नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले गठन आदेश मस्यौदा गरी पठाएको एक दशकपछि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ।
मन्त्रिपरिषदको गत पुस २० गतेको बैठकले समितिको गठन आदेश पारित गरेको मन्त्रालयका संस्कृति शाखाप्रमुख दुर्गाप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। विधेयक समितिले गठन आदेश पारित गर्न पुस २ गते मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गरेको थियो।
समितिले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा गठन आदेश मस्यौदा गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। मन्त्रालयमा पेश भएपछि अर्थ, कानूनलगायत मन्त्रालयको रायसुझाव लिई गठन आदेश पारितका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको थियो।
समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा माधव भट्टराई सरकारले गठन गरेको समिति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नियम केही नभएकाले धर्म, संस्कृतिका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञसँग छलफल गरी त्यसबेला मस्यौदा गरी पठाएको बताउँछन्।
संस्कृतिसम्बन्धी विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने गरेकाले पारित हुन समय लागेको उनले बताए।
समितिको गठन आदेशसमेत नहुँदा आफैं कार्यविधि बनाएर काम गर्ने गरिएको अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतम बताउँछन्।
गठन आदेश नभएकै कारण वि.सं २०७० मा बनेको गौतम नेतृत्वको समितिले नै काम गर्दै आएको छ।
समितिको गठन आदेश पारित भएसँगै केही प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने जनाइएको छ।
प्रकाशन नभएसम्मका लागि पञ्चाङ्ग प्रकाशनलगायत दैनिक सञ्चालन हुने काम गर्न समितिलाई कुनै बाधा नरहेको संस्कृति शाखाप्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए।
विसं २०२५ मा स्थापना भएको समिति सुरूमा अध्यक्ष प्रा डा मङ्गलराज जोशीकै घरमा कार्यालय राखी सञ्चालन भएको थियो।
स्थापना हुँदा नेपाल राजकीय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका नाममा दरबारलाई ज्योतिषीय सल्लाह, सुझाव दिने काम हुने गरेको थियो।
समितिलाई पात्रो (पञ्चाङ्ग) स्वीकृतिको जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो ।
अध्यक्ष जोशीको निधनपछि विसं २०६१ मा नायब बडागुरुज्यू प्रा डा माधव भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
उनले पनि सुरूमा घरमै कार्यालय सञ्चालन गरेका थिए। केही समयपछि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा समितिको कार्यालय स्थापना गरियो।
प्रतिष्ठानको एउटा कोठामा कार्यालय साँघुरो भएर २०६६ सालपछि पशुपतिस्थित महास्नानघरमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो। विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले महास्नान घरमा क्षति पुगेपछि एक वर्ष मैजुबहालस्थित सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलको घरमा कार्यालय चलाइयो।
विसं २०७३ देखि भने सरकारले भाडा तिरेर घट्टेकुलोमा समितिको कार्यालय राखिएको छ।
समितिले २०६१ सालपछि देखि नै नियमावली, निर्देशिका, कानुन, गठन आदेश मस्यौदा गरी पठाइरहेपछि हालै मन्त्रिपरिषदबाट गठन आदेश जारी भएको हो।रासस
