूभन्दा अब्बल आयो भने आफू धेरै तल परिन्छ, आफूले र आफ्नाले मात्र खान पाउनु पर्छ, विभिन्न ठाँउमा मेसु हुन पाइदैन भन्ने तपाईहरुको सोचले नेपाली जनताहरू अकालमा मरिरहेका छन्।
दरबन्दी छैन, अर्थले स्विकृति दिएन, बजेट छैन, राज्यले धान्न सक्दैन भन्ने खालको तपाईहरू रटान नाटकै हो नौटंकी नै हो। ५०-६० अर्बको स्वास्थ्यको बजेटमा कम्तीमा आधाभन्दा बढीको वार्षिक भ्रष्टाचार र घोटाला राज्यले दशौं वर्षदेखि धान्न सक्छ भने नवौँ र दशौं तहमा लोकसेवा खोलेर श्रोत साधन सहित विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई गाउँ गाउँ पठाउन राज्यले सजिलै धान्छ।
यो त सब मन्त्रालयमा बसेका निकृष्ट सोच भएका 'जनतामारा' कर्मचारीका कारण नभएको मात्र हो।
प्रश्न: नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस बनाउन प्रमुख भूमिका कसको छ राजनीतितन्त्र कि कर्मचारीतन्त्र?
-स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रायजसो मन्त्रीहरू स्वास्थ्य क्षेत्र नबुझेकै हुने गरेका छन्। उनीहरूलाई न समस्याको बारेमा थाहा छ न समाधान नै। १/२ वर्ष बस्यो सरुवा बढुवा गर्यो, नियुक्तीहरु गर्यो बस मन्त्रीको काम पूरा भयो।
धेरै जसो प्राविधिक कुराहरू हुने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीतिगत कुराहरू कर्मचारीकै अधिनमा घुमिरहन्छन्। राजनीतिक नेत्रित्वलाई उनीहरूले जस्तो स्वरूपले बुझायो त्यस्तै स्वरूपले बुझ्ने भए।
-नेताले सोध्छन्: के देशभर स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ त?
-कर्मचारीले जवाफ दिन्छन्: छ मन्त्रीज्यू, सबै जिल्ला जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ।
तर वास्तवमा कस्तो स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ त?
हार्ट एट्याक भएको बिरामीलाई ग्यास्ट्रिकको औषधि खान बाध्य पारी मर्नुको विकल्प नदिने स्वास्थ्य संस्था छ भने आन्द्राको क्यान्सर हुन लागेको बिरामीलाई आइरन चक्की बाढ्ने क्षमता भएका स्वास्थ्यचौकीहरू, जिल्ला अस्पतालहरू छन्।
कर्मचारीबाट झुटा विवरण प्राप्त गरेका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू नेपालको स्वास्थ्य सेवा एसियाकै नमुना हो भन्न पछि पर्दैनन्। तर आफू बिरामी भए लाजै पचाएर भारत, सिंगापुर, थाइल्याण्ड जान छाड्दैनन्।
अब नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सको परामर्श शुल्क २०० रुपैयाँले बढाउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विरोध स्वरूप निकालेको प्रेस विज्ञाप्तिको कुरा।
-जनताले अस्पताल आएपछि ओपिडी शुल्क, रगत जाँचको शुल्क, बेड चार्ज, अपरेसन शुल्क, प्रोसिडियर शुल्क, औषधि पसलको शुल्क लगायत आफूलाई गर्नुपर्ने कुराहरुको पैसा तिर्छ। तपाईहरुले अस्पतालको 'साहुजीले' निर्धारण गर्ने यस्ता शुल्क दिन दुई गुना रात चौगुना बढाउँदा पनि चुइक्क बोलेको सुनिदैन।
अस्पतालको मनलाग्दी मूल्यसूचि भएकाले जनताले डिस्चार्ज हुने बेलामा घरखेत नै बेच्नु पर्ने बाध्यता हुँदा जनतालाई 'भ्रम भयो, मर्का पर्यो, जनता लुटिए' भन्ने कहिल्यै पनि लागेन प्रवक्ता ज्यु?
खाली डाक्टरले दुई सय बढाउँदा जनतामा भ्रम पर्छ जस्तो लाग्नेले १०० रुपैयाँमा हुने आरएफटी (मृगौलाको रगत जाँच) को १६०० रुपैयाँ लिने, १५० रुपैयाँमा हुने सिविसी (रगतको सामान्य जाँच) को १२०० लिने कतिवटा अस्पताललाई कारबाही गर्नु भयो?
यसबाट तपाईहरूको नियत व्यापारीलाई पोस्ने र आफ्नै डाक्टरी समुदायका डाक्टरलाई सोस्ने/डस्ने नीति प्रष्ट हुँदैन र? तपाई मन्त्रालयको प्रवक्ता कि व्यापारीको प्रवक्ता?
त्यसैले जनतालाई झुक्याउन बन्द गर्नुहोस्/गराउनु होस्। अहोरात्र खटिएका आफ्ना डाक्टरहरूलाई गाली गर्न छाडी देशको सेवा गर्ने मौका प्रदान गर्न सहजिकरण गर्नुहोस्। प्रशस्त मात्रामा लोकसेवाको दरबन्दी खाल्नु होस्। जनशक्ति र उपकरण सहितको टोलीलाई गाउँ गाउँ पठाउनु होस्।
यी सानातिना 'परामर्श शुल्क' जस्ता कुराहरुको जुंगाको लडाइँ लडेर बस्ने हो कि केही महान योगदान पनि दिने हो प्रवक्त ज्यू? डा. उपेन्द्र देवकोटाहरुले, डा. अन्जनिकुमार शर्माहरूले के लिएर गए त, तपाईले पनि के नै लिएर जानु हुन्छ र!
जानु त आखिर छँदै छ, बाटो त सबको एउटै हो। यस्तो पदमा भएको बेलामा नेपाली जनतालाई, डाक्टर फ्याटरनिटीलाई केही दिएर जानुहोस्। भविष्यमा भावि पिडिले तपाईलाई प्राडा. जागेश्वर गौतमको नामले चिनिरहने छन् न कि विभिन्न उपनामले।
केही तिता केही मिठा कुराहरू राखेँ, आवेश आक्रोशलाई नकारात्मक रूपमा नलिइदिनु होला। उही तपाईभन्दा असाध्यै सानो, भर्खरको फुच्चे डाक्टर।
धन्यवाद।
