कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस भएको छ।
प्रदेश सरकारले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापनअनुसार स्वीकृत भएका दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नआउँदा प्रदेश सरकारलाई सकस भएको हो।
संघीय सरकारको संरचनालाई बदल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सङ्गठन संरचना निर्माण गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) मा स्वीकृत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी समायोजनमा नआउँदा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदै आएको हो।
बजेट कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहमा नेपाल सरकारका कर्मचारीको सहयोग लिँदै आएको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश लोकसेवा तथा निजामती ऐन पारित गर्न सकेको छैन।
प्रदेश निजामती ऐनको टुंगो नलाग्दा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कार्यालय लामो समयदेखि निमित्तका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय, आयोग तथा प्रदेश मातहतका कार्यालय दरबन्दीअनुसारका प्रमुख नहुँदा निमित्तका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका हुन्।
हाल प्रदेश सरकारका विभिन्न ८० कार्यालय निमित्तका भरमा रहेको बताइएको छ। निमित्तका भरमा सञ्चालन हुनेमा ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्रालय पनि हो।
त्यस्तै, योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्रमा पनि संगठनात्मक ढाँचा बमोजिमका दरबन्दीमा कर्मचारी छैनन्।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका १९ कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका २१ वटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका १० वटा कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका १९ वटा कार्यालय स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारी नहुँदा निमित्त प्रमुखका भरमा छन्।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय मातहतका सात वटा प्रदेश लेखा नियन्त्रण इकाइ कार्यालय पनि निमित्तका भरमा सञ्चालन भएका छन्।
ऊर्जा विकास तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि निमित्त सचिव छन्। महत्वपूर्ण मानिएका प्रदेश लोकसेवा अयोग, प्रदेश योजना आयोग पनि निमित्तका भरमा सञ्चालनमा रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहतका कार्यालय जिल्लामा छैनन् भने भर्खरै स्थापना भएको ऊर्जा विकास तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पनि कुनै पनि जिल्ला तथा मातहतमा कार्यालय स्थापना गरिएको छैन। बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका ८० कार्यालय दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा निमित्तका भरमा सञ्चालनमा छन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका अधिकृतस्तर नवौं/दशौं दरबन्दी भएका कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट, सल्यान, जुम्ला, दैलेख र कालीकोटमा अधिकृतस्तर सातौं/आठौंलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ।
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश वन निर्देशनालयमा एघारौं तहको निर्देशकको दरबन्दी भएकामा नवौं तहकालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै नवौं/दशौं तहको दरबन्दीको प्रमुख हुने डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोट तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय तथा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयसहितका ११ वटा कार्यालयमा सातौं/आठौं तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै सातौं/आठौं तहका प्रमुख हुने जाजरकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम र मुगुको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा छैटौं र डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट र जुम्लामा पाँचौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त बनाइएको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले कार्यतालिका पास गरेर काम गर्न थालेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले जानकारी दिए।
‘आयोगको सर्भर बनेको छ, पाठ्यक्रमको काम भएको छ, ऐन प्रदेशसभामा अड्केकाले विज्ञापन गर्न समय लाग्छ होला’, उनले भने।
आयोगले प्राविधिक काम सबै गरिरहेकाले ऐन पास हुनेबित्तिकै लोकसेवाका सबै काम अगाडि बढ्ने र बाँकी पदमा विज्ञापन गरिने सचिव सारुले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापनमा दुई हजार ५२९ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी स्वीकृत गरेको थियो।
कर्णाली प्रदेशमा करिब ८०० कर्मचारी अपुग छन् भने हाल नेपाल सरकारका केही कर्मचारी कर्णाली प्रदेशमा काजमा कार्यरत रहेका छन्। रासस
