दाङको गढवा गाउँपालिका-८ को वडाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा सद्धाम सिद्धिकी २२ वर्षका थिए।
सिद्धिकी दाङमात्रै होइन, नेपालकै कम उमेरका वडाध्यक्षमध्ये हुन। गत स्थानीय निर्वाचनमा उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट विजयी भएका हुन्।
कलिला सिद्धिकीले जितेको वडामा भने नेपाल-भारतको पुरानो नाका पर्छ- कोइलाबास। यो सीमावर्ती गाउँ गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि २७ र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको लमही बजारबाट साढे ३३ किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ।
उहिले दाङ, सल्यान, रोल्पा, रूकुम र प्युठानका मान्छे नुन-तेल ल्याउन कोइलाबास पुग्थे। यो चल्तीको नाका थियो।
यहाँ भन्सार कार्यालय, जिल्ला विद्युत कार्यालय, हुलाक, वनजस्ता सबै कार्यालय थिए।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनेसँगै यो नाका ओझेलमा पर्न थाल्यो किनकी यहाँसम्म पुग्न गोरेटो बाटोमात्र थियो।
उता बाँकेको जमुनाह नाकासम्मै गाडी जान्थे। नजिकै नेपालगञ्ज सहर भएपछि नुनतेलमात्र होइन, कालापहाड, पञ्जाब, दिल्ली, लखनऊ, मुम्बई जान पनि त्यही नाका प्रयोग हुन थाल्यो।
२० वर्षअघि त दुई देशका सरकारले कोइलाबास नाकालाई बन्द गर्ने निर्णय गरे। कागजी रूपमा नाका बन्द भए पनि स्थानीयले वारपार गरिरहेका थिए। वारपारमात्र होइन कोइलाबास बासीत पारिकै भरमा थिए।
कोइलाबासमा नेपाली पैसा पनि चल्दैन थियो। खानेपानी लिन भारत जानु पर्थ्यो। सर्वसाधारणमात्र होइन चौकीका प्रहरी पनि भारतबाटै पानी ल्याएर खान्थे। किनमेल गर्न पनि उतैका बजार पुग्नुपर्थ्यो।
यस्तो हालतमा कोइलाबासको नेतृत्व गर्ने जिम्मा सिद्धिकीको काँधमा आइपुगेको थियो।
सिद्धिकीले वडाका एक-एक समस्याको समाधान खोज्न थाले। सुरूमा उनले खानेपानीको समस्या हटाउने उपाय खोजे।
वडा कार्यालयको ३५ लाख बजेटबाट डिप बोरिङ खनाए। पहिले खनेको डिप बोरिङमा नुनिलो पानी आएपछि बन्द गरे। हरेश खाएनन्, फेरि अर्को ठाउँमा डिप बोरिङ खन्न लगाए। दोस्रो पटक पिउनयोग्य पानी निस्कियो। उनको प्रयासमा प्रदेश सरकारले पनि साथ दियो, ५५ लाख जति बजेट थपिदियो। अहिले कोइलाबासमा उपभोक्ता समितिमार्फत् धारा विरतणको काम भइरहेको छ। समितिका अध्यक्ष विनोदसिंह ठकुरी छन्।
वडा कार्यालयको झन्डै ७ लाख रकम खर्चेर घर-घरमा पाइप बिछ्याएको छ।
‘हामीले सुरूमा धारा जडानको एउटा परिवारबाट दुई हजारका दरले शुल्क उठाउने निर्णय गरेका थियौं,’ सिद्धिकीले भने,‘आयस्रोत नहुनेले तिर्न सक्ने अवस्था रहेन। अनि नि:शुल्क धारा जडान गर्ने व्यवस्था गरिदियौं।’
अब केही दिनमै धारा पानीको उद्घघाटन हुने र त्यसपछि पिउने पानी ल्याउन भारत धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने आशा उनले गरे।
खानेपानीपछि कोइलाबासको अर्को समस्या माविसम्मको पढाइ हुने विद्यालय नहुनु हो। कोइलाबासमा तीन सरकारी विद्यालय र एउटा मदरसा छन्। कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने महेन्द्र आधारभूत विद्यालयमा १ सय २० जना विद्यार्थी छन्।
त्यसैले कोइलाबासका बालबालिका ८ कक्षा पास भएपछि कि पढाइ छोड्छन् कि बाहिर डेरामा बसेर पढ्न जान्छन्। कक्षा १० र सोभन्दा माथि पढ्न गढवा बजार क्षेत्र, लमही, घोराही, तुलसीपुरजस्ता ठाउँ आउनु पर्ने बाध्यता छ।
सिद्धिकीले कोइलाबासमा भएका तीनवटै विद्यालय मर्ज गरी एउटै बनाएर भए पनि मावि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर सल्लाह सुरू गरेका छन्। ‘यहाँ विद्यार्थी अभावले मावि चल्दैन भन्नेछ,’ उनले भने ‘मावि नभएकै कारण
८ कक्षापछि बालबालिकाले पढाइ बीचमै छोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य पनि गर्नुपर्ने भएको छ।’
८ कक्षापछि थप पढ्न बाहिर जानुपर्ने बाध्यताले गर्दा अभिभावकले छोरीलाई पठाउन नमान्ने र छोरालाई मात्रै डेरा गरेर पढ्न पठाउने गर्दा कोइलाबासको मानवीय विकासमा बाधा पुगेको उनले बताए।
वडाध्यक्ष सिद्धिकीले विद्यालयमा पढाउन छोडेर राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कोइलाबासबाट गाउँपालिकामा पठाइदिएको बताए।
राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर होइन। उनले आफ्नै पार्टीनिकट शिक्षक जो पढाउन छोडेर राजनीति गर्थे उनीहरूलाई तत्काल सरूवा गरेपछि पढाइमा सुधार भएको दाबी गरे। उनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा फर्निचरमा पनि लगानी गरेका छन्।
उनी कहिलेकाहीँ आफैं पनि एक-दुई घन्टी विद्यार्थी पढाउँछन्।
‘मैले सानैदेखि बोर्डिङ पढें। कक्षा १२ पनि निजी विद्यालयबाटै गरेको हुँदा साना क्लासमा पढाउन मलाई गाह्रो पर्दैन,’ वडाध्यक्ष सिद्धिकीले भने ‘फुर्सदको समयमा बालबालिकालाई पढाउँदा आफूलाई पनि सन्तुष्टि मिल्छ। बालबालिका र शिक्षक पनि खुसी हुन्छन्।’
सिद्धिकीले कोइलाबासको स्वास्थ्यमा भने ठूलो सुधार ल्याएका छन्। कोइलाबासमा ल्याबसहितको स्वास्थ्य चौकी छ। दरबन्दीअनुसार सबै कर्मचारी छन्।
पहिला कोइलाबासका महिलालाई डेलिभरीका लागि भारत जानु पर्ने बाध्यता थियो। अहिले स्वास्थ्य चौकीमै नर्मल डेलिभरी हुन्छ। वडाभरबाट डेलिभरीका लागि आउँदा-जाँदा एम्बुलेन्स खर्च लाग्दैन, सबै वडा कार्यालयले बेहोर्छ। जटिला अवस्था देखिए वडा कार्यालयले घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाउने गरेको छ।
खकार, रगत, मलेरियाको जाँच ल्याबमा हुन्छ।
स्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दी भएका तर काम नगर्ने कर्मचारीलाई वडाध्यक्ष सिद्धिकीले विद्यालयमा जस्तै कदम चालेका छन्। हालै उनले स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्जलाई गाउँपालिकामा पठाइदिएका छन्।
‘हामीले जोखिम भत्ता दिएका छौं, तर जनताको सेवामा मनचित्त लगाएर काम नगरेपछि त्यस्तालाई किन यहाँ राख्ने,’ उनले भने, ‘जनताबाट गुनासो आयो। मैले उहाँलाई एक-दुई पटक सुधार्न आग्रह पनि गरें। बेवास्ता गरेपछि पठाइदिएँ।’
जनताको कामका लागि आफूले राजनीतिक दबाब नसहने उनले बताए।
‘यो बेला म जनताको हो। कुनै पार्टीको पनि होइन,’ सिद्धिकीले भने, ‘जनताको हकहितका लागि म पार्टी हेर्दिनँ।’
कोइलाबासको मुख्य बजार क्षेत्रमा पहिल्यैदेखि बिजुली थियो। आसपासका सर्वसाधारण त्यही उज्यालो हेरेर बस्न बाध्य थिए। राती टुकी बाल्नु पर्थ्यो। त्यो समस्या समाधान गर्न वडाध्यक्ष सिद्धिकीले विद्युतीकरणमा जोड दिए। पछिल्लो समय मुसी नाकाका २७ घरमा विद्युत विस्तारका लागि ६५ लाख खर्च गरेको उनले जानकारी दिए। खवरी नाकामा समेत विद्युत विस्तारको योजना बनाइएको उनले बताए।
त्योबाहेक उनले ३५ लाख खर्चेर रामजनकी मन्दिर नजिकै पार्क निर्माण गरेका छन्। जहाँ भ्यूटावर पनि छ। भारतीय पर्यटकका लागि त्यो पार्क र भ्यूटावर बनाएको उनले बताए। पार्क हेर्न आउने भारतीयबाट शुल्क उठाइने उनले बताए।
कोइलाबासको रामजानकी मन्दिर जनकपुरधाम पछिको दोस्रो ठूलो र प्राचीन मन्दिर हो। तर प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेल परेको छ। उक्त मन्दिरको प्रचारप्रसार गर्ने योजना पनि बनाइरहेको सिद्धिकीले बताए।
अहिले अधिकांश वडावासीको घरमा खरको छानो विस्थापित गरेर जस्ता पाता लगाइएका छन्।
‘अधिकांशले छाना फेरिसकेका छन् र कतिले लगेर फेर्ने तयारीमा छन्,’ सिद्धिकीले भने ‘जनता खुसी भएका छन्।’
नागरिकताको समस्या
कोइलाबास बासीले भोग्नु परेको प्रमुख समस्या नागरिता नपाउनु हो। तीन पुस्तादेखि बस्दै आएका झन्डै ५ सय नेपालीले अझैं नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
सिद्धिकीका अनुसार पछिल्लो समय २०६३ सालतिर नागरिकता टोली आएको थियो। टोलीमा कोइलाबासकै एकजना प्रधान पञ्च पनि थिए। उनले पुस्तौंदेखि बस्दै आएकालाई नागरिकता दिन रूची देखाएनन्, बरू पारि बस्ने आफन्त र नातागोतालाई नागरिता बाँड्न खोजे। कोइलाबास बासीले विरोध गरे, झडप भयो। उनीहरू फर्किए। त्यसपछि कोइलाबासमा नागरिकता वितरण गर्ने टोली गएको छैन।
राज्यको नीति त्यस्तै खाले भएको हुँदा वडा कार्यालयले सिफारिस गरे पनि जनताले नागरिकता नपाएको सिद्धिकीले बताए।
‘पुस्तौंदेखि नेपालमा बस्दै आएका नाकाबासीलाई कसरी नागरिकता दिने भनेर राज्यले विशेष कदम चाल्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित ठाउँमै आएर हेरेर बुझेरमात्रै नागरिता दिनुपर्छ।’
कोइलाबास प्रहरी चौकीका प्रहरी नायव निरीक्षक नन्दराम केसीको नेतृत्वमा ६ जना प्रहरी कार्यरत छन्। सबै पुरूष हुन्। नाकाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न महिला प्रहरी चाहिन्छन्। त्यसका लागि आफूले भनसुन गर्दै आएको भए पनि कुनै उपाय नचलेको वडाध्यक्षले बताए।
सिद्धिकीको अर्को पनि चाहना छ- सबै वडाबासीको पक्की घर बनाइदिने। अझैं एक कार्यकाल कोइलाबासको नेतृत्व गर्ने र कोइलाबासलाई पुर्नंजीवन दिने उनको लक्ष्य छ। त्यसका लागि कोइलाबासमा टाउन प्लानिङ गरेर बस्ती विकास गर्ने तथा आधुनिक र पक्की संरचना बनाउने सोच उनको छ।
कोइलाबासमा होटेलको राम्रो सम्भावना रहेको हुँदा दाङ र भारतका व्यापारीलाई समेत लगानीका लागि आग्रह गर्न जरूरी रहेको उनले बताए। कालोपत्रे राम्रो बाटो बनिसकेको हुँदा अब दुबै देशले सल्लाह गरेर २० वर्षदेखि कागजी रूपमा बन्द भएको भन्सार नाका खुलाउनु पर्ने उनले बताए।
लकडाउनपछि पहिलो पटक नाकाबासी सामान किन्न दाङ झरे
सिद्धिकीका अनुसार वडाको जनसंख्या झन्डै १३ सय छ। उनी निर्वाचित हुँदा कोइलाबास बजार क्षेत्रमा मानिसको संख्या डेढ सयजति मात्रै थियो। अहिले बाहिरबाट बसाइँ सरेर आउन थालेका छन्। बजारको जनसंख्या अहिले दुई सय बढी पुगेको छ। पहिला कोइलाबास छोडेर गएकाहरू फर्किएर आउन थालेका छन्।
त्यसका पछाडि कारण छन्।
हाल ७६ करोडमा लमही-कोइलाबास हुलाकी सडक खण्ड कालोपत्रे भएको छ। पक्की बाटो बनेसँगै आवातजावात बढेको छ। दैनिक डेढ सय नेपाली कोइलाबास आउन थालेको सिद्धिकीले बताए।
लकडाउन पहिले दैनिक ५ सयदेखि १ हजारसम्म भारतीय नेपालका पहाड र खोला हेर्न आउँथे।
अहिले भने सीमानाका पूर्ण रूपमा बन्द छ। भारत जान बन्दै भएपछि कोइलाबासका सर्वसाधारण दाङका बजारमा झर्न थालेका छन्।
‘यहाँका मानिस किनमेल गर्न जम्मै भारतीय बजार जान्थे,’ सिद्धिकीले भने ‘लकडाउनले यसपटक भने गढवा, लमही, घोराही, तुलसीपुरसम्म पुगेर आवश्यक सामग्री किनेर ल्याउन थालेका छन्।’
दाङको देउखुरी उपत्यका लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनेसँगै कोइलाबासबासी उत्साहित भएका छन्। देउखुरी उपत्यकादेखि सबैभन्दा नजिकको अन्तर्राष्ट्रिय नाका कोइलाबास नै हो। लमहीबाट कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका ८० र बाँकेको जमुनाह नाका १२५ किलोमिटर टाढा छन् कोइलाबास भने ३४ किलोमिटरमात्रै छ।
देउखुरी लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भइसकेको हुँदा कोइलाबास नाकाले पुनर्जीवन पाउने वडाध्यक्ष सिद्धिकीको विश्वास छ।
