तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-८ बेलुवाका ४० वर्षीय मानबहादुर विक ड्राइभर हुन्।
उनी दाङ-काठमाडौं रुटमा ना ६ ख ९३७ नम्बरको बस चलाउँथे। गाडी चलाउँदा तलब र भत्ता गरी महिनामा ४० हजारसम्म कमाइ हुन्थ्यो। त्यही कमाइले उनी ६ जनाको परिवार चलाउँथे।
चैत ११ गतेदेखि उनले चलाउने बस थन्केको छ। अझै कहिले उनका हात स्टेरिङमा पर्ने हुने निश्चित छैन।
साउन ७ गते लकडाउन खोलिए पनि लामो दुरीका बस चलाउने अनुमति दिइएन।
गाडी नचलेपछि मानबहादुरको केही काम छैन, काम नभएपछि दुई पैसा कमाइ हुने कुरै भएन। तै उनी ग्यारेज र बसर्पाक भने दैनिकजसो ओहोर-दोहोर गरिरहन्छन्। हप्ता दिनमा गाडी स्टार्ट गर्छन्।
मानबहादुरले अहिलेसम्म ऋण-सापटी गरेर घर व्यवहार चलाउँदै आएका छन्। सधैं यसरी अरूको भरमा परिवार चलाउन सकिन्न भन्ने कुरा उनले राम्रोसँग बुझेका छन्।
‘ऋण दिनेले पनि भए पो दिने हो,’ मानबहादुर सेतोपाटीसँगले भने ‘सधैँ माग्न पनि सुहाएन।’
घरमा बस्दाबस्दा आजित भएका उनी लामो दूरीका गाडी चल्ने दिनको प्रतीक्षामा छन्।
सरकारले यसअघि भदौ १ गतेबाट लामो दूरीका बस चलाउने भनेको थियो। समाचारमा त्यो कुरा सुनेर उनी एकदम खुसी भएका थिए। मनमा सरकारले फेरि भाका सार्ने हो कि भन्ने डर थियो।
नभन्दै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो दूरीका बस भदौ मसान्तसम्म चल्न नदिने निर्णय गर्यो। मानबहादुरले फेरि स्टेरिङ समाउन नपाउने भए, ऋण-सापट गरेरै घर चलाउनु पर्ने भयो।
‘काम नगरी साँझ-बिहान खान पनि लाज जस्तो लाग्दो रैछ,’ उनले भने ‘काम गरे पो ज्यान पाल्न सजिलो हुन्छ। काम नगरी के गरी जहान-परिवार पाल्ने हो?’
उनको यो प्रश्न उत्तर तत्काल कोहीसँग पनि छैन। तउनलाई एउटा कुरामा भने पटक्कै चित्त बुझेको छैन।
‘के कोरोनाले प्राइभेट गाडी चिन्छ र उनीहरूबाट सर्दैन?’ मानबहादुरले भने, ‘सार्वजनिक गाडीले मात्रै कोरोना सार्छ र अरूले सार्दैनन् भन्ने राज्यको व्यवहार चित्त बुझ्दो भएन।’
कि सबैलाई चल्न दिनुपर्ने, हैन भने सबै बन्द गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
भदौ १ देखि लामो गाडी पनि चल्न दिने सरकारको निर्णय सुनेर ३० वर्षीय वीरेन्द्र चन्द पनि खुसी भएका थिए। उनी ना ५ ख ५३५७ नम्बरको बसका चालक हुन्। उनले बुटवल–नारायणघाट रुटमा बस चलाउँदै आएका थिए।
सल्यानका स्थायी बासिन्दा चन्द तुलसीपुरमा परिवारका साथ भाडामा बस्छन्। कोठाभाडा महिनाको २५ सय छ। उनले तीन महिनायता भाडा तिर्न सकेका छैनन्।
आज खुल्ला भोलि खुल्ला भन्दा भन्दै अझै बन्द खुलेको छैन। बीचमा खुले पनि लामो दूरीका बस चल्न दिइएन। तै उनी सधैँ बिहानमा ४/५ बजे बस खुले की भनेर बसपार्क धाउँछन्। बस चले पो!
पहिले-पहिले उनी घर आउँदा बच्चाबच्चीका लागि कहिले खानेकुरा कहिले अरू नै चिज लिएर आउँथे। अहिले रित्तो हात घर फर्किन्छन्।
‘रित्तोहात घर फर्किदा आफैलाई शरम लाग्छ,’ चन्दले थपे ‘बच्चाबच्ची अघिपछि जस्तै केही ल्याइदेला भनेर आशा गरी बसेका हुन्छन्। उनीहरूको मुखमा हेर्न पनि सक्दिनँ।’
छोराछोरी र बुढा बुढी गरी घरमा चार जनाको परिवार छ। पैसा कमाउने वीरेन्द्र र घर चलाउने पत्नी भएका कारण सजिलै घर धानिएको थियो। कमाइ नभएपछि हातमुख जोर्न गाह्रो हुँदै गयो।
यो बीचमा मजदुर संघले एक बोरा चामल दिएको थियो। त्यसकै भरमा उनले महिना दिन गुजारा चलाए। त्यो सकिएपछि गाडी साहुसँग धेरै पटक पाँच सय हजार रुपैयाँ सापटी लिए। त्योबाहेक खाद्यान्न पसलमा चन्दको १०-१५ हजार जति उधारो तिर्नु छ। पहिला जति पनि उधारो दिने पसलेहरूले समेत अब दिन मान्दैनन्। सामान किन्न जाँदा बस चल्ने कहिले हो भनेर सोध्छन्।
‘तपाईंको बस चल्ने कहिले हो? कुनै निश्चित छैन, अब म उधारो दिन सक्दिनँ भन्छन्,’ चन्दले भने ‘हातपाउ जोडेर सामान ल्याउनु पर्छ। पैसा नभएपछि सबैले हेप्दा रहेछन्।’
जोर-बिजोर गरी वा डायल सिष्टमबाट हप्तामा एक दिन मात्रै पालो आउने गरी बसहरू चलाउने व्यवस्था मिलाइ दिए पनि आफूजस्ता मजदुरहरूलाई सजिलो हुने उनको भनाइ छ।
एक पटकमा एक हजार १५ सय ल्याउन पाए पनि घर व्यवहार चलाउन सजिलो हुने उनले बताए। आउँदै गरेका चाड पर्वका कारण चन्द झनै आत्तिएका छन्।
‘हामी त जसोतसो बसौंला रे,’ चन्दले भने ‘तर चाडपर्वमा बच्चाबच्चीलाई कसरी मनाउने होला भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ।’
शान्ति नगरगाउँपालिका-७ का ४२ वर्षीय खिमबहादुर डाँगी पनि चालक हुन्। उनले असार २७ गते पत्नीको टाउकाको अप्रेसन गर्न काठमाडौं जानु पर्यो। उनी परिवारका साथ तुलसीपुरमै डेरा गरी बस्छन् ।
आफ्नै रूट दाङ–काठमाडौं गर्दा यसपालि २२ हजार भाडा तिर्नु पर्यो। फर्किदा प्रतिव्यक्ति ५ हजार गरी दुई जनाको १० हजार।
अघिपछि भए उनले आफ्नै गाडीमा सँगै लैजान्थे, नभए अरू गाडीमा गए २ हजार पर्थ्यो। बाँकी पैसाले उपचारमा सहयोग पुग्थ्यो।
‘मजस्तै कतिले यो आर्थिक भार बेहोर्नु परेको होला,’ डाँगीले भने ‘राज्यले निजी र साना गाडीलाई लुट्ने मौका दियो।’
ठूला गाडीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा हुने खाने भन्दा पनि सर्वसाधारण नागरिक ठूलो मर्कामा परेको उनको बुझाइ छ।
लकडाउनको समयमा चेक प्वाइन्टहरूमा समेत कसले कसरी र कति भाडामा मानिस बोक्यो? भन्ने जस्ता कुरासमेत राज्यले चेकजाँच नगरेको उनले गुनासो गरे।
१ सय ४० दिन पुग्नै लाग्दासमेत गाडी नखुलेपछि उनी अलमलिएका छन्।
उनले गाउँपालिकाले खोलेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारी माग गर्दै आवेदन दिने बताए।
‘लकडाउनले चालकको जीवनशैली नै फेरिदिने भएको छ,’ डाँगीले भने ‘कति साथीहरूले दैनिक ज्याला मजदुरीको काम सुरू गर्नु भएको छ।’
उनले अब पनि गाडी सञ्चालन गर्न नदिए जीवन धान्न मुस्लिक पर्ने बताए।
केशबहादुर भण्डारी आफैं चालक र मालिक दुबै हुन। नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्षसमेत रहेका भण्डारीले गाडी चलाउन थालेको ३६ वर्ष भयो। मजदुरहरू रोगदेखि भन्दा पनि भोकदेखि डराउने समय आएको भण्डारीले बताए।
लामो रूटमा चल्ने यातायात मजदुरहरूको अवस्था दयनीय बन्न पुगेको हुँदा सरकारले मासिक ५ हजार रुपैंया बैंकमा तत्कालै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
राज्यले देशभरबाट चालकको लगत लिएर अप्ठेरो अवस्थामा सहयोग गर्नु पर्ने उनको तर्क हो।
‘चालक पनि देशको विकासको लागि खटिएका छन्। उनीहरूको भविष्य सरकारले हेर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने ‘सरकार भनेको अभिभावक हो, त्यसो भएमा सुसाइडको अवस्थामा पुगेका चालक र उनका परिवारलाई जोगाउन सकिन्छ।’
आफूलाई गाडी थन्काउन लगाउने अनि असार मसान्तमा किस्ता जसरी पनि हाल भनेर बैंकहरूले उर्दी जारी गर्दा मौन बसेको देखेर उनलाई सरकारसँग निकै झोंक चलेको छ।
मासिक ९४ हजार गाडीको किस्ता लकडाउन सुरू भएपछि तिर्न नसकेको र बैंकले तारन्तार फोन गरेर मानसिक यातना दिने गरेको भण्डरीले बताए।
‘बैंकका कर्मचारीले कि तुरुन्तै किस्ता हाल्नुस् हैन भने तपाईंको गाडी कहाँ छ, हामी तान्छौं भन्छन्,’ भण्डारीले भने।
किस्ता पछाडि सार्नसमेत राज्यले भूमिका नखेल्नु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ।
‘राज्य त अभिभावक हो नि,’ भण्डारीले भने ‘यस्तो विकराल अवस्थामा पनि राज्यले कुनै सहुलियत दिँदैन भने सरकार हुनु र नहुनुको के अर्थ रहन्छ?’
उनले पार्किङ गरी राखेका बस मर्मत नगरी तत्काल चलाउन सम्भव नरहेको हुँदा राज्यले ती गाडी मर्मत गर्दासमेत सहयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘राज्यले भनेर नै हामीले गाडी थन्काएका हौं,’ भण्डारीले भने ‘ अब राज्यले नै हामी अप्ठेरोमा पर्दा सहयोग नगरे कसले गर्छ?’
