किशोरीलाई बलात्कार आरोप लागेका सरकारी कर्मचारीलाई 'उनीसँग विवाह गर्यौ भने जेल जानु पर्दैन, हामी सहयोग गर्छौं' भन्ने भारतका प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शरद अरविन्द बोब्देको राजीनामा माग्दै अहिलेसम्म ५ हजार बढी मानिसहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
बलात्कार मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा बोब्देले ती सरकारी कर्मचारीलाई भनेका थिए- तपाईं ती महिलासँग विवाह गर्नुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्न सक्छौं। नत्र त तपाईं जागिर गुमाउनु हुन्छ र जेल जानुपर्छ।
उनको यस्तो अभिव्यक्तिले भारतका अधिकारकर्मीहरू आक्रोशित भएका हुन्। बोब्देको सुझाव अनुसार बलात्कार आरोप लागेकासँगै बालिकाको विवाह गर्नु उनलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नुसरह हुने उनीहरूले बताएका छन्।
गत सोमबार भएको अर्को सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश बोब्देले विवाहित जोडीबीच हुने यौनसम्बन्ध बलात्कार हुन्छ कि हुन्न भनेर पनि सोधेका थिए।
उनको प्रश्न थियो- लोग्नेमान्छे आक्रामक हुनसक्छ तर तपाईं कानुनी रूपले श्रीमान् श्रीमती भएका जोडीबीचको यौनसम्बन्धलाई बलात्कार भन्न सक्नुहुन्छ?
अधिकारकर्मीहरूले बोब्देको यस्तो प्रश्नले श्रीमानले गर्ने कुनै पनि प्रकारको यौनिक, भौतिक र मानसिक हिंसालाई मान्यता दिने र भारतीय महिलाहरूले सहँदै आएको शोषणलाई सामान्यकरण गर्ने बताएका छन्।
भारतमा विवाहपछिको बलात्कारलाई अपराध मानिदैन।
बोब्देले अहिलेसम्म भइरहेका आलोचनामा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यसअघिका भारतीय प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईलाई पनि आफ्नी कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो। उनले सन् २०१९मा सफाइ पाएका थिए।
