डियर टेलिकम कम्पनीहरू,
एउटा यस्तो सिस्टम बनाइदिनुस् कि, हामी सबैले दिनको ५/१० रूपैंया दान गर्न सकौं। यो माहामारीले सहरमा बसेर मजदुरी काम गर्नेलाई भोको बनाएको छ।
गरिब नै भए पनि गाउँमा हुनेको हिँजोसम्म जसरी चलेको थियो जिन्दगी अहिले पनि झन्डै झन्डै त्यसरी नै चलेको होला, ऐंचो पैंचो चल्छ गाउँमा, त्यसरी नै चलाइरहेका होलान् तर जो सहरमा बसेर दिनभरि काम गरेर बेलुकाको छाक टार्थे त्यस्ता मान्छे र तिनका परिवारले खाने कुरा जुटाउन सकिरहेका छैनन्।
काम गर्न नपाइने यो विषम परिस्थितिमा उनीहरुलाई खानाको ब्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने त पर्ने राज्यले हो, तर राज्यको ध्यान त्यता पुग्न सकेको देखिन्न। अहिले यो लेख्दै गर्दा नि ‘पार्टीको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक’ भनेर न्युज-नोटिफिकेशन आइरहेको छ। सत्ता समीकरण कै खातिर हो त्यो पक्कै पनि, यो भयावह स्थितिबाट कसरी पार लाग्ने भन्ने बारेमा विमर्श गर्न हैन, त्यसैले मैले त्यसलाई खोल्दै नखोली क्यान्सिल गरिदिएँ।
स्थिति यस्तो छ। नागरिक तबरबाट पनि केही न केही त पक्कै गर्न सकिन्थ्यो तर गर्ने विधि/संयन्त्र छैन। धेरै दिन नसके पनि ५/१० रूपैंया दिन नसक्ने कोही छैनन् मोबाइल चलाउनेहरूमा। कुनै २/३ वटा नम्बर थिचेको भरमा सजिलै त्यति रकम पठाउन सकिन्छ भने जसले पनि पठाउने थिए। एक अर्कालाई आपत पर्दा सहयोग गर्ने नेपालीको बानी हो।
मैले पनि सानो प्रयास गरेर हेरेँ, खान नपाउनेलाई चाउचाउ बिस्कुट दिने। हामी जस्ता मन भएका धन नभएकाले गर्ने सानो सानो प्रयासले पनि अर्थ त राख्दो रहेछ तर त्यस्तो प्रयासको टिकाउ नहुने रहेछ। दुई/चार दिन नबित्दै आफैंलाई झस्काउन थाल्दो रहेछ।
मेरो अनुभव अनुसार एक्लै एक्लै यदाकता व्यक्तिगत लेवलमा गरेको सहयोग त्यति प्रभावकारी नहुने रहेछ। गोल्छा वा चौधरी वा खेतान वा एनआरएन, उनीहरुले दिने भनेको पनि त्यही १ करोड कै आसपास हो, अर्बमा त कसैले दिँदैन। त्यो एक करोड त हरेक दिन जुटाउन सकिन्छ ५/१० रूपैंयाको दरले हामी जस्ता सामान्य मान्छेले सहयोग गर्दा पनि।
मान्छे भन्दा धेरै सिमकार्ड प्रयोगमा आएको देश हो हाम्रो। देशको जनसंख्या करिब करिब २ करोड ९० लाख, सिम प्रयोगमा झन्डै झन्डै ३ करोड ८३ लाख। त्यसको आधाको आधाको आधाको आधाले मात्रै सहयोग गर्ने हो भने पनि २४/२५ लाख मान्छे हुन्छन् सहयोगी। ती मध्ये आधाजतिले ५ को दरले र अर्को आधाजतिले १० को दरले दिने हो भने कति हुन्छ, हिसाब गरौँ त ! १ करोड ८० लाख एकदिनमा उठेन त? त्यतिबाट पनि नआएर आधाबाटै मात्रै आयो भने पनि ९० लाख त एक दिनमा उठ्यो नि। उठेन र?
उठ्दो रैछ भनेर हिसाब बुझेर मात्रै बस्ने कि, उठाउने पनि त? प्लिज उठाऔं! नागरिक आकस्मिक कोष भनौं र त्यसलाई सञ्चालन गर्न नागरिक अभियन्ताहरुको समूहलाई छोडिदिउँ। माहावीर पुन, धुर्मुस सुन्तली, रबि लामिछाने, लिली थापा, चरण प्रसाईं, सपना रोका मगर, मह जोडी, रमेश प्रसाई, डा. गोविन्द केसी जस्ता चिरपरिचित नागरिक अगुवाहरुलाई जिम्मा लगाइदियौं भने उहाँहरुको सुझबुझमा दिन-दुखीले सेवा पाउनेछन्।
सरकारलाई दोष लगाउँदै हात बाँधेर बस्नु भन्दा नि यो लेभलको प्राकृतिक प्रकोप र मानवीय विपद आइपर्दा यस्ता नागरिकको सामर्थ्यमा रहेका अनट्याप्ड पोटेंसिएल (अप्रयुक्त सम्भावना) हरुलाई खोज्न आवश्यक देखिन्छ। यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो कि भनेर मैले मात्रै हैन, धेरैले सोचेका होलान् यो बारेमा। तर सोचले मात्रै कसैको पेट नभरिने रहेछ। गर्ने पर्ने रहेछ। र त्यो गर्न सक्ने भनेको तपाईंहरुले नै हो।
मलाई लाग्दैन कि यो प्रक्रिया त्यति जटिल होला भनेर; जसरी डेटा-प्याक तानिन्छ त्यसरी नै *_ _ _ # हानेपछी ५/१०/२०/५०/१०० को अप्सन दिने हो भने मान्छेहरुले सजिलै सहयोग गर्न सक्नेछन्। प्राविधिक मान्छे परिएन, त्यतिभन्दा धेरै बोलिनँ, कृपया जसरी हुन्छ यसलाई सम्भव गराइदिनुस्। तपाईंको पनि त मन दुख्दो हो हाम्रै बच्चाजस्ता ती मजदुर, सडकमा मागेर गुजारा गर्ने अशक्तहरुका बच्चा एक पुरिया बिस्कुट खाएर दिन काट्छन् भन्ने समाचार पढ्दा। यो भन्दा बढी के भनम, केही गरौँ सबै मिलेर यो विपद पार गर्न।
सबैले सहयोग गर्ने मिल्ने प्ल्याटफर्म बन्नेछ र खान नपाउनेहरुलाई खाना जुटाउन सजिलो हुनेछ भन्ने आशाको साथ।
राजेन्द्र सेन्चुरी