प्रक्रिया पुरा नगरी सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु वन्द गर्न माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा मंगलबार निवेदन परेको छ।
घोराही उपमाहानगरपालिका वडा नं. १३ निवासी ३७ वर्षीय प्रेम बुढाले मापदण्ड विपरित दाङको देउखुरी क्षेत्रमा सञ्चालित २४ वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न माग गरेका छन्।
दाङको देउखुरी क्षेत्रमा मात्रै गढवामा १७ र राजपुर गाउँपालिकामा १ गरी १८ वटा तथा लमही नगरपालिका भित्र ६ समेत गरी २४ वटा क्रसर उद्योग वातावरणीय मापदण्ड विपरित रहेको भन्दै निषेधाज्ञा ÷परमादेश माग गर्दै निवेदन दिएको अधिवक्ता केशव केसीले जानकारी दिए।
त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती यातायात प्रालिका कर्मचारी समेत रहेका बुढाले जिल्ला समन्वय समिति दाङ, गढवा गाउँपालिकाको कार्यालय, लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको कार्यालय तथा प्रमुखलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएको अधिवक्ता केसीले बताए।
क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा गर्नु पर्ने आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेका तथा इआइए रिपोर्ट समेतको बेवास्ता गरी सञ्चालित ती क्रसर उद्योगले मानव स्वास्थ्य मात्रै नभई पशु चौपाया र जलचर प्राणीलाई समेत प्रभावित तुल्याएको दाबी निवेदक बुढाले गरेका छन्।
सोही आधारमा अदालतले विपक्षीलाई कारणसहित लिखित रुपमा उस्थिति हुन १५ दिने म्याद दिएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कानुन भए सो समेत उल्लेख गरी १५ दिनभित्र अदालतमा लिखित रुपमा उपस्थिति हुन आदेश गरेको छ।
अन्तरिम आदेशको सम्वन्धमा साउन २० गते विपक्षी र निवेदक दुबैलाई अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ।
यसैबीच निवेदक बुढाले प्रक्रिया पुरा नगरी पहुँचका आधारमा सञ्चालित जिल्लाभरका सबै क्रसर उद्योग विरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्।
‘प्रकृतिको विनाश र जैविक विविधता नै नष्ट हुनेगरी सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग विरुद्ध मेरो उजुरी पर्ने छ,’ बुढाले भने ‘तुलसीपुर, घोराहीका बीचमा सञ्चालित त्यस्ता उद्योगहरुको विवरण संकलन भइरहेको छ।’
जिल्लामा सञ्चालित झन्डै तीन सय जति क्रसर उद्योगमध्ये अधिकांस मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेको जानकार बताउँछन्। कतिपयले बालुवा वासिङ सेन्टर भनेर शक्ति र पहुँचको भरमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
दाङमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु मध्य कतिपयमा प्रमुख दलका राजनीतिक नेताहरुको समेत लगानी रहेको चर्चा चल्दै आएको छ।
