सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपालले आगामी आवको बजेटमा उल्लेखित एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटको बुँदा नं १६६ मा भएको उक्त व्यवस्था संविधानको मर्म र जनभावनाविपरीत देखिएकाले त्यसलाई हटाइ संविधानप्रदत्त निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको हक सुनिश्चित हुने बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
सो बुँदामा 'माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहितको विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने' उल्लेख छ।
महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा र महासचिव गुणराज मोक्तानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने बजेटमा बालविकास केन्द्रका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सुविधा वृद्धि गरी सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा कोभिड–१९ बाट बच्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थाको पनि माग गरिएको छ।
महासङ्घले अबदेखि कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी ग्रेड सिट र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न, कोभिड–१९ महामारीका कारण लामो समयदेखि विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा वैकल्पिक विधि र माध्यमबाट तत्काल पठनपाठन शुरु गर्न र विद्यार्थीको हातमा आवश्यक पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
(रासस)
