स्वास्थ्य संस्था तथा आवश्यक उपकरणको अभावमा समस्या भोगिरहेका कर्णालीका गर्भवती महिलाको हवाई मार्गबाट उद्धार हुँदा दर्जनौँको ज्यान बचेको छ।
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति उद्धार कोषले कर्णालीका गर्भवती महिलाको हेलिकप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गरेपछि ज्यान बचेको हो।
हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन भएका ३० जिल्लामा पूर्ण रूपमा र चार जिल्लामा आंशिक रूपमा निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।
दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मार्फत उद्धार गरिएको हो।
सडक सञ्जालमा नजोडिएका र सहज यातायात पहुँच नभएका ठाउँका गर्भवती महिलाहरूको हेलिकप्टरबाट तत्काल उद्धार र उपचार कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको हो।
सुविधा सम्पन्न र अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण नभएका हिमाली जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन नसक्ने अवस्थाका कर्णालीका गर्भवतीहरूको हवाई मार्गबाट उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र नेपालगञ्ज लगेर आमा तथा शिशुको ज्यान बचाउने काममा यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बन्दै गएको हो।
२०७६ असार ११ गतेसम्म डोल्पामा चार, जाजरकोटमा एक, हुम्लामा दुई र मुगुमा चार गर्भवतीको उद्धार भएको थियो।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा जाजरकोटमा छ, डोल्पामा १०, हुम्लामा आठ, मुगुमा चार र कालीकोटमा एक जनाको उद्धार गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा देशैभरिबाट २६ र आर्थिक वर्ष ७६-७७ मा ८७ गरी जम्मा ११३ सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार गरिएको कोषले जनाएको छ।
सुत्केरी व्यथाले छटपटाइरहेका महिलालाई तत्काल हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुर्याएपछि कर्णालीमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिए।
उनका अनुसार दुर्गम गाउँमा सडक पहुँच नहुनु र भएका सडक पनि हिउँदको महिनामा मात्र सञ्चालन हुने भएकाले पनि व्यथा लागेका गर्भवतीलाई सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउन हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन ।
'व्यथा लागेको लामो समय घरमै राख्ने स्थानीय चलनले स्वास्थ्यकर्मीलाई नै ढिला खबर हुन्छ', प्रतिअ पन्तले भने, 'उद्धारको पहलका लागि अन्तिम समयमा मात्रै खबर आउँछ, त्यस्तो आपत परेको बेला व्यथाले मृत्युसँग लडिरहेका महिलाका निकै उपयोगी भएको छ।'
जाजरकोट जिल्ला सडक सञ्जालको पहुँचमा भए पनि कच्ची सडक, वर्षाले सडकमा सवारी साधन सञ्चालनमा आउने समस्याले अधिकांश गर्भवतीलाई समयमै स्वास्थ्य संस्था पुर्याउन मुस्किल हुँदै आएको छ।
उता डोल्पाको सदरमुकामसम्म मात्र सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भएकाले त्यस बाहेकका अधिकांश बस्तीको यातायातको एकमात्र विकल्प हेकिकप्टर नै हो।
त्यसैले पनि यहाँका अधिकांश गर्भवतीको उद्धारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग हुँदै आएको छ।
महिलाहरूको उद्धारमा प्रयोग भएका हेलिकप्टरको भाडावापत लाग्ने खर्च राष्ट्रपति उद्धार कोषले नै व्यहार्ने भएकाले यो कार्य जोखिममा परेका महिलाको जीवनरक्षकका रूपमा रहेको डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए।
'दुर्गम गाउँमा गर्भवतीलाई सुत्केरी व्यथा लाग्नासाथ स्वास्थ्य संस्था लैजानुभन्दा पहिला परम्परागत धामीझाँक्री देखाउने र झारफुक गराउनाले कति आमा र नवजात शिशुको अकालमा ज्यान जाने गर्थ्यो', नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेकबहादुर रावलले भने, 'सरकारले राष्ट्रपति उद्धार कोषमार्फत उद्धार कार्यक्रम सुरू गरेपछि दुर्गमका आमा र शिशुहरूको ज्यान बचाउन निकै सहयोगी भएको छ।'
उनका अनुसार अझै यस कार्यक्रमका बारेमा अपेक्षितरूपमा प्रचार नहुँदा दूरदराजका दिदी-बहिनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहनुपरेको छ।
कार्यक्रममार्फत गर्भवतीको उद्धार गर्न गाउँमै हेलिकप्टर आउन थालेपछि जिल्लाका अधिकांश वडाहरूमा हेलिप्याड निर्माण हुन थालेका छन्।
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले गएको आर्थिक वर्षमै मातहतका सबै वडामा हेलिप्याड निर्माण गरिसकेको जनाएको छ।
अन्य स्थानीय तहले पनि पायक पर्ने ठाउँमा हेलिप्याड निर्माणका लागि कार्य सुरू गरेको प्रजिअ पन्तले जानकारी दिए।
डोल्पाका स्थानीय तहले पनि आपसी समन्वयमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने काम अघि बढाएका छन् ।
दुर्गम गाउँमा गर्भवतीलाई सुत्केरी वेथा लागेपछि स्वास्थ्य संस्था पुर्याउँदा लाग्ने समयले दुःखद् परिणाम नआओस् भन्न हरेक स्थानीय तहको पायक पर्ने स्थानमा हेलिप्याड निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको छ।
(राससका लागि हेमन्त केसी)
