न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई आव २०७६-७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ।
परिषद्ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र गत साउन १ गतेदेखि यही भदौ २८ गतेसम्म सम्पत्ति विरवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको हो।
परिषद्का प्रवक्ता मानवबहादुर कार्कीका अनुसार यही भदौ २८ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
न्यायलयमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ आउनुअघिको दुई-दुई वर्षमा बुझाउने व्यवस्था थियो।
त्यसमा पनि नबुझाउनेका लागि कुनै पनि कारवाहीको व्यवस्था थिएन। न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ऐन आएपछि सबै न्यायाधीशले अनिवार्यरुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा पाँच हजार रूपैयाँ जरिमाना लाग्नेछ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार यसअघि १६ जना न्यायाधीश जरिमानामा परेका थिए।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी हाल प्रधानन्यायाधीशसहित ४ सय ४८ न्यायाधीश रहेका छन्।
बन्दाबन्दीको अवस्था भएको हुनाले हुलाक, कुरियर वा अन्य कुनै निकायबाट भएपनि तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन परिषद्ले सूचना जारी गरेको हो।
सार्वजनिक बिदाबाहेक परिषद्को कार्यालय बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म खुल्ला रहने सूचनामा उल्लेख छ।
(रासस)
