निर्माण सुरू भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ललितपुरको ढोलाहिटी–लेले सडक पूरा भएको छैन।
ढोलाहिटीबाट टाखेलसम्मको सडक कालोपत्र भए पनि टाखेलबाट लेले खण्डमा निर्माण बाँकी छ।
टाखेलबाट टीकाभैरवसम्म जंगल क्षेत्रमा मापदण्डानुसार सडक निर्माणका लागि निर्माणस्थल खाली भइरहेको काठमाडौं चक्रपथ विस्तार आयोजनाले जनाएको छ।
सो क्षेत्रमा अहिले भित्तामा ‘कटिङ’ र ग्राभेलसम्मको काम गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख गुरु अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार अहिले सडकमा नाली बनाउने काम भइरहेको छ। उनले भने, ‘वर्षाको समयमा कालोपत्र गर्न नसकिए पनि अरू सकिने काम भइरहेको छ।’
वर्षाको समयमा सडक कालोपत्र गर्न नसकिने हुँदा भदौ १५ पछि वर्षा कम भएपछि काम गर्न सकिने उनले जानकारी दिए। निर्माण सुरू भएको लामो समयसम्म पनि स्थानीयबासीको अवरोधका कारण निर्माण सुरू हुन नसकेकामा दुई वर्ष पहिलेदेखि कोभिडका कारण सडक निर्माणमा असर पुगेको छ। अहिले जङ्गल क्षेत्रमा र लेले क्षेत्रमा विस्तारको काम भइरहेको उनले बताए।
आयोजनाले पहिले एक लेनमात्रै चौडाइ रहेको सडक २० मिटरमा विस्तार गर्ने गरी सुरू गरेको थियो। साँघुरा बस्ती भएका सुनाकोठी, ठेचो, चापागाउँ लगायतका स्थानमा पहिलेभन्दा खासै चौडाइ बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
झण्डै छ किमी सडकमध्ये आधा सडक मापदण्डानुसार र आधामा मापदण्डभन्दा कम चौडाइमा कालोपत्र हुन लागेको प्रमुख अधिकारीले बताए।
उनले भने, ‘खाली जग्गा भएका ठाउँमा मापदण्डानुसार भए पनि बस्तीमा त्यो कायम हुन सकेको छैन।’
टाखेलबाट टीकाभैरव जङ्गल क्षेत्रमा दुई किमी लम्बाइमा सडक २० मिटर चौडाइ कायम भएको छ। यो क्षेत्रमा पैदलयात्रु मार्ग, पानी जाने ढललगायतका संरचना पनि बनाउन पर्याप्त जमिन भएको देख्न सकिन्छ। त्यसभन्दा अघि पिआइए चोकबाट सरस्वती कुण्डसम्म झण्डै छ सय मिटर पनि २० मिटर चौडाइ कायम भएको छ।
पिआइए चोकबाट लेलेतर्फ अघि बढ्दा भने खण्ड-खण्डमा मात्रै मापदण्डानुसार चौडाइ छ। पुराना घरहरू भएका ठाउँमा निर्माणस्थल खाली नभएकाले उपलब्ध चौडाइमा निर्माण सुरू गर्न लागिएको छ।
उनले भने, ‘झण्डै तीन किमी सडक मात्रै मापदण्डानुसार गर्न सकिएको छ।’
सडक विभागले बीस मिटर सडक कालोपत्र गर्ने गरी आव २०७३/७४ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। अहिले त्योभन्दा केही कम त केहीमा आधाभन्दा कम चौडाइका सडक कालोपत्र भइरहेको देख्न सकिन्छ।
सडकलाई यथास्थितिमै कालोपत्र गर्न सुरूदेखि नै सडकसँगै घर भएका स्थानीयबासीले माग गरेका थिए।
पछि सर्वाेच्च अदालतले पनि घर नभत्काउन निर्णय गरेकाले आयोजनाले जति चौडाइ उपलब्ध छ त्यतिमा नै कालोपत्र गरिरहेको छ। सो सडकमा रहेका स्थानीय तहले पनि सडक विस्तार गर्नुभन्दा भएकै सडकमा कालोपत्र चाहेका थिए।
ललितपुर महानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकामा सडक रहेको छ।
सडक नजिक रहेका विभिन्न मठमन्दिर र पाटी भत्काउन नहुने भन्दै स्थानीयबासीले आवाज उठाउँदै आएका थिए।
सडक विस्तारकै क्रममा हुँदा पनि सडक नजिकै रहेका पुरानो पाटी मर्मत र नयाँ पाटी निर्माण भएको आयोजनाले जनाएको छ।
सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता हुँदा सडकमा पैदलयात्रु मार्ग, पानी बग्ने पाइपलगायतका संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख थियो।
सडकको चौडाइ बढाउन नसकिएकाले अहिले ती संरचनाको निर्माण भएको छैन।
केही वर्षपहिले सातदोबाटो–खुमलटार सडक पनि संरचना भत्काएर मापदण्डभन्दा केही कम चौडाइमा कालापत्र भएको प्रमुख अधिकारीले बताए।
ढोलाहिटीबाट चापागाउँसम्मको सडकमा खुमलटारबाट ढोलाहिटीसम्म सडक केही फराकिलो बनाइए पनि अन्यत्र सडक एक लेनको मात्रै छ।
चापागाउँ, ठेचो, सुनाकोठीलगायतका स्थानमा सडक साँघुरा छन्। झण्डै नौ किमी लम्बाइको सडक निर्माणका लागि तीन प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
एउटा प्याकेजमा आव २०७३ मा र अरू दुई प्याकेजमा आव २०७४/७५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
ठेक्काको अवधि सकिएको भए पनि निर्माणस्थल खाली नभएकाले अवधि थप हुँदै आएको छ।
गत आवमा कोभिडका कारण अवरोध पुगेका सडकमा छ महिना थप्ने सरकारले निर्णय नै गरेको थियो।
चालू आवमा पनि सरकारले छ महिना थप्ने निर्णय गरिसकेको छ।
सडक विभागले झण्डै पाँच वर्ष पहिले उपत्यकाका व्यस्त सडकमध्ये ८९ किमी सडक विस्तार गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। त्योभन्दा पहिले विस्तारका क्रममा रहेका सडक सम्पन्न गरी ५३ किमी सडक विस्तारको काम अघि बढाउन विभिन्न खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा १२ दशमलव ४८ किमी, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु १२ किमी, जोरपाटी–सुन्दरीजल सात किमी, लगनखेल–सातदोबाटो आठ सय मिटर, इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरी खोला तीन किमी, कर्मनासा–हरिसिद्धि चार किमी, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ सात किमी, नख्खु–भैँसेपाटी–बुङ्मती साढे तीन किमी सडक विस्तारका क्रममा रहेको छ। त्योमध्ये अहिलेसम्म नागढुङ्गा–त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडक मात्रै सम्पन्न भएको छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले विभिन्न समयमा सरकारले तोकेको मापदण्डका आधारमा सडक सीमाको चिह्न लगाएको थियो। त्यस क्षेत्रको महानगरपालिका वा नगरपालिकाले मापदण्डभित्र रहेका विभिन्न संरचना हटाउने योजना बनाइएको थियो।
सरकारले तोकेको मापदण्डको जग्गा खाली भएपछि आयोजनाले सडक विस्तार गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको थियो। आयोजनाले निर्माणस्थल खाली गर्ने र निर्माणसँगसँगै अघि बढाउने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
ठेक्का सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि निर्माणस्थल खाली नभएकाले दुई वर्ष पहिलेसम्म पनि धेरै स्थानमा निर्माण सुरू हुन सकेको थिएन। सडकमा चिह्न लगाउने काम भएको लामो समयसम्म पनि निर्माणस्थल खाली हुन सकेको थिएन।
सडकमा सबभन्दा बढी समस्याका रूपमा व्यक्तिगत घरजग्गाको हटाउने काम भएको थियो। योसँगै सडकमा नै रहेका खानेपानीको पाइप, ढल, विद्युतको पोल र रूख लगायतका संरचना हटाउन लामो समय लागेको आयोजनाले जनाएको छ। रासस
