स्थानीय र कानुन व्यवसायीसहित २१ जना मिलेर घोराहीस्थित सगरमाथा सिमेन्ट उद्योगविरूद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर भएको छ ।
उद्योगबाट निस्कने धुलो, धुँवा र ध्वनीले सामान्य मानिसको जीवनयापनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै बिहीबार २१ जनाले संयुक्त रूपमा परमादेश माग गर्दै सिमेन्ट उद्योग विरूद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
रिट दायर गर्नेमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ र ४ का स्थानीयवासी भरत देवकोटा, वसन्तकुमार घिमिरे, दिलबहादुर घर्ती, शरद घिमिरे, जानका घर्ती, माधव सुवेदी, तारा आचार्य, महिला अधिकारकर्मी हुमा डिसी, साजिदा सिद्धिकी, अधिकारकर्मी विनोद केसी, बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता मौसम आचार्य लगायत छन्।
त्यस्तै कानुन व्यवसायीमा बाँकेका अधिवक्ता सुरेशकुमार गौतम, सुनिल श्रेष्ठ, बलबहादुर चन्द, लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, जिवराज आचार्य, वशन्त गौतम, मुकुन्द रानालगायतको टिमले सिमेन्ट उद्योग विरूद्ध परमादेश मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ।
उद्योग विरुद्ध रिट हाल्नेमा खाद्य अधिकार सञ्जाल, फियान नेपाल, इन्शेक, एफडब्लु एलइडी, आइएस आरसी, उच्च अदालत बार एसोसियसन नेपालगञ्जमा आवद्ध ब्यक्ति हुन्।
उनीहरूले दायर गरेको रिटमा मानव बस्ति बीचमा स्थापना गरिएको उद्योगका कारण पानीको सतह सुक्दै जाँदा उत्पादन घटेको, खेतबारी र घरहरूमा सिमेन्ट मात्रै जम्मा हुने गरेको, ध्वनी प्रदुषणले रातमा पनि सुत्न मुस्किल पर्न थालेको भन्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने माग दाबी गरेका छन्।
रिटमा वातावरण प्रभाव मूल्याङकन नगरी सगरमाथा सिमेन्ट उद्योगले कंक्रिट संरचना निर्माण गर्दै लगेकाले त्यसबाट सामान्य व्यक्तिको दैनिकी र जीवनयापन कष्टकर तथा असहज बनेको दाबी गरिएको छ ।
जिल्लास्थित कृषि केन्द्र र स्वास्थ्य कार्यालयले पनि हालै मानवबस्ती बीचको सिमेन्ट उद्योगका कारण पानीका मुहान सुकेको, उत्पादनमा ह्रास आएको तथा निमोनिया र दमका रोगी बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको रिट दायर गर्ने मध्येका एक अधिवक्ता सुरेश गौतमले सेतोपाटीलाई बताए ।
‘मान्छे ठूलो कि उद्योग ठूलो हो, मानवबस्ती जोगाउन महत्व दिने कि, सिमेन्ट उद्योग जोगाउने,’ अधिवक्ता गौतमले प्रश्न गरे, ‘उद्योग पनि चलाउनुपर्छ। तर मनपरी गर्न पाइदैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरि बस्तीभन्दा छुट्टै स्थानमा उद्योग स्थापना गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
उनले अहिले पनि उद्योगले निरन्तर संरचना निर्माणको काम थप्दै गरेको, उत्पादन क्षमता बढाउँदै लगेकाले त्यसले मानव बस्तीमा निकै नकारात्मक प्रभाव परेको दाबी गरे।
दायर रिट उपर शुक्रबार नै बहस पैरवी हुन लागेको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी भूपाल भण्डारीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘यो मुद्दा सिंगल बेञ्चमा पर्छ र अझैं त्यो तोकिएको छैन,’ भण्डारीले बिहान दश बज्दै गर्दा भने, ‘सायद यो मुद्दा मुख्य श्रीमान आफैंले हर्न सक्ने सम्भावना बढी छ।’
दाङमा सिमेन्ट उद्योगको प्रदुषणविरूद्ध स्थानीयसहित अधिकारकर्मी र कानुन ब्यबसायी अदालतमा पुगेर मुद्दा दायर गरेको यो नै पहिलो घटना हो।
दाङमा हाल सगरमाथा, सोना र सम्राट सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्।
यी तीन मध्ये सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग सगरमाथा हो। जसले दैनिक दुई हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको सगरमाथा सिमेन्टका एक कर्मचारी अमर सुवेदीले जानकारी दिए।
घोराहीमा जस्तै सोना सिमेन्ट पनि मानव बस्तीको बीचमा स्थापना गरिएको छ। लमहीस्थित सम्राट सिमेन्ट उद्योग जंगलको बीचमा स्थापना गरिएको भए पनि त्यहाँ मानव बस्ती छ।
त्यस्तै अन्य दर्जन जति सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको लागि अनुमति पाएका छन् ।
बबई गाउँपालिकाको हापुरेमा वर्षौं पहिले सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनार्थ अनुमति पाए पनि त्यो हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
सोही उद्योगको लागि भनेर ३३ केभिए फिडरलाईन बाँकेको कुसुमहुँदै पश्चिम दाङसम्म विस्तार भइसकेको छ। तर, पछिल्लो समय सुरूमा अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थाले अर्कै संस्थालाई खरिद गरेको जग्गा विक्रि गरिएको छ। त्यसलाई कतिपयले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर लाइसेन्स लिने र जग्गाको कारोबार गर्ने चालका रुपमा अथ्र्याउन थालेका छन्।
