मुहान विवादका कारण म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ औलामा निर्माण गर्न लागिएको सिँचाइ आयोजना अन्योलमा परेको छ।
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले गत असारमा औला सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न ५६ लाख ७१ हजार १४२ रूपैयाँमा भगवती मालिका कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
विसं २०७८ जेठ ३० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का लिएको कम्पनीका सञ्चालक गोपालप्रसाद भट्टचनले साउनदेखिनै काम सुरू गर्न खोजे पनि मुहान विवादले नपाएको बताए।
औलाको छिमेकी रिमा गाउँका केही स्थानीयवासीले अवरोध गरेका कारण सम्झौता भएको पाँच महिनासम्म पनि सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरू हुन नसकेको हो।
दुई गाउँका टोल सुधार समितिको सम्झौताअनुसार रिमाको पुछारमा रहेको खोला काईको मुहानबाट औलामा पानी ल्याउन आयोजनाको सर्वेक्षण भएको थिय । औला सिँचाइ आयोजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमबहादुर पुर्जाले बुझ्नै नसकिने माग अघि सारेर अवरोध गरिएको दुखेसो पोखे।
'खोला सुक्ने, खेतमा पाइप गाड्दा भत्किने, आरिदह सुक्ने बहाना बनाइएको छ', उनले भने, 'वातावरणीय र जैविक विविधतामा असर नपर्ने गरी कर तिरेर पानी लैजान्छौँ भन्दा पनि दिइएन। वास्तविक कुरा के हो बुझ्नै सकिएन।'
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनीयर बालकृष्ण बुढाथोकीले औला सिँचाइ आयोजना निर्माण भएमा ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताए।
उनका अनुसार दुई हजार ४५० मिटर मुख्य पाइपलाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पाँच वटा शाखा पाइपलाइन बनाएर सिँचाइका लागि पानी वितरण गर्ने योजना छ।
चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अन्नपूर्ण–७ का वडाध्यक्ष गमप्रसाद फगामीले रिमावासीलाई मनाएर सिँचाइ आयोजना निर्माणमा भएको अवरोध हटाउने बताए।
'औलामा कृषिको विकासका लागि सिँचाइ प्रमुख आवश्यकता हो', उनले भने, 'वडा र पालिकाको तर्फबाट तत्कालै छलफल गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउँछौँ।'
औलाका डेढ सय घरधुरी कृषकले सिँचाइ सुविधा नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
'गाउँ नजिकै बग्ने संसारे खोलाको पानी खेर गइरहेको छ', स्थानीय दिपक पाइजाले भने, 'सिँचाइ नभएर हाम्रा खेतबारी बाँझै छन्।'
यहाँका स्थानीयवासील बर्खामा आकाशे पानी र मूलको पानीको भरमा धान खेती गर्छन्। खेती हुने जमिन पनि हिउँदमा बाँझै हुन्छ। गहुँ, मकै लगाए पनि आकाशबाट पानी नपरे न्यून मात्रामा उत्पादन हुन्छ।
(रासस)
