सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि आजदेखि सेवा प्रवाहमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको मङ्गलबार बसेको प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले वैशाख १५ देखि वैशाख मसान्तसम्म अत्यन्त जरुरी महत्वका विषय मात्र हेर्ने र बाँकी सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण अवधिभर (वैशाख १५–३१ गतेसम्म) बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ मात्रै हुने बैठकले निर्णय गरेको अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए।
बैठकले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधीकरणहरुको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त देखिएको काम कारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूले मिलाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि अदालतले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह स्थगन भएका अवधिका मुद्दा, रिट तथा निवेदनमा रहेका हदम्याद, म्याद र तारेख गुज्रने छैन।’
सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय हाललाई आजदेखि वैशाख मसान्तसम्म लागू हुनेछ। बाँकी थप निर्णय आवश्यकताअनुसार यही वैशाख ३१ गते बस्ने बैठकले तय गर्ने अदालतले जनाएको छ।
(रासस)
