दोलखा जिल्लाको उत्तरी सीमा र चीनको नाका जोड्ने राजमार्ग (१२ किमी) निर्माण सुरू हुने भएको छ।
लामाबगरबाट नौ किलोमिटर टाढा पर्ने लप्चीसम्म चाहिँ सुरूङमार्ग निर्माण हुनेछ। सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरूङले सोका लागि यसै वर्षमा ठेक्का लाग्ने बताएका छन्।
सडक विभागले उत्तर-दक्षिण कोरिडोरअन्तर्गत दोलखाको लामाबगरदेखि बन्ने सुरूङमार्गको डिजाइन तयार गरेको छ।
सुरूङमार्ग निर्माण गर्नका लागि बहुवर्षीय ठेक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको सहमति पनि माग गरिएको छ।
विभागको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक विजय जैसीका अनुसार यसरी सडक यातायात चलेमा चीनसँग जोडिने छोटो मार्ग बन्ने छ।
जैसीका अनुसार आगामी दिनमा नाका खुलाउने योजनानुसार चीनसँग जोड्ने निकै छोटो दूरीमा पर्ने सो नाका खुलाउन लागिएको छ।
दोलखाबाट भारत र चीनसँग जोड्ने सो नै उत्तम नाका हुने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गुरूङले बताउँदै आएका थिए।
माथिल्लो तामाकोशीको मुखबाट सुरू हुने उक्त मार्ग निर्माणपछि चीनबाट आयात हुने सामान ढुवानी गर्न र दोलखामा उत्पादित तरकारी तथा अन्य बालीको निकासी गर्न सहज हुने स्थानीयबासीले बताए।
सो मार्ग निर्माण गर्नका लागि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको हेडबक्समाथिको भागमा करिब एक किलोमिटर सुरूङ निर्माण गर्नुपर्नेछ।
सो सुरूङसँगै थप नौ किमी सडक निर्माण भएछि मात्रै चीनसँग नाका जोडिने छ। सो मार्गलाई चीन र भारतसँग जोड्ने नेपालकै छोटो दूरीको सडकका रूपमा लिन सकिने मन्त्री गुरूङले बताए।
चीनको तिब्बतदेखि भारतको भित्तामोठसम्मको सो सडक निकै छोटो दूरीको हुने भएकाले दुवै देशका सामान लैजान र ल्याउनसमेत सहज हुनेछ।
भारतको सीमानादेखि लामाबगरसम्म पक्की सडक निर्माण यसअघि नै भएकाले लामाबगरदेखि लप्ची र चीनको नाकासम्म सडक जोड्न बाँकी रहेको स्थानीयबासीले बताएका छन्।
लप्चीदेखि तिब्बतको फलाकसम्मको १२ किमी सडक निर्माणपछि चीनको सीमानासम्म गाडीमा पुग्न सकिन्छ। यसअघि नै सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाले ठेक्का लगाएर तीन किमी ट्रयाक खोलिसकेको छ।
राजमार्ग निर्माणपछि भित्तामोठदेखि फलाकसम्म मोटरमा पुग्न सकिने छ। यसबाट भारत र चीनसँग जोडिने उत्तर-दक्षिण राजमार्ग तयार हुनेछ।
जैसीका अनुसार यस वर्ष तीन सुरूङमार्गको अध्ययन सुरू भइरहेको छ। सो राजमार्ग काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गअन्तर्गत पर्छ। अन्य १७ सुरूङमार्ग अध्ययन सकिने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ।
सुरूङमार्ग निर्माणमा खर्च धेरै लाग्ने भएता पनि दूरीको हिसाबले छोटो हुने भएकाले संघीय सरकारले यस प्रकारका सडक निर्माण गरी समय र आर्थिक भार कम गर्न सके देश विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयबासी बताउँछन्। रासस
