जिल्लाको ‘लाइफलाइन’ मानिएको कालीगण्डकी करिडोरको फलेवासदेखि अर्मादीसम्मको काम लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ। दुई वर्षअघि नै ट्र्याक खुलिसक्नुपर्ने सडक अलपत्र परेपछि कालोपत्र गर्ने कार्यसमेत पछि धकेलिने भएको छ।
निर्माणको काम गर्ने जिम्मा लिएको सूर्य कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले काम अलपत्र छाडेर हिँडेको छ। विसं २०७३ असार २२ मा सम्झौता भई २०७५ जेठ २१ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि सडकको जिम्मा लिएको सूर्य कन्स्ट्रक्सनले काम बीचैमा छाडेर सम्पर्कविहीन भएको लामो समय बितेको छ।
कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको १४ किमी सडक सबैभन्दा धेरै बिग्रिएको कालीगण्डकी करिडोरको कार्यालयले जनाएको छ।
कन्स्ट्रक्सनले फलेवास नगरपालिकाको लमायदेखि कुश्मा नगरपालिकाको अर्मादीसम्मको १४ किमी ठेक्का लिएको हो। काम सकिनुपर्ने समयभन्दा एक वर्ष ढिलासम्म ट्र्याक नखोलेपछि पाल्पास्थित कार्यालयले कम्पनीलाई जरिवानासहित मिति थपेको थियो।
थपिएको मिति आगामी मङ्सिरमा सकिँदैछ। पाल्पास्थित करिडोर कार्यालयका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीका अनुसार ठेक्का सम्झौता मितिमा काम नसकेपछि कन्स्ट्रक्सनलाई जरिवानासहित मिति थपिएको थियो।
'थपिएको मिति मङ्सिरमा सकिँदैछ', सुवेदीले भने, 'त्यहाँसम्म काम नसके ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाने हो।'
कम्पनीले १४ किमी ट्र्याक, नाली र आवश्यक अरु संरचना निर्माणका लागि नौ करोड १७ लाख ४९ हजार २४५ रूपैयाँको लागतमा ठेक्का लिएको हो। पर्वतको रानीपानीदेखि अर्मादीसम्म कालोपत्र गर्नका लागि पहल भइरहेको छ। रानीपानीदेखि फलेवाससम्म सडक चक्लाबन्दी कार्यसमेत तीव्र पारिएको छ।
फलेवास–अर्मादीखण्डमा काम नहुँदा कालोपत्र गर्ने काम पछि धकेलिने भएको छ। गृहजिल्ला आएका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपाललाई निर्देशन दिए।
उनले यो वर्ष ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएमा आगामी वर्ष कालोपत्रका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने भएकाले समयमा काम सक्न आवश्यक भएको कुरामा जोड दिएका थिए।
मोदीबेनीदेखि अर्मादीसम्मको तीन किमी ट्र्याक अझै खुलेको छैन।
'सडक अलपत्र पार्ने जोसुकै भए पनि कारवाही हुनुपर्छ', फलेवास–४ का कृष्णप्रसाद लम्सालले भने, 'पैसा लिएर अलपत्र पार्नेलाई ठेक्का किन दिने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर पैदल हिड्न पनि पाइएन।'
आयोजना कार्यालयका अनुसार ठेकेदारले ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेको छैन। काम अलपत्र पारेपछि आयोजना कार्यालय ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाहीको तयारीमा छ ।
व्यवसायीले काम शुरु नगरेपछि गत जेठ ४ मा १० प्रतिशत जरिवानासहित आयोजना कार्यालयले म्याद थप गरेको थियो।
कार्यालयका अनुसार कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले प्रतिदिन ४५ हजार ९०० रूपैयाँका का दरले जरिवाना तिर्नुपर्छ । पर्वतमा ७६ किमी दूरी समेट्ने उक्त सडकले जिल्लाका एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिका समेट्छ।
(रासस)
