बीच-बीचमा ह्युमपाइप बिछ्याउन कालोपत्रे सडक चरक्क चिरिएका छन्। सडकमा त्यसरी बनेका खाडल सवारीका लागि धरापजस्तै हुन्। जसका कारण दर्जनौं सवारी दुर्घटना भएको रेकर्ड छ। यही सडकका कारण दुर्घटना हुँदा अंगभंग भएर अपाङ्ग जीवन बिताउनेहरू पनि छन्। कतिले ज्यान पनि यही सडकका कारण गुमाइसके।
यो हो, तुलसीपुर-घोराही र घोराही–लमही सडक खण्डको कथा।
विस्तार गरेर 'फोर लेन' बनाउने काम सुरू भएपछि यो सडकको हालत थप बिग्रिँदै गएको हो।
विस्तार कार्य सुरू भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ। सन् २०१९ जनवरी अन्तिममा भएको सम्झौतामा ३० महिनाभित्रै विस्तारको काम सक्ने उल्लेख थियो।
कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै नेपाल सरकारले ६ महिना म्याद थप्दै गएर अहिले ३ जनवरी २०२२ सम्म सक्नुपर्ने भनिएको छ।
.jpeg)
तर सम्झौता अनुसार सुरूको १५ महिनामा हुनुपर्ने ३० प्रतिशत काम पनि भएको छैन।
नेपाल सरकार फोर लेन सडक स्तरोन्नति परियोजनाको कार्यालय लमहीका प्राजेक्ट म्यानेजर इञ्जिनियर पारस हमालले २ वर्षमा सात प्रतिशत काम पनि नभएको बताए।
तुलसीपुरको हात्तीखौवा चोकदेखि घोराहीको डिके पेट्रोल पम्पसम्मको २३ किलोमिटर र घोराहीको कटुवा खोलादेखि बबई खोलासम्मको ४.७ किलोमिटर गरी कुल २८ किलोमिटर सडकलाई फोर लेन बनाउने भनेर भताभुंग तालमा खनिएको छ।
तर, काम भने हालसम्म जम्मा ६.६ प्रतिशतमात्रै भएको छ।
‘यो नगन्य काम हो,’ म्यानेजर हमालले सेतोपाटीसँग भने, ‘कोरोनाको बहाना बनाएर निर्माणको जिम्मा लिएका व्यक्तिले काम नै गरेनन्।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणका आएको समयमा घोषणा गरेको सहयोग अनुरूप फोर लेन सडक विस्तारको काम भइरहेको हो।
.jpeg)
यो सडक विस्तारमा भारतको एक्जिम बैंकको लगानीमा भ्याटबाहेक करिब १ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ लागत छ।
सडक विस्तारको काम भारतको मुम्बईस्थित तथ्य इञ्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिले पाएको छ।
तर, तथ्यले आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा नेपालका अनुप पाण्डेलाई काम सुम्पेको छ।
त्यही भएर सुरूदेखि नै पेटी ठेकेदारका रूपमा सडक विस्तारको काम पाण्डेले नै गर्दै आएका छन्।
काम कछुवा गतिमा भइरहेको हुँदा पेटी ठेकेदार पाण्डेको यतिखेर व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
पाण्डे तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेका छोरा हुन्। सडक निर्माणको कामले गति लिन नसकेपछि र दुर्घटना बढेपछि अनुपका कारण उनका बुवा घनश्यामले समेत आलोचना खेप्दै आएका छन्।
परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर हमालले पनि अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा काम नभएकै बराबरको मान्न सकिने बताए।
.jpeg)
‘कार्य प्रगतिको हाम्रो रिपोर्ट र कारबाही गर्छौं भन्ने चिठीका आधारमा तथ्यका मेन ठेकेदारले एक्जिम बैंकमा क्षमा माग्दै निवेदन दिएका छन्,’ हमालले भने, ‘यदि अब कोरोनाको लहर सकिएपछि पनि पेटी ठेकेदारले काम निर्धारित लक्ष्य अनुरूप नगरे हामी कारबाहीको प्रक्रियामा जाने निश्चित छ।’
यसअघि कोरोना महामारीका कारण पेटी ठेकेदारलाई कामका लागि ताकेता गर्न नसकिएको हमाल बताउँछन्। उनका अनुसार दोस्रो कोरोनाको लहर सकिएपछि पनि आफूहरूले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुरूप काम नभए कारबाहीमा जाने प्रष्ट पारे।
निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारले यो बीचमा धमाधम काम गर्नै नसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
'चाहेको भए गर्न सक्थे,' उनले भने।
हालसम्म निर्माण कम्पनीले परियोजनाबाट १० करोड मोबिलाइजेसन खर्च स्वरूप रकम लिएको छ। तर उसको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अघिल्लो वर्ष नै परियोजनाले जरिवानास्वरूप बैंक ब्यालेन्सबाट रकम खिचेको स्रोतले बताएको छ।
यस पटक त परियोजनाले कार्य प्रगतिको बिल नै पेस गरेको छैन।
तुलसीपुरका अनुप पाण्डे र उनका साथी तुलसीपुरकै जनक डाँगी लगायतले पेटीमा काम गर्दै आएका थिए। तर डाँगीसहित केहीले कुरा नमिलेपछि यसअघि नै काम छोडिसकेको स्रोत बताउँछ।
.jpeg)
यसपटकको बजेटले यस्ता परियोजनाहरूको फेरि ६ महिना म्याद थप्ने भनिसकेको छ। त्यसबाट पनि पेटी ठेकेदारलाई केही राहत मिलेको छ तर उनले पनि यो काम छोड्ने मनसाय बनाइसकेको देखिन्छ।
फोर लेन सडक विस्तारको व्यवस्थापन हेर्दै आएका युवराज आचार्यले पेटी ठेकेदार अनुप पाण्डेले पनि अब कामदेखि बाहिरिन खोजिरहेको जानकारी दिए।
‘हामी सडक विस्तारको काम अर्कैलाई हस्तान्तरण गर्नेको अन्तिम चरणमा छौं,’ आचार्यले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण केही समय ढिला भएको हो र अब छिट्टै हस्तान्तरणको काम पूरा हुनेछ।’
सडक विस्तारको काम गर्दा व्यापक राजनीति भएको उनको असन्तुष्टि छ।
‘पहाडबाट ढुंगा निकाल्दा पनि मेयरको छोराले पहाड खन्यो भन्ने भयो, खोलाबाट बालुवा गिट्टी झिक्दा पनि मेयरको छोराले मनपरी गर्यो भन्ने भयो,’ आचार्यले भने ‘हामीले आफ्नो फाइदाका लागि मनपरी गर्न सकेनौं र डराईडराई काम गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो।’
पहिला जिल्ला विकास समितिबाट हुने गरेको खोला तथा नदीको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासीका लागि स्थानीय सरकारले नै ठेक्का लगाउँदै आएका छन्।
नदी र खोलाजन्य वस्तु निकाल्नेलगायत निकासी पैठारीको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहेको हुँदा मेयरले आफ्नो छोरोको काममा आँखा चिम्लिँदै आएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
आचार्य भने प्रमुख समस्या कोरोना महामारीले गर्दा उत्पन्न भएको तर्क गर्छन्।
‘अपरेटरदेखि इञ्जिनियरसम्म बिरामी भए,’ आचार्यले थपे, ‘त्यसपछि हामीले पेटीमा काम दिएका अरू पनि छोडेर भाग्दै घरजान थाले।’
सडकको ठाउँ ठाउँमा ह्युमपाइप राख्नका लागि खनिएका खाडलहरू त्यही भएर पूर्ण समेत नभ्याएको उनको कथन थियो।
‘हामीले कति ठाउँमा त ह्युमपाइप पनि झारिसकेका छौं,’ आचार्यले भने, ‘अब पुरौंला भन्ने थियो, तर झरी सुरू भयो र काम गर्न पाइएन।’
सडक विस्तारको काममा ढिलो हुनुको पछि विद्युत कार्यालयले पोल चाँडै नसार्नु , वनले रूख काट्न ढिला गर्नु जस्ता कारण पनि भएको आचार्यको भनाइ छ।
‘पछिल्लो समय विद्युतको पोल सार्ने अवस्था पनि रहेन,’ उनले भने, ‘विद्युतको पोल सार्दा कम्तीमा ५/६ घन्टा लाग्ने र त्यसले कोरोना अस्पतालमा समस्या हुने अवस्था थियो।’
आचार्यले एक्जिम बैंक अफ इण्डियाले सडक विस्तारको काममा ५० प्रतिशत सामग्री भारतबाट खरिद गरी ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको बताए।
भन्सार छुटमा सहुलियत नपाउँदा आफूहरूले समस्या झेल्नु परेको उनको भनाइ छ।
‘पचास प्रतिशत सामान अनिवार्य गरिएको हुँदा उपकरण खरिद गर्ने वा छड, सिमेन्ट भन्ने कुरामा भन्सार छुटले पनि प्रभावित पार्यो,’ उनले भने।
1624429715.jpeg)
