राजधानीमा आन्दोलनरत उखु किसानले आफूूहरूले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने व्यहोरासहितको पत्र सरकारलाई पठाएका छन्।
समस्या समाधानका लागि छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै गत मंसिर २९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै उखु किसानले भुुक्तानीको पूर्ण सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका हुन्।
चिनी उद्योगीबाट बाँकी बक्यौता भुक्तानी दिलाइदिने सरकारको यसअघिको प्रतिबद्धता पूरा नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
आन्दोलनरत किसानले भुक्तानीका लागि सरकारलाई दुुई शर्त अगाडि सारेका छन्।
यसअघिको उधारो सम्झौताले किसानले अझै पनि उखुको भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै उनीहरूले बक्यौता भुक्तानी भए मात्र आफूहरू तत्काल घर फर्कने बताएका छन्।
सरकारी पत्रको जवाफ दिँदै उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले उद्योगीले किसानलाई बक्यौता भुक्तानी नदिएसम्म आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी रहने बताए।
‘उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीबाट कुन मितिसम्म भुक्तानी गराउन, त्यो मितिसम्म पीडित किसान सडकमै रही शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुनेछन्’, संघर्ष समितिले सरकारलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ।
उनीहरूले पत्रमा राज्यकोषबाट किसानलाई बक्यौता भुक्तानी दिन र सम्पूर्ण रकम उद्योगीबाट ब्याजसहित असुलउपर गर्न पनि सरकारलाई सुुझाव दिएका छन्। संघर्ष समितिका अध्यक्ष रायले आन्दोलनरत किसानले दिएका दुईमध्ये एक विकल्प कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
उखु किसान वार्ताको विरोधी नभई परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा रहेको बताउँदै उनले बिनाआधार वार्ता गर्नुको अर्थ नभएको प्रष्ट्याए।
उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाही र उद्योग मन्त्रालयबीच २०७६ पुस १८ गते किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्नेसम्बन्धी पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो।
सरकारले तोकेबमोजिमको मूल्यअनुसार २०७६ माघ ७ गतेभित्र चिनी उद्योग किसानलाई सम्पूर्ण भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो।
सरकार, उद्योगी र किसानबीच सहमति भएको १० महिना बितिसक्दा पनि अझै किसानले बक्यौता भुक्तानी पाएका छैनन्।
यता उद्योग मन्त्रालयले भने उखु किसानले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न आतुर रहेको भए पनि किसान छलफलका लागिसमेत तयार नदेखिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव डा नारायण रेग्मीले उखु किसानलाई समस्या समाधानका लागि छलफलमा पटकपटक बोलाइएको बताए।
‘हामीले वार्ताका लागि उहाँहरू (उखु किसान) लाई बोलाएका छौं’, उनले भने, ‘किसान छलफलका लागि आउनुुभएको छैन।’रासस
1608197428.jpg)
