जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्ष राष्ट्रको २६ औं सम्मेलन (कोप-२६) मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रूपमा बढी असर पारेकोलगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव नेपालको प्राथमिकताको विषय हुनेछ।
नेपालको संवेदनशील भू-बनोटका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि बढ्दो छ।
विश्व तापमानमा एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा त्यसको असर एक दशमलव आठ डिग्री तापक्रमसम्म बढेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ।
कोप-२६ आगामी कात्तिक १५ देखि २६ गतेसम्म (नोभेम्बर १ देखि १२ सम्म) संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा हुँदैछ।
सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानीनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडिसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्मेलनको तयारीका लागि मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी बहुपक्षीय बहुसरोकारवाला विज्ञसहितको सहभागितामा विभिन्न १० समूहमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
समूहबाट प्राप्त प्रतिवेदनका सुझाव समेटेर राष्ट्रियस्तरमा छलफल गरी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने अवधारणापत्र (स्टाटस पेपर) तयार गरिने मन्त्रालयका सचिव पेमनाराययण कँडेलले जानकारी दिए।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने रोडम्याप कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडिसी प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको विषय पनि सम्मेलनको प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए।
पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धताका साथै र विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २.० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो।
सो रोडम्यापअनुसार नेपाल प्रतिबद्ध छ भनेर मन्त्रालयले रणनीतिक योजनासहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ। प्रतिवेदनले नेपालले एनडिसी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आवश्यक के कस्तो सहयोग आवश्यक पर्छ भन्ने पनि देखाएको छ। सचिव कँडेल भने, ‘एनडिसी कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २५ विलियन अमेरिकी डलर चाहिन्छ। यो कार्बन न्यूनीकरणको योजना पनि हो।’
मन्त्रालयले जलवायुजन्य परिवर्तनबाट नेपालको संवेदनशीलता तथा जोखिम बारेमा पनि रणनीतिक प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ।
जलवायुजन्य हानी नोक्सानीसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् १९७१ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांक हेर्दा ६२७ जना प्रतिवर्ष जलवायुजन्य प्रकोपका कारण मृत्यु हुने गरेको छ।
त्यस्तै, औसत वार्षिक रु तीन अर्ब भन्दा बढी भौतिक क्षति हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
सन् २०१७ मा रु सात अर्बको हानीनोक्सानी भएको थियो भने यो वर्ष पनि धेरै क्षति भएको र अध्ययनकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उच्चस्तरीय टोली सहभागी हुने
मन्त्रायलले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सम्मेलनमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने तयारी गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले नोभेम्बर १ देखि २ सम्म आयोजना गर्ने ग्लोबल लिडर समिटमा सहभागिता जनाउने बताइएको छ। समिटमा विश्वका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखको सहभागिता हुनेछ।
त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुने र नेपालले उठाउने विषयका बारेमा पनि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको अवगत गराउँदै सचिव कँडेलले नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय सहभागिता हुने कुराले आफूहरू उत्साही भएको बताए।
‘यो पटकको तयारी प्रभावकारी भएको र उच्चस्तरीय सहभागिताले सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति थप सशक्त हुने विश्वास लिएका छौं।’
उनले भने, ‘यसबाहेक हरित ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा रहेको छ। यो मुद्दा नेपालले सदैव अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ।’
यस पटकको सम्मेलन नेपाललगायत विश्वमै सिर्जित जलवायु परिवर्तनका नयाँ र अति प्रभावशाली घटनाका कारण पनि छलफलका लागि महत्वपूर्ण हने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख डा राधा वाग्लेले बताइन्।
हरेक वर्ष हुँदै आएको यस्तो सम्मेलन गतवर्ष कोभिड-१९ का कारण हुन नसकेको, पेरिस सम्झौताको पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने विषयका लागि र यस क्षेत्रको वैज्ञानिक निकाय ‘इन्टरनेसनल गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आइपिसिसी) को पछिल्लो प्रतिवदेनले औंल्याएका विषयका बारेमा छलफल गर्न यस पटकको सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
समुद्र तटीय क्षेत्रको मुद्दा जस्तै हिमाली क्षेत्रको मुद्दा पनि नेपालजस्ता देशका लागि महत्वपूर्ण छ। आइपिसिसी प्रतिवेदनले हिमालको सतह पनि घटेको र हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दो रहेको देखाएको छ।
सन् १९७० देखि यो अवस्था जारी रहेको र यो शताब्दीभरि नै यो क्रम भइरहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आइपिसीसीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा खतराको घण्टी बजेको सन्देश दिएको छ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न धेरै चुनौती छन्।
विभिन्न देशले बुझाएका एनडिसी प्रतिवेदनमा पनि यो विषय कायम राख्ने कुरामा अझै शंका रहेको छ।
यसबाहेक अहिले नेपालसहित विश्वमा नै जलवायुका अति परिदृश्यका घटना भएका छन्। नेपालले पनि यस वर्षायाममा नसोचेको बाढी पहिरालगायत विपद्को सामना गर्नुपरेको र त्यसले ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो।
उनले भने, ‘अहिले जलवायुजन्य हानीनोक्सानी बढ्दो छ। अब यी घटना अनुकूलनभन्दा पनि भिन्न भएका छन्। त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न वित्त आवश्यक देखिएको विषय सम्मेलनमा वार्ता गरेर क्षति न्यूनीकरण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि पनि यो पटकको सम्मेलन उपयुक्त हुनेछ।’
मन्त्रालयले मुख्य सम्मेलनसँगै साइड इभेन्ट र वार्ताका लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यसका साथै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै महाशाखा प्रमुख वाग्लेले आफू महाशाखामा आएपछि एनडिसी, थर्ड नेसनल कम्युनिकेसन (टिएनसी), टेक्नोलोजिकल निड एसेसमेन्ट (टिएनएस), लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति र कार्ययोजनालगायत आवश्यक प्रतिवेदन तथा दस्तावेज बनाउने र पेश गर्ने काम भएको जानकारी दिइन्। रासस
