भारतको सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड मिचेर बनाइएका ४० तले दुइटा भवन तीन महिनाभित्र भत्काउन आदेश दिएको छ।
हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार न्यायाधीशद्वय डि वाई चन्द्रचुद र एम आर साहको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुपरटेक लिमिटेड ग्रुपले नोएडामा बनाएका ती दुई आवासीय भवन कम्पनीकै खर्चमा भत्काउन आदेश दिएको हो।
यसअघि सन् २०१४ मा अलाहवाद उच्च अदालतले पनि ती दुई भवन भत्काउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरूद्ध भवन बनाउने कम्पनी सुपरटेक सर्वोच्च अदालत गरेको थियो। सर्वोच्चले सरकारी अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका भवन भत्काउने अलाहवाद अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो।
सर्वोच्चले ती भवनमा फ्ल्याट किनेका मानिसहरूलाई वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज जोडेर रकम फिर्ता गर्न पनि आदेश दिएको छ। ती दुई टावरमा झन्डै ८५० फ्ल्याट थिए। सुपरटेकको अवैधानिक निर्माणविरूद्ध मुद्दा लडेको रेसिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसियसनलाई २ करोड भारु तिर्न पनि अदालतले भनेको छ।
सुपरटेको एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्टअन्तर्गत ती दुई भवनहरू बनाइएका थिए। उक्त प्रोजेक्टअन्तर्गत उक्त कम्पनीले नजिकै अरू पनि भवनहरू पनि बनाएको थियो। ती भवनमा फ्ल्याट किनेकाहरूले सुरूको योजनामा हुँदै नभएका दुई नयाँ भवन पछि बनाइएको र तिनले आफ्नो घरमा आउने प्रकाश र हावा छेक्ने भन्दै मुद्दा हालेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले ती दुई टावरमा दुई भवनबीच कायम हुनु पर्ने दूरी र अग्नि नियन्त्रणको मापदण्ड पनि पालना नभएको बताएको छ।
सर्वोच्चले मापदण्डविपरीत ती भवन निमार्णका लागि स्वीकृति दिने अधिकारीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन भनेको छ।
सुपरटेकले भने सर्वोच्चको यो फैसलाविरूद्ध पुनरावलोकनमा जाने बताएको छ।
