राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि आर्थिक वर्षको सुरूमै पर्याप्त बजेट विनियोजन र अख्तियारी नभए निर्माण लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा पहिचान गर्दै रक्षा मन्त्रालयले यस्ता कुरालाई अन्तरमन्त्रालयले विशेष महत्वका ग्रहण गर्न सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयले कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, बेनीघाट–आरुघाट–लार्के भञ्ज्याङ, खाँदवारी–सङ्खुवासभा, दार्चुला–तिङ्करलगायतका सडक निर्माणका लागि आर्थिक वर्षको सुरूमै पर्याप्त बजेट विनियोजन र अख्तियारीको आवश्यकता औँल्याएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकका निर्णय कार्यान्वयन स्थिति र आगामी कार्यक्रमको केही समयअघि भएको समीक्षामा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट तथा अख्तियारी पनि समयमै सुनिश्चित गर्न रक्षा मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ।
नेपाली सेनालाई निर्माण कार्यको नयाँ जिम्मेवारी प्रदान गरिएको सङ्खुवासभा–किमाथाङ्का सडकका लागि अघिल्लो वर्ष बजेट २०७७ वैशाखमा मात्र निकासा हुँदा रकम फिर्ता गर्नुपरेको विषय समीक्षामा प्रमुखताका साथ राखिएको थियो।
काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्गलाई निर्धारित समयमा पूरा गर्न खोकना क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरणसम्बन्धी विवादलाई यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिइएको छ।
आयोजनालाई द्रूतरूपमा अघि बढाउन निर्माणस्थल आसपासका वनजङ्गल, खोलानाला, खानी, ऐलानी तथा सरकारी जग्गाबाट आवश्यकताअनुसारको निर्माण सामग्री उत्खनन गरी सहजरूपमा प्रयोग गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था मिलाउन पनि आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
लकडाउनका कारणले द्रूतमार्गसहित आयोजनमा उपकरण पुर्याउन र प्राविधिकको परिचालन गर्न बाधा पुगेकाले वार्षिक कार्यप्रगतिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने देखिएको छ। यद्यपि सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेका कतिपय आयोजनाको वार्षिक प्रगति निकै उत्कृष्ट रहेको छ।
कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली–करिडोर, बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक र दार्चुला–घाँटीबगर गोरेटो र घोडेटो ट्र्याक निर्माणको अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि थियो।
आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा अन्य मन्त्रालयबाट सहमति र स्वीकृति लिनपर्नेमा समयमै सहमति नहुँदा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको काम उल्झनमा परेको विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट रुख कटानको सहमति समयमै प्राप्त नहुँदा केही समय कार्यक्रम अघि बढाउन उल्झनमा परेको थियो।
कतिपय कार्यक्रमको बजेट निकासा ढिलो हुँदा समयमै ठेक्कापट्टाको कार्य अघि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयले भनाइ छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको बजेट मङ्सिरमा मात्र प्राप्त हुँदा वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको जनाइएको छ।
(रासस)
