म्याग्दीको बेनी-दरवाङ सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकको तस्वीर सार्वजनिक गरेर विरोध गरिएको छ।
बेनी नगरपालिका–६ डम्मरास्थित हिलाम्मे सडकको छेउमा लामा–समानान्तर जेभीका सञ्चालक जिपछिरिङ लामाको तस्वीर कालो पोतेर सडक छेउमा झुण्डयाइएको छ। दोलखाका लामा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक हुन्।
समानान्तर निर्माण कम्पनीका सञ्चालक अच्युत खरेल हुन्। यो सडक आयोजनाको आधिकारिक प्रतिनिधि दयाराम थापा हुन्। फ्लेक्समा प्रिन्ट गरेर तस्वीर राखिएको छ। तस्वीर कसले राखेको हो भन्ने खुलाइएको छैन।
दुईपटक थपिएको सम्झौताको म्याद गत चैत महिनामा सकिएको बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको बेनीबाट सिमसम्मको पहिलो प्याकेजको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत छ। गत वैशाखमा निषेधाज्ञा सुरू भएपछि निर्माण व्यवसायीले काम रोकेका थिए।
वर्षातसँगै पहिरो खसेर सडक हिलाम्मे भएको छ। आवतजावतमा समस्या भएको छ। नागरिकलाई सास्ती भएको छ। वि.सं २०७४ असोज ४ गते १२ दशमलव पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न रु ४५ करोड ५३ लाख ७२ हजारमा ठेक्का लिएको लामा–समानान्तर जेभीसँग भएको ठेक्काको पछिल्लो म्याद २०७७ चैत २३ गते सकिएको थियो।
अठार महिनामा सकिनुपर्ने सडकको करिब चार वर्षको अवधिमा फराकिलो बनाउने, नाली, पर्खाल निर्माण सकिएको ठाउँमा कालोपत्र गर्न सबबेस राख्ने काम भएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका अनुसार बेनी–दरवाङ सडकको पहिलो प्याकेजको कोरोनाको छ महिना र सार्वजनिक खरिद ऐनको दशौं संशोधनबाट थपिएको नौ महिनाको म्याद सकिएपछि थप गर्ने सबै आधार सकिएको छ।
कार्यालयले हालसम्म ५५ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति गरेको निर्माण व्यवसायीले जतिसक्दो छिटो काम गर्न नसके धरौटी जफत, जरिवाना र कालोसूचीमा राख्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिए पनि निर्माण व्यवसायीले दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको जोखिम र निषेधाज्ञाको कारण देखाएर निर्माणकार्यलाई झन् सुस्त बनाएका छन्।
सोह्र वर्षअघि मार्ग खुलेको म्याग्दीको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको २४ किलोमिटर दूरीको बेनी–दरवाङ सडकको दोस्रो प्याकेजमा पर्ने सिमबाट लाम्पाटा खण्डको तीन दशमलव छ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ।
विसं २०७८ जेठसम्म सक्ने गरी २०७६ साउनदेखि लाम्पाटाबाट दरवाङसम्मको आठ किलोमिटर सडक विस्तार र कालोपत्र गर्न ठेक्का लिएको बिरुवा–क्याराभान जेभीले ५० प्रतिशत मात्र काम गरेको कार्यालय प्रमुख नवराज पौडेलले बताए।
बेनी–दरवाङ सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीले म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरिका बासिन्दालाई असुविधा मात्र होइन समग्र विकासमै असर पुगेको छ।रासस