चितवन कालिका नगरपालिका-७ का टीकाबहादुर विश्वकर्मा अहिले आफ्नो बस्ने घर मर्मत गर्न नपाएर समस्यामा छन्।
उनी २०७२ सालमा आएको भूकम्पमा परी विस्थापित भएर इच्छाकामना गाउँपालिका–२ गुछिवाङबाट यहाँ आएका हुन्। उनी कालिका-७ जुटपानीमा आएर बसेको सात वर्ष लागेको छ। उनले अहिले बसेको ठाउँमा अस्थायीरूपमा समेत घर मर्मत गर्न पाएका छैनन्।
उनी तत्कालीन समयमा आरआरएन नामक संस्थाबाट निर्माण गरिएको टहरामा दिन बिताउँदै आएका छन्। अहिले त्यो घरमा पानी पर्दा पानी नै भित्र छिर्ने गर्छ।
हावाहुरी आउँदा घर नै भत्काउँछ कि जस्तो हुन्छ तर उनले सोही स्थानमा घर मर्मत गर्न र नयाँ घर बनाउनका लागि स्थानीय तहसँग कुरा गर्दा नमिल्ने भनेपछि अहिले वर्षातको समयमा उनी पानी परेपछि त्यो पानी फालेर मात्रै घरभित्र पस्ने गर्छन्।
सो स्थानमा घर निर्माणका लागि आग्रह गर्दा स्थानीय तह र प्रशासनले रोक लगाएपछि घर निर्माणसमेत गर्न सकेका छैनन्।
उनले भने, ‘पुरानो थलो जाऊँ भने घर बनाउनुपर्छ। भूकम्पले हजुरआमा लग्यो। अब त्यहाँ जान मन छैन। यहाँ घर बनाउन पाइँदैन।’
तत्कालीन समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूले अब यहाँ आउनु पर्दैन भन्दै आफूहरूलाई यहाँ ल्याएको भन्दै उनले थपे, ‘हामीलाई घर बनाउन नदिए अब हामी आन्दोलन गर्छौं।’
सोही स्थानमा भूकम्पपछि विस्थापित भएर आएका केशरलाल विश्वकर्माले आफूहरूलाई राज्यले भुटानी शरणार्थीलाई भन्दा पनि तल्लो व्यवहार गरेको बताए।
उनले भने, ‘सरकारले भुटानी शरणार्थीलाई त व्यवस्थित तरिकाले राखेको छ। हामी भूकम्प पीडितलाई घर बनाएर बस्छौं भन्दा पनि दिएन।’
तत्कालीन समयमा आफूहरूलाई दिइएको आश्वासन पूरा नभएकाले आफूहरू अब घर यहीँ बनाएर बस्ने पक्षमा रहेको उनले बताए।
तत्कालीन समयमा गुछिवाङ्बाट २४ घरलाई यहाँ ल्याएर स्थानान्तरण गरिएको भए पनि अहिलेसम्म व्यवस्थित बसोबास वा आफ्नै थलो फर्काउन नसक्दा त्यहाँ अहिले २८ घरधुरी भइसकेका छन्। त्यहाँ दुई सय ५० जनाभन्दा बढी बसोबास गर्दै आएका छन्।
भूकम्पका कारण विस्थापित भएर यहाँ आएपछि बासको मात्रै व्यवस्था भएको भन्दै त्यहाँ बस्दै आएकाहरूले राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित बन्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आएका वीरबहादुर विश्वकर्मा राज्यले कालिका–७ जुटपानीमा नै बस्न दिनुपर्ने बताउँछन्।
घर बनाउनका लागि मात्रै भए पनि जग्गा उपलब्ध गराएर यहीँ राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हाम्रो पहाडमा जग्गा छ तर त्यहाँ बस्न योग्य छैन भनेर ल्याइयो, अब हामी त्यहाँ कसरी गएर बस्ने’, ज्यानभन्दा धन ठूलो नहुने भन्दै उनले भने, ‘अब हामी जाने पक्षमा छैनौं। यहीँ व्यवस्थापन हुनुपर्छ।’
स्थानीय तहदेखि सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित गराउँदा पनि माग सुनुवाइ नभएको मदन विश्वकर्मा बताउँछन्।
उनले भने, ‘हामीले व्यवस्थित बसोबासका लागि इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह धेरै पटक गर्यौं। समस्या समाधान हुन सकेन।’
माग सुनुवाइ नभएपछि त्यहाँ रहेको समुदाय आफैं आवास बनाउने तयारीमा लागेका छन्। त्यहाँ रहेका २८ परिवार नै दलित समुदाय हो। उनीहरूले अहिले दैनिक ज्यालादारी र वैदेशिक रोजगारीको कमाइले घरखर्च चलाइरहेका छन्। रासस
